रहस्यमय ढंगले फोन निगरानी !

काठमाडौ, आश्विन २६ - अवाञ्छित क्रियाकलापमा संलग्नहरूको टेलिफोनसंवाद आफैंले निगरानी गर्ने सरकारको पटक-पटकको प्रयास विफल हुँदै आएको छ । 'गैरराज्य पक्ष'बाट भने रहस्यमय तरिकाले नेपाली नम्बरबाट विदेश जाने फोन कलहरूको 'इन्टरसेप्सन' भइरहेको छ । यसले मुलुकमा गम्भीर सुरक्षा चिन्ता बढाएको छ । दुई पक्षबीचको टेलिफोन संवादमा तेस्रो पक्षबाट हुने गोप्य निगरानीलाई 'इन्टरसेप्सन' भनिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सरकारकै पालामा बजेट छुट्टयाएर अरूबाट 'इन्टरसेप्सन' हुन नदिने प्रयास थालिएको थियो । नेपाल सरकारले उक्त प्रयोजनका लागि २०६७ असार र साउनमा क्रमशः १३ करोड र १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको देखिएको छ । तर दुवैपटक 'इन्टरसेप्सन

सिस्टम' भित्र्याउन नसकी बजेट फ्रिज भएको थियो ।

त्यतिबेला बजेट विनियोजनसम्बन्धी निर्णयलाई प्रधानमन्त्री नेपाल, अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र गृहमन्त्री भीम रावलबीच सीमित गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाँदा सूचना चुहिएर काम गर्न नसकिने ठहर गरी दुवैपटक गोप्य निर्णय गरिएको हो । बाह्य पक्षबाट रहस्यमय किसिमले 'इन्टरसेप्सन' भइरहेको भरपर्दो जानकारी आएपछि सरकारी तहमै यसको सम्बोधन गर्न प्रयास थालिएको हो । इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) मा आधारित सस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कलका रेकर्ड टेप विभिन्न नेताका घरघरमै 'अज्ञात' स्रोतले पुर्‍याएको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाललगायत केही वरिष्ठ मन्त्री बाह्य पक्षबाट रहस्यमय इन्टरसेप्सन भइरहेको निष्कर्षमा पुगेका थिए । त्यसपछि उनीहरू राज्यको आफ्नै इन्टरसेप्सन प्रणाली स्थापना गरी अनधिकृत इन्टरसेप्सनलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । त्यसको केही महिनापछि नै माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले एक चिनियाँ नागरिकसँग गरेको भनिएको कुराकानीको टेप सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो । राज्यले त्यस विषयमा कुनै अनुसन्धान गर्न चाहेन । नेपालमा 'फोन इन्टरसेप्सन' सम्बन्धी कानुन बनेको छैन । अध्यादेशका रूपमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको र अन्तिम समयमा रोकिएको संगठित अपराधविरुद्धको ऐनको मस्यौदामा यससम्बन्धी व्यवस्था राख्न खोजिए पनि सुरक्षा अधिकारीहरू सफल भएनन् । नेपालले हस्ताक्षर गरेको लागूपदार्थ ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा आशंकित व्यक्तिको फोन प्रक्रिया पुर्‍याएर इन्टरसेप्सन गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैले लागूऔषधको हकमा मात्र यहाँ इन्टरसेप्सनलाई वैध मानिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक नेपाली कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने काम हुनसकेको छैन । व्यापक प्रयोगमा आइसकेको दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट कलडिटेल लिने अभ्याससमेत अझै कानुनप्रदत्त छैन । कानुनी आधार नभए पनि राज्यको विशेष आवश्यकताका रूपमा इन्टरसेप्सन सिस्टम भित्र्याउने निर्णय तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको थियो । त्यसलाई सुरुमा कुन निकायमार्फत खरिद गरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अलमल भएपछि रावलको प्रस्तावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई जिम्मा दिने निर्णय गरियो । प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत थाहा नदिई सीधै राअविमा ८ करोड रुपैयाँ पठाइएको थियो । यस विषयलाई विशेष सुरक्षा योजना २०६६ मा पनि राअविको सुदृढीकरण अन्तर्गत इन्टरसेप्सन लगायतका उपकरण खरिद गर्ने विषय समेटिएको थियो । त्यसबेला वैदेशिक निगरानी गर्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स -प्रतिसाजुसी) इकाई गठन गर्ने विषय योजनामा समेटिएको थियो । पहिले राअविमातहत नै राख्ने र पछि सीधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगी इकाईलाई स्वायत्तता दिइने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको त्यस योजनामा इकाई गठनका लागि ४१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । करिब ३ सय ५० दरबन्दी थपेर त्यस्तो इकाई गठन गर्ने र त्यसका लागि फोन इन्टरसेप्सन, ट्यापिङ, बगिङ, लामो दूरीका नाइटभिजन वाइनाकुलर, गगल्सलगायत सामान किन्ने योजना थियो । अर्थले बजेट नदिएकाले इकाई गठन हुन नसकेको भनिए पनि बाह्य दबाबका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिएको गृहस्रोतले बतायो ।

राअविका एक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई सिस्टम खरिदको समन्वय गर्ने जिम्मा दिइएकामा उनले नै सूचना चुहाएको स्रोतहरूले बताए । 'त्यससम्बन्धी फाइल नै विशेष ठाउँमा पुगेछ र हामी खरिद गर्न सहयोग गरौंला चिन्ता नगर्नोस् भन्ने पो खबर आयो,' स्रोत भन्छ, 'त्यसैबीच आर्थिक वर्ष सकियो र बजेट पि|mज भयो ।'

मन्त्रिपरिषद् बैठक १४/०६७ ले 'गृहमन्त्रालयको मिति २०६७ असार ९ को ६/०४१ प्रस्तावअनुसार विशेष सेवा नियमावलीको १५ औं संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि १३ करोड बराबरको वैज्ञानिक उपकरण खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान' गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले त्यसको एक सातापछि नै असार १६ मा सो संशोधन खारेज गरिएको थियो । त्यसको जानकारी भने विभागलाई दुई सातापछि मात्र दिइएको थियो । गृह मन्त्रालयको पत्र संख्या २०६६/६७ चलानी नम्बर ४५७४ को मिति २०६७ असार ३२ गतेको पत्रमार्फत २०६७ असार ९ मा भएको विशेष सेवा नियमावलीको १५ औं संशोधन २०६७ असार १६ मा खारेज गरिएको जानकारी राअविलाई दिइएको थियो । स्रोत अनुसार बाह्य दबाब बढेपछि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बहाना बनाइएको थियो ।

दोस्रो चरणमा गृह मन्त्रालयबाट सीधै सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०६७ साउन सुरुमै १७ करोड रुपैयाँ गृहका नाममा विनियोजन गरियो । ठूलै रकमको कारोबार र यस्ता उपकरण खरिदमा कम्पनीबाट राम्रो कमिसन मिल्ने हुँदा एमालेनिकट केही व्यापारीहरूमाझ पनि यससम्बन्धी जानकारी प्रवाह भयो । एकस्तरको व्यापारिक लबिङ पनि चल्यो । सोही क्रममा एमालेकै केही नेताले खरिद योजनासम्बन्धी जानकारी पाएर तत्काल त्यसविरुद्ध लागेको स्रोतको दाबी छ । रावलले गृह मन्त्रालयका केही विश्वस्त अधिकारीलाई इन्टरसेप्सन सिस्टम खरिदसम्बन्धी निर्णय सुनाउँदै प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । तर गृह अधिकारीहरू सहमत भएनन् । नेपाल प्रहरीको राय माग्दा पनि पहिले कानुन चाहिने राय आएको थियो । 'त्यति हुँदासम्म जोबाट गोप्यता कायम गर्न खोजिएको हो, त्यसलाई थाहा भइसकेको थियो । स्थिति अप्ठ्यारो बन्दै गयो । कुरा पुरानो पनि भयो । माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए । जोस पनि सेलाउँदै गयो,' स्रोतले भन्यो ।  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले समेत इन्टरसेप्सनलगायत उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २०६८ माघतिर उनले पहिलेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको भन्दै उपकरण खरिदका लागि बजेट निकासा गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । पछिल्लोपटक राअविलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने भन्दै ती उपकरण खरिदको प्रयास गरिएको थियो । 

राअविका लागि खरिद गरिने भनिएको सामग्रीमा टेलिफोन ट्याप गर्न प्रयोग हुने इन्टरसेप्ट, बगिङ उपकरण, नाइटभिजन वाइनाकुलर, गगल्सलगायत सामग्री थिए । गृह स्रोतका अनुसार गच्छदारले २०६८ माघ ३ देखि ७ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणकै क्रममा केही गुप्तचरी सामग्री सहयोगस्वरूप र केही खरिद गर्ने विषयमा कुराकानी भएको थियो । राज्यले सबै टेलिकम सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो आधिकारिक सर्भरमा समेटेर इन्टरसेप्सन सिस्टम लागू गर्दा अनधिकृत पक्षले त्यस्तो गर्ने सम्भावना रहँदैन । सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमले आफ्ना केही सेवाका लागि केही निजी टेलिकम कम्पनीको गेटवे प्रयोग गर्दै आएको छ । 'खतरा' त्यसमै भएको जानकार अधिकारीहरूले बताए ।

जानकार अधिकारीले यसबारे समाचारमा नाम उल्लेख गर्न चाहेनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा विशेष सञ्चार प्रविधिका लागि दुईपटक बजेट विनियोजन भएको तर त्यसको कार्यान्वयन भए, नभएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २६ ०८:१९ 

सुन्दर खनाल