नेपाली समाजमा झगडाको प्रमुख कारण

अदालतहरूमा पर्ने मुद्दाको प्रकृतिले 'ज' पछि 'झ' भन्ने आहान चरितार्थ गर्दै नेपाली समाजमा झगडाको प्रमुख कारण जमीन नै रहेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ७५ जिल्ला, १६ पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा कुल एक लाख एक हजार ७७० मुद्दा थिए। तीमध्ये २९ हजार २९ वटा अर्थात् २८.५२ प्रतिशत मुद्दा जग्गा सम्बन्धी थिए। जग्गा मुद्दाको यो अनुपात आव २०७०/७१ मा पनि उस्तै छ। यो आवमा अदालतमा जग्गा सम्बन्धी ४२ हजार ९१० मुद्दा (२७.०४) छन्। मुद्दा दर्ताको अनुपातमा अदालतको कार्यसम्पादन पनि कम छ। (हेर्नुस चार्ट)

गत ६ वर्षमा बढेको अन्य मुद्दाको संख्या हेर्दा जग्गा विवाद करीब १ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। आव २०६५/६६ मा जग्गा मुद्दा २८.५२ प्रतिशत रहेकोमा २०६७/६८ मा ३०.३८ पुगे पनि आव २०७०/७१ मा घटेर २७ प्रतिशत भएको छ। अदालतहरूमा जग्गापछि पारिवारिक, लेनदेन, जालसाजी र ज्यान मुद्दा बढी छन्। (हे. चार्ट) समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल उहिल्यैदेखि सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत जग्गा रहेकोले जग्गा मुद्दा धेरै भएको बताउँछन्। दाहाल भन्छन्, “आम्दानी र सामाजिक शान–सौकतको प्रमुख आधार पनि जमीन नै रहँदा झ्गडा पनि यसैमा बढी देखिएको हो।”

सम्पत्ति कलह

जमीन विवाद भनेको सम्पत्ति बाँडफाँडको झ्गडा हो। मानवशास्त्री सुरेश ढकाल नेपालीहरूले जग्गालाई सुन जस्तै सम्पत्ति मानेकोले यसले झ्गडा बढाएको बताउँछन्। नेपालमा सम्पत्ति जोड्ने प्रयाससँगै जमीनको झ्गडा उब्जने गरेको छ। “गम्भीर फौजदारी अपराध बाहेक अरू विवाद दाजुभाइ, समाज र स्थानीय निकायबाट मिलाउन सकिन्छ”, ढकाल भन्छन्, “जग्गा विवाद भने गैर–न्यायिक क्षेत्रमा मिल्न सक्दैन, मिलाउनेले निस्सा दिन नसक्ने हुनाले अदालत नगई हुँदैन।”

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिलकुमार पोखरेल अन्य सम्पत्ति दाबी गर्दा हुने अधिकांश विवाद स्थानीय तहमै सल्टिने, तर जग्गाको किचलोले अदालतबाट मात्र किनारा पाउने बताउँछन्। हाम्रो कानूनमा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक लाग्ने व्यवस्था छ। बाँडफाँडमा समानता नहुँदा झ्गडा भइहाल्छ। प्रत्यक्ष हकवाला नहुँदा पनि दाबी गर्नेहरू निस्कन्छन्। मानवशास्त्री ढकालका अनुसार, जग्गा–जमीनसँग आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा र राजनीतिक शक्ति जोडिएकोले यस्तो भएको हो। हुन पनि, नेपालमा जग्गा नभएको धनी मान्छे वा भूमिहीन नेता विरलै भेटिन्छन्। सामाजिक शक्ति संरचनाको आधार भएकै कारण जग्गा–जमीनबाट विवाद बढेको यसले देखाउँछ।

सरकारका गलत नीतिहरूले जग्गाको महत्व बढाएका छन्। जस्तो, घरमा बिजुलीको मीटर जोड्न जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ। जग्गाको पुर्जाविना नागरिकता पाउन पनि कठिन छ। बार एसोसिएसनका महासचिव पोखरेल नेपालमा नापी प्रणालीकै समस्याले पनि जमीन विवाद बढाएको बताउँछन्। पहिले मुरी, पाथी, मानामा नापिने जग्गालाई त्यसपछि रोपनी, आना तथा तराईमा बिघा, कट्ठा, धुरमा नापिन थालियो। अहिले सबैतिर वर्गमीटरमा नापिन्छ। जग्गाको 'युनिट' परिवर्तनले अन्योल र विवाद बढाएको उनको दाबी छ। तर, नापी विभागका प्राविधिक उप–महासचिव कमल घिमिरे भने जग्गा दर्ता पद्धतिमा भएको समस्याबाट विवाद निम्तिएको बताउँछन्। “जग्गाको प्रत्येक कुनामा पिल्लर गाडेर सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै दर्ता गर्ने अनि किनबेच अघि सरकारी निकायले सिमाना हेरेर मात्र पास गर्ने चलन नचलाएसम्म यो समस्या हट्दैन”, घिमिरे भन्छन्।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चन्द्रप्रकाश गिरीले जग्गा विवाद घटाउन सम्पूर्ण कागजातलाई 'डिजिटलाइज्ड' गर्दै सबै जिल्लामा 'डाटा इन्ट्री' को काम भइरहेको बताए। यसले नक्कली कागजपत्रबाट हुने किनबेच घटाउने घिमिरेको आशा छ। तर, नेपालमा नक्कली लेनदेनबाट अर्काको जमीन उडाउने, अंशबन्डा र साँध–सिमाना मिचिएका विवाद मात्र छैनन्।

सामाजिक द्वन्द्व

मठ–मन्दिर र गुठीको स्वामित्वमा रहेका तथा सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर हडप्ने भू–माफियाको चलखेल बढ्दैछ। नक्कली नागरिकताबाट जग्गाधनी प्रमाणपत्रको नक्कल निकालेर जग्गाधनीले थाहै नपाई किनबेच भएको समाचार दिनहुँजसो आइरहेका छन्। भू–माफियाले काठमाडौंका थुप्रै सार्वजनिक जग्गालाई निजी बनाएर बेचेका छन्।

खेतीयोग्य जमीनमा प्लटिङ गरेर घडेरी बेच्ने चलन बढ्दा 'जग्गा दलाल' नामको नयाँ वर्ग नै जन्मिएको छ। उर्बर जमीन किनेर प्लटिङ गरी बेच्ने अनुत्पादक काममा सक्रिय समूहले पालेका गुण्डाहरूले समाजमा अपराध बढाएको समाजशास्त्री दाहाल बताउँछन्। प्लटिङले थुप्रै पर्यावरणीय समस्या पनि निम्त्याएको तर, सरकारले यसलाई रोक्ने चासो नदिएको उनले बताए। २०५८ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा पाँचौं संशोधन गरी मोही लागेको जग्गा दुई वर्षभित्र बाँडफाँड गरिसक्ने व्यवस्था गरिए पनि त्यस अनुसार काम भएन। मोही कायम जग्गा बाँडफाँड प्रक्रिया रोकिएको ६ वर्ष भयो। आव २०६५/६६ मा ८ हजार ८५८ मोहीका मुद्दा फर्स्योट गर्दा एक लाख ६० हजार ६१६ मोहीका ३४ हजार ८४० मुद्दा बाँकी थिए। मोहीको मृत्युपछि नामसारीको समस्या पनि चर्को छ।

त्यस्तै, मुक्त कमैया, हलिया, हरूवा, चरुवा, कमलरी लगायतका कृषिमा आश्रितहरूको ठूलो सामाजिक समूहसँग भूमिको स्वामित्व नै छैन। उनीहरूलाई बसोबासको लागि घर–घडेरी र जीविकोपार्जनको लागि खेतीयोग्य जमीन उपलब्ध गराउन राज्य असफल छ। यी समूहको भूमि–सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न किसिमका सामाजिक द्वन्द्व भने देखिएकै छ। “समय–समयमा उनीहरूले गरेका आन्दोलन सामाजिक द्वन्द्वका रूप हुन्”, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन्, “यस्ता समूहका आन्दोलनहरू भूमिको असमान वितरणको उपज हो।”

असमान वितरण

नेपालका कुल ५४ लाख २७ हजार ३०२ परिवारमध्ये ३८ लाख ३१ हजार ९३ परिवार कृषक रहेको राष्ट्रिय जनगणना–२०६८ ले देखाएको छ, तर यीमध्ये एक लाख १६ हजार परिवारसँग जग्गा छैन। जग्गा भएकामध्ये आधा हेक्टर (१४.७५ धुर) भन्दा कम हुने ५५ प्रतिशत छन्, जोसँग केवल १९ प्रतिशत भूमि छ। तर, दुई हेक्टर भन्दा बढी जमीन भएका ५.१ प्रतिशत ठूला किसानसँग भने झ्ण्डै २३.५ प्रतिशत जमीन छ। (हे. टेबुल) दलित समुदायसँग सबभन्दा कम भू–स्वामित्व छ।

२०६७ मा गठित 'वैज्ञानिक भूमिसुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग' को प्रतिवेदन अनुसार २३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्। जग्गाविहीन मधेशी दलित ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन्।

जमीन नभएका किसान परिवार सामाजिक–राजनीतिक रूपमा पछाडि छन्। न्यून ज्यालामा काम गर्दै आएका उनीहरू जीवन गुजाराका लागि चर्को व्याजदरको ऋणमा डुबेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। २०६५ सालमा गठित भूमिसुधार आयोगमा सदस्य रहेका गणेश वि.के. जमीन नहुनेहरू कहिल्यै माथि उठ्न नसकेको बताउँछन्। “जमीन नहुनेहरू एकाध अपवादबाहेक राजनीतिक/सामाजिक रूपमा माथि आउन सकेका छैनन्”, वि.के. भन्छन्, “जमीन हुनेहरू त्यसको शक्ति प्रयोग गरेर अझ् शक्तिशाली बन्दै गएका छन्।”

राज्यले जमीनको असमान वितरण कम गर्ने रणनीति अपनाएन भने सामाजिक द्वन्द्वहरू निम्तिरहने वि.के. बताउँछन्। त्यसो त, नेपालमा 'जमीनको समान वितरण' आकर्षक राजनीतिक नारा बन्दै आएको छ। चुनावको समयमा यो नारा बढी सुनिन्छ। समाजशास्त्री डिल्लीराम दाहाल जमीन अझ्ै पनि जीविकाको प्रमुख स्रोत भएकाले दलहरूको 'भूमि–नारा' ले भाउ पाइरहेको बताउँछन्। “जमीन नभएका वा कम भएकाहरू जमीनको नारामा सजिलै आकर्षित हुन्छन्”, दाहाल भन्छन्, “तर, नेताहरू 'भोट ब्यांक' सुरक्षाको लागि मात्र आश्वासन दिंदै हिंड्छन्।”

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जमीनको मुद्दा समाधानमा अनिच्छुक रहेको भू–उपयोग नीति कार्यान्वयन नभएबाटै प्रष्ट हुन्छ। त्यसमाथि, कहाँको जग्गा के काममा उपयुक्त छ भन्ने निर्क्योल नगरी जग्गाको प्रयोग भइरहँदा उत्पादनयोग्य भूमिलाई खण्डीकरणले वर्षेनि घटाउँदै लगेको छ।

टुक्रँदो जमीन

नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २८ प्रतिशत खेतीयोग्य छ। जसमध्ये ७ प्रतिशत बाँझै छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ ले कृषक परिवारको चलनमा रहेको जग्गा गत १० वर्षमा करीब एक लाख २९ हजार हेक्टर घटेको देखाएको छ। २०५८–२०६८ सम्ममा करीब १० लाख कित्ता थपिएका छन् भने कित्ताको औसत आकार ०.२४ हेक्टरबाट घटेर ०.२१ हेक्टरमा झ्रेको छ। (हे. टेबुल) कित्ता संख्या बढ्नु र प्रतिकित्ताको औसत क्षेत्रफल घट्नुले भूमिको खण्डीकरणको गति देखाउँछ।
जनसंख्या वृद्धि, अंशबन्डा, प्लटिङ, किनबेच लगायतका प्रवृत्ति जमीन टुक्रनुका प्रमुख कारण हुन्। जमीन स–साना टुक्रामा परिणत हुँदै जाँदा ठूलो सिंचाइ र कृषिमा प्रविधि प्रयोगलाई असहज हुनुको साथै लगानी बढ्ने तर उत्पादन घट्ने हुन जान्छ। यही कारण, भूमिसुधार सम्बन्धी हरेकजसो आयोगले जमीनको खण्डीकरण प्रक्रिया तत्काल रोक्न सिफारिश गर्दै आएका छन्। तर, त्यसो गर्नुको साटो खेतीयोग्य जमीनमाथि धमाधम शहरहरू बसाइँदैछ। भएका सबै खेतीयोग्य जमीनमा खेती नहुने र खण्डीकरण हुँदै जाँदा निकट भविष्यमै बढ्दो जनसंख्याका लागि कृषि उत्पादन अपुग हुने चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

२०६७ मा घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा गठित 'उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग' ले जग्गाको खण्डीकरण रोक्न घरघडेरी वा आवास प्रयोजनका लागि पाँच धुर (९५.४० वर्गमीटर) र कृषि प्रयोजनका लागि पाँच कट्ठा (१,६९३ वर्गमीटर) क्षेत्रफल भन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट, बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सिफारिश गरेको थियो। जमीन टुक्रँदै जाँदा उत्पादकत्व प्रभावित हुने भएकाले जहाँ पायो त्यहाँ, जे मन लाग्यो त्यही संरचना बनाउन दिन नहुने बस्नेत बताउँछन्। “हामीले खेतीको सम्भावना हेरेर जमीनको क्षेत्रगत वर्गीकरण गर्न सिफारिश गरेका थियौं”, बस्नेत भन्छन्, “सरकारले त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।”

कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

२०६५ सालमा हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र बस्नेत आयोगका प्रतिवेदनलाई समेटेर भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति बनाएको थियो। गजुरेल र बस्नेत राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिले भूमिको समान वितरण सम्बन्धी सिफारिशलाई आत्मसात् नगरे पनि भूमिको वर्गीकरण भने गरेको बताउँछन्। नीतिमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र तोकिने उल्लेख छ। यसरी भू–उपयोगको क्षेत्र छुट्याउने हो भने जमीनसँग जोडिएका अहिलेका धेरै समस्या समाधान गर्न सजिलो हुनेछ।

सरकारले उपयोगका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी स्वामित्वको प्रमाणपत्र दिने गरी आव २०६६/६७ बाट लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न सकेन। यो नीति कार्यान्वयन नहुँदा अव्यवस्थित शहरीकरण विस्तार, जथाभावी उद्योग–कलकारखाना, कृषिभूमिमा ह्रास, जग्गा ओगटेर बाँझो राख्ने र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण गर्ने विकृति बढ्यो। अघिल्ला सरकारी नीतिहरू बेकामे हुँदा भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा पनि शंका उब्जेको छ।

मानवशास्त्री ढकाल भूमिमाथि राज्यको स्वामित्व अहिले भन्दा बसुरेश ढकाल, मानवशास्त्री ढी स्थापित गर्र्नुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, जमीनलाई आम मान्छेको खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आयसँग जोड्नुपर्छ। यसका लागि 'मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति, चाहे जसरी प्रयोग गर्छु' भन्ने ठाउँ भूमिमा कम छाडिनुपर्छ। भूमिसुधार आयोगका पूर्व सदस्य गणेश वि.के. भूमिमा स्वामित्व र उत्पादन वृद्धिलाई एकैपटक अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “उत्पादन वृद्धिसँगै भूमिको समान वितरणको पाटोलाई नबिर्सिकन नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, वि.के. भन्छन्।

---

'जमीन होइन, सम्पत्तिको झगडा हो'

सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री

नेपालमा अहिले पनि सम्पत्तिको सबभन्दा ठूलो स्वरुप/स्रोत जग्गा हो। हरेक नेपालीलाई सकेसम्म आफ्नै जग्गा चाहिन्छ। घर/जग्गा नभएका मानिसको सामाजिक हैसियत नै नभएको जस्तो गरिन्छ। कानूनले पनि पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा सन्तानको समान हक लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा असमानता भएको अनुभव गरिएपछि अंशको झगडा हुन्छ। अचेल गुठी र सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन भू–माफियाहरूको पनि खूब चलखेल छ। नितान्त निजी सम्पत्तिको महत्व पाउँदा जग्गासँग माफियागिरी र अरू अपराधहरू पनि जन्मिए।

खासमा, जग्गा राज्यको हो। त्यसमा कर तिरेर उपभोगको अधिकार लिइएको हुन्छ। हामीकहाँ भने यसलाई नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा लिइन्छ। सम्पत्तिको रुपमा जग्गा पाउन कतिले गैर–कानूनी बाटा अपनाउँछन्, कब्जा गर्न गुण्डा पाल्छन्, नक्कली कागजात बनाउँछन्। अर्काथरीले कानून अनुसार मुद्दा मामिला गर्छन्। जुनसुकै तरीका अपनाए पनि त्यहाँ विवाद हुन्छ। अर्कातिर, जनसंख्या जसरी जग्गा बढ्दैन, बरू घट्छ। आपूर्तिले माग नधानेपछि मूल्य बढ्छ। यस्तो सीमित बस्तु सम्पत्तिको प्रमुख आधार हुँदा सामाजिक कचिंगल बढ्छ नै। कमैया, हलिया, सुकुम्बासी लगायतका सामाजिक द्वन्द्वहरू जग्गासँग जोडिएका छन्। जग्गाले नितान्त व्यक्तिगत विवाद मात्र होइन, सामाजिक द्वन्द्व पनि निम्त्याएका उदाहरण हुन्, यी।

अब भूमिमाथि राज्यको स्वामित्व बढाउनुपर्छ– आम नेपालीको खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आय बढाउन। कुनै व्यक्तिले आफ्नो जग्गा बाँझो राख्छु भन्यो भने दिनुहुँदैन। प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको भूमिलाई बृहत् मानवीयताका आधारमा हेर्नुपर्छ। भूमि प्राकृतिक स्रोत भएको बिर्सेर निजी सम्पत्तिको रुपमा व्यक्तिको कब्जामा रहन दिनु उचित होइन। जग्गा प्रयोगको पुरानो चलनले जमीनमा झगडालु बनेका नेपालीबीच झन् झगडा बढाउँछ।

साभार : नेपाली हिमाल