प्रचण्डको खतरनाक संकेत

धुलिखेलमा आयोजित एक वौध्दिक सभामा एकीकृत माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले निकट समयमा नेपालमा यस अघि नभएको वेग्लै प्रकारको निरंकुश शासन आउने सम्भावनाको संकेत गर्नुभएको छ। उहाँको यो संकेत खतरनाक मात्र नभएर नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक भावनाको विपरित हो। शान्तिलाई संस्थागत गर्ने र सहमतिको राजनीतिक संस्कृति स्थापित गर्ने जिम्मेवार स्थानमा रहनु भएका देशका नेताले निरंकुश शासन आउने संकेत वौध्दिक जगतमा तरंग ल्याउनका
लागि मात्रै पक्कै गर्नुभएको होइन होला। यो निरंकुश शासन को मार्फत र कसरी आउन सक्दछ? प्रचण्डले कुरा खुलाउनु भएको छैन। तर, जे सुकै होस, निरंकुश शासन जसको नेतृत्वमा जसरी आओस, आफैंमा अप्राकृतिक हुन्छ। निरंकुश शासन पहिलेको जस्तो हुने अथवा नहुने भन्ने केही हुँदैन। निरंकुश शासन जुनसुकै कालको भए पनि निरंकुश नै हुन्छ। निरंकुश भन्ने वित्तिकै मानिसका नैसर्गिक अधिकारहरुको अपहरण हो। चाहे त्यसलाई जसरी व्याख्या गरियोस्, ती व्याख्याहरुको कुनै अर्को अर्थ लगाउन सकिदैन। निरंकुश शासन जतिसुकै कल्याणकारी भावनाका साथ जसले चलाएपनि त्यो निरंकुश अर्थात लोकतन्त्र विरोधी नै हुन्छ। त्यसले सतहमा स्थायित्व र शान्तिका संकेत देखाएपनि अन्ततः त्यसले देश र समाजलाई कमजोर बनाउँछ। संसारमा र हाम्रै देशमा पनि निरंकुश शासनहरुको परिणाम वर्तमानमा हामीले भोग्नु परिरहेको छ। निरंकुश शासनले मानिसको मनमा भय त्राश र निरन्तर असुरक्षा उत्पन्न गर्दछ। यस्तो अवस्थामा मानिस आफनो चेतनालाई स्वतस्फूर्त हिसावले दवाउन वाध्य हुन्छ। जव मानिसका भावनाहरु दव्दछन मानव जातिकै अधोगति प्रारम्भ हुन्छ।

प्रचण्डको विश्लेषण अनुसार आगामी केही वर्ष नेपालको शासन व्यवस्था २००७ सालदेखि २०१५ सालकै अवस्थामा जाने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यसको अर्थ भोलि आउने कुनैपनि सरकारले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिएर संविधान सभाका लागि नयाँ चुनाव गराउने क्षमता राख्ने छैन। यसको अर्थ नेपाली राजनीतिमा भएको ध्रुवीकरणको वेग अझै तीव्र हुनेछ। दलहरुबीचको असहमति र वैमनष्य भावको अन्त्य छिटो हुने छैन। नेपाली समाज अझ छरपष्ट हुनेछ। विसंगत अवस्था अझै विसंगत हुनेछ। नयाँ नेपालको निर्माणका लागि चाहिने संपुष्ट आर्थिक आधार तयार हुने सम्भावना झनै लोप हुने छन्। यो अवस्था नेपाली जनताका लागि सुखद हुन सक्दैन।
२०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि नेपाली राजनीति संगतिको बाटोमा हिड्न सकेको छैन। लोकतन्त्रको नाममा दलहरुकै अलोकतान्त्रिक र असहमतिको राजनीतिले देशको पहिलो निर्वाचित संविधान सभालाई असफल तुल्यायो। देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको सत्तालिप्सा र आत्ममोह अस्वाभाविक रुपमा बढ्यो। यही कारण हो कि देशले सबभन्दा ठूलो अवसर पाएर पनि त्यो अवसरको उपयोग देशमा शान्ति, स्थिरता र समृध्दिका लागि गर्न सकेन। यतिबेला राजनीतिमा निरंकुश शासन व्यवस्थाले टाउको उठाउने अवसर पाएको छ भने त्यो दलहरुकावीच अविश्वास र वेमेलकै परिणाम हो। प्रचण्ड जस्तो राजनीतिक हैसियत भएका नेताले निरंकुश शासन आउन लागेको संकेत दिनु र त्यसलाई पहिलेको वा पछिको जस्तो नहुने भनेर प्रतिरक्षात्मक विचार राख्नु असंगत राजनीतिको ठूलो उदाहरण हो।
देशमा सहमतिका सम्भावनाहरु अझै सकिएका छैनन। राष्ट्रपतिले दलहरुलाई सहमतिमा आउन दिनु भएको सुझाव र दवावले कुनै प्रतिफल दिन नसकेपनि त्यो दवाव र सुझावको महत्व अहिले पनि सकिएको छैन। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा नेपाली लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक शासनका प्रति उहाँको आफनै दायित्व छ। प्रचण्डले अहिले सार्वजनिक गर्नुभएको विश्लेषण र राष्ट्रपतिले गर्दै आउनु भएको विश्लेषणका बीच तात्विक फरक देखिएको छैन। नेताहरुले निरंकुश शासन आउने भयो भनेर चित्त दुखाएर वस्ने वा गुनासो गर्ने समय यो होइन। लामो संघर्षपछि प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि यतिवेला एकपटक सबै राजनीतिक नेताहरुको सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता छ।

---साभार : नागरिक दैनिक