सरकारले पटक-पटक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट कुनै पनि हालतमा हटाएरै छाड्ने घोषणा गर्दै आएको भए पनि उसले सिन्डिकेटको ँस’ पनि हटाउन सकेको देखिन्न । मुलुकभर विभिन्न स्थान र रुटमा चल्ने अनेक नामधारी यातायात व्यवसायी समितिको दादागिरीले गर्दा सो क्षेत्रमा व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाइरहेको छैन । जसले गर्दा एकातिर व्यवसायीहरूबीच चर्को अस्वस्थ
होडबाजी मौलाउँदै गएको छ भने अर्कातिर आमयात्रुले निकै सास्ती झेल्नुपरिरहेको छ । व्यवसायीको सिन्डिकेटकै कारण कतिपय रुटमा अन्य यातायात व्यवसायी समितिका सवारी साधन घुस्नसमेत सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीले नयाँ समितिले सरकारी इजाजत पाएकै अवस्थामा पनि आफ्नो रुटमा घुस्न नदिएर बारम्बार आफ्नो दादागिरी देखाइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार यात्रु तथा अन्य उपभोक्तामाथि परिरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट मुलुकभर बेरोकटोक चलिरहेको छ । सिन्डिकेट कानुनविपरीत कार्य हो । सरकारले सिन्डिकेट हुन नदिने, सिन्डिकेट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने दाबी पनि गर्दै आएको छ । तर, उसले व्यवसायीको दादागिरीमाथि मूकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर सीमित यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट चलिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य कुनै पनि समितिका सवारी साधन चलाउन दिइरहेका छैनन् । मुलुकभरका प्रत्येक राजमार्ग कुनै न कुनै व्यवसायी समितिको कब्जामा परिसकेको छ । बस व्यवसायीको मात्र सिन्डिकेट चलेको नभएर हाल मुलुकभर ट्रक, ट्यांकर, ट्याक्सी, माइक्रोबसलगायत सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीको खुला सिन्डिकेट चलिरहेको छ । जसले गर्दा राज्यदेखि यात्रु र उपभोक्ता सबै निरीह भएर उनीहरूको दादागिरी सहन बाध्य भइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा भोजपुरको नारदमुनि थुलुङ मार्गअन्तर्गत पर्ने भोजपुर-लेगुवा सडक खण्डमा दुई समितिबीचको विवादले यात्रुले निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसका साथै यात्रुले एउटै दूरीका लागि दुई फरक-फरक समितिले तोकेको फरक-फरक भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ । बस व्यवसायी आफूबाहेक अर्को समितिका सवारी साधन गुड्न नदिन अर्को समितिका पदाधिकारी तथा मजदुरमाथि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा दैनिकजसो झडपसमेत भइरहेको समाचार आए पनि राज्यको जिम्मेवार प्रशासनिक निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन भन्ने समाचार नयाँ पत्रिकाले चैत्र ७ मा छापेको छ ।
व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले गर्दा उपभोक्ताले छोटो दूरीका लागि पनि महँगो भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । अझ कतिपय रुटमा त व्यवसायीले यात्रुमाथि दादागिरीसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले भनेकै संख्यामा यात्रुहरू भेटिए सवारी साधन चलाउने र भनेजति यात्रु नभेटिए अर्को दिनसम्मका लागि पनि यात्रुलाई जबर्जस्ती कुराउने र सवारी साधन नचलाउनेसम्मका व्यवहार व्यवसायीले देखाउँदै आएका छन् । व्यवसायीकै सिन्डिकेटका कारण ढुवानीभाडादेखि यात्रुभाडासम्म बढी पर्ने गरेको छ । सिन्डिकेटकै कारण प्रत्येक क्षेत्रमा उनीहरूको मनोमानी चलिरहेको छ । तैपनि, राज्यले केही गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।
होडबाजी मौलाउँदै गएको छ भने अर्कातिर आमयात्रुले निकै सास्ती झेल्नुपरिरहेको छ । व्यवसायीको सिन्डिकेटकै कारण कतिपय रुटमा अन्य यातायात व्यवसायी समितिका सवारी साधन घुस्नसमेत सकिरहेका छैनन् । व्यवसायीले नयाँ समितिले सरकारी इजाजत पाएकै अवस्थामा पनि आफ्नो रुटमा घुस्न नदिएर बारम्बार आफ्नो दादागिरी देखाइरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मार यात्रु तथा अन्य उपभोक्तामाथि परिरहेको छ ।
यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट मुलुकभर बेरोकटोक चलिरहेको छ । सिन्डिकेट कानुनविपरीत कार्य हो । सरकारले सिन्डिकेट हुन नदिने, सिन्डिकेट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने दाबी पनि गर्दै आएको छ । तर, उसले व्यवसायीको दादागिरीमाथि मूकदर्शक बनेर टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा पूर्व र पश्चिम दुवैतिर सीमित यातायात व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट चलिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा अन्य कुनै पनि समितिका सवारी साधन चलाउन दिइरहेका छैनन् । मुलुकभरका प्रत्येक राजमार्ग कुनै न कुनै व्यवसायी समितिको कब्जामा परिसकेको छ । बस व्यवसायीको मात्र सिन्डिकेट चलेको नभएर हाल मुलुकभर ट्रक, ट्यांकर, ट्याक्सी, माइक्रोबसलगायत सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीको खुला सिन्डिकेट चलिरहेको छ । जसले गर्दा राज्यदेखि यात्रु र उपभोक्ता सबै निरीह भएर उनीहरूको दादागिरी सहन बाध्य भइरहेका छन् ।
पछिल्ला दिनमा भोजपुरको नारदमुनि थुलुङ मार्गअन्तर्गत पर्ने भोजपुर-लेगुवा सडक खण्डमा दुई समितिबीचको विवादले यात्रुले निकै सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसका साथै यात्रुले एउटै दूरीका लागि दुई फरक-फरक समितिले तोकेको फरक-फरक भाडा तिर्न बाध्य हुनुपरिरहेको छ । बस व्यवसायी आफूबाहेक अर्को समितिका सवारी साधन गुड्न नदिन अर्को समितिका पदाधिकारी तथा मजदुरमाथि भौतिक आक्रमणमा समेत उत्रिने गरेका छन् । जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा दैनिकजसो झडपसमेत भइरहेको समाचार आए पनि राज्यको जिम्मेवार प्रशासनिक निकायले कुनै हस्तक्षेप गर्न सकिरहेको छैन भन्ने समाचार नयाँ पत्रिकाले चैत्र ७ मा छापेको छ ।
व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटले गर्दा उपभोक्ताले छोटो दूरीका लागि पनि महँगो भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । अझ कतिपय रुटमा त व्यवसायीले यात्रुमाथि दादागिरीसमेत गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले भनेकै संख्यामा यात्रुहरू भेटिए सवारी साधन चलाउने र भनेजति यात्रु नभेटिए अर्को दिनसम्मका लागि पनि यात्रुलाई जबर्जस्ती कुराउने र सवारी साधन नचलाउनेसम्मका व्यवहार व्यवसायीले देखाउँदै आएका छन् । व्यवसायीकै सिन्डिकेटका कारण ढुवानीभाडादेखि यात्रुभाडासम्म बढी पर्ने गरेको छ । सिन्डिकेटकै कारण प्रत्येक क्षेत्रमा उनीहरूको मनोमानी चलिरहेको छ । तैपनि, राज्यले केही गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । सरोकारवाला निकायको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ ।