सर्वशक्तिमान् लोकमान ! (स्पेशल रिपोर्ट)

संवैधानिक परिषद्ले शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले दुई विकल्पमा छलफल गरेको थियो, परिषद्लाई नै पुनःविचारका लागि फर्काइदिने वा अध्ययनका लागि केही दिन राख्ने। परिषद्को सिफारिस अनुसार नियुक्त गरेर सोझै शपथ दिलाउनु जोखिमयुक्त, विवादास्पद र जनभावनाविरोधी हुने भएकाले यही दुई विकल्पमा

छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयको कानुन महाशाखा र सल्लाहकार समूहले पहिलो दिन अध्ययन भइरहेको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिने र भित्र छलफल जारी राख्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। राष्ट्रपति यादवले अन्य पक्षसँग पनि परामर्श गरेका थिए।

दोस्रो दिन कार्कीको सिफारसिविरुद्ध ज्ञापन, सुझाव र सार्वजनिक प्रदर्शन भइरहे। त्यस क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापालगायत नागरकि समाजका अगुवालाई राष्ट्रपति यादवले कार्कीको नियुक्तिबारे परिषदलाई पुनः सोध्ने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। थापा भन्छन्, "सबै कुरा विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु भन्नुभएको थियो। कार्कीको सिफारसि स्वीकृत नगर्ने संकेत गर्नुभएको थियो।" राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले पनि त्यस दिन परिषदको सिफारसि अध्ययनकै क्रममा रहेको जानकारी दिँदै तत्काल नियुक्तिको निर्णय नहुने संकेत गरेका थिए। तर, एकाएक संवैधानिक परिषदले सिफारसि गरेको तेस्रो दिन अर्थात् २५ वैशाख बिहानै राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरे। र, लगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले शपथ ग्रहण गराए। कार्कीसँगै लोकसेवा आयोगका अध्यक्षमा कयोदेवी यमी, महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्य र अख्तियार आयुक्तमा केशव बराल नियुक्त भए।

भित्र कार्कीलाई नियुक्ति र शपथ ग्रहण गराइरहँदा बाहिर भने नागरकि समाजका अगुवाहरू लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको भन्दै विरोधमा प्रदर्शनरत थिए। कुनै बेला शाही शासनका विरुद्धमा यसै गरी प्रदर्शनमा उत्रिएर डन्डा खाएका उनीहरू यसपटक आन्दोलनबाट स्थापित राष्ट्रपतिको आँगनबाहिर डन्डा बेहोर्दै थिए। कार्कीलाई अख्तियारको साँचो सुम्पने निर्णयविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन भयो। नेकपा एमालेले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई बुझाएको थियो। नेपाली कांग्रेस, एकीकृत नेकपा माओवादीबाट समेत विरोधका आवाज आए। विद्यार्थी संगठनहरूले चक्काजाम र बन्दका कार्यक्रम घोषणा गरे। कानुन व्यवसायी, इन्जिनियर, चिकित्सक, प्राध्यापक, पत्रकारलगायत पेसाकर्मीले समेत विरोध गरे। तर, विरोधको सुनुवाइ भएन।

शीतल निवासको त्यो निष्कर्ष

२४ वैशाख साँझसम्म राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ के थियो भने यो संवैधानिक परष्िाद् सामान्य अवस्थाको जस्तो पूर्ण आकार र कार्यक्षेत्र भएको होइन। विशेष परििस्थतिमा विशेष कामका लागि मात्र यसलाई काम गर्न दिने गरी बाधा अड्काउ फुकाइएको हो। खासमा, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नगरी नहुने भएकाले नै संवैधानिक परष्िाद्लाई क्रियाशील बनाउन संविधानका कतिपय प्रावधान सच्याइएको हो। त्यसैले निर्वाचनका  लागि नगरी नहुने कामभित्र कार्कीको नियुक्ति पर्छ कि पर्दैन, त्यसले निर्वाचनका लागि सहयोगी वातावरण बन्छ कि बन्दैन भनेर शीतल निवासमा छलफल केन्दि्रत गरिएको थियो।

निर्वाचित प्रधानमन्त्री नरहेको, प्रधानन्यायाधीश पनि कार्यवाहक मात्र, सभामुख, विपक्षी दलका नेतासमेत नरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदले गरेको विवादास्पद र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति कार्यालय बाध्य नहुने निष्कर्षमा शीतल निवास पुगिसकेको थियो। त्यसैले संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी आएकै भए पनि कार्कीलाई नियुक्त गर्नु उचित नहुने अडानमै राष्ट्रपति र उनका सहयोगीहरू थिए।

राष्ट्रपति संविधानका पनि संरक्षक/पालक भएको र राष्ट्रको हितमा राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्न पाउने अन्तरनिहित अधिकारले पनि हालको जवाफदेहीविहीन सरकारका सबै निर्णय मान्न बाध्य नहुने उनका सल्लाहकारहरूको भनाइ थियो। बरू, एक मात्र निर्वाचित संस्था राष्ट्रपति रहेकाले सरकार जनभावना अनुकूल चले-नचलेको हेर्नुपर्नेमा समेत एक मत बनेको थियो। रेग्मी नेतृत्वको सरकार बनेकै दिनदेखि शीलत निवासले तय गरेको मान्यता थियो, 'यो सरकारका सबै काम चुनावमा लक्षित हुनुपर्छ। त्यो उद्देश्यमा छन्, छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ।'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेतीको सिफारसि संविधान अनुकूल रहे-नरहेको भनेर हेर्न राष्ट्रपतिले यसअघि परिषदमै पठाएका थिए। त्यसैगरी लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू नियुक्त गर्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत निजामती सेवाको अनुभव भएका हुनुपर्ने प्रावधानलाई ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका थिए, राष्ट्रपतिले। यी अभ्यास स्थापित भइसकेकाले कार्की प्रकरणमा पनि त्यही गर्न सकिने सुझाव पाएका थिए, उनले। यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र सार्वजनिक चासोको विषय पनि भएकाले तत्काल निर्णय गर्न नहुनेमा राष्ट्रपति पनि सहमत थिए।

यति मात्र होइन, कार्कीलाई नियुक्त गर्नुपर्नाका स्पष्ट आधार र कारणसमेत सिफारसिपत्रमा खुलाइएको थिएन। त्यसबाट समेत यादव सन्तुष्ट थिएनन्। रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन, कानुनी क्षेत्रको सरोकार र सार्वजनिक विरोध त थियो नै। त्यसैले यसमा पुनःविचार गर्न परिषदलाई नै फर्काउने पर्याप्त आधार फेला पारेको थियो, उनको सचिवालयले। "तर, परिषदको सिफारसि सोझै अस्वीकार गर्ने कि अध्ययनमै रहेको भनेर लामो समय विचाराधीन राख्ने भन्नेचाहिँ टुंगो लागेको थिएन," स्रोतको भनाइ छ, "यी दुईमध्ये कुन बाटो उपयुक्त हुन सक्छ भनेर गृहकार्य गर्न कानुन महाशाखालाई जिम्मा दिइएको थियो।" तर, अघिल्लो दिन यस्तो धारणा बनाएर फर्किएका सल्लाहकार र सहयोगी कर्मचारीले भोलिपल्ट अकस्मात् सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए कि बिहान ९ बजे शपथ ग्रहण हुँदै छ। कानुन महाशाखाले अध्ययन पूरा भयो भन्न नपाउँदै रातारात शपथको तयारीका लागि निर्देश दिइयो। राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकार भन्छन्, "राष्ट्रपति कार्यालयले अवलम्बन गर्ने कुराभन्दा अन्य तत्त्व निर्णायक बन्ने अवस्था आएछ।"



उकुसमुकुसपूर्ण रात

राष्ट्रपति यादवका लागि त्यो रात आजसम्मकै सबैभन्दा संकटपूर्ण रह्यो। उनलाई आफैँले नियुक्ति दिएका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सम्मले दबाब दिइरहेका थिए। भारतीय राजदूतावासबाट समेत बारम्बार चासो व्यक्त भइरहेको थियो। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला, कांग्रेसका पूर्वसांसद् अमरेश सिंहमार्फत पनि दबाबपूर्ण सन्देश राष्ट्रपतिकहाँ पुगिरहेको थियो। राष्ट्रपतिनिकट एक अधिकारी भन्छन्, "कूटनीतिक क्षेत्रबाट यस्तो सन्देश आउनु भनेको आगामी दिनमा सहयोग नगर्न पनि सक्छौँ भनेको हो।" प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता सन्देश आएपछि राष्ट्रपति यादवले विभिन्न राजनीतिक दल र सरकारको मनस्थिति बुझ्न खोजेका थिए।

२४ वैशाख साँझसम्म दलका नेताहरूसँग छलफल गरसिक्ने र २५ वैशाखमा लोकसेवा आयोग अध्यक्ष र महालेखा परीक्षकलाई मात्र नियुक्ति दिने तयारी गरएिको थियो। राष्ट्रपति यादवले २४ वैशाख बिहान मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए। कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका विजय गच्छदार र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि त्यसै दिन छलफल गर्ने योजना थियो। तर, यी तीनै नेता राष्ट्रपति कार्यालय गएनन्। साँझ ६ बजेसम्म पनि नेताहरू नपुगेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले नै उनीहरूको मोबाइलमा सम्पर्क गरेको थियो। गच्छदारले कार्कीको नियुक्तिबारे छलफल आवश्यक नभएको र नियुक्ति गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको भनेर फोन राखिदिए। "प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै राष्ट्रपतिलाई धम्काइसकेका थिए," शीतल निवास स्रोत भन्छ, "फोनमा पनि त्यस्तै तर्क गर्दै उनले राष्ट्रपतिलाई भेट्न चाहेनन्।"

बाहिर कार्कीको विपक्षमा देखिएका कांग्रेस सभापति कोइराला पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा बालुवाटारमा आयोजित बैठकमा जानुपर्ने भएकाले शीतल निवास आउन नसक्ने जानकारी गराएर पन्छिए। मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मीले बिहानै राष्ट्रपतिलाई भेटेर 'कार्कीको नियुक्ति रोक्दा तपाईंलाई समेत राम्रो नहुने' भनेका थिए। उनले फोन गरेर पनि आफ्नो सिफारसिमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउने कतै ठाउँ नभएको भन्दै सम्झाइरहेका थिए।

यति मात्र होइन, दुई-दुई जना प्रधानन्यायाधीश (आफू र कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा)ले गरेको सिफारसि संवैधानिक र कानुनी रूपमा परपिक्व रहेको बताउनसमेत पछि परेनन्, अध्यक्ष रेग्मी। साथै, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र संवैधानिक परिषदमा सर्वसम्मत रूपमा सिफारसि भएको कुरामा कुनै पक्ष पनि अपुग नरहेको उनको भनाइ थियो। "संवैधानिक परष्िाद्का सबै सदस्यले सर्वसम्मत रूपमा हस्ताक्षर गरेर पठाएका छौँ। यसभन्दा बढी के चाहियो ?" अध्यक्ष रेग्मीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो। त्यस क्रममा उनले आफूले संवैधानिक र राजनीतिक सहमति जुटाएर गरेको निर्णयमा पनि साथ नदिने हो भने पदमा बसिरहन उचित नभएको भन्दै घुमाउरो पारामा राजीनामाको घुर्कीसमेत लगाएका थिए। 'आफैँले नियुक्त गरेको मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको सिफारसि नमान्ने हो भने राजीनामा दिएर जा भनेको हुन्छ' भनेर कार्की पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले रेग्मीलाई पनि उक्साइरहेका थिए।

उता, अध्यक्ष रेग्मीको आयोजनामा बालुवाटारमा राती बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आफ्नो आलोचना भएको सूचना राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो। "सबैतिरबाट आफूलाई एक्लो पाएपछि राष्ट्रपतिले पनि मनस्थिति परविर्तन गरेको देखिन्छ," शीतल निवास स्रोतको भनाइ छ, "बाहिर विरोध गर्ने नेतामध्ये पनि एक्लाएक्लै कुराकानीमा कसैले पनि तपाईं आँट्नुहोस्, हामी साथ दिन्छौँ भनेनन्।" स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति कोइराला र एमाले अध्यक्ष खनालले मात्रै काँध थापे पनि राष्ट्रपति केही समय रोक्न तयार हुन सक्थे, यति अलोकपि्रय निर्णय गर्न सक्ने थिएनन्।

बालुवाटारमा सम्पन्न चार दलको बैठकपछि प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई फोनबाटै 'रिपोर्टिङ्' गरे। उनकै सल्लाह अनुसार राष्ट्रपति यादवले बिहानै ९ बजे शपथ गराउने तयारी थाल्न सचिवालयलाई निर्देश गरे। राती १२ बजे नै सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई शपथ कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्न भने। सचिव रेग्मीले पनि राती नै अन्य कर्मचारीलाई खबर गरे। अघिल्लो दिन कार्कीको नियुक्ति नहुनेमा ढुक्क भएर फर्केका सल्लाहकारहरू त्यतिखेर छक्क परे, जतिबेला बिहान उनीहरूले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाए, ९ बजे शपथ हुँदै छ भनेर। बिहानै सल्लाहकार र सहयोगीहरूको बैठक बोलाएर राष्ट्रपतिले आफ्नो निर्णयबारे जानकारी गराए। "तर, कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय राष्ट्रपति एक्लैले गर्नुभएको हो। त्यो निर्णय कसरी गर्नुभयो भनेर हामीले सोधेका पनि छैनौँ र उहाँले आफैँ पनि भन्नुभएको छैन," बैठकमा सहभागी स्रोतको भनाइ छ, "उहाँको आशयबाट के बुझियो भने दल र नेताले कसैले उहाँलाई साथ दिएनन् र संवैधानिक रूपमा पनि आफूले गर्न सक्ने ठाउँ देख्नुभएन।" प्रेस सल्लाहकार दाहाल भने संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र अदालती आदेशका आधारमा कार्कीको सिफारसि स्वीकृत गरिएको बताउँछन्।



बाह्य प्रभाव

आफ्ना निकटस्थहरूसँग केही महिनाअघि कार्कीले भनेका थिए, "जुनसुकै हालतमा पनि अख्तियार प्रमुख त बन्छु, बन्छु।" त्यतिखेर उनलाई हाँसोमा उडाउनेहरू अहिले उल्टै जिल्लिएका छन्। तिनैमध्येका एक पूर्वसचिव एवं कार्कीका समकालीन भन्छन्, "सबै घरेलु शक्तिलाई धेरै अघि रभिmाइसकेका थिए। मुलुकभित्रैका शक्तिहरूलाई मात्रै प्रभावित पारेर आफ्नो नियुक्ति सम्भव नभएपछि उनी बाह्य सम्पर्कमा पुगेको हुनुपर्छ।"

अर्का एक पूर्वप्रशासकका भनाइमा भने कार्कीले आफू सचिव छँदै बाह्य स्वार्थमा काम गर्न थालिसकेका थिए। ती प्रशासक भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -यूटीएल)सम्बन्धी प्रसंगलाई उदाहरणका रूपमा अघि सार्छन्। उनका अनुसार १९ माघ ०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले 'कू' गरेपछि सबै टेलिफोन बन्द गर्दा भएको क्षति भन्दै यूटीएलले १८ करोड रुपियाँ दाबी गरेको थियो। भारतका दुई सरकारी कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानी रहेको यूटीएललाई उक्त रकम दिलाउन कार्कीले नै पहल गरेका थिए। अन्य प्रशासक र मन्त्रीहरूले विरोध गर्दा पनि कार्की एक्लैले सञ्चारसचिवका हैसियतले क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गरे र रोयल्टी मिनाहा हुने व्यवस्था गरििदए। जबकि, नेपाल टेलिकम र तत्कालीन मेरो मोबाइलले त्यस्तै दाबी गर्दा उनले चासो देखाएनन्। जानकार स्रोतका अनुसार त्यतिखेरै बाह्य शक्तिकेन्द्रसँग उनको हिमचिम बढिसकेको थियो।

कतिपय राजनीतिकर्मीका अनुमानमा कार्कीलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्नका लागि बाह्य शक्तिले सक्रियता देखाउनुका पछाडि ठूलै राजनीतिक खेल हुन सक्छ। अर्को पक्ष, नेपालमा पछिल्लो समय जलस्रोत, दूरसञ्चार, अध्यागमनसम्बन्धी ठूल्ठूला ठेक्कापट्टामा दुई छिमेकी मुलुकका कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा छ। यसैगरी, बहुमूल्य खनिजमा पनि दुवै मुलुकका कम्पनीहरूले चासो देखाएका छन्। पछिल्ला केही वर्षमा नेपालको दूरसञ्चार, जलस्रोत र खनिजमा चिनियाँ कम्पनीको उपस्थिति बढ्दै जानु भारतीय पक्षका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। "कतै यो नियुक्ति त्यसैसँग त जोडिएको छैन ?," अख्तियारका एक पूर्वअधिकारी प्रश्न गर्छन्।

संवैधानिक अंगहरूमा सबैभन्दा शक्तिशाली हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। यसले नायब महानिरीक्षकको नेतृत्वमा रहेको प्रहरी परिचालन गर्न पाउँछ। कुनै पनि बेला सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पक्रन, अनुसन्धान गर्न, छापा मार्न सक्छ। ठूला राजनीतिक नेता, मन्त्री, प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीलाई यसले अदालतमा उभ्याइसकेको छ, भ्रष्टाचार अभियोगमा। अझ, उजुरी, अनुसन्धान र अभियोजन आफैँ गर्न सक्ने एक मात्र निकाय पनि हो यो। त्यसैले यस पदसँग राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राजनीतिक स्वार्थहरू जोडिएका छन्।

एकथरीको भनाइमा कार्की जुनसुकै शक्तिकेन्द्रलाई रभिmाउन सक्ने, त्यस्ता शक्तिलाई रभिmाउन जस्तोसुकै प्रयास पनि गर्ने, भनेको मान्ने र गर्न खोजेको काम फत्ते गरेर मात्र छाड्ने स्वभावका भएकाले राजनीतिलाई आफू अनुकूल घुमाउन महत्त्वपूर्ण औजार बन्न सक्छ, अख्तियार।





लोकमानको शक्ति

जनस्तरबाट चौतर्फी विरोध हुँदाहँुदै कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब रह्यो। विघटित संविधानसभाको ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले कार्कीको पक्षमा गरेको पहल त छर्लंग भइसकेको छ। उनलाई त्यस पदमा पुर्‍याउन उनको गृहनगर विराटनगरको व्यापारकि समुदायले पनि जोडबल गर्‍यो। एमाले नेता केपी ओली, भरतमोहन अधिकारी, कांग्रेसका सुशील कोइराला, विजय गच्छदारलगायतलाई पनि ती व्यापारीले प्रभावित पारे। कर र भन्सार क्षेत्रमा राइँदाइँ गरेका र गररिहेका कर्मचारीहरूसमेत कार्कीको पक्षमा माहौल बनाउन लागिपरे। निजामती प्रशासनमा कर र भन्सार शक्तिशाली समूह मानिन्छ, जसले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन जुनसुकै तहमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। कोइराला परिवारसँग पारिवरिक सम्बन्ध भएका कारण पनि सुशीलले विपक्षमा अडान लिन सकेनन्। कांग्रेसकै महेश आचार्य त कार्कीका बालसखा नै हुन्, जसको बुई चढेर उनी राजदरबार सेवाबाट निजामतीमा सेवा परविर्तन मात्र गर्न सफल भएनन्, अर्थ मन्त्रालयका सर्वाधिक आकर्षक पद र अवसर पनि पाए।

उनले बेलायतमा अध्ययनको अवसर पाए। चाँडै बढुवा हुने मौका पाए। अन्य वरिष्ठ सहकर्मीलाई उछिनेर सहसचिव र सचिव बने। तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री बलदेव शर्मा मजगैयाँले चण्डीप्रसाद श्रेष्ठलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिव बन्न आग्रह गररिहँदा एकाएक कार्की सचिव भएर पुगेका थिए। आफूलाई थाहै नदिई कार्कीलाई सचिव बनाएको भन्दै मजगैयाँले असन्तोष प्रकट गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले कार्कीलाई नै साथ दिए। मजगैयाँ त्यही दिनबाट मन्त्री नै रहेनन्।

भन्सार विभागको महानिर्देशक हुँदा उनी सुन व्यापारीहरूसँगको सम्पर्कका कारण विवादमा आइरहन्थे। तिनैमध्येको एउटा घटनामा उनी अदालतमा मुद्दासमेत खेप्न पुगेका थिए। उनले पहिलो बैठकमा पनि राजस्व र भन्सारका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर कार्यकारी अंगको अधिकारीको शैलीमा निर्देशन दिएका छन्। यहीबीचमा केही जातीय समूहले समेत मन्त्रिपरिषदमा क्षत्रीलाई समावेश नगरेको भन्दै शेरबहादुर देउवा, रामशरण महत, गगन थापालगायत केही नेतालाई भेटेर कार्कीका पक्षमा उभिन दबाब दिएका थिए।

पुख्र्यौली सम्पत्ति खासै धेरै नभए पनि उनले कमाएको, खर्च गरेको र उच्चस्तरको जीवनशैलीलाई भूपालमानसिंह कार्कीको नामले नै वैधानिकता पाउने गरेको छ। कारण, उनी राजसभा स्थायी समितिका सदस्य मात्रै होइन, नेपाली सेनाका मानार्थ बि्रगेडियर जनरल पनि थिए। राजदरबारसँगको सम्बन्धकै कारण उनले कहीँ पनि जाँचै नदिई उपसचिवस्तरको जागिर पाए। दरबारसँगको साइनो पनि उनका लागि लामो समय पुँजी नै साबित भयो। "पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्वभाव, क्षमता, छानेको पदका कारण पनि उनको चर्चा बढी भएको हो," कार्कीका स्कुले जीवनदेखिकै साथी रहेका एक राजनीतिक नेता भन्छन्, "कार्कीको कमाइ, व्यवहार, सम्बन्ध, साँठगाँठ सबै अस्वाभाविक छ, सन्देहास्पद छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई अख्तियारको साँचो सुम्पने काम झनै सन्देहास्पद र अस्वाभाविक छ।"



गणतन्त्रमा अलगाव !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पद बहालीपछि लोकमानसिंह कार्कीले लिखित रूपमा प्रेषित गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने बताएका छन् तर उनले गणतन्त्रबारे एक शब्द पनि खर्चेका छैनन्। उनले सुरुकै वाक्य लेखेका छन्, 'नेपाल प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरसिकेको सन्दर्भमा कानुनी शासनका अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता मेरा आधार विषय बन्नेछन्।'

शाहीकालीन मुख्यसचिव एवं राजदरबार सेवाका पूर्वकर्मचारी कार्कीले गणतन्त्रप्रति देखाएको यस प्रकारको अलगावलाई पनि कतिपयले हालको राजनीतिक व्यवस्थाप्रति रहेको उनको आग्रहका रूपमा अथ्र्याएका छन्।





प्रचण्ड-लोकमान सम्बन्ध

- माधव बस्नेत

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लोकमानसिंह कार्कीबीच असार ०६३ मा तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्र चिनजान-भेटघाट भएको हो। त्यसअघि कार्कीको बाबुराम भट्टराईसँग भने चिनापर्ची थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कार्कीको पहिलो भेटको व्यवस्था नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी (प्रहरी नायब महानिरीक्षक) अशोक श्रेष्ठले मिलाएका थिए।

कात्तिक-मंसिर ०६३ मा माओवादीले देशभक्त तथा राष्ट्रवादी शक्तिसँग एकता गर्ने भन्दै पूर्वपञ्चहरूसँगको सहकार्यको नीति अघि सारेको थियो। यसमा पूर्वअञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन वलीलगायत सक्रिए थिए। यही मेसोमा दरबारका पूर्वएडीसीसमेत रहेका श्रेष्ठले सेन वलीको पहलमा माओवादीले गठन गरेको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चामा प्रवेश गरे। दरबारमा हुँदैदेखि श्रेष्ठ र कार्कीबीच सम्बन्ध थियो। त्यसपछि श्रेष्ठले त्यही सम्बन्ध उपयोग गरेर प्रचण्डसँग कार्कीको भेट गराइदिए। स्रोतका अनुसार जुन बेला प्रचण्डको भेट कार्कीसँग भयो, त्यस बेला प्रचण्ड दरबारको आनीबानी/चालचलनलगायत सबै आन्तरकि कुरा बुझेका व्यक्तिको पर्खाइमा थिए। पहिलो भेटमै प्रचण्ड कार्कीबाट प्रभावित भए। कार्कीसँगको भेटपछि प्रचण्ड दंग त भए नै, तुरुन्तै गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध भएर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे।

माओवादी छहारीको खोजीमा रहेका कार्की तुरुन्तै मोर्चामा सक्रिय भए। यसपछि प्रचण्डसँग उनको भेट बाक्लियो। "कार्कीले प्रचण्डलाई दरबारको कार्यशैली र आनीबानीबारे धेरै जानकारी दिए। पूर्वमुख्यसचिव पनि भइसकेकाले निजामती कर्मचारीमा आफ्नो बलियो पकड रहेको कुरा पनि कार्कीले प्रचण्डलाई सुनाए," प्रचण्डनिकट एमाओवादीका एक नेता भन्छन्।

कार्कीले बानेश्वर हाइटस्थित आफ्नो घरमा लगाएको महापुराणको प्रसाद ग्रहण गर्न गिरजिाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरे। जहाँ प्रचण्ड उपस्थित हुँदा नै धेरैले जिब्रो टोकेका थिए। तर, त्यस बेलासम्म प्रचण्ड-कार्कीको सम्बन्ध कोइरालाले पनि नपत्याउने गरी विकास भइसकेको थियो। संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कार्कीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई धेरै गुन लगाइसकेका थिए।

राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रदेखि गिरिजाप्रसाद हुँदै प्रचण्डसम्मलाई प्रभावमा पार्न सक्ने विशेष खुबी के छ त कार्कीमा ? दरबारसँग उनका बाबु भूपालमानसिंह कार्कीकै पालादेखिको सम्बन्ध हो। भूपालमान राजसभा स्थायी समितिका सभापति थिए। बाबुकै कारण उनले राजा र दरबारियाहरूसँगको सम्बन्ध कसिलो बनाएर लिनुसम्म लाभ लिए," कार्कीबारे जानकार एक पूर्वसचिव सुनाउँछन्, "कांग्रेसलगायत नेता तथा प्रचण्डसँगको सम्बन्धचाहिँ राजनीतिक होइन, स्वार्थ र लेनदेनको हो।" प्रचण्डसँग मात्र होइन, कोइरालासँग पनि कार्कीको कति निकट सम्बन्ध थियो भने जीवनभर सहयोग र संगत गरेकाहरूले उनको 'बेडरुम'सम्म अनुमति पाउँदैनथे। तर, कार्की कोइरालाको बेडरुमसम्मै पुग्ने हैसियत राख्थे। उनमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा कोइरालाले नै भरिदिएको जानकारहरू बताउँछन्।

कार्की राजनीतिक दलका नेता र तिनका कमजोरीलाई बेलैमा चिन्न सक्ने, तिनै कमजोरीमा टेकेर लाभ लिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। "नेताहरूको स्वार्थ पूरा गरििदएर उनीहरूलाई आफ्नो हत्केलामा उभ्याउन सक्ने खुबी भएका पात्र हुन् उनी," कार्कीबारे जानकार अर्का पूर्वसचिव भन्छन्। रमाइलो त के भने जब प्रचण्ड-कार्कीबीच भेट भयो, आफूलाई असाध्यै चलाख ठान्ने दुवैले एक-अर्कालाई उपयोग गर्ने नीति लिए। प्रचण्डजस्ता राजनीतिज्ञले कर्मचारी र व्यापारी वृत्तमा कार्कीको पकड रहेको नबुझ्ने कुरै थिएन। कार्कीमा यही विशेषता भेटेपछि प्रचण्ड उनीसँग मोहित भएका थिए। त्यही भएर आफूले सरकारको नेतृत्व गररिहँदा पनि प्रचण्डले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने प्रयास गरे। सरकारको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई रहँदा पनि प्रचण्डले त्यो प्रयास जारी राखे। तर, सफलचाहिँ अहिले आएर मात्र भए।

कार्कीको प्रचण्डसँग धेरैपछि भेट भए पनि राजा वीरेन्द्र छँदै माओवादी-कार्कीबीचको सम्बन्धले सघनता पाएको जानकारहरू बताउँछन्। ०५६-०५७ सालतिर उपत्यकामा कार्यरत तत्कालीन माओवादीका एक नेताका भनाइमा राजा वीरेन्द्रलाई उनका भाइ धीरेन्द्रले माओवादी आन्दोलनलाई उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उक्त प्रस्तावलाई वीरेन्द्रले सकारात्मक रूपमा लिए। परिणाम, उनले धीरेन्द्रलाई माओवादीसँग सम्पर्क गर्न भने। माओवादीका तत्कालीन नेता रवीन्द्र श्रेष्ठ, कृष्णध्वज खड्का र दरबारका सम्पर्क सूत्रबीच कुरा भयो। दरबार र कांग्रेस सभापति कोइराला दुवैका विश्वास पात्र रहेका कार्की र माओवादी नेताहरूबीच त्यही बेला सम्बन्ध विस्तार भएको हाल नेकपा-माओवादीमा रहेका एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउँछन्। प्रचण्डसँगको भेटमा पनि कार्कीले आफूले भूमिगत कालमै माओवादीलाई सहयोग गरेको बताएका थिए।

एमाओवादी स्रोतका अनुसार सार्वजनिक रूपमा केही नबोले पनि प्रचण्डलाई शिविरमा भएको अनियमितता प्रकरणमा मुछिएर अख्तियार धाउनुपर्ला भन्ने चिन्ता छ। हुन पनि, यो संयोग मात्र नहुन सक्छ, कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमा ल्याउने प्रयास धेरै पहिलेदेखि भएको माओवादी लडाकूको तेस्रो डिभिजनका पूर्वसहकमान्डर उदयबहादुर चलाउने बताउँछन्। लडाकूका सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ वटा शिविरमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको शिविर नै तेस्रो डिभिजन हो। शिविरमा भएको आम्दानी र खर्चको छानबिन गर्न विगतमा पटक-पटक अख्तियारमा उजुरी दिने प्रयास गर्दा धम्की आउने गरेको चलाउने बताउँछन्। शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनमा मात्र १७ करोड रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको प्रमाण आफूसँग रहेको चलाउनेको दाबी छ।

एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भने कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नुमा कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार कार्की र प्रचण्डको भेटघाट शान्ति प्रक्रिया आएपछि नै भएको हो। राज्यका प्रशासकीय पदमा बसिसकेको क्षमताका आधारमा चार दलकै सहमतिमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा संयन्त्रका संयोजकका नाताले प्रचण्डले सिफारसि मात्र गरेको सापकोटाको भनाइ छ।





रत्नको फेर समातेर मुख्यसचिव

राजा ज्ञानेन्द्रको '१९ माघ'को कदमपछि आफूभन्दा वरीष्ठ १५ सचिवलाई पाखा लगाएर मुख्यसचिव बन्न लोकमानसिंह कार्कीलाई मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्टले सहयोग गरेका थिए। त्यसमाथि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई समेत चेपुवामा पारेर कार्की मुख्यसचिव बनेका थिए। मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने अन्तिम क्षणसम्म मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रहेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र चण्डीप्रसाद श्रेष्ठलाई मुख्यसचिव बनाउने तयारीमा थिए।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार कार्कीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई झुक्याउन यस्तो भूमिका खेलिदिएछन् कि उनी कार्कीलाई नै मुख्यसचिव बनाउन बाध्य भए। राजदरबारका संवाद सचिव सागर तिमिल्सिनालाई प्रभावमा पारेर कार्कीले तत्कालीन मुमा बडामहारानी रत्नकहाँ पुगेर आफूलाई मुख्यसचिव बनाइदिन अनुनय-विनय गरेछन्। रत्नले तत्काल राजा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाएर कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाइदिन भनिन्। मैनाली भन्छन्, "राजा ज्ञानेन्द्र आमाले भनेको कुरा हम्मेसी काट्दैनथे। त्यसैले अन्तिम क्षणमा आएर रत्नको दबाबमा राजा ज्ञानेन्द्रले कार्कीलाई मुख्यसचिव बनाए।"







शीतल निवासमा असन्तुष्टि

राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति प्रकरणमा आफ्नो सल्लाहलाई उपेक्षा गरेको र मर्यादाविपरीत बाह्य शक्तिको सम्पर्क र सुझावमा चलेको भन्दै सल्लाहकारहरूले असन्तोष प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले राष्ट्रपतिको साथ छाड्नेबारे पनि छलफल चलाएका छन्। तर, अहिले नै छाडेर हिँड्नु राम्रो नदेखिने हुँदा परिस्थिति सामान्य बनेपछि शीतलनिवास छाड्न सकिने एक सल्लाहकारको भनाइ छ। "राष्ट्रपति आफू संकटमा परेका बेला छाडेर हिँड्दा राम्रो सन्देश जाँदैन। फेरि, हामी सबै जना आ-आफ्नो क्षेत्रमा व्यस्त पनि छौँ," नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सल्लाहकार भन्छन्, "राष्ट्रपतिको अहिलेको व्यवहारले सबैलाई दुःखी बनाएको छ।"

राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार हरि शर्मा, कानुनी सल्लाहकार सूर्य ढुंगेल र प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल छन्। उनीहरू खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बनाएदेखि नै असन्तुष्ट थिए। पछिल्लोपल्ट राष्ट्रपति कार्यालयले अवलम्बन गरेको प्रणालीभन्दा बाहिरिया तत्त्वको सुझाव निर्णायक हुने भएपछि आफ्नो उपस्थितिको औचित्य नभएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

कार्की प्रकरणमा पनि आफूहरूलाई घर पठाएर छिमेकी मुलुकका कर्मचारीहरूलाई पहुँच दिएको भन्दै ती सल्लाहकारहरूले चित्त दुखाएका छन्। आजसम्म सबैको सम्मान र आस्थाको केन्द्र बन्न सफल राष्ट्रपतिले कार्की प्रकरणमा आफ्नो व्यक्तित्व र लोकपि्रयतालाई तिलाञ्जलि दिएको उनीहरूको ठहर छ। यसबारे कानुनी सल्लाहकार ढुंगेलसित जिज्ञासा राख्दा भने स्पष्ट जवाफ दिएनन्। प्रेस सल्लाहकार दाहाल भने फरक प्रसंगमा राजीनामाको चर्चा भएको बताउँछन्। भन्छन्, "हाम्रो कार्यकाल चार वर्ष पुगेपछि राष्ट्रपतिकै सजिलोका लागि राजीनामा दिऊँ कि भन्ने कुरा चलेको हो।"

साभार : नेपाल साप्ताहिक