काठमाडौ, भाद्र - सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरहरूले पूर्वस्वीकृतिबिना निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा काम गर्नु गैरकानुनी हो। अझ अस्पताल खोल्न वा लगानी गर्न त कानुनले अधिकार नै दिएको छैन।
यस्ता चिकित्सकलाई विभागीय कारबाही हुन्छ। यद्यपि हालसम्म विरलैलाई मात्र कारबाहीमा गरिएको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए। 'सरकारी काममा बाधा नपर्ने गरी निजी क्षेत्रमा कुनै सरकारी डाक्टरले काम गर्छन् भने यसका लागि विभागीय स्वीकृति अत्यावश्यक छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. गुणराज लोहनीले भने, 'अनुमतिबिना काम गर्नेहरू कारबाहीको भागिदार हुन्छन्।' सरकारी डाक्टरले निजी अस्पताल खोल्न वा
अस्पतालमा लगानी गर्न नपाउने उनले बताए।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ अनुसार सरकारी डाक्टरहरूले आफ्नो क्लिनिक, निजी अस्पताल वा अन्य चिकित्सा प्रयोजनको काम मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गर्न पाउँदैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन अधिकृत बाबुकाजी बानियाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिबिना गरिने यस्ता काम गैरकानुनी भएको बताए। 'निजीमा
काम गर्न चाहने डाक्टरले सरकारसँग अनुमति माग्न सक्छन्,' बानियाँले भने, 'सरकारले ती व्यक्तिसँग गरेका सर्तहरूको सन्दर्भमा सरकारी काममा बाधा नपर्ने गरी लगायतका अन्य सर्तहरू राखेर बाहिर काम गर्ने अनुमति दिन सक्छ।'
डा. लोहनीका अनुसार अनुमतिबिना निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकलाई सबैभन्दा पहिले स्पष्टीकरण सोध्न सकिन्छ। यसपछि सचेत गराउन सकिन्छ। तीन पटकसम्म सचेत गराइएका कुरा नमान्ने चिकित्सकलाई निलम्बन, तलब रोक्का, घटुवा, प्रमोसन रोक्का आदि गर्न सकिने डा. लोहनी बताउँछन्। बानियाँका अनुसार डाक्टरहरूले सरकारको अहित जोडिएको संस्थाहरूमा आबद्घ हुनु भएन भने सरकारको अहित हुने गरी व्यापार र व्यवसायसमेत गर्न पाइँदैन। तर मन्त्रालयमा भने निजी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि अनुमति लिने डाक्टरहरूको संख्या औंलामा गन्न सकिन्छ। स्रोतका अनुसार यस्ता अनुमति लिएका डाक्टरहरूको संख्या ३० समेत नाघ्दैन।
साभार : ईकान्तिपुर
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !