कतारमा नेपाली विश्वकपका दास

• खान नपुग्ने तलब, पासपोर्ट रोजगारदाताकै कब्जामा

काठमाडौँ  विमानस्थलमा विश्वव्यापीकरणको एउटा तीतो परिदृश्यले आँखा खिच्छ। बहिर्गमनद्वारमा आशावादी परिवारजन आफ्ना छोराहरूलाई माला लगाइदिएर बिदा गररिहेका देखिन्छन्, जो विदेशमा श्रम गर्न हिँडेका त्यस्तै हजारौँका भीडमा मिसिन्छन्। टर्मिनलको अर्को कुनामा रहेको आगमनद्वारमा उस्तै भीड छ। त्यो भीडको बीचबीचमा कति त विदेशमा ज्यान गुमाउने त्यस्तै कामदारका शव राखिएका बाकस हुन्छन्। ती बाकस बुझ्न आउने आफन्त कोही सुँक्कसुँक्क त कोही सम्हालिनसक्नु गरी पि्रयजन वियोगको पीडा पोखिरहेका हुन्छन्। औसतमा दैनिक तीनदेखि चारवटासम्म त्यस्ता शव नेपाल आइरहेका हुन्छन्। 

हरेक वर्ष मध्यपूर्वका लागि रवाना हुने यी पीडितहरू परबिन्द, शोषण र अधिकारबाट वञ्चित भई गरिबीमा पिल्सिएका मध्येका हुन्। गणेश विश्वकर्मा एक त्यस्तै कामदार थिए। उनका लागि कतारको मरुभूमि एउटा स्वर्गजस्तै थियो। एउटा त्यस्तो भूमि, जसले दाङमा पुस्तौँदेखि गरिबीको चपेटामा रहँदै आएको उनको परिवारलाई छुटकारा दिने सपना देखाएको थियो। गाउँका अन्यले झैँ उनले पनि म्यानपावरका एजेन्टलाई भेटे, जसले उनलाई परिवार पाल्न पुग्ने राम्रो तलबयुक्त जागिरको वचन दियो। फर्केर सुन्दर घर बनाउने सपनाका साथ आमालाई छाडेर उनी कतार उडे।

दुई महिनामै उनी फर्किए पनि। तर, कफिनमा। उनी १६ वर्षका मात्र थिए। "उसको मृत्यु यसरी हुन्छ भन्ने हामीले पटक्कै सोचेका थिएनौँ," हजुरआमा मोतीकलाले भनिन्, "हामी यसरी रुनुपर्छ भन्ने पनि कहिल्यै सोचेनौँ।"

माटोले बनेको सानो घरमा एम्बुलेन्सले गणेशको शव ओराल्दा रात छिप्पिसकेको थियो। तर, उनका साथी तथा छिमेकी घन्टौँअघिदेखि कुररिहेका थिए। अभिभावक रातभर आफ्नो कलिलो छोराको कफिनको आड लागेर बसे। जब रात कटेर मिर्मिरे बिहान सुरु भयो, उनीहरू अन्तिम बिदाइ गर्दै दागबत्ती दिनेतर्फ मोडिए।

१६ वर्षे उमेरमा कानुनतः कामका लागि विदेशिन योग्य थिएनन् गणेश। तर, उनको त्यो अयोग्यता स्थानीय म्यानपावरका दलालका लागि बाधक बनेन। उनको उमेर २० वर्ष भएको पासपोर्ट बन्यो। दलालहरूले कतारमा सरसफाइको कामका लागि भन्दै अचाक्ली धेरै पैसा पनि असुले, जुन नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा निकै बढी थियो। त्यसका लागि उनको परिवारले १ लाख ५० हजार रुपियाँ ३६ प्रतिशतको ब्याजमा ऋण लिएको थियो।

बर्सेनि झन्डै चार लाख नेपाली युवकयुवती विदेशमा श्रम गर्न भन्दै गाउँघर छाड्छन्। तीमध्ये एक लाखजतिको गन्तव्य कतार बन्ने गर्छ, जहाँ निर्माण उद्योग दिनप्रतिदिन फस्टाइरहेको छ। सन् २०२२ को विश्वकप फुटबल हुने भएपछि त्यहाँ सस्ता कामदारको पुगिनसक्नुको माग छ। विश्वकप आयोजनको निर्णयलाई त्यहाँका अमिर शेख हमद बिन खालिफा अल थानी र उनकी श्रीमतीले एउटा ठूलो सफलताका रूपमा मनाएका थिए। यद्यपि, कामदारहरू भने उनीहरूले भनेजति तलब र सुविधा पाउने क्रममा त्यहाँको भ्रष्टाचार, शोषण र बेइमानीको सिकार बनिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई दासत्व र मृत्युको मुखसम्मै धकेलिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने यस्ता धेरैको भाग्यको ढोका नेपाल छाड्नुअगावैदेखि सुरु हुन्छ। "उनीहरू केही नबुझी जान्छन्," माइगे्रन्ट्स सेन्टर इन नेपालका निर्देशक नीलाम्बर बडाल भन्छन्, "त्यसैले दलालहरूले कामदारबाट सकेजति असुल्छन्।"

कतारमा रंगशालाको निर्माण सुरु हुनै बाँकी छ। त्यसैले विश्वकपलाई ताकेरै भए पनि धेरै ठूल्ठूला निर्माणका काम त्यहाँको उच्च प्राथमिकतामा छन्। त्यसमा रंगशालादेखि बसोवास स्थल निर्माणका लागि हजारौँ कामदार चाहिन्छ। कतारमा जति नै गरे पनि बदल्न नसकिने भनेको त्यहाँको चर्को गर्मी हो। अधिकांश 'साइट'मा कामदारहरू चर्को घाममा हल्का नीलो बोइलर सुटमा हुन्छन्, जसको रंग नै कामदारको पसिनाले कालो बनाइदिएको हुन्छ। घामबाट बच्नकै लागि त्यही सुटलाई उनीहरू अनुहारसम्म लगेर छोप्छन्, आँखा मात्र देखिने गरी।

मध्य दोहाबाट १० माइल परको लुसेल सहर विकास क्षेत्रमा कामदारहरू चर्को घाममा काम गर्छन्। सन् २०२२ सम्ममा यो विशाल भवन क्षेत्र कतारको आकर्षक महानगर बन्नेछ र विश्वकप फुटबलको आकर्षणको केन्द्रविन्दु पनि। यद्यपि, त्यत्तिको आलिसान क्षेत्र निर्माण गररिहँदा त्यहाँ काम गर्नेहरूको बिजोग देख्न धेरै भौँताररिहनुपर्दैन। उनीहरूको तलबले राम्ररी बस्न नपुग्ने मात्र होइन, उनीहरूको पासपोर्ट अरूले नै लगेर राखिदिएको हुन्छ। यतिसम्म कि निस्पिmक्री हिँड्डुल गर्नसमेत बाधा पुग्ने गरी परचियपत्रसम्म बनेको हुँदैन।

लुसेलमा काम गर्ने केही कामदारले त केही महिनादेखि नै ज्याला पाएका छैनन्, जसको असर उनीहरूले आउँदाखेरि नेपालमा लिएको ऋणको बढिरहेको ब्याजसम्म जोडिन्छ। कामदारहरूको एउटा समूहले त्यहाँ यसको विरोध नै गर्‍यो, जुन एउटा कठोर निर्णय थियो, जसका कारण उनीहरू नियम उल्लंघनका नाममा जागिरबाट सहजै निकालिन सक्थे र फेरि स्वदेशी गरिबीमा र्फकन बाध्य हुन सक्थे। "अवस्था यति बिगि्रसकेको थियो कि हामी आफ्नो तलब पाउनकै लागि तीनदेखि चारपटकसम्म धर्नामा बस्न पुग्यौँ," लुसेलमा काम गर्ने एक नेपाली कामदार भन्छन्, "एकपटक त हामीलाई काममा लैजाने बसकै साँचो खोस्यौँ र पुलिसकहाँ पुग्यौँ तर उनीहरूले पनि सहयोगका लागि इन्कार गरे।"

दोहाको दक्षिणपट्टि एक घन्टा गाडीमा यात्रा गरेपछि आउँछ धूवाँ-धूलोग्रस्त औद्योगिक क्षेत्र, जुन दसौँ हजार यस्ता विदेशी कामदारको वासस्थल हो। त्यहाँको तापमान ५० डिग्रीसम्म पुग्छ र कामदारहरू दिनको १२ घन्टासम्म काम गर्छन्। तर, सहायक कन्ट्रयाक्टरको भूमिकामा काम गर्ने एकको अनुभवमा त त्यहाँ पिउने पानीसम्मको सुविधा पनि हुँदैन।

राती उनीहरू सनाया औद्योगिक क्षेत्रका फोहोर र भीडभाडयुक्त वासस्थल पुग्छन्, जहाँ फोहोर र ढलको अचाक्ली गन्ध आउँछ। यहाँ झन्डै ६ सय जनाका लागि दुईवटा मात्र भान्सा रहेको कामदारहरू बताउँछन्। "भान्सा पनि लामखुट्टे, साङ्ला र थुप्रै खाले कीरा-फट्यांग्राग्रस्त हुन्छन्," त्यहाँ बस्ने अर्का कामदार केबीबी भन्छन्, "ती खानामै आएर बसिदिन्छन् र कामदारहरू बिरामी भइरहन्छन्।"

विश्वकप जोडेर वैदेशिक कामदारमाथि हुने यस्तो दर्दनाक पीडाको प्रतिविम्ब कतारको निर्माण क्षेत्रमा देखिन्छ। कतारस्थित नेपाली दूतावासपछाडिको एउटा साँघुरो कोठामा द गार्जियनले दर्जनौँ त्यस्ता कामदार भेटायो, जो उद्दार गरिदिन र रोजगारदाता कम्पनीसँगको समस्या हल गरिदिन आग्रह गर्दै बसेका थिए। "जब मेरो दुईवर्षे करार सकियो, मैले कम्पनीलाई घर जान दिन आग्रह गरेँ। उसले मलाई हुन्छ त भन्यो तर कहिल्यै दिएन," एक वर्षदेखि घर र्फकन संघर्ष गररिहेका वीरबहादुर लामा, २५, भन्छन्, "गत वर्ष मलाई एजेन्टले अर्कोलाई बेच्यो तर जब उसले म कानुनी कामदार नभएको पत्तो पायो, कामबाटै निकालिदियो। मसँग अब एउटा मात्र विकल्प छ, पुलिसलाई भन्नु र उसले सघाएमा घर र्फकनु।"

नेपाली कामदारहरूको एउटा ठूलो समूह अहिले शरणको खोजीमा छ किनभने कम्पनीले थुप्रै महिनाको तलब दिएको छैन। कतिसम्म भने उसले अहिले स्वदेश र्फकने अनुमतिसमेत दिएको छैन।

"हामी आफ्नो कामको ज्याला छाड्न सक्दैनौँ तर यहाँ बसेर आफ्नै ज्यान खतरामा समेत पाररिहेका छौँ, जुन सही होइन," १० महिनाको ज्याला नपाएका रमेशकुमार विश्वकर्मा, ३२, भन्छन्, "मात्र हामीलाई टिकट र पासपोर्ट दिइयोस्, हामी सक्दो छिटो र्फकन चाहन्छौँ।"

समस्यामा पर्ने यस्ता कामदारले त्यहाँबाट मुक्ति पाउने एउटै बाटो भनेको कफिन मात्रै हो। सायद त्यसैले हो, नेपाली कामदारको मृत्युदर पछिल्ला केही वर्षमा निकै बढेको छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको अनुमानमा सन् २०१२ मा मात्र विदेशमा त्यस्ता ७ सय २६ कामदारले ज्यान गुमाएका थिए, जुन त्यसअघिको वर्षभन्दा ११ प्रतिशतले बढी हो।

अधिकारवादी समूह प्रवासी नेपाली समन्वय समिति मृत्युको यकिन तथ्यांक बोर्डको भन्दा दोब्बर भएको बताउँछ किनभने बोर्डले क्षतिपूर्ति र बिमाको रकम दाबी गर्नेको आधारमा मात्र तथ्यांक सार्वजनिक गर्छ। यसरी हेर्दा झन्डै १ हजार ३ सयको हाराहारीमा कामदारको मृत्यु भएको हुन सक्छ। "नेपाली कामदारको यो मृत्यु संख्या अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रको तुलनामा धेरै माथि छ," समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, "धेरै नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्छन् तर धेरै त्यस्ता कामका अनुभवी छैनन्। जुन अरूभन्दा धेरै गुणा खतरनाक छ। समयमै तलब नपाउँदा कतिले आत्महत्यासम्म गरेका छन्।"

मृत्युको सबैभन्दा साझा कारणचाहिँ मुटुरोग हो । सरोकारवालामा किन युवा उमेरकै यति धेरै व्यक्तिमा मुटुरोग समस्या बनेको छ भन्ने चासो छ। "तर, हृदयाघातका रोग युवामाझ हुने साझा रोग भने होइन," नेपाल हृदय फाउन्डेसनका अध्यक्ष डा प्रकाशराज रेग्मी भन्छन्, "सायद त्यहाँको दर्दनाक काम र बसोवासको गुणस्तरसँग यसको सम्बन्ध जोडिएको हुन सक्छ।" उनीहरूको कमजोर खानपान, व्यवहार, उच्च स्तरको तनाव र अप्राकृतिक वातावरणमा हुने लामो समयको काम यसमा जिम्मेवार छन्।

गणेशको परिवारलाई पनि उनको मृत्यु मुटुरोगका कारण भएको भनिएको थियो, जुन कुरालाई उनको परिवार अझै विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। "मेरो छोरा बलियो थियो। उसलाई अहिलेसम्म खोकीसमेत लागेको थिएन," उनका बुबा तिलकबहादुरले भने, "विदेश पुग्नेबित्तिकै उसको असामयिक निधन भयो। के त्यो मौसमका कारण थियो वा अन्य केही ?"

नेपाल सरकार भने हजारौँ नेपालीले झेलेको श्रमिक दुरुपयोगको यो अवस्थाप्रति त्यति धेरै जिम्मेवार देखिँदैन। सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई रोजगारदातासँग नक्कली सम्झौतापत्र बनाउने र कामदार स्वयंलाई झूटो आश्वासन दिने भन्दै आरोप मात्र लगाउँछ।

"हामीलाई यी समस्याबारे थाहा छ र सरोकारका एजेन्सीविरुद्ध काम-कारबाही अगाडि बढाइरहेका पनि छौँ," वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन विभागका निर्देशक दिवस आचार्य भन्छन्, "हामी धेरै काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि कम कर्मचारी र स्रोतका कारण सफल भइरहेका छैनौँ।"

गणेशको परिवारका लागि भने दुई महिनाअघि छोराले देखाएको आश मरेपछि अवस्था झन् बढी अस्थिरतातर्फ मोडिएको छ। उसको किरियाकर्म सकिँदा-नसकिँदै बुबा तिलकबहादुरमा भने कतार जाने क्रममा लागेको ऋण चुक्ता गर्ने भार थोपरिएको छ। छोरा धनी भएर र्फकला भन्ने आशमा कतार पठाएका उनीहरूले उनको कमाइको एक रुपियाँ पनि बुझन् पाएनन्। "ऋण कसरी तिरिएला भन्ने म अहिले सोच्नसम्म सकिरहेको छैन। र, मलाई राम्रोसँग थाहा छ, ऋणदाताले त्यत्तिकै छाड्ने छैनन्," उनी भन्छन्, "म अब कतारको नामसम्म सुन्न चाहन्नँ।"

- पिट प्याटिसन/काठमाडौँ र दोहामा

बेलायतबाट प्रकाशित हुने द गार्जियनबाट साभार एवं सम्पादित)



सुरक्षादेखि आत्मसम्मानसम्म

श्रमका लागि मध्यपूर्व धाउनेहरूको समस्या उनीहरूको घरदेखि नै सुरु हुन्छ, जहाँ उनीहरूसँग कामका लागि झूटा आश्वासन दिने र मोटो रकम असुल्ने दलाल जोडिन्छन्। उनीहरूले सहजै झूटा तलबी सपना देखाउनेदेखि सेवा-सुविधाका सम्झौतापत्र बनाउँछन्।

चाहे जस्तोसुकै काम होस्, कामदारलाई सक्षम देखाउन नक्कली कागजपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्रजस्ता आवश्यक कागजपत्र बनाउँछन् दलालहरू। गरबि कामदारले त्यसका लागि माग्ने उच्चदरको ऋण नै हो, जुन धेरैजसो गाउँका साहू-महाजनले दिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आईएलओ)ले 'जबरजस्ती श्रम'का सम्बन्धमा भनेको छ, 'हरेक काम जुन दण्डस्वरूप गर्न बाध्य बनाइएको हुन्छ र जसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वेच्छाले गरेका हुँदैनन् ।' आईएलओले 'जबरजस्ती श्रम' पहिचानका लागि मापदण्ड तोकेको छ। शारीरकि शोषण, सामाजिक बहिष्कार, अधिकार र सुविधाबाट वञ्चित धेरै नेपाली उक्त मापदण्ड अन्तर्गत पर्छन्। घट्दो कार्यशक्ति, लामो समय तलब नपाउनु, परचियपत्र वा व्यक्तिगत कागजात लुकाइदिनु, कुनै कारणले रोगको सिकार बन्नुजस्ता मापदण्डमा उनीहरू मिल्दा भेटिन्छन्।

मानव अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचका भनाइमा कतारको 'कफला' व्यवस्थाले आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाताको अनुमति र सल्लाहबिना काम फेर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । कबुल गरेको तलब-सुविधा, व्यवस्थित बसोवास वा करार अनुसार नभए पनि कामदारले सहजै काम फेर्न सक्दैन। 

साभार : नेपाल