खेर गएका बीस वर्ष

'१९ माघ'को सम्झना गरेको केही दिन हुँदा नहुँदै १ फागुन पनि आयो र गयो। यी दुई मिति नजिक हुनु संयोग भए पनि यीसँग सम्बन्धित घटनाबीचको सम्बन्ध संयोगभन्दा बढ्ता हुन सक्छ। एउटा राजाले शासन-सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन र अर्को तत्कालीन नेकपा-माओवादीले सशस्त्र विद्रोह थालेको दिन।

इतिहास, घटना, स्थान र मानव-स्वभावजस्ता केही तत्त्वहरू पृष्ठभूमिमा स्थायी रूपमा रहे पनि पात्रहरूको पहलका कारण समाजमा गति, परविर्तन,

विकास, आशा र सकारात्मकता सम्भव हुने हो। पात्रहरूको अठोट र पहलबिना दुर्घटना रोक्ने, नकारात्मक प्रवृत्तिलाई हराउने र खराब उद्देश्य पूरा हुन नदिने कार्य पनि सम्भव हुँदैन। सकारात्मक उद्देश्य जोगाउन केवल इच्छा वा आधा-मनले गरिने समर्थन पर्याप्त नहुन सक्छ। खराब तत्त्वलाई रोक्न कुनै अवरोध खडा नगर्ने निरपेक्ष र तटस्थ किसिमको प्रयासले उल्टै खराब प्रवृत्तिलाई सहयोग गररिहेको हुन्छ। त्यस कारण पात्रहरूको पहल मात्र होइन, कहिलेकाहीँ पूरै बल लगाएर गरनिे हस्तक्षेपकै आवश्यकता पर्छ। त्यस्तो हस्तक्षेप यस्तो हुन्छ कि जसमा पक्षधरता लुकाउन खोजिने होइन, प्रस्टसँग देखाइनुपर्छ। तर, त्यसका निम्ति केलाई सकारात्मक र केलाई नकारात्मक मान्ने, स्पष्ट हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, २० वर्ष खेर गइसक्दा पनि हामीले त्यसतर्फ केही पहल गरेका छैनौँ।

१९ माघ ः राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघमा कू गरसिकेपछि त्यो काम गलत भएको र त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको भन्ने बुझ्न नेपाली समाजका मुख्य पात्रहरूले ढिलो गरेनन्। भलै आधारभूत सुविधाहरू खोसिदिएर नागरकिलाई निजी जीवनका निम्ति के सही र के गलत छुट्याउन सरकार स्वयंले सहयोग गरििदएको थियो। सेन्सरसीप र धरपकडका साथै सत्ताधारीहरूको अभद्र, भ्रष्ट र अमर्यादित आचरणले बलियो आवाज भएको मिडिया, नागरकि समाज र पेसाकर्मीहरूलाई पनि एकाएक हस्तक्षेप अत्यावश्यक भएको निष्कर्षमा पुग्न सजिलो बाटो बनाइदियो। एक समय नेपालको अस्तित्त्व र प्रतिष्ठाका निम्ति आवश्यक रहने गरेको राजतन्त्र १९ माघसम्म आइपुग्दा आफ्नै निम्ति हानिकारक बनिसकेको रहेछ।

'१९ माघ' गलत भनेर बुझ्न र त्यसलाई सच्याउन हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्न धेरै समय नलगाएको नेपाली समाजले १ फागुनका बारे भने अहिलेसम्म प्रस्टता प्रदर्शन गरेको छैन। माओवादी नेतृत्वको यस अर्थमा प्रशंसा गर्नैपर्ने हुन्छ कि आफूले चाहेको उद्देश्य पूरा गर्न उसले जे-जे गर्नुपर्ने हो, त्यसमा राम्रै सफलता पाएको छ। ज्ञानेन्द्र शाहसँग आफ्ना कदमहरूको पुनःविचार गर्ने सुविधा हुँदो हो त उनले माओवादी नेतृत्वका सफलताबाट पक्कै प्रेरणा लिने थिए।

एकातिर माओवादी नेताहरू लगातार सार्वजनिक माध्यमबाट सहरी र मध्यम-वर्गीय आकांक्षालाई सम्बोधन गररिहेका थिए। अर्काेतिर राजा ज्ञानेन्द्रले सुरक्षा-संयन्त्र र आफू नजिकका म्याद गुजि्रएका व्यक्तिहरूको बलमा नयाँ पुस्ता, मध्यम वर्ग र सहरी विचार-निर्माताहरूलाई नराम्रोसँग चिढ्याउने काम मात्रै गरे। बेलाबेलामा बुर्जुवा, सुकिला वा कुलीन भनेर जतिसुकै भँडास पोखे पनि व्यवहारमा आफूहरूप्रति युवा, सहरयिा र मध्यम वर्गको धारणाबारे माओवादी पंक्तिजति चिन्तित सायदै अरू कोही होला। विद्रोहकालमा सफल साबित भएको यो तरिका अभ्यासको विस्तार शान्ति प्रकियापछि झन् सहज हुन पुग्यो। चुनावी हारको समीक्षाका क्रममा यसपटक पार्टीभित्र भएको छलफलमा सहरी र मध्यमवर्गीय मतदाताबारेको बुँदा प्रस्टैसँग उठेको थियो। त्यस्तै पार्टीबाहिरका विचार मिल्नेहरूसँग 'अन्य माध्यम'बाट गर्न खोजिएको सम्बन्ध-सुधारको प्रयास पनि सोही अभ्यासको निरन्तरताको हो।

विद्रोहकालमा माओवादी नेतृत्वका लेख-रचनाहरूमा बारम्बार 'मध्यमवर्गीय बुद्धिजीवी मित्रहरू' 'सहरिया बुद्धिजीवी मित्रहरू' र आफूलाई 'प्रबुद्ध, संवेदनशील, स्वाभिमानी, जिम्मेवार नागरकि' ठान्ने सबैलाई सम्बोधन गरिएको हुन्थ्यो। तिनमा कहिले आफूहरूले त्यस बेलाको भन्दा बढी स्वतन्त्रता र विकास ल्याउन चाहेको हुँदा समर्थन गर्न आग्रह गरिएको हुन्थ्यो त कहिले यति हिंसात्मक घटनाहरू हुँदा पनि काठमाडौँले संवेदनशीलता देखाएन भनेर एक किसिमले राजधानीका विचार-निर्माताहरूलाई हस्तक्षेपका निम्ति उक्साउने प्रयास गरिएको हुन्थ्यो। भर्खर खुला हुँदै गरेको समाजमा आकार ग्रहण गर्दै गरेको र भूमिका खोजिरहेको नागरकि समाजलाई पक्कै यसले फुरुक्क पार्‍यो होला। आफ्नो पहलले झन् बढी स्वतन्त्रता ल्याउन सहयोग हुन लागेपछि अनपेक्षित रूपमा महत्त्व पाएका 'बुद्धिजीवी'हरूले सायद आफ्नैबारे अधिक स्वमूल्यांकन पनि गरे होलान्। संस्थागत भइनसकेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतको अपरपिक्व नागरकि समाजलाई आजको विन्दुबाट दोषारोपण गर्न धेरै गाह्रो छैन। तर, प्रश्न के आफूलाई महत्त्व दिने समूहलाई नचिढ्याने अभिप्रायले मात्र १ फागुनबारे कुनै हस्तक्षेप आवश्यक नठानिएको हो ? वा पहिलेजस्तै अपरपिक्वताको निरन्तरता हो ? दुवै कारण हो भने २० वर्षमा हामीले देखेका भौतिक र मानवीय क्षतिभन्दा बढी डरलाग्दो क्षति यही हो।

१ फागुन ः १९ माघ र १ फागुन किन अन्तरसम्बन्धित छन् भने एउटाको अनुपस्थितिमा अर्काेले विरलै जीवन पाउँछ। एउटा समूहले कट्टर माग र हिंसात्मक कार्य सुरु गरेपछि अरू समूहहरूमा पनि आफू चुप बसे समाप्त भइने डरले अझ कट्टरता बढाउँछ। यही चक्रमा परेर पूर्वयुगोस्लाभियामा वर्षौं जातीय युद्ध चल्यो र देश टुक्रा-टुक्रा भयो। अफगानिस्तानमा सोभियत कम्युनिस्ट अतिक्रमणको सामना गर्ने मागले उत्तिकै बलियो विपरीत धु्रवको तालिवान जन्मायो। कट्टरपन्थीहरूको लडाइँमा बीचमा रहेका मध्ममार्गी र मैत्रीपूर्ण स्वर दबिएर, हराएर जान्छन्। प्रायः हरेक समाजमा जिम्मेवार, समझदार र समाधानमुखी मध्यमार्गीहरू हुन्छन्। तर, तिनले समयमा हस्तक्षेप नगर्दा र ढिलो भइसक्दा पनि तटस्थता अपनाउँदा एउटा कट्टरपन्थले अर्को कट्टरपन्थ उब्जने र हिंसाको डरलाग्दो दुश्चक्रमा फसेका यस्ता उदाहरण धेरै छन्।

१९ माघ र १ फागुनबीचको यही नजिकको सम्बन्धबारे नेपाली समाजले आफूलाई सजग नबनाएकै कारण होला, अझै धार्मिक, जातीय र राजनीतिक अतिवादहरूको खतराबाट देश मुक्त हुन नसकेको। एउटा उदाहरण हालैको चुनावमा देखिएको धर्मवादी पार्टीप्रति बढेको आकर्षण हो। माथि छलफल गरेजस्तै आफूविरुद्ध अतिवादी स्वरहरू बढ्न थालेपछि सुरक्षाका लागि विरोधी समुदायले उस्तै अतिवादी संगठनको सहारा खोज्ने गर्दछ। फेरि त्यो अतिवादी संगठन बलियो भयो भने अर्कोले झन् असुरक्षा महसुस गरेर अझै उग्रता प्रदर्शन गर्न सक्छ। यो चक्र खराब र हानिकारक हो भन्ने थाहा भएका समाजका अरू पात्रहरूले बेलैमा हस्तक्षेप गरेनन् भने फेरि २० वर्षपछि 'यदि' र 'तर'हरूको सहारामा गुमेका सम्भावनाहरूबारे पछुतो गर्नुपर्ने हुन्छ।

१ फागुनले प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी सशस्त्र विद्रोह सही थियो भनेर नेपाली समाजले मानेको भए आज मोहन वैद्य समूहले उस्तै प्रकृतिका माग र क्रियाकलाप गर्दा उसले खासै महत्त्व नपाउने स्थिति सिर्जना हुँदैनथ्यो। ड्यास माओवादीले चुनावअघि गरेका क्रियाकलाप, हिंसा र अवरोधहरूको एकै स्वरले विरोध भयो। उसको बन्द आह्वानलाई जनताले फुस्सा बनाइदिए भनेर बुद्धिजीवी कहलिएको सहरिया मध्यम वर्ग र मिडियाले पनि प्रस्टसँग भन्यो, तटस्थता देखाएन। चुनावमा देखिएको नतिजाको एउटा व्याख्या यो पनि हुन सक्छ कि नेपाली समाजले शान्त रूपमा भित्रभित्रै १ फागुनले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्तिलाई अस्वीकृत गरेको छ।

तर, समाजको विचार निर्माणमा भूमिका खेल्ने तप्काले प्रस्ट र देखिने रूपमा कुनै हस्तक्षेप र दिशानिर्देशको प्रयास नगरेको हुँदा यो अस्वीकृति मूर्त भइसकेको छैन। यसै कारण १ फागुनका धार्मिक, जातीय र अन्य अवतारहरूको खतरा विद्यमानै छन्। राष्ट्रको रूपमा १९ माघबारे जस्तै १ फागुनबारे पनि प्रस्ट नहुने हो भने हामीसँग आउने दिनहरूमा चाहिने सकारात्मक पहलको निम्ति ऊर्जा हुने छैन। सकारात्मक र नकारात्मकबीच रोज्ने तथा बलियो हस्तक्षेप गर्ने कि आधा मनको समर्थन र तटस्थता अपनाउने भन्ने प्रश्न फेरि तेर्सिंदा हाम्रो अकर्मण्यताले खराब तत्त्वको जित सहज बनाउनेछ।

व्यर्थको दुई दशक ः ०४७ पछिको युगमा नेपालमा सबै समस्याहरू गायब भए भन्ने दाबी गरिएको थिएन र छैन। वास्तविकता त के हो भने त्यतिबेला सबैभन्दा गरबि देशहरूमा गनिन्थ्यो नेपाल। तर, त्यस्तोमा पनि स्थानीय स्वायत्त शासनको स्वाद पाएका जनताले कम्ता आशलाग्दा उपलब्धिहरू हासिल गरेका होइनन्। सामुदायिक रेडियो, वन, अस्पताल र सडकजस्ता विकासका पूर्वाधार तथा आमा समूह, स्थानीय उपभोक्ता र अधिकार समूहजस्ता सामाजिक-राजनीतिक अभ्यासहरू गल्ती गर्दै सिक्ने क्रममा पनि पुगिसकेका थिएनन्। भर्खर सुरु मात्र भएका थिए। नेपालमा सामुदायिक विकासको मोडलबारे अनुसन्धान गर्ने एक अर्थशास्त्रीले सोही कामको सेरोफेरोमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाइन्। लोकतान्त्रिक भएको र समाज खुला भएको केही वर्षमै नेपालको उत्पादन क्षेत्रले ठूलो फड्को मारेको थियो भने निर्यात बढिरहेको थियो। ०४७ पछिका पाँच वर्ष नेपालमा उत्पादन क्षेत्रको वृद्धि १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको थियो (हालसम्मकै उच्च) भने त्यसपछिको पाँच वर्ष पनि पहिलेभन्दा धेरै सात प्रतिशत रहेको थियो। ०४७ सालको एक दशकपछि यो वृद्धिमा बिराम लाग्यो र सबैभन्दा न्यून हुन पुग्यो (शून्य दशमलव ६ प्रतिशत)।

बेलायती-राणा शासनको कष्टकर समयमा सुरु भएको नेपाली लाहुरे प्रथाले १ फागुनको युगमा अर्को उचाइ हासिल गर्‍यो। उत्पादन क्षेत्र धराशयी भएपछि पुँजी र लगानी त नेपालबाट पलायन भयो नै, नयाँ पुस्ताका लाहुरेहरू अरब, कोरयिा, मलेसियालगायत युरोप, अमेरकिा अन्यत्र जाने क्रम तीव्र हुन पुग्यो। पहिले त्यति नसुनिने रेमिट्यान्स अब नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न थाल्यो, पर्यटनलाई पनि उछिनेर। बेलायतको उपलब्धि नेपाली लाहुरेहरूको शवको मूल्यमा फकल्यान्ड र मलाया जित्नु थियो भने १ फागुनको उपलब्धि नेपाली लाहुरेहरूको शवको मूल्यमा कतारमा विश्वकप आयोजना गराउनु हुन पुगेको छ।

यो नयाँ लाहुरे संस्कृतिले जन्माएको नेपालको नयाँ सामाजिक स्वरूपको विचित्रता वर्णन गरनिसक्नुको छ। सपना र अवसरहरू छोडेर एक्लै विदेशिने नेपाली लाहुरे, त्यही एक्लोपनको बानी पररिहेका परविार र वृद्ध आमा-बुबाहरू, हुर्किरहेका बच्चाहरू, रेमिट्यान्सको बानी लागेको उपभोगी र उत्पादनशून्य रहेको देशको रूपमा नेपाल फेरि अर्को कुन लाहुरे-युगमा प्रवेश गर्ने हो, भन्न मुस्किल छ। र, यिनले निम्त्याइरहेका अनेकौँ मनोवैज्ञानिक, आपराधिक र आर्थिक समस्याहरूको कुरा गर्न त यो स्थान निकै कम हुन्छ।

सञ्चार र शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासले सीमित मात्रै र अनिश्चितताले भरएिकै भए पनि जनतामा आशा जागेको थियो। महिला साक्षरताको मात्रा ०४६ पछिको एक दशकमा मात्रै दोब्बर भएको थियो। हिंसाले थिलोथिलो परेको अवस्थामा पनि नेपाल मानव विकासका सूचकांक र गरबिी घटाउन विश्वमै उदाहरण बनेको थियो। टेलिफोनका टावरहरू ध्वस्त पारँिदै गर्दा पनि नेपालले सञ्चारमा मारेको परमिाणात्मक फड्को कम छैन।

वास्तवमा प्रश्न गर्न सकिन्छ कि लोकतान्त्रिक र खुला व्यवस्थाले प्रदान गरेका अवसर र फाइदाहरूको अनुपस्थितिमा के १ फागुनको उद्देश्य प्राप्त गर्न सम्भव थियो ? के असाक्षर जनता, सञ्चारबाट नजोडिएका गाउँहरू र जागृत नभएका जनताबिना १ फागुन १ ले फैलन पाउँथ्यो ? नेपालले धेरै मिहिनेत गरेर बसालिएको लोकतन्त्रको जग र मूल्यमा सफल भएको १ फागुनले बदलामा चाहिँ के दियो भनेर पनि सोध्नु आवश्यक भएको छ।

नेपालमा युद्धले पुर्‍याएका सबै क्षतिको आकलन गर्ने गरी अध्ययन भएको पाइँदैन तर केही सजिलैसँग गर्न सकिने आकडाहरूको हिसाब भने गरएिको छ। जस्तोः सहरका 'बुद्धिजीवी' रिझाउन धेरै प्रयास गरेको विद्रोही पक्षले आधाभन्दा बढी गाविस भवनहरूमा हमला गरेर क्षति पुर्‍याएको रहेछ। उनीहरूले धेरै विद्यालय, शिक्षक, स्वयंसेवक, कर्मचारी, गैरसरकारी र विकासे संस्थाहरूमाथि बढी आक्रमण गरेका रहेछन्। सहरयिाहरूलाई झन् धेरै स्वतन्त्रताको आशा देखाउँदै गर्दा गाउँहरूमा लोकपि्रय हुँदै गरेको स्वतन्त्रता र स्थानीय स्वायत्ततालाई सजिलै निमोठ्ने प्रयास भयो। 'सहरयिा प्रबुद्ध नागरकि' नबस्ने हुँदा नै होला प्यूठानको झिमरुक र स्याङ्जाको आँधिखोला विद्युत् आयोजनामा बम पड्काइएको।

एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने १ फागुन ०५२ मा माओवादी हिंसा सुरु हुनुअघिसम्म पश्चिमी पहाडका साना-किसानहरू अन्यत्रका तुलनामा सबैभन्दा धेरै उत्पादक थिए, जबकि हिंसाले निम्त्याएको स्रोत र बजार अभावले १० वर्ष नपुग्दै उनीहरूलाई सबैभन्दा कम उत्पादनशील बनाइदियो। १ फागुनको सबैभन्दा नराम्रो असर गाउँ र विकट क्षेत्रमै परेको छ, विशेष गरी पश्चिमी पहाडी भेगमा। गाउँको यो अवस्थाले बसाइसराइ व्यापक हुन गई र सहरी घर-जग्गाको बिक्री बढाएको छ।

र, अन्त्यमा ः हिंसाका कारण सैन्य खर्चमा उच्च वृद्धि भयो र विकासमा न्यून। क्षतिको मात्रा भयंकर भए पनि हालसम्म भएका अध्ययनहरूले केवल त्यसको न्यूनतम अनुमान पेस गरेका छन्, वास्तविक मूल्य त हामीले सोचेभन्दा धेरै बढी हुने पक्का छ। यसरी अरू मुलुकले प्रगति गर्न प्रयोग गरेको दुई सम्भावनायुक्त दशक नेपालले १९ माघ र १ फागुनको गोलचक्करमा गुमाउन पुग्यो। त्यसको असर यो समयको पुस्ता र तिनका सन्ततिमा कति भयावह रूपमा पर्ने हो, हामीले भोग्दै जाने छौँ।

१ फागुनको सेरोफेरोमा तुलना गर्न र असल-खराब छुट्याउन सजिलो होस् भनेर आर्थिक सामाजिक प्रश्नहरू यो लेखमा प्रस्तुत गरिएको भए पनि हाम्रो समाजका निम्ति त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नैतिक र सैद्धान्तिक हो। गरिबी, असमानता र भ्रष्टाचार हुने नेपाल एक्लो देश आज पनि होइन र त्यतिबेला पनि थिएन। २०औँ शताब्दीमा विश्वमा हिंसात्मक विद्रोहहरूले भन्दा शान्तिपूर्ण अवज्ञा आन्दोलनहरूले धेरै व्यवस्था परविर्तन गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नैतिक बलको व्याख्या प्रा डा गोविन्द केसी समाचारमा रहिरहेको समयमा गररिहनै पर्दैन। तर, नेपालमै शक्तिशाली राजाका खराब र निरंकुश कदमलाई एक स्वरले शान्तिपूर्ण आन्दोलनद्वारा पराजित गर्न सक्ने क्षमता हुँदा हुँदै कसरी १ फागुन सम्भव र सफल हुन पुग्यो ? यसपटकको १ फागुन यस बारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर हो।

हाम्रो समाजमाथि अर्को नैतिक प्रश्न के हो भने हिंसा मन पराउने र आफ्नो राजनीति र सत्ता आकांक्षाका निम्ति जे पनि गर्न सक्नेहरूको समूहलाई हामीले कति पुल्पुल्याउने र कहिले हस्तक्षेप गरेर परास्त पार्ने भन्ने हो। तानाशाही राजा वा निरंकुश कम्युनिस्ट दुवै खराब भएको विषयमा जनता एकमत रहेको परपि्रेक्ष्यमा अहिले 'नयाँ किसिमको लोकतन्त्र' वा 'नयाँ किसिमको जनवाद'का नाममा फेरि देशलाई भुलाउने प्रयास हुने सम्भावना देखिएको छ। विश्वका धेरै देशलाई सुहाएको लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त र अभ्यास नेपालमा के कारण पुरानो भएको हो ? के हामीसँग नयाँ-नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाहरूको परीक्षण गर्ने स्रोत र समय छ ? वा नैतिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारकि रूपले पनि हाल सबैतिर सही मानेर स्वीकारएिका लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र विकासका मान्यताहरूलाई नै विकसित र संस्थागत गर्ने हो ?

त्यसैले फेरि पुरानै प्रवृत्ति दोहोरनि नदिन खेर गएका २० वर्षबाट पाठ सिकेर भविष्यका निम्ति हस्तक्षेपकारी पहलकदमी गर्न अब हाम्रा अगाडि चुनौती छ। यसपटक पनि आधा मनको समर्थनले खराब र असल उद्देश्य दुवैलाई बराबरी स्थान दिएर तटस्थ रहने सजिलो बाटो रोज्ने कि असल उद्देश्यका निम्ति प्रस्ट रूपमा पक्षधरता देखाएर बलियो पहल गर्ने भन्नेमध्ये एक रोज्नैपर्छ। प्रशंसाको गुलियोमा भुलेर 'सहरी बुद्धिजीवी'हरूले गाउँहरूलाई पहिलेजस्तै बेवास्ता गर्ने हो कि सँगै मिलेर अर्को लाहुरे पुस्ता बन्न नदिने प्रयास थाल्ने हो, एउटा बाटो रोज्नैपर्छ। किनभने, यी दुवै बराबर हुन सक्दैनन्, एउटा रोक्नुपर्ने दुर्घटना हो भने अर्को जोगाउनुपर्ने गति र परविर्तन। तसर्थ, अब तटस्थ नबसौँ।

साभार : नेपाल