तपाईंको एसएमएस कति गोप्य ?

काठमाडौं- मोबाइलबाट एसएमएस गरी कुनै गोप्य सन्देश आदानप्रदान गर्न थाल्नु भएको छ भने एकचोटि सोच्नुस् । तपाईंको सन्देशको गोपनीयता नरहन सक्छ । तपाईंले सेयर गर्नु भएको खबर थाहा पाउन नहुने कहाँ पुग्न कत्ति बेर छैन ।  

न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याको अनुसन्धान गर्न बनाइएको टोलीले ५ लाखवटा फोनको कल डिटेल र ३० हजारवटाको एसएमएस डिटेल लिएको थियो । प्रहरीले बम हत्याको कुनै सुराक पत्ता लगाउन नसकेपछि यसरी ठूलो संख्यामा कल/एसएमएस डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) लिएको थियो । तर पनि प्रहरीले बम हत्याको त छेउटुप्पो थाहा पाउन सकेको छैन । तर एसएसएम
डिटेलमा आदानप्रदान भएका सन्देश केही प्रहरीका लागि मनोरन्जन गर्ने साधन भएको छ । बेलुकीपख वरिष्ठ अधिकृतहरू कार्यालयबाट बाहिरिएपछि प्रहरी कनिष्ट अधिकृतहरू महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा बनाइएको अनुसन्धान कक्षमा जम्मा भएर एसएमएस पढ्छन् । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार प्रेम र यौन सम्बन्धसँग जोडिएका एसएमएस सन्देश खुवै पढिने गरेको छ । यसबाहेक व्यापारिक डिल पनि रोचक हुने गरेको छ । 

'अहिलेसम्म त केही प्रहरीमा सीमित छ,' एकजना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'भोलि यस्ता सन्देश सञ्चारमाध्यममार्फत छताछुल्ल हुन बेर छैन ।' एसएमएस सन्देश ब्ल्याकमेलको हतियार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सन्देश सार्वजनिक हुँदा धेरैको वैवाहिक सम्बन्धमा खतरामा पर्छ ।

टेलिफोन (मोबाइल वा ल्यान्डलाइन) मा सम्पर्क भएका सबै कलको नम्बर, कुराकानी भएको समय र अवधि कल डिटेलमा हुन्छ । एसएसएस डिटेलमा चाहिँ सन्देशमा उल्लेख गरिएको कुरा (टेक्स्ट) नै हुन्छ । नागरिकको गोपनीयताको हकअन्तर्गत सीडीआर गोप्य हुनुपर्छ । प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका लागि टेलिकम कम्पनीसँग यस्तो विवरण लिने गर्छ । 'अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भएपछि पश्चिमा मुलुकले नै सञ्चार सम्पर्कमा निगरानी बढाएका छन्,' दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हालै राजीनामा गरेका भेषराज कँडेलले भने ।

केहीअघिसम्म टेलिकमले प्रहरीको जुनसुकै निकायले भन्नासाथ सीडीआर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर अपराध अनुसन्धानको नाममा दुरुपयोग भएको गुनासोपछि प्राधिकरणको पहलमा केही व्यवस्थित गरिएको छ । अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र प्रतिआतंकवाद सेल, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मात्र सीडीआरमा पहुँच दिइएको छ । तिनका पनि एक/एक इमेल आईडीबाट माग भएका सीडीआर मात्र दिने भनिएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले ती इमेलबाट कल डिटेल माग भएपछि इमेलबाटै उपलब्ध गराउँछन् ।

तर इमेल आईडी एउटै भए पनि त्यसमा एकभन्दा बढीको पहुँच दिइएकाले दुरुपयोग भएको फेला परे पनि जवाफदेही कोही नहुने अवस्था छ । यसबाहेक प्रहरीले पनि प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि सीडीआर माग्ने गर्छन् । जस्तो- ललितपुर प्रहरीले सोझै सीडीआर माग गर्छ । 'उसले पनि सीआईबीमार्फत सीडीआर माग्नुपर्ने हो,' टेलिकमका एक कर्मचारी भन्छन्, 'तर हामीलाई आवश्यक पर्दा गुहार्नुपर्ने भएकाले दिन बाध्य छौं ।' दूरसञ्चार कम्पनीबाटै यसको दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । टेलिकम कम्पनीहरूले ग्राहकलाई आफ्नो फोनको सीडीआर उपलब्ध गराउँछन् । सीडीआरको पासवर्ड लिएका कर्मचारीलाई मिलाएर कसैले अरूको सीडीआर लिइदिन सक्छन् ।

विवाहेत्तर सम्बन्ध पत्ता लगाउनुका साथै व्यावसायिक, राजनीतिक दुस्मनीमा विरोधीको चरित्र हत्यामा कल/एसएमएस डिटेल प्रयोग गर्न खोज्ने चलन बढ्दै छ । नेपाल टेलिकमको पुल्चोक कार्यालयका एक अधिकारीसँग बिहीबार कुरा गरिरहँदा भक्तपुरकी एक महिलाले श्रीमान्ले आफ्नो सीडीआर हेरेको कारण झगडा परेको गुनासो गरिन् । श्रीमान्ले टेलिकममा गएर कल/एसएमएस डिटेल हेरेर अरूसँग सम्बन्ध रहेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने बताएका छन् । 'अब मैले पनि श्रीमान्को कल/एसएमएस डिटेल हेर्न पाउनुपर्छ,' ती महिला भन्दै थिइन् ।

'मसँग एकजना वरिष्ठ पत्रकारले एउटा नम्बरको एसएमएस डिटेल लिएर सघाउन अनुरोध गरे तर व्यक्ति र प्रयोजन खुलाउन मानेनन्,' एकजना प्रहरी अधिकृतले भने, 'कसको नम्बर रहेछ भनेर पत्ता लगाउँदा उक्त नम्बर एमाले नेता केपी ओलीले प्रयोग गर्ने नम्बर रहेछ ।'

महानगरीय अपराध महाशाखामा एकजना श्रीमतीलाई अरूले टेलिफोन गरी धम्क्याएको भन्दै कल डिटेल लिइदिन लिखित उजुरी लिएर आए । कल डिटेल हेर्दा दोहोरो सम्पर्क देखियो ।

प्राधिकरणमा सदस्य रहिसकेका अधिवक्ता तुलसी भट्टका अनुसार कानुनमै व्यवस्था गरी सीडीआर दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सामान्यतया नागरिक प्रशासनको सिफारिसमा मात्र सीडीआर दिने प्रचलन छ । प्रहरीलाई सोझै पहुँच दिइन्न । भारतमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीको सिफारिसमा मात्र सुरक्षा निकायलाई सीडीआर दिइन्छ । अमेरिकामा न्यायाधीशको सिफारिस चाहिन्छ । 'यहाँ पनि प्राधिकरणले गृह वा सञ्चारका सहसचिवलाई तोकेर सीडीआर दिने चलन बसाउन गत फागुनमै सुझाव दिएको हो,' उनले भने ।

साभार : ईकान्तिपुर