- प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने कसरत
"संविधानसभा विघटन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन भन्ने परेको त छ तर सँगसँगै त्यसमा व्यवस्थापनको कुरा पनि थियो। (१४ जेठ राती सरकारद्वारा घोषित निर्वाचनमा) व्यवस्थापनको विषय अगाडि नै सम्बोधन हुन सकेन र त्यसले गर्दा समस्या ल्याउँछ। व्यवस्थापनको पक्षबाट स्पष्ट भएर अगाडि बढिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो चाहना, सदाशयता र सद्भावको कुरा हो। अब कसरी देशले निकास पाउने,संविधानसभा विघटनलगत्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन समस्या रहेको औँल्याउँदै राजनीतिक सहमतिमै निकास खोजिनुपर्ने बताएका थिए। तर, अहिले राजनीतिक नेतृत्व उनकै काँधमा अभिभारा सुम्पन छलफलमा व्यस्त छ, निर्वाचनको व्यवस्थापन र नियमनका लागि। सायद, मुलुकलाई संकटबाट मुक्त गर्नका लागि आइलाग्ने अभिभारा बोक्न तयार छन् उनी। त्यसैले उनले कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर, चुनावी सरकारको नेतृत्वका लागि सर्वाधिक चर्चामा रहेका रेग्मीको नाममा ४ फागुन राती अबेर यी पंक्तिहरू लेखिरहँदासम्म दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
त्यस बेलुका शीतल निवासमा बसेको राष्ट्रपतिसहित प्रमुख दलहरूको बैठक प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी परष्िाद् बनाउनेमै केन्दि्रत थियो। तर, रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएपछि मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने र राजीनामा नदिएरै सिंहदरबारको कुर्सीमा बसाउनुपर्ने भन्ने दुईथरी मतका कारण सहमति हुन सकेन (हेर्नूस्, बक्स) ।
त्यसै दिन बिहान एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सत्तारूढ दलहरूको बैठकमा बताए अनुसार रेग्मी नेतृत्वको प्रस्तावित परिषद्मा मुख्यसचिव र सचिवले मन्त्रीसरह काम गर्नेछन्। तीन महिनामा चुनाव गर्न नसके रेग्मीलाई सरकार प्रमुखबाट हटाउने प्रावधान राखिनेछ भने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि चुनावी परिषदलाई सहयोग गर्न दलीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ। तर, दलका प्रतिनिधि चुनावी परिषद्मा सहभागी हुने छैनन्। प्रचण्डकै शब्दमा, प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा रेग्मीलाई मुलुकका कार्यकारी प्रमुख बनाउने हो भने त्यो सीमित अधिकारको सरकार हुनेछ।
अर्थमन्त्री एवं एकीकृत माओवादी नेता वर्षमान पुनको भनाइमा त रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी परिषद बनेपछि राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा जानेछन् भने देश कर्मचारीतन्त्रले चलाउनेछ। आगामी जेठ मसान्तभित्र निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कार्यादेश नयाँ सरकारले पाउनेछ। त्यही अनुसार संविधानका बाधाहरू फुकाइनेछ। अहिलेकै सरकारको सिफारसिमा राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर निर्वाचनको तिथि तोकिनेछ।
प्रधानन्यायाधीश नै किन ?
दलहरूबीच नयाँ सरकार गठनका लागि पटक-पटक प्रयास भए पनि असफल भएपछि गैरराजनीतिक पात्रको चर्चा सुरु भएको हो। यस क्रममा नागरकि समाजका अगुवा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूका नाममा पनि छलफल भएको थियो। तर, स्वतन्त्र भनिएका त्यस्ता कुनै औपचारकि पदमा बहाल नरहेका व्यक्तिहरूको झुकाव कतै न कतै हुन सक्ने र तिनले निश्चित राजनीतिक शक्तिको पक्षपोषण गर्न सक्ने आशंकाका कारण प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नाम छलफलमा बढी आएको हो।न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, तटस्थता र निष्पक्षतालाई कदर गर्न न्यायालय प्रमुख रेग्मीलाई नै चुनावी सरकारको प्रमुख बनाउने विकल्पमा एक तहको राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल भएको थियो। तर, एकलौटी ढंगबाट आफूले जस लिने अभिप्रायका साथ एकीकृत माओवादीले हेटौँडा महाधिवेशनबाट प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको चुनावी सरकारको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि भने अरू राजनीतिक पक्षहरू सशंकित भए। कारण, न्यायपालिका प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि जिम्मेवारी दिँदा राज्यको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था खलबलिन्छ कि भन्ने आशंका उनीहरूमा छ (हेर्नूस्, बक्स)।
प्रस्ताव अनुसार प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्ने हो भने त्यस अवधिभर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व वरिष्ठतम् न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले सम्हाल्नेछन्। प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख होउन्जेल न्यायाधीशको हैसियतले कुनै काम गर्ने छैनन्। न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीका काम गर्ने न्यायपरिषदको नेतृत्वसमेत शर्माले नै सम्हाल्नेछन्। "यसका लागि कुनै कानुनी बाधा छैन। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उनले गर्ने सबै काम कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले गर्न सक्छन्," न्यायपरिषदका एक अधिकारी भन्छन्।
रेग्मी सरकार प्रमुख भएपछि निर्वाचन आयोगमा आयुक्त नियुक्त गर्ने क्रममा सकेसम्म सर्वोच्च अदालतमा खाली रहेका न्यायाधीशको पनि पदपूर्ति गर्ने प्रयास गर्नेछन्। संसदीय सुनुवाइको अनिवार्य व्यवस्थाको एउटै प्रावधानका कारण संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अवरुद्ध भएको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली राजनीतिक दलहरू अन्य नाममा सहमत हुँदै हुँदैनन् भने प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिईकनै सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताउँछन्। "सकभर त्यो संस्थालाई राजनीति निरपेक्ष रहन दिनुपर्ने हो। संविधानको धारा १०६ ले न्यायाधीशलाई राजनीतिक पद दिन निषेध नै गरेको छ," भन्छन्, "तर, संविधान पनि राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो। दलहरू प्रधानन्यायाधीशबिना अन्य कुनै व्यक्तिको नेतृत्व स्वीकार नगर्ने अवस्थामा यो उत्तम विकल्प हो। यस्तो अवस्थामा सहमतिमा भाँजो हाल्नेभन्दा पनि सबैले समर्थन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। संस्थाको गरिमा र आस्थाका कारण चुनावी सरकार प्रमुख बनाउने हो भने त्यसले अदालतको गरिमा नै रहन्छ।"
फेरि, निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हुन्छ। आवश्यक जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र सुरक्षा दिनु सरकारको कर्तव्य हुन्छ। त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशले भविष्यमा चुनाव पनि नलड्ने र तत्कालको चुनावी परिणामसँग पनि उनको कुनै अपेक्षा नहुने भएकाले राज्यस्रोतको दुरुपयोग हुने र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम नहुन सक्छ भन्ने विश्वास यसका समर्थकहरूको छ।
जिल्ला तहका न्यायाधीशलाई अहिले पनि निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउने चलन छ। न्यायाधीशको निष्पक्षता, तटस्थता र स्वतन्त्र छविका कारण यो भूमिका दिने गरएिको भन्दै कतिपय केन्द्र तहमा पनि चुनावी सरकार प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा हुँदा फरक नपर्ने तर्क गर्छन्।
सजिलो छैन जिम्मेवारी
एक त सुरुदेखि नै शंका र विवाद, अर्को पदको संवेदनशीलता। राजनीतिक मामिलाबाट टाढै बस्नुपर्ने भू
मिकामा रहेका व्यक्तिबाट राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रले गर्ने अह्रनखटन मान्न गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसमा पनि त्यस्ता संयन्त्रले समयमा निर्णय दिन नसक्दा दोषको भारी उनले बोक्नुपर्ने हुन सक्छ। केही गरी समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएन भने उनले आजसम्म आर्जेको छवि धरापमा पर्न सक्छ।न्यूनतम १ सय २० दिनअगाडि संवैधानिक, कानुनी र पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था हुन सके मात्र निर्वाचन सम्भव रहेको कुरा गएको ७ मंसिरका लागि सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनकै सन्दर्भमा आयोगले स्पष्ट पारसिकेको छ। अहिले पनि समयको चापले जेठभित्र निर्वाचन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यसमाथि दलहरूबीच निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रणाली, सभासद् संख्याजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा एकमत हुन समय लाग्नेछ।
०६४ मा गठित ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभा 'जम्बो' आकारकै कारण धेरै आलोचित भएको थियो। अहिले फेरि ०६८ को जनगणना अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरनिुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। कतिपय साना राजनीतिक घटकहरू हालको राजनीतिक प्रक्रियाका विरुद्धमा संगठित हुँदै छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार ठूला राजनीतिक दलहरूले सहमति नै गरे पनि साना दलहरूलाई मनाउन पनि जरुरी हुनेछ।
प्रधानन्यायाधीशले नै यो जिम्मेवारी पाए भने उनका लागि यो संविधानसभा विघटनको आरोप मेट्ने, लोकतान्त्रिक मान्यताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता र तटस्थताको जाँच गर्ने अवसर पनि हो। एमाओवादीलगायत सत्तारूढ दलहरूका लागि सुरक्षित अवतरण हो। साथै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार विघटन र निर्वाचनको मुख्य एजेन्डा स्थापित गराउने अवसर हो, कांगे्रस-एमालेका लागि।
शंका पनि
३ फागुनमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी परिषद बनाउन सहमति जनाएका कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले आफ्नो पार्टीमा खप्की खाए। त्यसैले भोलिपल्ट सहमतिमा सही गर्न सकेनन्। राष्ट्रपति निवासमा भेला भएको केहीबेरमै शीर्ष नेताहरूको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगियो। यसको अर्थ हो, एकीकृत नेकपा माओवादीले सकारात्मक उद्देश्यले भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्व प्रस्ताव गरेको त होइन भन्ने आशंका व्याप्त छ। सत्ता कब्जाको अभीष्ट बोकेको माओवादीले राज्यका सबै संयन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउने प्रयासकै यो शृंखला त होइन भन्ने विपक्षीलगायत धेरै राजनीतिक पक्षहरूको आशंका छ।विशेष गरी नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने माओवादी सरकारको निर्णयबाट झस्किएको कांग्रेस प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक विवादमा मुछेर न्यायपालिकालाई निष्प्रभावी बनाउन त खोज्दै छैन भन्ने शंकामा रहेको छ। सामान्य अवस्थामा राज्यको शासकीय अधिकारलाई तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभक्त गरएिको हुन्छ। यी तीनवटै काम अब बन्ने सरकारमा केन्दि्रत हुन सक्छ।
सरकारका काम-कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएका विभिन्न संवैधानिक अंगहरू अहिले निष्प्रभावी छन्। तिनले पूर्णता पाउने र पूर्ण जिम्मेवारीका साथ काम गर्नेमा पनि धेरै पक्षको आशंका छ। त्यसैले कांग्रेस-एमालेलगायत दलहरूले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार हुनुपर्ने एकीकृत माओवादी प्रस्तावलाई शंकाको दृष्टिले हेररिहेका छन्। "खिलराज रेग्मीको नामप्रति हाम्रो असहमति होइन," कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाइ छ, "पूर्वाग्रह पनि छैन। तर, प्रधानन्यायाधीशलाई नै किन प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिँदै छ भन्ने कुराले हामीलाई सशंकित बनाएको हो।" यही कारणले प्रधानन्यायाधीश रेग्मी मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने कुरा अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।
(आवरणसहित तस्बिरहरू : रवि मानन्धर)
यी हुन् खिलराज रेग्मी
१८ जेठ २००६ मा पोखराथोक-६, पाल्पामा जन्मेका खिलराज रेग्मीले शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष अधिकृतको रूपमा काम गरेपछि उनले विभिन्न जिल्लामा ११ वर्ष न्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरे । पछि उनले ६ वर्ष सह-रजिस्ट्रारको काम गरे । न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश गरी १२ वर्ष उनले पुनरावेदन अदालतमा बिताए । आठ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गरेपछि उनी प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । २३ वैशाख ०६८ देखि उनी प्रधानन्यायाधीश छन् । १७ जेठ ०७१ सम्म उनी प्रधानन्यायाधीश बहाल रहनेछन् । प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भारतबाट उत्तीर्ण गरेका उनले नेपालमै बीए, बीएल र एमए पढे ।पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठसहितको इजलासबाट पूर्वमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्लेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि रेग्मी चर्चामा आएका थिए । कैयौँ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका भ्रष्टाचार मुद्दालाई गति दिन यिनले संस्थागत विधि र संयन्त्र निर्माण गरेका कारण अब भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा अल्भिmने ठाउँ छैन । प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि पनि उनले आफ्नै इजलासबाट धेरै प्रभावशाली व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने र सरकारी काम-कारबाही रोक लगाउने खालका निर्णय गरेका छन् ।
यिनकै पालामा संक्रमणकालीन राजनीतिसँग जोडिएका कतिपय मुद्दामा सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखायो । संविधानसभाको सीमा निर्धारण पनि त्यसैको एउटा कडी थियो । जल्दाबल्दा राष्ट्रिय महत्त्वका विवाद निरूपणलाई उनले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिए । जनसत्तालाई वैधता, फौजदारी मुद्दाका अभियुक्तलाई आममाफी, राज्यको ढुकुटीबाट जथाभावी रकम बाँड्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका भरमा कैयौँ नेताहरूले लिइरहेको सरकारी सुविधा खारेज गर्ने न्यायालयका निर्णयहरू आँटिलो नेतृत्वका उपज थिए । तर, न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकेका कारण उनी आलोचित छन् । र, कतिपयले संविधानसभाको सीमा तोक्ने आदेशप्रति पनि असन्तोष पोखिरहेका छन् । एकीकृत माओवादीले सरकार प्रमुखमा प्रस्ताव गरेका कारण राजनीतिक वृत्तमा उनीप्रति शंकाको दृष्टि रहेको छ ।
विवादका प्रमुख प्रश्न
१. कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख एउटै व्यक्ति हुने र विधायिकी अधिकारसमेत प्रयोग गर्ने क्रममा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने।२. अन्य न्यायाधीशमा पनि राजनीतिक आकांक्षा जाग्न सक्ने र पद ताक्ने प्रवृत्ति हावी हुन सक्ने।
३. सरकार प्रमुखको हैसियतले गरेका प्रधानन्यायाधीशका कामविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा न्यायाधीश मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्न सक्ने।
४. एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टी महाधिवेशनबाट प्रस्ताव अनुमोदन गरेका कारण पार्टीको छाप लाग्न सक्ने।
५. भविष्यमा पनि नजिर बस्न सक्ने।
६. दल र दलीय व्यवस्थामा प्रश्न उठ्न सक्ने।
७. अन्तिम विकल्पका रूपमा प्रयोग गरएिकाले समयमा निर्वाचन गर्न नसके मुलुक झन् अप्ठ्यारोमा फस्न सक्ने।
दलहरू : को कता ?
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा दलहरूको धारणा बाझिएको छ। सत्ताधारी एकीकृत नेकपा माओवादी रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बनाउन चाहन्छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू एमाओवादीको प्रस्तावमा लचिलो देखिए पनि तिनको पार्टी केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गर्न मानेको छैन। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नखलबलिने गरी मात्रै नयाँ कार्यकारी चुन्न तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको भोलिपल्ट रामचन्द्र पौडेल र 
शेरबहादुर देउवाले दलहरूबीचको छलफलमा रेग्मीलाई राजीनामा नगरी सिंहदरबार लैजान सहमति जनाएका थिए। तर, स्रोतका अनुसार ४ फागुनको शीतल निवास बैठकमा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले त्यसप्रति पुनः असहमति जनाए। रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा नदिएसम्म उनलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन नसकिने र त्यस्तो निर्णय गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिले आफूलाई म्यान्डेट नदिएको बताएका थिए। त्यस्तै नेकपा एमालेको नेतृत्व तह एमाओवादी प्रस्तावप्रति लचिलो भए पनि उसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले पहिला प्रधानन्यायाधीशबाट रेग्मीको राजीनामा आउनुपर्ने माग राखेका छन्। यही कारण ४ फागुनको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक अनिणर्ीत हुन पुग्यो। सत्तामा रहेका केही मधेसवादी दलहरू एमाओवादीसँगै देखिएका छन् भने केही आफ्नो सरोकार खोजिरहेका छन् ।
-- राम बहादुर रावल - नेपाल
