नयाँ बहुपयोगी राष्ट्रिय कार्ड : अब अमेरिकामा जस्तै आई डी,नागरिकता, राहत कार्ड, ब्याङ्क कार्ड एउटै

सरकारले मतदाता परिचयपत्र, नागरिकता, राहत कार्ड, ब्याङ्किङ कार्ड आदिको रूपमा प्रयोग हुने गरी छुट्टै संकेत नम्बरसहितको नागरिक 'बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड' वितरण गर्ने तयारी थालेको छ।

तस्वीर: दिपेश श्रेष्ठ

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा फोटोसहितको मतदाता नामावलीका लागि तस्वीर खिचाइँदै।

चुनावमा भोट खसाल्ने न्यूनतम उमेर १८ वर्ष भए पनि निर्वाचन आयोगले १६ वर्ष पुगेकाहरूको पनि फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन गरिरहेको छ, जुन निर्वाचन प्रयोजनको लागि मात्र पक्कै होइन। अहिले संकलित विवरणबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने भएकाले नागरिकता लिइसकेका सबैलाई समेटेको आयोगका सह–सचिव अनिलकुमार ठाकुर बताउँछन्। “एक करोड ५४ लाखमध्ये एक करोड १० लाखले फोटोसहितको विवरण भरिसकेका छन्”, सह–सचिव ठाकुर भन्छन्, “गएको २४ फागुनदेखि बाँकी ४४ लाखलाई लक्षित विशेष क्याम्प सञ्चालन गरिएको छ।”

आयोगको सूचनामा फोटोसहितको मतदाता नामावली नभरेकाहरूले आगामी निर्वाचनमा भोट खसाल्न नपाउने उल्लेख छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा औंठाछाप र फोटो समेत हुने भएकाले एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी वा अर्को व्यक्तिको नामबाट भोट खसाल्ने संभावना अब रहने छैन। २८ चैत २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा एक करोड ७६ लाख मतदाता रहेकोमा २०६८ को जनगणनाले १६ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको संख्या एक करोड ५४ लाख मात्र देखाएको छ। यो अवस्थामा सरकारले फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत लागू गर्ने तयारी थालेको हो। मतदाता परिचयपत्रको तुलनामा मेशिन रिडेबल राष्ट्रिय परिचयपत्र बढी भरपर्दो हुनेमा सन्देह छैन।

के हो राष्ट्रिय परिचयपत्र?

वैयक्तिक र जैविक पहिचान समेटेर नागरिकहरूलाई छुट्टै विशेष नम्बरसहित दिइने परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्र हो। यसमा सम्बन्धित व्यक्तिको नामनामेसी, फोटो, दुवै हातको बूढी र चोरऔंलाको छाप, उमेर, लिंग, बाबु, बाजेको नामलगायतका विवरण हुन्छ। ती सम्पूर्ण विवरण परिचयपत्रको मेशिन रिडेबल चिप्समा संग्रहित हुन्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मतदाता परिचयपत्र, व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानपत्र, जग्गा जमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखका लागि, ब्याङ्किङ कारोवारको अभिलेखको रूपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्ड, सुरक्षा व्यवस्थापन अभिलेख कार्ड, कर कार्ड आदिको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सम्बद्धहरू बताउँछन्।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि व्यक्तिगत विवरण संकलन, परिचयपत्र वितरणलगायतका कार्य गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत १ साउन २०६७ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो। सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन, व्यक्तिलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर उपलब्ध गराउने, व्यक्तिगत विवरण प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन, परिचयपत्र वितरण, तथ्याङ्क एकीकृत र सुरक्षित भण्डारणदेखि गोपनीयता सुनिश्चित गर्नेसम्मको जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको छ।

केन्द्रले एक महीनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर आह्वान गर्दैछ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमका अनुसार पहिलो चरणमा तीन निर्वाचन क्षेत्रमा 'पाइलट' परियोजनाको रूपमा एक लाख पचास हजारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न टेण्डर मागिने छ। यो परियोजनामा आर्थिक सहयोग गरिरहेको एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी)बाट टेण्डरका लागि 'नो अब्जेक्सन लेटर' को पर्खाइमा रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए। मन्त्रिपरिषद्बाट ३ माघ २०६७ मा सैद्धान्तिक सहमति पाएर बनाइएको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी ऐनका मस्यौदा कानून मन्त्रालयबाट पास भएर विधेयकको रूपमा रहेको छ। उता निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा राख्न संकलन गरिएको तथ्याङ्क राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव गरिसकेको सहसचिव ठाकुर बताउँछन्।

पाँच वर्षमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न प्रति परिचयपत्र चार डलरका हिसाबले रु.१० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। प्रयोगकर्ताले कार्डका लागि शुल्क तिर्नु पर्दैन। केन्द्रका निर्देशक श्रवण तिमिल्सिनाले कार्ड हराए वा नासिएको अवस्थामा प्रतिलिपि निकाल्दा मात्र शुल्क लाग्ने बताए। कार्ड छाप्ने मेशिन, हार्डवेयर, सफ्टवेयरका लागि ठूलो लगानी भए पनि यसबाट देशले धेरै फाइदा लिन सक्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक गौतम बताउँछन्। गौतमका अनुसार, राष्ट्रिय परिचयपत्र भएपछि राहदानीको सिफारिस लिन जिल्ला जानुपर्दैन, नक्कली वा दोहोरो परिचयपत्र बनाउन सम्भव हुँदैन र समग्रमा सेवाग्राहीले चुस्त सेवा पाउँछन् (हे.ग्राफिक्स)। गौतम भन्छन्, “रु.१० अर्बको लगानीबाट एक वर्षमै १० खर्बको फाइदा हुन्छ।”

 --सन्त गाहा मगर, हिमाल साप्ताहिक