काठमाडौं। कानुनी राज्य र विधिको शासनको सिद्धान्तअनुसार न्यायपालिकाले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गराउनु कार्यपालिका प्रमुखको प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ। कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको अवहेलना भएको ठहर्छ। यतिबेला नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा यस्तो दुलर्भ अवसर प्राप्त गरेका सर्वसाधारणको न्यायप्राप्तिको आशा चुलिनु अस्वाभाविक होइन। त्यसैले यतिबेला सबैले प्रतीक्षा
गरिरहेको विषय बनेको छ तिनै रेग्मीले नेतृत्व गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको कारबाही।
रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै राजनीतिक दबाबले रोकिएको पाँचजना आपराधिक डनहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट कारबाहीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुगेको छ। गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीजस्ता डनहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानको फाइल राजनीतिक दबाबले गृह मन्त्रालयमै थन्काइएको थियो। तर गृहमन्त्री बनेका पूर्व प्रशासक माधव घिमिरेले प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई अनुसन्धान सकिएको फाइल तत्काल विभागमा पठाएर कानुनीकारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि प्रहरीले उक्त फाइल तत्कालै विभाग पठाएको थियो। यसै मेसोमा सर्वसाधारणले राजनीतिक प्रभावमा रोकिएको बलकृष्ण ढुंगेलको कारवाही पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। जुन निकायले ढुंगेललाई ज्यानमारा प्रमाणित गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। त्यही निकायका प्रमुख नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको समेत प्रमुख बनेपछि उनलाई कारवाही हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो।
बालकृष्ण ढुंगेल यस्ता पात्र हुन जसले विगत तीन वर्षदेखि मुलुकको न्यायप्रणालीलाई ठाडो चुनौती दिँदै आएका छन्। २०५५ साल असार ९ गते ओखलढुंगा पकलीका उज्ज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका ढुंगेलको अपराध प्रमाणित भएको २०६६ साल, पुस १९ गते हो। त्यसदिन सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर माओवादी नेतृत्वको संरक्षणले उनलाई आजसम्म पनि कारबाही हुन सकेको छैन। उनीमाथि कारबाही नभएको भन्दै पीडित पक्षले पुनः जाहेर गरेको मुद्दामा समेत सर्वोच्चले उनलाई कारबाही गर्न आफूले नरोकेको र कारबाही हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर, त्यसपछि पनि उनी राजनीतिक संरक्षणको आडमा बेफ्रिकी खुलारुपमा हिँडिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनलाई माफी दिन बाबुराम सरकारको नेतृत्वले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नै गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर नगरेपछि बाबुरामको त्यो अभिष्ट भने पूरा हुन पाएन। यही मेसोमा केही हप्तादेखि नागरिक समाजले उनीमाथि नागरिक कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। अकुपाई बालुवाटारनामक अभियानले उनलाई जेल हाल्नुपर्ने माग गर्दै सरकार प्रमुखको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्दै आएको छ। उनलाई कारबाही गर्ने काममा राज्य निरीह बनेपछि नागरिक समाजले उनलाई नागरिक कारबाही गरौ भन्ने आह्वान गर्दै आएको हो। हिजो पनि उनलाई कारबाही माग गर्दै रेग्मी निवास बालुवाटार घेरियो। यो सबै क्रियाकलाप हेरिरहेका र न्यायपालिका प्रमुख समेत रहेका सरकार प्रमुख रेग्मीले ढुंगेललाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्छन कि गर्दैनन् सबैको चासोको विषय बनेको। - साभार साप्तहिक देशान्तर
गरिरहेको विषय बनेको छ तिनै रेग्मीले नेतृत्व गरिरहेको सर्वोच्च अदालतले ज्यान मारेको अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका एमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलमाथिको कारबाही।
रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बने लगत्तै राजनीतिक दबाबले रोकिएको पाँचजना आपराधिक डनहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट कारबाहीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पुगेको छ। गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, दीपक मनाङे, चक्रे मिलन र अभिषेक गिरीजस्ता डनहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानको फाइल राजनीतिक दबाबले गृह मन्त्रालयमै थन्काइएको थियो। तर गृहमन्त्री बनेका पूर्व प्रशासक माधव घिमिरेले प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई अनुसन्धान सकिएको फाइल तत्काल विभागमा पठाएर कानुनीकारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि प्रहरीले उक्त फाइल तत्कालै विभाग पठाएको थियो। यसै मेसोमा सर्वसाधारणले राजनीतिक प्रभावमा रोकिएको बलकृष्ण ढुंगेलको कारवाही पनि अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्। जुन निकायले ढुंगेललाई ज्यानमारा प्रमाणित गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनायो। त्यही निकायका प्रमुख नै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायको समेत प्रमुख बनेपछि उनलाई कारवाही हुने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो।
बालकृष्ण ढुंगेल यस्ता पात्र हुन जसले विगत तीन वर्षदेखि मुलुकको न्यायप्रणालीलाई ठाडो चुनौती दिँदै आएका छन्। २०५५ साल असार ९ गते ओखलढुंगा पकलीका उज्ज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेका ढुंगेलको अपराध प्रमाणित भएको २०६६ साल, पुस १९ गते हो। त्यसदिन सर्वोच्च अदालतले ढुंगेललाई श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर माओवादी नेतृत्वको संरक्षणले उनलाई आजसम्म पनि कारबाही हुन सकेको छैन। उनीमाथि कारबाही नभएको भन्दै पीडित पक्षले पुनः जाहेर गरेको मुद्दामा समेत सर्वोच्चले उनलाई कारबाही गर्न आफूले नरोकेको र कारबाही हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो। तर, त्यसपछि पनि उनी राजनीतिक संरक्षणको आडमा बेफ्रिकी खुलारुपमा हिँडिरहेका छन्। पछिल्लो समय उनलाई माफी दिन बाबुराम सरकारको नेतृत्वले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस नै गरेको थियो। तर, राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिस सदर नगरेपछि बाबुरामको त्यो अभिष्ट भने पूरा हुन पाएन। यही मेसोमा केही हप्तादेखि नागरिक समाजले उनीमाथि नागरिक कारबाही हुनुपर्ने भन्दै अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएको छ। अकुपाई बालुवाटारनामक अभियानले उनलाई जेल हाल्नुपर्ने माग गर्दै सरकार प्रमुखको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गर्दै आएको छ। उनलाई कारबाही गर्ने काममा राज्य निरीह बनेपछि नागरिक समाजले उनलाई नागरिक कारबाही गरौ भन्ने आह्वान गर्दै आएको हो। हिजो पनि उनलाई कारबाही माग गर्दै रेग्मी निवास बालुवाटार घेरियो। यो सबै क्रियाकलाप हेरिरहेका र न्यायपालिका प्रमुख समेत रहेका सरकार प्रमुख रेग्मीले ढुंगेललाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्छन कि गर्दैनन् सबैको चासोको विषय बनेको। - साभार साप्तहिक देशान्तर