काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको आशा र भरोसा निकै उच्च हुने गर्दछ। तल्लो अदालतबाट भएका त्रुटिपूर्ण फैसलामा पनि सर्वोच्चले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास जनमानसमा रहने गर्दछ। तर २०६९ चैत १ गते प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त भएका खिलराज रेग्मीले सुनुवाइको मौका नै नदिई मुद्दा खारेज गर्दा एक ९३ बर्षीय बृद्ध वीरबहादुर बुढाथोकी र उनकी पत्नी सावित्रीदेवी क्षेत्री घरवासविहीन भएका छन्। बृद्ध अवस्थामा छोरीहरूले विदेशबाट पठाएको पैसाले बनाएको उनीहरूको घर
पनि छोराबुहारीले अदालतमा मुद्दा हालेर झुटो बयान गराउने र सर्वोच्चले सुनुवाई नै गर्न नदिई खारेज गरिदिंदा गुमेको गुनासो पीडितहरूको छ। अदालतको फैसलाले उनीहरू घर न घाटका भएका छन्। खिलराज रेग्मी सहित ६ सर्वोच्चका न्यायाधीशले सुनुवाईको मौका नै नदिई मुद्दा खारेज गर्दा बृद्ध अवस्थामा उनीहरू घरवासबाट सडकमा पुगेका छन्। काठमाडौं ४ स्थायी ठेगाना भई ललितपुरमा बसोबास गर्दैआएका ९३ बर्ष उमेर भइसकेका वीरबहादुर बुढाथोकी र उनकी श्रीमती सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायको मन्दिरबाट आफूमाथि अन्याय भएको पीडा पोख्दै साँघुकै कार्यालयमा आइपुगे।
बृद्ध दम्पती अदालतले सुनुवाइको मौका नै नदिई छलकपटपूर्ण ढंगले मुद्दा खारेज गरेकोले आफूहरू बुढेसकालमा बेसहारा बनेको पीडा पोखे। बृद्ध वीरबहादुर दम्पत्तिले छोरा शेखर बुढाथोकी र बुहारी दिपिशा बुढाथोकी विरुद्ध उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश प्रतिषेध आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०६८ पुुसमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०६९ फागुन १५ गते १० बजेको समयमा तारिख दिएर फागुन १४ गते नै मुद्दा खारेज गरी आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो बुढाथोकीको छ। वीरबहादुरलाई दिइएको सर्वोच्चको तारिख–पर्चामा २०६९ फागुन १५ गते लेखिएको छ। उनी तारिखमा जाँदा फागुन १४ गते नै पेश गरी मुद्दा खारेज गरेको थाहा पाएपछि झसंग भए।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको मौका नदिई भोलिपल्ट तारिख दिएर अघिल्लो दिन मुद्दा खारेज गरेको बारेमा ९३ बर्षका वीरबहादुर बुढाथोकीले केरमेट गरिएको तारिख पर्चा सहित नै साँघु साप्ताहिकमा आएर दुःखेसो पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। दुःखेसा पत्रमा उल्लेख छ–' मलाई फागुन १५ गते १० बजे पेशी हुने तारिख दिई १४ गते नै पेश गरी मुद्दा खारेज गरेछन्। १५ गते वकिलका साथ सर्वोच्च अदालत गई बुझ्दा इजलासमा नोटिसमा नाम प्रकाशन नभएको पाएपछि फाँटवालासमक्ष गई बुझ्दा १४ गते नै खारेज भएको बताए। बृद्ध बुढाथोकीले फाँटवालालाई १५ गते तारिख दिनुभएको छ, कसरी १४ गते नै पेश भयो भन्दा, खै तारिखपर्चा हेरौं भन्दा मैले तारिख पर्चा दिएँ। त्यसपछि फाँटवालाले तुरुन्तै १५ गतेकोे मिति काटी तारिख पर्चामा १४ गते बनाए। त्यसपछि १५ गते काटेर किन १४ गते बनाएको भन्दा फाँटवालाले 'गल्ती भयो तपाईलाई पहिले नै भनेको हो' भन्ने धुर्त्याइपूर्ण जवाफ दिए। यस्तो बदमासी रिट शाखाबाट भएको हो। तारिख पर्चामा १५ गते काटेर फाँटवालाले १४ गते बनाए। यसप्रकार मेरो मुद्दामा खिलराज रेग्मीको न्याय प्रशासनले धोकापूर्ण तवरले म ९३ बर्षको बुढो नागरिकलाई वकिलको बहससमेत गर्न गराउन र आफ्नो कुरा राख्न नदिई मुद्दा खारेज गरिएको थाहा भयो। यसबारेमा भेट्न सिकायत गर्न जाँदा खिलराजको न्याय प्रशासनले मेरो कुरा अहिलेसम्म सुनेको छैन। सुन्ने अवस्था पनि छैन। प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यपालनामा सक्रिय रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा लागेकाले अब न्यायपालिकामा राजनीति भएको म बुढोलाई लागेको छ। म जस्तै निरीह असक्तको केन्द्र न्यायपालिकालाई समाप्त पार्न लागिएको छ। यसमा मैले के भनुँ।
मेरा २ छोरी र १ छोरा। छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ। छोराको पनि लालनपालन गरी विवाह गरिदियौं। भनौं आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यौंइ। तर दुर्भाग्य, बुढेसकालको सहारा बन्नुपर्ने छोराबुहारीले हामीलाई वास्ता नगरी अलग बस्न थाले। बुढेसकालको सम्पत्ति जे थियो केही रहेन। डुब्तेका तिन्का सहारा भनेझैं विदेश बस्ने छोरीहरूले दयामायाले गरेको सहयोगले घडेरी किनी एउटा घर बनायौं। त्यही घरमा आनन्दसँग बस्न थाल्यौं। हामीलाई थाहा छैन उनीहरू (छोराबुहारी) मुद्दामामिला परी मिलापत्र भएछ। त्यसपछि फेरि मुद्दामामिला गर्ने काम भएछ। हाम्री एक नातिनी छ। अदालतबाट म्याद हाम्रो नाममा पनि आयो। हामी उक्त मुद्दामा विपक्षी थिएनौं। हामीलाई बुझ्न बोलाइएको रहेछ। हामी बृद्ध अदालत गयौं। ललितपुर जिल्ला अदालतका वाग्ले थर भएका न्यायाधीशले हामीले भन्दै नभनेको कुरामा दस्तखत गरी हाम्रो बयान भनी प्रमाणित गरेछन्। जहाँ हाम्रो छोरीहरूको सहायताले बनेको अंशबण्डा नलाग्ने घर बण्डा लाग्ने भनी लेखिदिएको रहेछ। पछि थाहा भयो। त्यसपछि वकिलको सल्लाह लिने क्रममा हामी धेरैको सल्लाहमा पुग्यौं। त्यसपछि एक पुराना वकिल रामजी विष्टसँग भेटी हामीले हाम्रा कुरा जानकारी गरायौं। उहाँले भन्नुभयो– यदि तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने म प्रयास गरिदिन सक्छु, न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट तपाईहरूको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने हो। म भन्न सक्दिनँ। प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि उहाँकै सल्लाहअनुसार सर्वोच्च अदालतमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेको हुँ। रिट लिएर जाँदा रजिष्टारले न्यायालय विरुद्ध रिट दर्ता हुँदैन भनेर दरपिठ गरे। त्यसका विरुद्ध उहाँ वकिल सा'बकै सल्लाह बमोजिम सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गर्यौंह। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित ६ जना न्यायाधीशले हामीमाथि परेको अन्यायका बारेमा पटक पटक हेरी मेरै पक्षमा न्याय दिएका थिए। तर अहिले फेरि हामी छलकपटको सिकार भयौं....हामी बृद्धाको पुकार सुन्ने अब बाँकी को होला र? ---- साँघु
पनि छोराबुहारीले अदालतमा मुद्दा हालेर झुटो बयान गराउने र सर्वोच्चले सुनुवाई नै गर्न नदिई खारेज गरिदिंदा गुमेको गुनासो पीडितहरूको छ। अदालतको फैसलाले उनीहरू घर न घाटका भएका छन्। खिलराज रेग्मी सहित ६ सर्वोच्चका न्यायाधीशले सुनुवाईको मौका नै नदिई मुद्दा खारेज गर्दा बृद्ध अवस्थामा उनीहरू घरवासबाट सडकमा पुगेका छन्। काठमाडौं ४ स्थायी ठेगाना भई ललितपुरमा बसोबास गर्दैआएका ९३ बर्ष उमेर भइसकेका वीरबहादुर बुढाथोकी र उनकी श्रीमती सर्वोच्च अदालत जस्तो न्यायको मन्दिरबाट आफूमाथि अन्याय भएको पीडा पोख्दै साँघुकै कार्यालयमा आइपुगे।
बृद्ध दम्पती अदालतले सुनुवाइको मौका नै नदिई छलकपटपूर्ण ढंगले मुद्दा खारेज गरेकोले आफूहरू बुढेसकालमा बेसहारा बनेको पीडा पोखे। बृद्ध वीरबहादुर दम्पत्तिले छोरा शेखर बुढाथोकी र बुहारी दिपिशा बुढाथोकी विरुद्ध उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश प्रतिषेध आदेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा २०६८ पुुसमा रिट निवेदन दिएका थिए। सो मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २०६९ फागुन १५ गते १० बजेको समयमा तारिख दिएर फागुन १४ गते नै मुद्दा खारेज गरी आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो बुढाथोकीको छ। वीरबहादुरलाई दिइएको सर्वोच्चको तारिख–पर्चामा २०६९ फागुन १५ गते लेखिएको छ। उनी तारिखमा जाँदा फागुन १४ गते नै पेश गरी मुद्दा खारेज गरेको थाहा पाएपछि झसंग भए।
सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको मौका नदिई भोलिपल्ट तारिख दिएर अघिल्लो दिन मुद्दा खारेज गरेको बारेमा ९३ बर्षका वीरबहादुर बुढाथोकीले केरमेट गरिएको तारिख पर्चा सहित नै साँघु साप्ताहिकमा आएर दुःखेसो पत्र प्रस्तुत गरेका छन्। दुःखेसा पत्रमा उल्लेख छ–' मलाई फागुन १५ गते १० बजे पेशी हुने तारिख दिई १४ गते नै पेश गरी मुद्दा खारेज गरेछन्। १५ गते वकिलका साथ सर्वोच्च अदालत गई बुझ्दा इजलासमा नोटिसमा नाम प्रकाशन नभएको पाएपछि फाँटवालासमक्ष गई बुझ्दा १४ गते नै खारेज भएको बताए। बृद्ध बुढाथोकीले फाँटवालालाई १५ गते तारिख दिनुभएको छ, कसरी १४ गते नै पेश भयो भन्दा, खै तारिखपर्चा हेरौं भन्दा मैले तारिख पर्चा दिएँ। त्यसपछि फाँटवालाले तुरुन्तै १५ गतेकोे मिति काटी तारिख पर्चामा १४ गते बनाए। त्यसपछि १५ गते काटेर किन १४ गते बनाएको भन्दा फाँटवालाले 'गल्ती भयो तपाईलाई पहिले नै भनेको हो' भन्ने धुर्त्याइपूर्ण जवाफ दिए। यस्तो बदमासी रिट शाखाबाट भएको हो। तारिख पर्चामा १५ गते काटेर फाँटवालाले १४ गते बनाए। यसप्रकार मेरो मुद्दामा खिलराज रेग्मीको न्याय प्रशासनले धोकापूर्ण तवरले म ९३ बर्षको बुढो नागरिकलाई वकिलको बहससमेत गर्न गराउन र आफ्नो कुरा राख्न नदिई मुद्दा खारेज गरिएको थाहा भयो। यसबारेमा भेट्न सिकायत गर्न जाँदा खिलराजको न्याय प्रशासनले मेरो कुरा अहिलेसम्म सुनेको छैन। सुन्ने अवस्था पनि छैन। प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति आफ्नो कर्तव्यपालनामा सक्रिय रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री बन्ने धुनमा लागेकाले अब न्यायपालिकामा राजनीति भएको म बुढोलाई लागेको छ। म जस्तै निरीह असक्तको केन्द्र न्यायपालिकालाई समाप्त पार्न लागिएको छ। यसमा मैले के भनुँ।
मेरा २ छोरी र १ छोरा। छोरीहरूको विवाह भइसकेको छ। छोराको पनि लालनपालन गरी विवाह गरिदियौं। भनौं आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यौंइ। तर दुर्भाग्य, बुढेसकालको सहारा बन्नुपर्ने छोराबुहारीले हामीलाई वास्ता नगरी अलग बस्न थाले। बुढेसकालको सम्पत्ति जे थियो केही रहेन। डुब्तेका तिन्का सहारा भनेझैं विदेश बस्ने छोरीहरूले दयामायाले गरेको सहयोगले घडेरी किनी एउटा घर बनायौं। त्यही घरमा आनन्दसँग बस्न थाल्यौं। हामीलाई थाहा छैन उनीहरू (छोराबुहारी) मुद्दामामिला परी मिलापत्र भएछ। त्यसपछि फेरि मुद्दामामिला गर्ने काम भएछ। हाम्री एक नातिनी छ। अदालतबाट म्याद हाम्रो नाममा पनि आयो। हामी उक्त मुद्दामा विपक्षी थिएनौं। हामीलाई बुझ्न बोलाइएको रहेछ। हामी बृद्ध अदालत गयौं। ललितपुर जिल्ला अदालतका वाग्ले थर भएका न्यायाधीशले हामीले भन्दै नभनेको कुरामा दस्तखत गरी हाम्रो बयान भनी प्रमाणित गरेछन्। जहाँ हाम्रो छोरीहरूको सहायताले बनेको अंशबण्डा नलाग्ने घर बण्डा लाग्ने भनी लेखिदिएको रहेछ। पछि थाहा भयो। त्यसपछि वकिलको सल्लाह लिने क्रममा हामी धेरैको सल्लाहमा पुग्यौं। त्यसपछि एक पुराना वकिल रामजी विष्टसँग भेटी हामीले हाम्रा कुरा जानकारी गरायौं। उहाँले भन्नुभयो– यदि तपाईहरू चाहनुहुन्छ भने म प्रयास गरिदिन सक्छु, न्यायको सिद्धान्त बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट तपाईहरूको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने हो। म भन्न सक्दिनँ। प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि उहाँकै सल्लाहअनुसार सर्वोच्च अदालतमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेको हुँ। रिट लिएर जाँदा रजिष्टारले न्यायालय विरुद्ध रिट दर्ता हुँदैन भनेर दरपिठ गरे। त्यसका विरुद्ध उहाँ वकिल सा'बकै सल्लाह बमोजिम सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दर्ता गर्यौंह। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रेग्मीसहित ६ जना न्यायाधीशले हामीमाथि परेको अन्यायका बारेमा पटक पटक हेरी मेरै पक्षमा न्याय दिएका थिए। तर अहिले फेरि हामी छलकपटको सिकार भयौं....हामी बृद्धाको पुकार सुन्ने अब बाँकी को होला र? ---- साँघु
