हरे जागिर खान किन यत्ति मुस्किल ?

चैत मध्यतिर लोकसेवा आयोगमा भेटिएका काभ्रेका मनोज क्षेत्री खरिदार पदका लागि दरखास्त फाराम बुझाउन आएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेका मनोज एसएलसी उत्तीर्णकै योग्यता पुग्ने खरिदार पदको फाराम भर्दा कत्ति लजाइरहेका थिएनन्। बरू भन्दै थिए, "यो त तेस्रोपटकको तयारी हो।"

१५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको देशभरका ४५ हजार बेरोजगार युवाका प्रतिनिधि

पात्र हुन् मनोज, जसले आफ्नो योग्यताभन्दा निकै तलको जागिर पाउनका लागि पनि हजारौँ प्रतिस्पर्धीसँग भिड्नुपर्ने हुन्छ।

बढ्दो बेरोजगारी र जागिरका सम्भावनाहरूको संकुचनले पछिल्ला वर्ष थोरै पदका निम्ति धेरै दरखास्त पर्न थालेका छन्। यसले प्रतिस्पर्धा त बढाएको छ नै, जागिर पाउन असफल हुनेको संख्यासमेत बढेको छ।

२० पुसदेखि १० फागुनसम्म शिक्षा सेवा आयोगले १३ हजार १ सय ३५ स्थायी शिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरेकामा ६ लाख जनाको आवेदन परेको थियो। आयोगले १७ वर्षपछि स्थायी पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो।

यो तथ्यले मुलुकमा रहेको बेरोजगारीको डरलाग्दो चित्र मात्रै देखाउँदैन, जागिरमा कति धेरै प्रतिस्पर्धा छ भन्ने पनि देखाउँछ। जस्तो ः ४ हजार ३ सय ९२ प्रावि तहका शिक्षकका लागि २ लाख ५२ हजार २ सय ६१ जनाको आवेदन पर्‍यो। यसमा एक पदका लागि झन्डै ५८ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ।

यस्तै निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ५ सय ५९ शिक्षकका लागि १ लाख ६६ हजार ५ सय ५८ जनाको आवेदन परेको थियो। यसमा एक पदका लागि १ सय ७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यस्तै माध्यमिक तहमा खुलातर्फका १ हजार ३ सय ७ पदका लागि ६१ हजार ३४ जनाको दरखास्त परेको देखिन्छ। यो तथ्यले एक पदका लागि झन्डै ४७ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखाउँछ।

नेपाल टेलिकमले केही महिनाअघि मात्रै लेखा व्यापार र प्रशासनिक अधिकृतका लागि भन्दै ३२ सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि १२ हजार आवेदकले निवेदन दिएका थिए। जस अनुसार एक पदका लागि ३ सय ७५ जनाको आवेदन परेको देखिन्छ।

प्रत्येक वर्ष रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनेहरूको ग्राफ उकालो लाग्दो छ। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अहिले ३९ लाख नेपाली श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारमा छन्। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ३ लाख ८४ हजार ६ सय ६५ युवा कामको खोजीमा बिदेसिएका थिए।

हरेक वर्ष नेपालको श्रम बजारमा भित्रिने करबि चार लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले १० प्रतिशतले मात्रै जागिर भेट्टाउने गरेका छन्। जबकि, नेपालमा स्थापना भएको नौ हजार उद्योग, कलकारखाना, कम्पनी, शैक्षिक संस्थानलगायतले जम्मा २ लाख ९० हजार मात्र रोजगारी सिर्जना गररिहेका छन्।

विसं ०४६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका स्वदेशी र विदेशी उद्योगको संख्या २ हजार ३ सय ३५ देखिन्छ। ती उद्योगले १ लाख ६४ हजार ४ सय ८२ जनालाई रोजगारी दिने वाचा गरेका थिए। तर, तीमध्ये अधिकांशले गरेको वाचा झूटो साबित भएको छ।

नेपालभित्र मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारका लागि पनि चर्को प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। सरकारी तबरबाट रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया लैजाने प्रक्रिया सन् २००८ बाट सुरु भएको थियो। त्यसयता कोरिया लैजानका लागि तीनपटक भाषा परीक्षा भइसकेको छ। ती परीक्षामा सहभागी १ लाख ३० हजारमध्ये २४ हजार ८ सय ७७ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। अहिलेसम्म १६ हजार ५ सय २९ जना कोरिया पुगिसकेका छन् भने बाँकी ८ हजार ३ सय ४८ पालो कुरेर बसिरहेका छन्। सन् २०११ यता भाषा परीक्षा भएको छैन।

गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा अधिकृतसरहको १७ सिटका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा तीन हजार निवेदकको दरखास्त परेको थियो। यसले एक पदका लागि १ सय ७६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखाउँछ। व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र विषय लिएर स्नातकोत्तर गरेकाले मात्रै आवेदन गर्न पाउने मापदण्डभित्र पनि यति धेरै आवेदन पर्नुले शिक्षित बेरोजगारको भीडलाई देखाउँछ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुर्‍याल विश्वविद्यालयको उत्पादन र बजारको मागबीच तालमेल नभएकाले यस्तो अवस्था निम्तिएको बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिलाई श्रमिकको फाइदासँग जोड्ने परिपाटीको अभावले भयावह अवस्था निम्तिएको उनको विश्लेषण छ।

लोकसेवा आयोगले साउन ०६९ देखि फागुन ०६९ सम्म विभिन्न ६ सय ५४ अप्राविधिक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो। जसमा ८७ हजार ३ सय ८७ आवदेन परेका थिए। जस अनुसार एक पदका लागि औसत १ सय ३४ बीच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। सोही समयमा प्राविधिक तहका लागि माग गरएिका ८ सय ७० विभिन्न पदका लागि २६ हजार ७ सय ८९ आवदेन परेको देखिन्छ। यसमा औसतमा एक पदका लागि झन्डै ३१ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। यो तथ्यले अप्राविधिक क्षेत्रमा रोजगारीका लागि चर्को प्रतिस्पर्धा रहेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा प्राविधिक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा कम छ।

पढेलेखेका बेरोजगारहरूको आकर्षणको क्षेत्रभित्रै पर्छ, नेपाल वायुसेवा निगम पनि। माघ ०६८ मा निगमले विभिन्न चार पदमा १ सय १९ सिटका लागि गरएिको दरखास्त आह्वानमा २२ हजार ८ सय ९४ जनाले निवदेन पेस गरेका थिए। तीमध्ये ७ हजार ६ सय ३९ जना छनोट परीक्षामा सहभागी भएका थिए। निगमका प्रवक्ता गणेशबहादुर पुन भन्छन्, "थोरै पदका लागि धेरैको आवेदन पर्ने चलन नयाँ होइन।"

जागिरका लागि आकर्षणका क्षेत्र हुन्, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी। यी दुवै क्षेत्रमा प्रवेश गर्न इच्छुकको संख्या ठूलो छ। ०६९ मा नेपाली सेनाले ४ हजार ४ सय ४१ विभिन्न पदका लागि आवेदन माग गरेको थियो। जसमा ६१ हजार ६ सय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए। यसमा एक पदका लागि औसत १४ जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।

यस्तै चर्को प्रतिस्पर्धा नेपाल प्रहरीमा पनि छ। १५ कात्तिकमा १ हजार ५ सय जवान पदका लागि दरखास्त आह्वान गरएिकामा २९ हजार २ सय ५७ जनाको आवेदन परेको थियो। यसमा एक पदका लागि झन्डै १६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता केशव अधिकारी बढ्दो बेरोजगारीका कारण आकर्षक सेवा र सुविधा पाइने प्रहरीमा आकर्षण बढेको बताउँछन्। भन्छन्, "प्रतिस्पर्धा हरेक वर्ष बढ्दो छ।"

रोजगारीको क्षेत्रमा काम गररिहेको संस्था ग्रोथ सेलर्सका प्रबन्ध निर्देशक मोहन ओझा सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभएर निजी क्षेत्रमा पनि जागिरका लागि उत्तिकै प्रतिस्पर्धा रहेको बताउँछन्। केही समयअघि मात्रै उनको संस्थाले एक वाणिज्य बैंकका लागि तीन पदमा आवेदन माग गरेकामा १ हजार ३ सय ९० आवदेन परेको थियो। भन्छन्, "यसले जागिरका लागि निजी क्षेत्रप्रति बढ्दो आकर्षणलाई पनि दर्शाउँछ।"

दुरुह बन्दै गएको जागिरले तन्नेरी पुस्तामा निराशा बढाइदिएको छ। श्रमशक्ति सर्वेक्षणका अनुसार सन् १९९८ मा २ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारी दर अहिले ३ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थविद् प्याकुर्‍याल भन्छन्, "थोरै तलबको रोजगारीका लागि पनि युवाहरू वषार्ंैसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रको कुरूपतालाई झल्काइरहेको छ।"

साभार ; नेपाल साप्ताहिक