होशियार ! तपाईंको गोपनीयतामा हमला हुँदै छ

मातृकाप्रसाद यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)को कार्यालयमा माघको दोस्रो साता कुलेखानी-७ की एक महिला हराएको उजुरी आइपुग्यो। ती महिला सिस्नेरीमा सिलाइ सिक्न जाने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरे पनि प्रहरीले खोज्न चासो नदेखाएपछि पीडित चिनजानका आधारमा माओवादीको शरणमा पुगेको हो। माओवादीले टेलिफोन सेवा प्रदायक एनसेलबाट कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मगाएर हेर्दा हराएकी महिलाको मोबाइलमा सबैभन्दा बढी सम्पर्क भएको एउटा नम्बर फेला पर्‍यो। त्यही नम्बरको 'लोकेसन' हेरेर ललितपुरको हात्तीवनबाट हेटौँडाका प्रकाश गोलेसहित हराएकी ती महिला फेला परनि्। उनी प्रकाशसँग विवाह गरेर बेखबर भएकी रहिछन्। माओवादीले पहुँचकै आधारमा एनसेलबाट सीडीआर लिएर लोकेसन पत्ता लगाएको हो। 

२२ फागुनमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा हीरानाथ भट्टले भक्तपुर, बालकोटकी एक महिलालाई अश्लील शब्द बोलेको भन्दै उजुरी पर्‍यो। लगत्तै महाशाखाका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो मोबाइलबाट भट्टको मोबाइलमा सम्पर्क गरेर सोधपुछका लागि प्रहरी कार्यालयमा बोलाए। भट्टले फोन गर्ने ती अधिकृत प्रहरी हुन् वा होइनन् भन्ने आफूलाई शंका लागेको जवाफ दिँदै आउन आनाकानी गरे। उनले चिनजानका आधारमा नेपाल टेलिकम -एनटीसी)को सिमबाट फोन गर्ने अधिकृतको 'युजर डिटेल'समेत झिकाउन भ्याइसकेका रहेछन्। त्यसैले त पुनः फोन गर्नासाथ ती प्रहरी अधिकारीको तीनपुस्ते बताइदिए। त्यसपछि प्रहरीसमेत झस्कियो र तुरुन्त पक्राउ गरेर अनुसन्धान थाल्यो। "प्रहरी हो वा होइन भनेर यकिन गर्न उसले त्यसो गरेको रहेछ," महाशाखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हृदय थापा भन्छन्।

हुन त व्यक्तिगत पहुँचकै भरमा मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीबाट सूचना बाहिरएिका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् यी। उजुरीकर्ताहरू आफँै अभियोगीको कल डिटेल, एसएमएस विवरण र लोकेसन लिएर आउने प्रवृत्ति बढेको प्रहरीको भनाइ छ। "हामीकहाँ एक वर्षयता मात्रै एक दर्जन घटनाका उजुरीकर्ता आफैँ कल र एसएमएस डिटेल बोकेर आएका छन्," डीएसपी थापा भन्छन्, "कल डिटेलको पि्रन्ट ल्याएर बन्डल नै देखाउँछन्।"

नेपालको संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हकले नागरकिका व्यक्तिगत सूचना सार्वजनिक गर्न बन्देज लगाएको छ। अन्तरमि संविधान २०६३ को धारा २८ मा भनिएको छ, 'कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, लिखत, तथ्यहरू, पत्राचार, चरत्रिसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।' संविधानले बन्देज लगाएको भए पनि चिनजानकै भरमा सूचना दिने प्रवृत्तिका कारण नागरकिको व्यक्तिगत गोपनीयता टिठलाग्दो अवस्थामा छ। नेपाल प्रहरीले विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि तोकिएको अधिकारीबाट मात्र सीडीआर, एसएमएस विवरण, लोकेसनको जानकारी लिन पाउने प्रावधान छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा, प्रतिआतंकवाद सेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयका एक-एक इमेल आईडीलाई मात्र यस्तो विवरण लिन पाउने अधिकार दिइएको छ। यसमा पनि इमेल आईडीमा धेरै प्रहरीको पहुँच हुने हुँदा दुरुपयोगको खतरा त छँदै छ।

हुँदाहुँदा अब त श्रीमान्-श्रीमतीमा एकअर्काको विवाहेतर सम्बन्ध पत्तो लगाउनसमेत टेलिफोन र एसएमएसको विवरण माग्न थालिएको छ। त्यसको सबभन्दा ताजा उदाहरण हुन्, खाडी मुलुकको रोजगारीबाट फर्केका धनकुटाका गोपाल बुढाथोकी। ५ चैतमा उनी श्रीमतीको सम्पर्क पत्तो लगाउन उनको मोबाइल नम्बरको कल डिटेल दिन एनटीसीको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा आग्रह गररिहेका थिए। वैवाहिक जीवनमा खटपट आउनासाथ एकअर्कालाई शंका गरेर टेलिफोन र एसएमएसको विवरण हेर्न आउनेहरू बढेको डीएसपी थापा बताउँछन्।

एनटीसीकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधानले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिबाहेक कसैलाई पनि कल डिटेल, एसएमएस विवरण नदिइएको बताइन्। सूचना बाहिरएिको बारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ। एनसेलका कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स एक्सपर्ट मिलनमणि शर्मा कानुनले तोकेका राज्यका निकायबाहेक अरूलाई ग्राहकको सूचना दिने नगरएिको बताउँछन्।

सेवाग्राहीको गोपनीयतातर्फ मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले पनि वास्ता नगरेको त उनीहरूले सेवा दिनुअघि गरिने द्विपक्षीय सम्झौताले नै देखाउँछ। एनटीसी र एनसेल दुवैले सेवाग्राहीसँगको सम्झौतापत्रमा सेवा लिने व्यक्तिको सूचना सुरक्षित हुन्छ भन्ने कबोल गर्दैनन्। जबकि, सेवाग्राहीका लागि भने थुप्रै सर्त राखिएका हुन्छन्, आवेदन फाराममा। अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भन्छन्, "सेवा लिनेलाई सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनु सेवा दिनेको प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ।" तर, एनसेलका शर्मा फाराममा नराखिएको भए पनि ग्राहकको गोपनीयता कायम गर्नु आफ्नो दायित्व भएको बताउँछन्।

घटनाक्रमहरूले आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले सेवा प्रदायक कम्पनीबाट लैजाने यस्ता व्यक्तिगत सूचनाको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा रहेको देखाएको छ। अनुसन्धानका लागि लगिने सूचना दुरुपयोगको खतरा रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रटिसमेत परेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याबारे अनुसन्धानका लागि प्रहरीले लगेका सीडीआर र एसएमएस विवरण दुरुपयोग भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसैलाई आधार बनाएर अधिवक्ता अर्याललगायत कानुन व्यवसायीले अनुसन्धानका नाममा लगेका सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने कानुन नभएकाले व्यक्तिगत गोपनीयता असुरक्षित भएको भन्दै रटि दायर गरेका हुन् । त्यसमाथि आगामी वैशाखमा सुनुवाइ हुँदै छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा उपनिर्देशक उदयराज रेग्मी व्यक्तिको सूचना 'लिक' भएको कुरालाई पूरै अस्वीकार गर्दैनन्। पहिलेको तुलनामा अहिले सूचना दुरुपयोग हुने क्रम कम भएको उनको जिकिर छ। भन्छन्, "हामीले अहिले धेरै कडा गरेका छौँ। त्यसरी सहजै पाउन सक्ने अवस्था छैन।"

रेग्मीले जे दाबी गरे पनि सम्बन्धकै भरमा एनटीसी र एनसेलका कर्मचारीले तेस्रो पक्षलाई सूचना दिने गरेको प्रवृत्ति देखिएको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धी, विरोधी, विपक्षीको गतिविधि नियाल्नसमेत यस्तो कार्य हुने गरेको एनटीसीका एक कर्मचारी बताउँछन्। नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एनटीसीको उपभोक्ता शाखाका एक अधिकारी यतिसम्म भन्छन्, "यहाँबाट सूचनाको तस्करी हुन्छ। यी सूचनाका आधारमा कसैले भोलि ब्ल्याकमेलिङ् गरेका घटना सार्वजनिक भए अचम्म मान्नुपर्दैन।"

'शतप्रतिशत सुरक्षा हँुदैन'

प्रविधिको विकासले एकातिर जीवन सरल बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर यसैका कारण व्यक्तिगत गोपनीयतासमेत खुकुलो हुन पुगेको छ। प्रविधिकै कारण व्यक्तिको गोपनीयता भन्ने चीज नै नहुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एकपटक इन्टरनेटमा दर्ता भइसकेपछि त्यसको रेकर्ड सधैँ हुने हुँदा प्राविधिक रूपमा शतप्रतिशत गोपनीयता कायम नहुने बताउँछन्, इन्जिनियर तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल। उनको भनाइमा इमेल, टेलिफोन कुराकानी, एसएमएस, लोकेसनजस्ता कुरा जहिल्यै कसैको निगरानीमा हुन्छन्। "कुन तहसम्मको गोपनीयता भन्ने मात्रै हो, सबैको सूचना हेर्न अव्यावहारकि होला तर असम्भव छैन," कँडेल भन्छन्।

इन्टरनेटमा गोपनीयतासम्बन्धी चेतनामूलक अभियान चलाइरहेका कम्प्युटर इन्जिनियर सरोज लामिछाने एक-दुई जना प्राविधिकको हातमा सारा सूचना हुने हुँदा त्यो दुरुपयोग हुने वा नहुने भन्ने व्यक्तिको नियतमा मात्रै भर पर्न सक्ने बताउँछन्। प्राविधिक रूपले ती सूचना जहिल्यै लिक हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।





विगतका घटना

अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)का पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेको विभूति भट्टराई -पहिले पे्रमिका, अहिले श्रीमती)सँग भएको टेलिफोन कुराकानीको सीडीआर नेपाल टेलिकमबाट लिक भयो, ०६८ मा। उनले त्यतिबेला विभूतिलाई विवाह गरसिकेका थिएनन् भने अघिल्ली श्रीमती आस्था घिमिरेसँग सम्बन्धविच्छेदसमेत भइसकेको थिएन। त्यतिखेर सीडीआरलाई आधार मानेर लेखनाथ विभूतिसँग सम्बन्धमा रहेको सार्वजनिक भएको थियो। मौखिक गुनासो गर्दा आफ्ना कर्मचारीबाट गल्ती भएको भनेर नेपाल टेलिकमका अधिकृतले स्वीकारेको लेखनाथ बताउँछन्। भन्छन्, "तपाईंको विवरण चोरी भएको पक्का हो भनेका थिए। त्यसपछि के भयो मलाई थाहा छैन। फेर िबुझ्न पनि गइनँ। कानुनी प्रक्रियाको झन्झट बेहोर्न चाहिनँ।"

राज्यका निश्चित निकायको मात्रै पहुँचमा हुने यस्ता व्यक्तिगत गोप्यता बाहिर आउनु मुलुककै सुरक्षाका लागि चिन्ताको विषय भएको लेखनाथ बताउँछन्। भन्छन्, "व्यक्तिगत जीवनमा मलाई ठूलो चोट त पुग्यो नै, राष्ट्रका सबै कुरा कसैको निगरानीमा रहेछ भन्ने पनि पुष्टि भयो।" एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा सरकार गठनका लागि ५० करोड रुपियाँ मागेको घटना सार्वजनिक हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंगै आएको थियो। ०६७ भदौमा सार्वजनिक भएको त्यो टेप प्रकरणबारे आजसम्म पनि छानबिन हुन सकेको छैन। विदेशीसँग सरकार निर्माणका लागि ५० करोड रुपियाँ माग्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय त थियो नै, त्यो कुराकानी रेकर्ड हुनु सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील पनि भएको जानकारहरूको भनाइ छ। "टेक्निकल्ली हामी कोही पनि शतप्रतिशत सुरक्षित छैनौँ," नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल भन्छन्।

मनबहादुर बस्नेत, नेपाल