प्रचण्डको पासा

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निम्तोमा १ वैशाखमा बेइजिङ्तर्फ लाग्नुअघि एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को लाजिम्पाटस्थित निवासका अन्तिम विदेशी पाहुना थिए, भारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद।

चीन जान लागेका प्रचण्डको बिदाइ र र्फकेलगत्तै भारत भ्रमणको तिथि तय गर्न राजदूत जयन्त बिहानै प्रचण्ड निवास पुगेका थिए। प्रचण्ड चीनतर्फ प्रस्थान गरेको

तीन घन्टा नबित्दै राजदूत जयन्त पनि त्यसै दिन अपराह्न नयाँदिल्लीतर्फ लागे।

प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्लाई बेइजिङ्मा भेटेकै दिन ५ वैशाखमा चार दिन नयाँदिल्लीमा बिताएर काठमाडौँ र्फकेका जयन्त भोलिपल्ट फेरि एक साताका लागि उतै फर्किसकेका छन्, ताकि चीनले दिएजस्तै स्वागत प्रचण्डलाई पनि नयाँदिल्लीमा दिने गरी भ्रमणको प्रबन्ध गर्न सकियोस्। जयन्त १२ वैशाखमा काठमाडौँ र्फकंदा सम्भवतः प्रचण्डको नयाँदिल्ली यात्राको मितिसमेत तय भइसक्नेछ।

पाँच वर्षअघि प्रचण्डले पहिलोपटक चीन भ्रमण गर्दा भारतले यस्तो सौहार्दता प्रकट गरेको थिएन। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले त्यस बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट थाल्ने निर्णय गरेका थिए। बेइजिङ् ओलम्पिक उद्घाटनको निम्तोमा उनी चीन जाँदै थिए। ओलम्पिक उद्घाटन कार्यक्रममा भाग लिनु त बहाना मात्र थियो। खासमा उनी नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने प्रचलन नै तोड्न चाहन्थे। आखिर उनले उक्त प्रचलन तोडे पनि।

पहिलो विदेश भ्रमणमा चीन गएकामा भारत असन्तुष्ट रहेको कुरा सतहमै आयो। नयाँदिल्लीको साटो पहिले बेइजिङ् गएकामा भारतको असन्तुष्टि कुन हदको थियो भन्ने कुरा चीनबाट फर्केलगत्तै उनले दिएको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्‍यो। उनले त्रिभुवन विमानस्थलमै भारतको असन्तुष्टि शान्त पार्ने गरी भन्नुपर्‍यो, "संयोगवश ओलम्पिकका लागि मेरो पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा हुन पुग्यो। तर पनि मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमणचाहिँ भारतबाटै सुरु हुनेछ।"

उक्त घटनापछि तीतो बनेको भारत-प्रचण्ड सम्बन्ध सम्झनेहरूका लागि बेइजिङ् जान लागेका प्रचण्डको बिदाइमा भारतीय राजदूत जयन्त उनको निवासमै पुग्नु र भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन दुई-दुईपटक नयाँदिल्ली जानु आश्चर्यको विषय रहेन। भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेका र प्रचण्डको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न भूमिकासमेत निर्वाह गरेका कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह भने यसलाई स्वाभाविक मान्छन्। भन्छन्, "चीन र भारत दुवैले अस्थिर नेपाल आफ्नो सुरक्षाका लागि खतरा ठानेका छन्। चीनले जस्तै भारतले पनि स्थिर नेपालमै आफ्नो हित देख्न थालेको छ। नेपालको तीव्र विकासले मात्र यहाँ स्थिरता सिर्जना हुन्छ भन्ने मतमा दुवै सहमत देखिन्छन्।" उनको भनाइमा वैशाख अन्तिम सातासम्म प्रचण्डले भारतको भ्रमण गरसिक्छन्।



प्रचण्डका योजना

एकैसाथ उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतको सद्भाव जित्नु प्रचण्डका लागि आन्तरकि र बाह्य दुवै दृष्टिले जरुरी छ। माघ अन्तिम साता सम्पन्न एमाओवादीको हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत प्रचण्डले पार्टीभित्र आफ्नो वर्चस्वलाई बलियो पारेपनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै विपक्षीका लागि पनि स्वीकार्य नेता बन्न भने सकेका छैनन्। चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका नेताहरूसँग निकट सम्बन्धमार्फत उनीहरूको सद्भाव जित्न सके मुलुकको आन्तरकि राजनीतिमा प्रतिद्वन्द्वी दल र तिनका नेतालाई मात दिन सजिलो हुने प्रचण्डको बुझाइ हुन सक्छ।

एमाओवादी स्रोतका अनुसार विद्रोहकालदेखि नै प्रचण्डले कुनै समस्या सिर्जना भएमा त्यसभन्दा ठूलो समस्या सिर्जना गरेर वा देखाएर तत्काल देखा परेको समस्या समाधानमा तत्परता देखाएजस्तो गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि बाबुराम भट्टराई प्रचण्डका लागि चुनौतीका रूपमा खडा हुन थालेका थिए। पार्टीबाट मोहन वैद्य समूहको विभाजनले उनलाई अरू कमजोर बनायो। प्रचण्डले वैद्य र कांग्रेस-एमालेले गरेको प्रहारलाई एमाओवादीविरुद्धको यति ठूलो प्रहारका रूपमा चित्रित गरििदए कि, कांग्रेस-एमालेले एमाओवादीविरुद्ध सुरु गरेको आक्रमणको प्रतिरोध गर्न एकीकृत नेतृत्व आवश्यक पर्ने महसुस गर्दै भट्टराई पनि प्रचण्डलाई आफ्नो सर्वसम्मत नेता स्वीकार्न तयार भए। राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस-एमालेले सिर्जना गरेका चुनौतीबाट पार पाउने त्यस्तो अस्त्र प्रचण्डसँग अहिले छैन, जसको प्रयोगबाट आफूलाई एक्लो राष्ट्रिय नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सकियोस्।

यस्तो स्थितिमा चीन र लगत्तैको भारत भ्रमणले कांग्रेस-एमालेलगायत शक्तिसँग मनोवैज्ञानिक रूपले भिड्न प्रचण्डलाई सहज हुने देखिएको छ। चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनपिङ् र सत्तारूढ भारतीय कांग्रेस (आई)की अध्यक्ष सोनिया गान्धी एवं प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलगायत नेतासँग निकट सम्बन्ध बनाएर स्वदेशभित्र आफूलाई चुनौती दिइरहेका कांग्रेस-एमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपले तल पार्ने रणनीति प्रचण्डले बुनेका हुन सक्छन्।

लोकतन्त्र स्थापनापछि नयाँदिल्ली जाँदा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले 'दक्षिण एसियाका सबैभन्दा शीर्ष नेता भएको' बताएपछि नै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको छवि राष्ट्रिय राजनीतिमा सर्वस्वीकार्य बन्न पुगेको कुरा यहाँनिर स्मरणीय छ। यसपटकको भ्रमणमा बेइजिङ्मा पाएजस्तै स्वागत र सम्मान नयाँदिल्लीमा पनि पाउन सकिए स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी पार्टी र नेतृत्वलाई मात गर्न सजिलो हुने प्रचण्डले सोचेका हुन सक्छन्।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेर सत्तामा पुग्दा प्रचण्डको जुन लोकपि्रयता र ओज थियो, सत्तामा पुगेपछि उनको प्रस्तुति पनि 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको'जस्तो हुन पुग्यो। 'राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन'ले प्रचण्डलाई भारत र उसलाई समर्थन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त अविश्वसनीय बनायो नै, दक्षिण एसियामा भारतको प्रतिद्वन्द्वी मानिएको चीनको पनि समर्थन पाउन सकेनन्। बरू, ०६७ असोजमा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँगै चीन भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले 'भारतसँग शत्रुता मोलेर होइन, सम्बन्ध विकसित गरी विश्वासमा लिएर जान' सुझाव दिए।

त्यस बेला प्रचण्ड भारतविरुद्ध चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न चाहन्थे। तर, उनलाई चिनियाँ शीर्ष नेतृत्वले नै भारतसँग मिलेर जान सुझाव दियो। त्यसैले यसपटक चीन जाँदा प्रचण्ड पञ्चायतकालमा जस्तो एक छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकी प्रयोग गरनिे 'कार्ड पोलिसी' युग अन्त्य भएको बताउन पछि परेनन्।

भारतसँग मिलेर जान चिनियाँ नेताहरूले सल्लाह दिएपछि पनि प्रचण्डले भारत भ्रमणको प्रयास गरेका थिए। तर, भारतले प्रचण्डलाई निम्तो दिएन। नेपालसम्बन्धी नीति निर्धारणमा निणर्ायक बन्दै गएको भारतीय खुफिया एजेन्सी रसिर्च एन्ड एनालिसिस विङ् 'र' र इन्टिलिजेन्स ब्युरो (आईबी)ले एमाओवादी र प्रचण्डबारे दिने रिपोर्ट यति नकारात्मक हुन्थे कि भारतको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व प्रचण्डलाई नयाँदिल्ली निम्त्याउन राजी देखिएन। यी एजेन्सीले आफ्ना बारे नकारात्मक प्रतिवेदन दिइरहँदा नयाँदिल्लीको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास नगर्ने बुझेपछि प्रचण्डले यिनै एजेन्सीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरे। त्यसैले कहिले उनी 'र'का अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्न सिलिगुडी पुगे भने काठमाडौँमै पनि 'र'का अधिकारीहरूले प्रचण्डसम्म सहज पहुँच पाए।

नेपाल नीति निर्धारणमा काठमाडौँस्थित दूतावास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भए पनि राकेश सूद राजदूत छउन्जेल दूतावाससँग सम्बन्ध सुधार गर्न प्रचण्डलाई सजिलो भएन। तर, जब जयन्त नयाँ राजदूत बनेर आए, भारतीय दूतावाससँग प्रचण्डको सम्बन्ध सुमधुर बन्यो। एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा भन्छन्, "समयक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भारतका विभिन्न एजेन्सीसँग कुराकानी गर्नुपरे पनि अहिले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग अध्यक्ष र पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर भइसकेको छ।"

सरकारमा बाबुराम भट्टराईलाई पठाएर सेना समायोजन कार्यलाई पूर्णता दिएपछि भारतले प्रचण्ड र एमाओवादीबीचमा भिन्नता देख्न छाड्यो। त्यसपछि प्रचण्ड नयाँदिल्लीमा स्वागत गरिनुपर्ने नेताको सूचीमा परे। स्रोतका अनुसार सेना समायोजन प्रक्रिया समाप्त भएलगत्तै गत वर्ष नै भारतले प्रचण्डलाई नयाँदिल्ली भ्रमणका लागि निम्त्याएको थियो। तर, पार्टीभित्र वैद्य समूहले सिर्जना गरेको चुनौतीका कारण प्रचण्ड त्यस बेला भारत भ्रमणमा जान चाहेनन्। त्यस बेला भारतसमक्ष राख्ने एजेन्डा पनि खासै थिएनन्, उनीसँग।

उपाध्यक्ष भट्टराईको भारतसँग राम्रै सम्बन्ध थियो। त्यसैले भट्टराई प्रधानमन्त्री छउन्जेल भारत भ्रमणमा जाँदा प्रचण्डले सम्मान र स्वागत पाउने स्थिति थिएन, उपलब्धि हुने त परै जाओस्। हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत पार्टीभित्र एकछत्र पकड स्थापित भएपछि नै प्रचण्डले चीन तथा भारत भ्रमणको योजना बनाए। एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराका अनुसार प्रचण्ड आफँैले भ्रमणको चाहना राखेपछि दुवै देशले उनलाई महत्त्वका साथ निम्तो दिएका हुन्।

मंसिरदेखि ५९ वर्षमा पाइला टेकेका प्रचण्डले लामो समय सक्रिय राजनीतिमा रहने मुडमा नभएको आफूनिकटसँग बताउने गरेका छन्। उनले पार्टीका बैठक र प्रशिक्षणहरूमा रुसमा लेनिन र चीनमा माओझैँ घ्यारघ्यार गरेर मर्ने बेलासम्म पार्टी र सत्तामा रहने कम्युनिस्ट परम्परालाई तोड्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अब बढीमा १० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्ने र त्यसपछि अर्काे पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजनामा प्रचण्ड छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म उनको उमेर झन्डै ७० पुगिसकेको हुनेछ। दुई-तीनवटा निर्वाचन कुरेर बस्ने उमेर अब प्रचण्डसँग छैन। त्यसैले आगामी निर्वाचनमै सुविधाजनक बहुमत ल्याउने तयारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बाध्यता उनीसामु छ।

आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सके मात्र पार्टीप्रति आशा जाग्ने गरी प्रचण्डले विकास निर्माणका योजना ल्याउन सक्नेछन्। अनि, त्यसैका आधारमा अर्को चुनाव जित्न सहज हुने उनको बुझाइ हुन सक्छ। "ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरेर बढ्दै गएको बेरोजगारी अन्त्य गर्ने कुरामा जनतालाई विश्वास नदिलाउने हो भने गणतन्त्र र संघीयताको नारा लगाएर मात्र आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउने गरी जनताको मत पाउने सम्भावना देखिन्न," एमाओवादीका एक शीर्ष नेता भन्छन्, "बेरोजगारीसमेत अन्त्य गर्न सक्ने गरी विकास निर्माणका परियोजनाका लागि संयुक्त लगानीको वातावरण बनाउन उहाँले चीन तथा भारत भ्रमणको योजना बनाउनुभएको हो।"



त्रिदेशीय सम्बन्ध

असोज ०६७ मा दोस्रोपटक चीन भ्रमण गरेपछि प्रचण्डले दुवै ठूला छिमेकीलाई विश्वासमा लिएर त्रिदेशीय (चीन-नेपाल-भारत) सम्बन्धको प्रस्ताव अघि सारेका थिए। यस्तो सम्बन्धको रणनीतिक लाभ तीनै देशले पाउने उनको अवधारणामा चिनियाँ र भारतीय पक्षको पनि सहमति हुन सक्ने उनको दाबी थियो।

१८ मंसिर ०६७ मा कान्तिपुर दैनिकलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले भनेका थिए, "धेरै विचार गरेर मैले यो प्रस्ताव राखेको हुँ। हल्काफुल्का टिप्पणी गर्न भनेको होइन। त्रिपक्षीय साझेदारीले विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिन र नेपालको विकासलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेरै भनेको हँु। भारतीय र चिनियाँ नेताहरूको कुरा सुनिसकेपछि मेरो दिमागमा यो नै ठीक छ भन्ने लागेको छ।"

यस विषयमा अझ सकारात्मक कुराकानी भएपछि यसले मूर्त रूप पाउने सम्भावना बढेको र त्रिपक्षीय सहकार्यको अवधारणालाई व्यावहारकि रूप दिन प्रचण्डले चीन र भारतको भ्रमण गर्न चाहेको प्रवक्ता सापकोटाको कथन छ।

चीन र भारतबीच बढ्दै गएको सम्बन्ध सुधार र मित्रतालाई अरू मजबुत बनाउने चाहनाले त्रिदेशीय सम्बन्ध विस्तारको सम्भावना बढ्दै गएको देखिँदै छ। जस्तो ः पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशले २१औँ शताब्दीका लागि साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गरे, जसमा द्विपक्षीय लगानीका विषयहरू पनि समावेश छन्।

त्रिदेशीय सम्बन्ध विस्तार र नेपालमा संयुक्त लगानीका लागि तीन वर्षअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओको नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा चीन र भारतबीच भएको 'आर्थिक विकासका लागि रणनीतिक-आर्थिक परामर्श संयन्त्र' निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमति उल्लेखनीय छ। भारत र चीन दुवैलाई प्रभाव पार्ने रणनीतिक लघु-आर्थिक मुद्दामा छलफल गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परदिृश्यमा एकअर्काका उत्कृष्ट अभ्यासहरू साट्ने र चुनौतीपूर्ण घरेलु आर्थिक मुद्दासँग जुधेर नयाँ सहकार्य पहिचान गर्ने उद्देश्यसाथ उक्त संयन्त्र गठन गरिएको थियो।

बेइजिङ्स्थित भारतीय राजदूतावासको वेब साइटमा उल्लेख भए अनुसार दुवै मुलुकका योजना आयोगका अधिकारी सम्मिलित यो संयन्त्रको ११ मंसिरमा बेइजिङ्मा भएको दोस्रो बैठकमा चीन र भारतबीच विश्वव्यापी तहमै बृहत् सहकार्यलाई फराकिलो पार्ने, सूचना र सूक्ष्म आर्थिक नीतिलाई सुदृढ तुल्याउने, लगानी र व्यापारलाई अरू विस्तार गर्ने विषयका साथै द्विपक्षीय आर्थिक तथा पूर्वाधारलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसको अर्थ हो, आफ्नो मुलुकबाहिर पनि संयुक्त लगानीको वातावरण तयार गर्न संयन्त्रको उक्त छलफलले बाटो खुला गरिदिएको छ। संयन्त्रको तेस्रो बैठक यसै वर्षको मध्यसम्म नयाँदिल्लीमा हुने कुरा उल्लेख छ।

चीन र भारतका उच्च अधिकारीहरूबीच यस्तो छलफल चल्दै गर्दा नेपालमा केही ठूला परयिोजनाका लागि चिनियाँ तथा भारतीय पक्षको संयुक्त लगानी गराउन सकिने गरी प्रचण्डले केही समययता चिनियाँ तथा भारतीय राजदूतहरूसँग कुराकानी थालेका थिए। राष्ट्रपति जिनपिङ्सँगको कुराकानीमा संयुक्त लगानीका लागि आफूले आग्रह गरेको चीनको ग्लोबल टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले बताएका छन्।

त्रिदेशीय सहकार्य र त्यसमार्फत नेपालले फाइदा लिने कुराप्रति चीन सहमत रहेको महरा बताउँछन्। २० चैतमा चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताईले दिएको एउटा वक्तव्य महराको भनाइनजिक देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना लागि आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा चुन्ताईको भनाइ थियो, "नेपालको विकासका लागि नेपाल, चीन तथा भारतबीच त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ। दुई ठूला मुलुक चीन र भारतको बीचमा नेपाल रहनु नेपालका लागि अवसर पनि हो।"

त्रिदेशीय सम्बन्धको प्रस्तावप्रति भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक रहेको जानकारहरू बताउँछन्। जस्तो ः एमाओवादी नेता महरा, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला, भारतका लागि पूर्वराजदूत दुर्गेशमान सिंहलगायत सम्मिलित नेपाल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एन्ड स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस)ले १७ माघमा काठमाडौँमा त्रिदेशीय बैठकको आयोजना गर्‍यो, जसमा भारतीय सरकार -विदेश मन्त्रालय)बाट आर्थिक सहयोग पाउँदै आएको नयाँदिल्लीमा चीनबारे अध्ययन गर्ने 'इन्स्िटच्युट अफ चाइना स्टडिज'का थिंक ट्यांकहरूसमेत सहभागी थिए। "हामी निकट भविष्यमै यस्तै बैठक चीनको राजधानी बेइजिङ्मा गर्दै छौँ र त्यसपछि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्रिदेशीय सम्बन्धको प्रस्तावमा भारतको पनि सहमति देखिन्छ," 'निस'का निर्देशक भास्कर कोइराला भन्छन्, "यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले मिहिनेत गर्ने हो भने त्रिपक्षीय सम्बन्धमार्फत नेपालमा दुवै देशको लगानी भित्रिन सक्ने सम्भावना छ।"

प्रचण्डले चीनतर्फ लाग्नुअघिका विभिन्न कार्यक्रममा आफ्नो आसन्न चीन तथा भारत भ्रमण आर्थिक मुद्दामा केन्दि्रत हुने बताएका थिए। ५ वैशाखमा प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङ्सँग केही राजनीतिक विषय र धेरैजसो नेपालको विकासमा केन्दि्रत रही आर्थिक विषयमा कुराकानी गरसिकेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य छिटो सकेर तीव्र आर्थिक विकासमा लाग्न सुझाव दिनुका साथै नेपालको तीव्र विकासका लागि चीनको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रचण्डले जनाइसकेका छन्। वैशाख अन्तिममा हुने नयाँदिल्ली भ्रमणका क्रममा पनि उनले नेपालको आर्थिक विकासका लागि ठूलो लगानीको प्रस्ताव गर्नेछन्। तीव्र विकासबाटै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुने र त्यसले भारतको सुरक्षालाई पनि प्रत्याभूति गर्ने समझदारीको विकास भारतीय संस्थापनमा भएको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार निश्चित केही ठूला आयोजनामा चीन र भारतको संयुक्त लगानी भित्र्याउने विषयमा प्रचण्डको चिनियाँ र भारतीय राजदूतसँग कुराकानी भइसकेको छ। जस्तो : माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजना। यसको निर्माणको जिम्मा भारतले पाए पनि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ।

यो आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरूको पनि सहभागिता हुने भयो भने नेकपा-माओवादीले सिर्जना गरेको अवरोध हट्न सक्ने अड्कल गरिएको छ। कांग्रेस नेता सिंह भन्छन्, "लगानीका लागि भारतीयहरू चीन गएका छन्, चिनियाँहरू भारत आएका छन्। यहाँ लगानीको सुरक्षित वातावरण हुने हो भने चीन र भारत दुवै देश संयुक्त लगानीका लागि नेपाल आउने स्थिति निर्माण हुँदै गरेको देखिन्छ।"