दुर्भाग्यका कारक : बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री
वर्ष २०६९ को सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घटना हो, संविधानसभाको असफल अन्त्य। यो गत वर्षको मात्रै उल्लेख्य घटना थिएन, यो त नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो। आफ्नै हातबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको साढे ६ दशकदेखिको सपनाको अवसान १४ जेठको राती भएको थियो। यस असफलताका कारक खोज्दै जाँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसम्मै पुगिन्छ। र, शीर्ष नेताहरूमध्ये पनि बाबुराम भट्टराई नै प्रमुख
रूपमा जिम्मेवार देखिन्छन्। किनभने, उनी त्यस बेला मुलुकका कार्यकारी प्रमुख थिए, जसलाई संविधानसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन थियो। पदीय र नैतिक रूपले संविधानसभाको असफलताका प्रमुख कारक उनै ठहरिन्छन्।प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संविधानसभालाई सफल बनाउन सकारात्मक योगदान गर्नबाट उनी चुके। शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा उनले गरेको पहिलो प्रतिबद्धता थियो। संविधान निर्माण नै १२ बुँदे समझदारीपछिको राजनीतिक प्रक्रियाको अन्तिम लक्ष्य थियो। तर, दलहरूबीच संविधानका विवादित विषय मिलाउने वातावरण बनाउने प्रयास भएन, न त प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले त्यो भूमिका नै निर्वाह गरे। बरू सर्वोच्च अदालतले म्याद नथप्न आदेश गरसिक्दासमेत उनले जबरजस्ती म्याद थपको विधेयक अघि बढाए, जसले गर्दा संविधानसभाका निर्णायक घडीमा वातावरण थप धूमिल बन्यो। आफ्नो पक्षमा रहेको व्यवस्थापिका संसद्को बहुमतलाई समेत उनले संविधान निर्माणका पक्षमा प्रयोग गर्न खोजेनन्। बरू सत्ता टिकाउनका लागि मात्र त्यसलाई उपयोग गरेको देखियो।
'१४ जेठ दिउँसो सहमति भएका विषयलाई समेटेर संविधान जारी गरौँ, बाँकी विषय रूपान्तरति संसद्लाई जिम्मा दिएर छाडौँ' भनेर तत्कालीन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्ताव गर्दा पनि उनले टेरेनन्। त्यसको खुलेरै विरोध गर्न उनकै समर्थक संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरू विजयकुमार गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठी अघि सरे। तिनलाई मनाउने प्रयास पनि भट्टराईले गरेनन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संकटकाल लगाएर भए पनि तीन महिना म्याद थप्न सकिन्छ कि भन्दा भट्टराईले त्यसमा छलफल नै गर्न चाहेनन्। संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका काम र हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने प्रयासमा समेत उनको भूमिका सकारात्मक रहेन।
संविधानसभाको म्याद थपका लागि सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकमा टेकेर अन्तरमि संविधान संशोधन गरी नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने केही नेताहरूको प्रस्तावमा समेत उनको रुचि देखिएन। बरू हतार-हतार संसद् सचिवालयबाट राती १० बजे नै उनी आफ्नो कार्यालयतिर हानिए। मन्त्रिपरिषदकै सदस्यहरू कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका ईश्वर पोखरेललाई समेत थाहै नदिई त्यो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरे। व्यवस्थापिकीय अंग नपुर्याईकन, संविधानसभाको म्याद बाँकी छँदै उनले ७ मंसिरमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरे, आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट। अर्को दुर्भाग्य ! उनी आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। बरू उनकै हठपूर्ण व्यवहारका कारण निकासको सम्भावना थप पर धकेलियो। मुलुकले थप अनिश्चय झेल्नुपर्यो। अन्ततः गत १ चैतमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रमुख कार्यकारी बनाउनेसहितको व्यवस्थाका साथ बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मन्त्रिपरिषदबाट पारति गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय भयो। र, सोही निर्णयले उनका त्यसअघिका निर्णय र दाबीलाई गलत साबित गरिदियो।नेपाली राजनीतिक इतिहासमा साढे नौ महिना कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गरेर कीर्तिमान राखे उनले। र, यही अवधिमा उनले धेरै विवादास्पद र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका निर्णयसमेत गरे। प्रधानमन्त्री बन्नुअघिको उनको व्यक्तित्व र सार्वजनिक छवि यही एक वर्षको अवधिमा धूमिल भयो। सत्ता टिकाउनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता र निर्णय गर्न तयार देखिए।
राजनीतिक असफलताबीच प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण र सम्झनयोग्य कामचाहिँ अपवादजस्तो देखिन्छ। सडक विस्तारको देशव्यापी आँटिलो अभियान सुरु गर्ने जसचाहिँ उनले पाउने नै छन्। किनभने, काठमाडौँमा मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउने र सडक विस्तारको निर्णय कार्यान्वयनमा उनले अभूतपूर्व सक्रियता देखाए। करबि तीन दशकअघिको कानुनलाई सक्रिय बनाएर उनले राजधानीमा थालेको अभियान पछि देशव्यापी बन्यो। भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धिबारे तयार गरेको पुस्तिका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १ सय ५ किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ। सडक विभाग, उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगरपालिकाहरूको प्रयासमा आगामी साउनसम्म दुई सय किलोमिटर बाटो विस्तार हुने अनुमान छ। यसबीचमा ठूल्ठूला शक्तिकेन्द्रको आडमा वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका र मापदण्डविपरीत संरचना बनाएका धेरै घर भत्काइए। यसअघिका कुनै पनि सरकारले गर्न नसकेको आँटिलो काम थियो यो।
वर्ष ०६९ आशाको झीनो किरण लिएर आएको थियो। एकीकृत नेकपा माओवादीका पूर्वलडाकूका शिविरमा नेपाली सेनाको औपचारकि नियन्त्रण कायम भयो। शान्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक र संवैधानिक विषयसँग मोलमोलाइको तुरूपका रूपमा अघि सारँिदा चार वर्ष ढिलो गरी लडाकू समायोजनसम्बन्धी उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको थियो। ढिलै भए पनि यसमा एमाओवादी नेतृत्वले सकारात्मक निर्णय लिएको थियो, जसको श्रेय भट्टराईलाई पनि जान्छ।
शान्ति प्रक्रियाले गति लिँदा संविधान निर्माण टुंगोमा पुग्ने आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो। तर, त्यो आशा संविधानसभाको विघटनसँगै निराशामा परिणत भयो। मुलुकको राजनीतिक भविष्य नै अनिश्चयको अँध्यारोमा छिर्दै छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै त्यसलाई रोक्न कार्यकारी प्रमुख भट्टराईले तदारुकता देखाएनन्। बरू निष्त्रिmय भइदिए। परिणाम सामु छ, संविधानसभाको निर्वाचन हुने र संविधान बन्ने प्रत्याभूति छैन। त्यही कारण पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वर्षव्यक्ति-०६९ ठहरिए।
विघटनका सारथि : पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड’
अध्यक्ष, एकीकृत नेकपा माओवादी
किनभने,
बलात् सत्ता कब्जाको लक्ष्य बोकेर १० वर्ष सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीसँग आफ्ना लडाकूको सम्बन्धविच्छेद मात्र गरेनन्, औपचारकि रूपमा आफ्ना सेना विघटनसमेत गरे। यही कारण पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पार्टीमा फुट बेहोरे। उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवलगायत प्रभावशाली नेता-कार्यकर्ता बाहिरिए पनि।संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका प्रमुख, संवैधानिक समिति अन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिका संयोजक र संविधानसभा नै आफ्नो एजेन्डा रहेको दाबी गर्ने नेता प्रचण्डले संविधान निर्माणको ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्न सकेनन्। उनीमाथि संविधानसभाका निर्णायक घडीमा जातीय र क्षेत्रीय समूहहरूलाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा झन् उचालेर संविधानसभालाई नै विफल पारेको आरोप छ। संविधानसभा भंग हुन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सक्रियतालाई सहयोग गरे।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालालाई चुनावी प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरे तर त्यसमा पनि अड्न सकेनन्। त्यही कारण उनी कुरा फेररिहने नेताका रूपमा पनि चर्चित भइरहे। उनकै कुटिलता वरपिरि मुलुकको राजनीति वर्षभरि घुमिरह्यो। तथापि, २१ वर्षदेखि हुन नसकेको पार्टीको महाधिवेशन यही वर्ष गराएर आफू पुनः अध्यक्षका रूपमा स्थापित भए।
चर्चाका 'प्रधानमन्त्री’ : सुशील कोइराला
सभापति, नेपाली कांग्रेस
किनभने,
चुनावी सरकारको गठनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निरन्तरतालाई विपक्षीहरूले नमानेपछि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला विकल्पका रूपमा देखिए। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सार्वजनिक रूपमा कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीका लागि नाम दिन आग्रह गरेपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले कोइरालाको नाम अघि सार्यो। तर, उनको नाममा सहमति भएन। बरू कोइराला आफैँले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नाममा समर्थन जनाए। प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा पार्टीले अघि सारेका कोइरालाले न कसैलाई आफू प्रधानमन्त्री हुन नसक्नुको कारण सोध्न सके, न कांग्रेस पार्टीले उनको नाम फिर्ता लियो। र, सभापति कोइराला चर्चाका 'प्रधानमन्त्री'मै सीमित हुन पुगे।कार्यकारी प्रमुख प्रधानन्यायाधीश : खिलराज रेग्मी
अध्यक्ष, अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद
किनभने,
खिलराज रेग्मीकै आदेशले ऐतिहासिक भनिएको संविधानसभाको म्याद समाप्त भयो। त्यसअघि उनकै नेतृत्वको इजलासले संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले अटेर गर्दै म्याद थप्ने विधेयक अघि बढाएको थियो। बाबुराम भट्टराई सरकारका धेरै विवादास्पद निर्णयमा रोक लगाएका कारण पनि सर्वोच्च अदालत र उनी सार्वजनिक चासोका विषय बने।नेपालको राजनीतिक र न्यायिक इतिहासमै उनी यस्ता कीर्तिमानी पात्र बने, जसले न्यायपालिका प्रमुख छँदै सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी पाए। माघ महिनायताका हरेक दिन उनी सञ्चारमाध्यममा छाइरहे। मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष बन्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने दबाब पनि उनीमाथि पर्यो। न्यायालयको तटस्थ, स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक छविमा आँच पुर्याएको आरोप पनि खेपे उनले। त्यस्ता आरोपको प्रतिवाद गर्न प्रकाशित विज्ञप्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेन।
उनकै नेतृत्वमा नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट पूर्वप्रशासकहरू मात्र सम्मिलित मन्त्रिपरिषद गठन भयो। विधागत र भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा असमावेशी र असन्तुलित मन्त्रिपरिषद गठन गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो। उनकै पालामा सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा कम न्यायाधीश ६ जनामा सीमित भयो। सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकेका कारण पनि उनी विवाद र चर्चाका पात्र बनिरहे।
शास्त्रीय कम्युनिस्ट : मोहन वैद्य
अध्यक्ष, नेकपा-माओवादी
किनभने,
संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको एमाओवादी विभाजन गरी ५ असारमा आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेका मोहन वैद्यकै पार्टीको गतिविधिका कारण असार वा मंसिरमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमै सन्देह प्रकट हुँदै छ।तत्कालीन नेकपा माओवादीले शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र आन्दोलन परत्ियाग गरेपछि प्रचण्डलाई पार्टी नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न खोजेका वैद्यले धोबीघाट गठबन्धनमार्फत बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारे। तर, भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रचण्डलाई नेतृत्वबाट विस्थापित गर्ने योजनामा उनलाई सफलता मिलेन। अन्ततः प्रचण्ड-भट्टराईबाट क्रुद्ध उनले पार्टी नै विभाजन गरे। सशस्त्र आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने शास्त्रीय कम्युनिस्ट धारको अगुवाइ गररिहेका छन्, वैद्य।
विवादका पर्याय : विजयकुमार गच्छदार
पूर्वउपप्रधानमन्त्री
किनभने,
बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका विजय गच्छदार कहिले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति त कहिले मुख्यसचिवको नियुक्तिमा टाङ अडाएर समाचारका पात्र भए। लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव र कुबेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनै नचाहेका उनी प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल ३२ वर्ष पुर्याउने जस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने विषयलाई बिनाछलफल र विश्लेषणबिना अघि बढाएपछि विवादमा तानिए। डीआईजी बढुवामा पनि गच्छदार विवादमुक्त रहेनन्। खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा प्रहरीको सूचीमा फरार रहेका गणेश लामासँगै उपस्थित भएपछि उनी झनै विवादमा परे।शक्तिकेन्द्रका शक्ति : लोकमानसिंह कार्की
पूर्वमुख्यसचिव
किनभने,
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव हुँदा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की एकाएक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा प्रस्तावित भए। शक्तिकेन्द्रहरूलाई प्रभावित पाररिहे र सार्वजनिक टिप्पणीका पात्र बनिरहे। तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीका लागि मापदण्ड बनाउँदादेखि नै कार्की चर्चामा थिए। किनभने, उनलाई नै आधार मानेर कतिपय मापदण्ड तय गरेको आरोप लागेको थियो त्यस बेला। पछिल्लोपल्ट एकीकृत नेकपा माओवादीको प्रस्तावमा चार राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सरकारसमक्ष प्रस्ताव गर्यो।लोकतन्त्र आगमनपश्चात् मातहतका निजामती कर्मचारीहरूको चर्को विरोधका कारण मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएका कार्की रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा कारबाहीको सिफारसिमा परेका व्यक्ति पनि हुन्। हुकुम प्रमांगीका भरमा सरकारी जागिरमा प्रवेश पाएका उनी अख्तियारद्वारा पनि कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा राखिएका पूर्वसरकारी अधिकारी हुन्।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरमि आदेश दियो र त्यसपछि अदालतमा उनीविरुद्धको रटिमा सुनुवाइ भएको छैन।
पहिचान पक्षधर : अशोक राई
अध्यक्ष, संघीय समाजवादी पार्टी
किनभने,
संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टी परत्ियाग गर्ने सबैभन्दा उच्च तहका एमाले नेता हुन पुगे, अशोक राई। पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर राईले झन्डै एक दर्जन केन्द्रीय नेताको साथ लिएर ७ मंसिरमा संघीय समाजवादी पार्टीको गठन गरे। प्रस्तावित संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन सक्रिय नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दलीय मोर्चाको एक घटक राईको पार्टी अहिले पनि विघटित संविधानसभा पुनःस्थापनाको माग गररिहेको छ, जातीय पहिचानकै आधारमा संघीय संरचना बनाउनुपर्छ भनेर।आयाराम गयाराम : रामचन्द्र झा
पूर्वनेता, नेकपा एमाले
किनभने,
८ चैतमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रामचन्द्र झाले झन्डै ३० वर्ष काम गरेको नेकपा एमाले परित्याग मात्रै गरेनन्, दुई सातापछि एमाओवादीमै प्रवेश गरे। एमाले परत्ियाग गर्ने उनी मधेसका शीर्ष नेता हुन्।एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईसँगै पहिचानसहितको संघीयताको वकालत गरे पनि उनी राईसँग गएनन्। त्यसअघि भदौमा सर्वोच्च अदालतले एक मुद्दाको सन्दर्भमा गरेको फैसलाका कारण पनि उनी विवादमा रहे। उनी भारतीय नागरकि रहेको भन्दै परेको मुद्दामा भदौ तेस्रो साता सर्वाेच्चले नेपाली नागरकि भएको प्रमाणसहित उपस्थित हुन उनका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
आरोपकी पुलिन्दा : हिसिला यमी
एमाओवादी नेता
किनभने,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई-पत्नी एमाओवादी नेता हिसिला यमीसँगको खटपटका कारण केशव स्थापितलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय भयो। जबकि, भट्टराईले नै स्थापितलाई प्राधिकरणका प्रमुख बनाएका थिए। यो प्रकरणमा स्थापितले घूसै मागेको आरोप लगाएपछि आर्थिक उपार्जनको मामिलामा अपारदर्शीको आरोप खेप्दै आएकी यमी अरू विवादमा तानिइन्।दिदी कयोदेवी यमीलाई लोकसेवा आयोगका प्रमुख बनाउन उनले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि राम्रै चर्चा पायो। अर्की दिदी तिमिला यमीलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रमुख बनाउन नीति-नियम परविर्तन गराउने काम पनि उनैको अह्रनखटनमा भयो।
यसैगरी ऐतिहासिक बालाजु पार्क मासेर बाटो खोल्न उनले मुख्यसचिवलाई निर्देशनसमेत दिइन्। जबकि, यस्तो निर्देशन दिने हैसियत एमाओवादीकी पोलिटब्युरो सदस्य यमीलाई थिएन। विभिन्न आयोजना, ठेक्कापट्टा र कारोबारबाट शुभलाभ गरेको आरोप वर्षैभरि खेपिन् यिनले।
हावादारी योजनाकार : केशव स्थापित
आयुक्त, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण
किनभने,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै आफूलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त बन्न आग्रह गरेको बताउँदै आएका केशव स्थापित नियुक्तिदेखि नै अनेकन् विवादमा मुछिए। खासगरी प्रधानमन्त्री-पत्नी हिसिला यमीले आफूलाई काम गर्न नदिएको गुनासो गर्ने स्थापितले सहर सुधारका अनेकन् महत्त्वाकांक्षी र हावादारी लाग्ने योजना मात्रै सुनाएर दिन कटाए।पछि जब भट्टराई सरकारले नै उनलाई हटाएर अर्का व्यक्तिलाई ल्याउने निर्णय गर्यो, स्थापित सर्वोच्च अदालत गए र अन्तरमि आदेशबाट थमौती पाए। यही झोँकमा उनले प्रधानमन्त्री-पत्नी यमीले निजी सहायकमार्फत नजराना मागेको दाबी गरे। यमीले आफ्नी निजी सहायक जानुकामार्फत गँड्यौला अर्थात् घूस मागेको आरोप लगाए स्थापितले। गँड्यौला विम्बन गरिएको यो 'चन्दा प्रकरण' लामो समयसम्म सञ्चारमाध्यम र सोसल मिडियाको मुद्दा बनिरह्यो।
हस्तक्षेपकारी अधिकारी : मुक्ति प्रधान
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
किनभने,
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोजनको निर्णय नगर्दै दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापा हत्याका आरोपीमाथि अनुसन्धान नगर्न नेपाल प्रहरी र मातहत कार्यालयलाई मौखिक र लिखित दबाब दिए। हत्याका अभियुक्तमाथिको अनुसन्धान र अभियोजनलाई परपिक्व बनाउनुपर्ने मूलभूत दायित्व रहेको सरकारी वकिलको अधिकारमा उनले हस्तक्षेप मात्रै गरेनन्, फौजदारी न्यायप्रणालीको सार्वभौम मान्यताकै धज्जी उडाए। अन्य मुद्दा र प्रशासनिक मामिलामा समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहत निकायमा पनि दबाब दिई नै रहे, आफ्नो कार्यकालभर।ि आफ्नो अयोग्यता, अपरपिक्वता र अव्यावसायिक गतिविधिका कारण उनी अदालत र कानुन व्यवसायीबीच हँसीमजाकका पात्र बनिरहे।परदेशमा पक्राउ : कुमार लामा
महासेनानी, नेपाली सेना
किनभने,
नेपाली सेनाका बहालवाला महासेनानी कुमार लामा युद्ध अपराधको आरोपमा बेलायतमा पक्राउ परे। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार हननको अभियोग अदालतद्वारा प्रमाणित भइसक्दा पनि फौजदारी कानुन अनुसार सजाय नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बेलायत प्रहरीले लामालाई पक्रेको थियो। नेपालमा मानव अधिकार हननमा संलग्न भएको आरोपमा विदेशको प्रहरीले पक्रेको, विदेशकै अदालतमा सुनुवाइ भएको यो पहिलो घटना थियो। उनको यस गिरफ्तारीले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बहसलाई नयाँ मोड दियो।मानव अधिकार हननका गम्भीर घटनामा संलग्न अन्य सुरक्षा अधिकारी र माओवादी नेता-कार्यकर्तासमेत विदेश जान हच्किए। बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न दबाबको काम गर्यो। र, लामाको गिरफ्तारीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र नेपाली सेनाको छविमा समेत प्रश्न उठायो।
रंगीला जोडी : प्रकाश दाहाल-बिना मगर
किनभने,
जेठ अन्तिम साता विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथाको आरोहण गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-पुत्र प्रकाश दाहाल र माओवादीकै विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीकी सचिवालय सदस्य एवं सरस्वती क्याम्पसकी स्ववियु सभापति बिना मगरले सकारात्मक चर्चा बटुले, जुन एक महिना पनि कायम रहन सकेन। असार तेस्रो साता प्रकाश र बिना बेपत्ता भएपछि उनीहरूले नकारात्मक चर्चा पाए।दोस्री विवाहित श्रीमती सिर्जना त्रिपाठी हुँदाहुँदै प्रकाशले बिनालाई लिएर हिँडेपछि एमाओवादी पदाधिकारी बैठकले प्रचण्डकै प्रस्तावमा प्रकाशलाई निलम्बन गर्यो भने अखिल क्रान्तिकारीले बिनालाई। अहिले पार्टी कारबाहीबाट मुक्त भइसकेका प्रकाशले बिनासँग धेरै समय भारतमा बिताए। विवाहेतर सम्बन्धका कारण प्रकाश-बिनाको रंगीला जोडी सर्वाधिक टीका-टिप्पणीको पात्र भयो।
छताछुल्ल छवि : खुमबहादुर खड्का
पूर्वमन्त्री
किनभने,
राजनीतिक दल र शासकीय संरचना दुवैमा उत्तिकै शक्ति अभ्यास गरेका पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भए। ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले डेढ वर्ष कैद, भ्रष्टाचार ठहर भएको रकममा थप त्यति नै जरिवाना असुल्ने निर्णय सुनायो। नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको मानिएका र महत्त्वाकांक्षी नेताका रूपमा चिनिएका खड्का जेल जान बाध्य मात्रै भएनन्, उनको राजनीतिक जीवनमा समेत धक्का लाग्यो। अदालती निर्णयको विरोध, भ्रष्टाचारीका पक्षमा पैरवी र सहायताका लागि कांग्रेसले समिति नै गठनको निर्णयका कारण उनी मात्र होइन, पार्टीसमेत विवादमा पर्यो।पहिलो डलर अर्बपति : विनोद चौधरी
उद्योगी
किनभने,
उद्योगपति विनोद चौधरी, ५७, तिनै हुन्, जो अमेरिकी पत्रिका फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा पर्ने पहिलो नेपाली भए। फोब्र्सले चौधरी र उनको पारिवारिक उद्योग चौधरी समूह (सीजी)सँग एक अर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रहेको जनाउँदै उनलाई संसारका धनीहरूको सूचीमा १ हजार ३ सय ४२औँ स्थानमा राख्यो। २१ जना अर्बपतिहरूको नवप्रवेशी सूचीमा चौधरी २०औँ नम्बरमा थिए। चौधरीको सीजी समूह तयारी खाजा, पेय पदार्थ, बैंक, होटल, जलविद्युत्, इलेक्ट्रोनिक्स व्यवसायमा संलग्न छ। चर्चित चाउचाउ ब्रान्ड वाइवाईको उत्पादक सीजी समूहको नबिल बैंक र भारतको होटल समूह ताजमा समेत लगानी रहेको छ। चौधरीले वाइवाई चाउचाउलाई भारत, अमेरिका र खाडीका बजारमा समेत पुर्याइसकेका छन्। नेपाली नागरकिका लागि विदेशमा लगानी प्रतिबन्धित भएका कारण पनि विनोद चौधरीले विदेशमा बस्दै आएका आफ्ना छोराहरूमार्फत सीजी कारोबारलाई त्यहाँ विस्तार गर्दै लगेका छन्। त्यसै कारण हुन सक्छ, चौधरीले विदेशमा लगानीको बाटो खुला गर्न 'लबिङ्'समेत गर्दै आएका छन्।चौधरी यस वर्ष आफ्नो आत्मकथा विनोद चौधरीका कारण पनि चर्चामा रहे, जसमा उनले सीजी समूहको सुरुआतदेखि अहिलेसम्म हासिल भएको व्यावसायिक सफलतापछाडिका कथाहरूलाई समेटेका छन्। तत्कालीन राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूसँग उनको हिमचिम र त्यसका कारण चौधरी समूहको विस्तारमा पुगेको सहयोगलाई समेत उनले आफ्नो पुस्तकमा समेटेका छन्।
गत वर्ष राजनीतिक र व्यावसायिक रूपमै महात्त्वाकांक्षी छवि बनाएका चौधरीको चर्चा आत्मकथाले चुलियो भने अर्कोतिर फोब्र्सको अर्बपतिहरूको सूचीमा परेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत पहिलो नेपाली डलर अर्बपति हुन पुगे।
असफल व्यवस्थापक : सुधीर बस्नेत
व्यवसायी
किनभने,
उपलब्धि र सफलता होइन, चरम आर्थिक संकट र अपारदर्शी तथा अव्यवस्थित वित्तीय कारोबारका कारण सुधीर बस्नेत वर्षभर िनै समाचार बने। घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी छाएपछि ओरयिन्टल सहकारीमार्फत उनले गरेको लगानी जोखिममा पर्दा करबि पाँच हजार सदस्यले आफूले जम्मा गरेको रकमसमेत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। रकम फिर्ता नदिएपछि बस्नेतले ठगी मुद्दासमेत खेप्नुपर्यो। केही दिन हनुमानढोकामा समेत थुनिए।आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसक्दा राम्रै मुनाफा गररिहेको उनको स्वामित्वको विमान सेवा अग्नि एयरसमेत ग्राउन्डेन्ड हुनपुग्यो। एक दर्जन बैंकका ऋणी बस्नेतले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएका छन्। त्यसरी लिएको ऋणलाई बस्नेतले भेगास सिटी, आयुसा हाउजिङ्, कोहिनुर, इस्टर्न अपार्टमेन्ट, ओरेन्टल अपार्टमेन्टलगायतका हाउजिङ् प्रोजेक्टमा लगानी गरेका थिए। बैंकहरूले समयमै ऋणको किस्ता नतिरेका कारण बस्नेतलाई नगद प्रवाह गर्न रोकेपछि निर्माणाधीन हाउजिङ् प्रोजेक्टहरू अलपत्र अवस्थामा छन्, जसका कारण घर तथा अपार्टमेन्ट पाउने आशमा नियमित किस्ता बुझाउँदै आएका थुप्रै ग्राहकको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। पूरै घरजग्गा व्यवसायलाई नै जोखिमको सँघारमा पुर्याएर र सयौँ लगानीकर्ता र रकम जम्मा गर्नेहरूलाई बिचल्लीमा पारेका बस्नेत असफल व्यवस्थापक र व्यवसायीको परिचायक बने।
सुकर्मकी प्रतीक : पुष्पा बस्नेत
समाजसेवी
किनभने,
जेलभित्र रहेका बालबालिकाको अध्ययन र स्याहारसुसारको प्रबन्ध गर्दै आएकी पुष्पा बस्नेत त्यही सत्कर्मले 'सीएनएन हिरो-२०१२' भइन्। प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र र पुतलीको घर नामक संस्थाकी अध्यक्ष बस्नेत सीएनएन हिरो-२०१२ बनेपछि उनको चर्चा त चुलियो नै, उनको संस्थालाई सघाउने अनेकन् दाताहरू पनि निस्किए।सन्देशकी वाहक : सीता राई
हिंसापीडित
किनभने,
साउदी अरवबाट फर्केर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएकी भोजपुरकी सीता राई ३ मंसिरमा त्यहीँ श्रम विभागका कर्मचारीहरूबाट लुटिइन्। भोलिपल्ट बागबजारस्थित लजमा प्रहरीबाट बलात्कृत भइन्। सरकारी कर्मचारीबाटै लुटपाट र बलात्कारको सिकार भएकी राईको मुद्दाले प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म र न्यायालयदेखि सरकारसम्म हल्लाइदियो। न्यायको खोजीमा भोजपुरबाट काठमाडौँ आएको १५ दिनपछि अर्थात् १३ पुसमा मात्रै तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले उनलाई डेढ लाख रुपियाँ सहयोग गर्न बाध्य भयो। महिला हिंसाको विरोध र राईलाई न्याय दिलाउन देशव्यापी प्रदर्शनहरू भए, आवाज उठे। अन्ततः उनको अस्मिता र पैसा दुवै लुट्नेहरूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्यो। उनी हिंसापीडित असंख्य महिलाका लागि सन्देशवाहक हुन पुगिन्।म्यान अफ दी क्रिकेट : पारस खड्का
कप्तान, राष्ट्रिय क्रिकेट टोली
किनभने,
१३ देखि २१ चैतसम्म काठमाडौँमा भएको एसीसी ट्वान्टी/ट्वान्टी कप क्रिकेट प्रतियोगितामा पारस खड्काको कप्तानीमा नेपालले फाइनलसम्मको यात्रा तय गर्यो। प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा अफगानिस्तानसँग पराजित भए पनि नेपालले आगामी नोभेम्बरमा संयुक्त अरब इमिरेट्स -यूएई)मा हुने ट्वान्टी/ट्वान्टी विश्वकप छनोट प्रतियोगिताका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्यो। १६ टिम सहभागी रहने त्यस प्रतियोगितामा शीर्ष ६ मा पर्न सके नेपालले २०१४ मा हुने आईसीसी ट्वान्टी/ट्वान्टी विश्वकप खेल्न पाउनेछ।नेपालको फाइनलसम्मको यात्रामा पारसको कुशल कप्तानीसँगै अलराउन्डर प्रदर्शनको पनि अहं भूमिका रह्यो। प्रतियोगिताभर पारसले चार विकेट लिँदै २ सय ७ रन बनाए। मैदानका हरेक क्षेत्रमा कुशल प्रदर्शन गरेकै कारण प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडी 'म्यान अफ दी सिरजि' चुनिए। पारसकै नेतृत्वमा यस वर्ष नेपालले गएको भदौमा मलेसियामा सम्पन्न एसीसी डिभिजन-४ र असोजमा यूएईमा सम्पन्न एसीसी ट्रफी एलिटको उपाधिमाथि कब्जा जमायो। उनकै नेतृत्वमा तीन वर्षअघि काठमाडौँमा भएको आईसीसी डिभिजन-५ को उपाधिसमेत जितेको थियो, नेपाली टोलीले। एकै वर्ष यति धेरै सफलताको स्वाद नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्म चाख्न पाएको थिएन।
२७ वषर्ीय पारस नेपाली राष्टिय क्रिकेट टिमका अहिलेसम्मकै सबल र चतुर कप्तान पनि हुन्। त्यसैले उनले म्याचका दौरान अपनाउने रणनीति र देखाउने चतुर्याइँ विपक्षीहरूका लागि टाउको दुखाइ बन्ने गरेको छ। ब्याटबाट अविश्वसनीय प्रहार र बलिङ्मा अपेक्षित 'भेरिएसन' सिर्जना गर्न सक्ने 'म्यान अफ दी क्रिकेट' पारसको नेतृत्वमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आकर्षक इनिङ् खेल्ने विश्वास र अपेक्षा छ।
अग्ला अभिनेता : भोला सापकोटा
रंगकर्मी
किनभने,
आरोहण गुरुकुलका रंगकर्मी भोला सापकोटाले यस वर्ष रंगमञ्चको अभिनयबाट फड्को मारे, सिनेमामा। उनको यो फड्को आमअभिनेताहरूको भन्दा लामो दूरीको थियो। किनभने, नेपाली रंगकर्मीहरू नेपाली चलचित्रमै 'टाइम पास' गररिहेका बेला उनले मुम्बइया फिल्मका प्रसिद्ध निर्देशक अनुराग बसुको चर्चित र गत वर्ष धेरैवटा पुरस्कारसमेत हात पार्न सफल बर्फीमा अभिनयको अवसर पाए, जसमा सशक्त अभिनयमार्फत उनी सुरुदेखि अन्त्यसम्म छाए पनि।रंगमञ्चमा बरोबर देखिइरहेका उनले बर्फीको प्रदर्शनीपश्चात् नेपाली फिल्मी दर्शकका आँखामा समेत एउटा अग्ला अभिनेताको छाप छोड्न सफल भए, दर्शकले उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परविर्तन भयो। रंगमञ्चको सीमित परिधिबाट एकैचोटि अभिनयको फराकिलो आकाशमा देखा परे, एउटा उज्ज्वल नक्षत्र भएर। र, अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र जगत्मा नेपाली रंगकर्मी पनि यत्तिकै खारिएको अभिनय गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरिदिए।
अभिव्यक्ति अधिकारका पक्षमा : वधशाला
नेपाली चलचित्र
किनभने,
नेपाली चलचित्र हिन्दी फिल्मको नक्कल गरेर बन्छन् भन्ने परम्परागत टिप्पणीबाट माथि उक्लेर मनोज पण्डितले माओवादी विद्रोहकालको चित्रण गर्दै वधशाला फिल्म बनाए। यसअघि उनले एमाले नेता मदन भण्डारीको मृत्युमाथि बनाएको यस्तै फरक धारको चलचित्र दासढुंगाले पनि विभिन्न झमेला खेपेर बल्ल प्रदर्शनीको स्वीकृति पाएको थियो। नेपाली चलचित्रको इतिहासमै एउटा व्यावसायिक चलचित्रकर्मीले समसामयिक राजनीति र सामाजिक पक्षलाई समेटेर निर्देशन गरेको चलचित्र वधशालालाई आपत्तिजनक भन्दै नेपाली सेनाको दबाबमा सेन्सरबोर्डले स्वीकृति दिन मानेन। तर, वधशाला टिमले लोकतन्त्रमा अरू विषयहरूमा जस्तै चलचित्रमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सुरक्षित हुन्छ भन्ने सत्यलाई उँचो स्वरमा उठायो, यसका लागि निरन्तर संघर्ष गरी नै रह्यो। यो चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले हरियो झन्डा देखाउनुपूर्व नै आमजनमानसदेखि सर्वसाधारणसम्ममा चर्चित भयो। अन्ततः यिनै दबाब र सञ्चारमाध्यमहरूको एकोहोरो समर्थनले सेन्सर बोर्ड पनि वधशालालाई प्रदर्शनीका लागि स्वीकृति दिन बाध्य भयो। सर्जकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई राज्यले बन्देज लगाउन सक्तैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाइदियो यो चलचित्रले।
साभार : ईकान्तिपुर, नेपाल
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !