तरकारी : मन्दविष

गत १६ भदौमा कृषि विभाग अन्तर्गत बाली संरक्षण निर्देशनालयको विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले झापा, भद्रपुरको प्रेरणा ट्रेडर्सलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। अनुगमनका क्रममा उक्त पसलमा भेटिएका मिथाइल पाराथिन र मोनोक्रोटोफस नामक प्रतिबन्धित विषादी ३० दिनभित्र सम्बन्धित कम्पनीमै फिर्ता पठाउन दिइएको निर्देशन पालना भने चार महिनापछि १२ पुसमा मात्र भयो।

प्रतिबन्धित विषादी फेला पर्दा सम्बन्धित कम्पनीमै फिर्ता गराएर पन्छिने सरकारी

चलन छ। त्यसैको फाइदा उठायो, उक्त विषादी पसलले। निर्देशनालयका एक अधिकारी हाकाहाकी भन्छन्, "भेटिँदै नभेटिए हुन्थ्यो, भेटिएपछिको झन्झट किन बोक्ने ?"

विषादीहरूको अत्यधिक प्रयोग रोक्ने ठोस पहलभन्दा जनचेतनाकै रटानमा छन्, सरोकारका निकायहरू। त्यसको नतिजा, दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारीमा किसानले प्रयोग गरेका विषादीका अवशेष भेटिइरहेकै छन्। आमउपभोक्ता आफ्नै भान्सामा तरकारीसँगै विषादीका अवशेषसमेत खान बाध्य छन्।

पछिल्लो समय रोगकीराको प्रकोप कम गर्न मात्र नभई तरकारीलाई ताजा देखाउनसमेत विषादी प्रयोग हुन थालेको छ। तरकारी खेतीको बेमौसमी अवधि मानिने फागुनदेखि भदौसम्ममा रासायनिक विषादीको प्रयोग बढी हुन्छ। त्यस अवधिमा लगाइएका तरकारीमा रोगकीराको प्रकोप पनि अत्यधिक हुन्छ। बजारमा पाइने काउली, बन्दा, सिमी, मूला, काँक्रो, लौका, गोलभेँडा, सागपात, भेँडेखुर्सानी, पाकेको फर्सीलगायत कुनै तरकारी त्यस्तो छैन, जसमा विषादीको अवशेष नभएको होस्।

कृषि विकास केन्द्रहरूको स्थापनासँगै ०३८/३९ सालदेखि नेपालमा व्यावसायिक तरकारी खेतीको सुरुआत भएको हो। इलाम, धनकुटा, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलान्चोक, धादिङ, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, चितवन, मकवानपुर, सर्लाही, रूपन्देही, सल्यान, बाँके र बर्दिया व्यावसायिक तरकारी खेती हुने मुख्य जिल्ला हुन्।

देशभर करबि दुई लाख हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती हुन्छ। वाषिर्क करबि ३० लाख मेटि्रक टन तरकारीको माग भए पनि देशभित्र २५ लाख ५३ हजार मेटि्रक टन मात्र उत्पादन हुन्छ। बाँकी माग भारत र भुटानबाट आयात हुने तरकारीले धानेको छ। खासगरी भारतबाट आयात हुने तरकारीलाई ताजा देखाउन रंग र नीलोतुथोको प्रयोग हुने गरेको तथ्य नौलो होइन। बर्सेनि खेतबारीको उत्पादकत्व घट्दै जाँदा धेरै किसानका लागि रासायनिक मल र विषादीको वृद्धि एक मात्र विकल्प बनेको छ।



विषादीको दुरुपयोग

स्वास्थ्यकर्मीले तोकेको औषधीको मात्राले तत्काल काम नगरे अर्को मात्रा सँगसँगै थपिहाल्ने प्रवृत्ति जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा व्यापक छ। किसानहरू खेतबारीमा पनि ठ्याक्कै त्यसैको नक्कल गर्छन्। ०६५/६६ मा कृषि सेवा विभाग अन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका पाँच जिल्ला मोरङ, चितवन, धादिङ, तनहुँ र बर्दियाका १३ गाविसमा गरेको 'बेसलाइन' सर्वेक्षणले त्यस्तो तथ्य उजागर गर्छ।

एउटा बाली लगाएर उठाउने अवधिसम्म रासायनिक विषादीको प्रयोग आवश्यकताभन्दा धेरै गुणा बढी हुने गरेको सर्वेक्षणले खुलाएको छ। विशेषज्ञले एउटा बालीका लागि तीन पटकभन्दा कम विषादी प्रयोग गर्न राय दिन्छन्। तर, कतिपय बालीमा २४ पटकभन्दा बढीसम्म रासायनिक विषादी प्रयोग भइरहेको छ।

सर्वेक्षण अनुसार मोरङका किसानले सुपर किलर नामको कीटनाशक विषादी २४ पटकसम्म प्रयोग गर्छन्। यस्तै, नुभान २४ पटकभन्दा बढी, रोगर, कार्बेन्डाजिम र मान्कोजेब २४ पटकसम्म, लेथल सुपर डी २० पटक तथा डाइथेन एम-४५ पाँचपटकसम्म प्रयोग गर्छन्।

जैविक विषादीको प्रयोगमा अगाडि देखिएका बर्दियाका किसानले समेत सुपर किलर नामको कीटनाशक विषादी १२ पटक तथा नुभान र रोगर ६ पटकसम्म प्रयोग गर्छन्।

चितवनका कृषकले डाइथेन एम-४५ नामको विषादी २४ पटकसम्म प्रयोग गर्छन् भने नुभान र रोगर सातपटकसम्म, साइपरमेथि्रन र क्लोरोफोस सातामा एकपटक, नुभान सातामा एकपटक र इमिडागोल सातपटकसम्म प्रयोग गर्छन्। डढुवा रोग नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरनिे डाइथिएन एम-४५ दैनिक प्रयोग हुन्छ तरकारीमा।

तनहुँको अवस्था त्यसभन्दा फरक छैन। त्यहाँका किसानले साइपरमेथि्रन र क्लोरोफोस सातामा एकपटक, रोगर सातामा एकपटक, डाइथेन एम-४५ चारपटकसम्म, बाभिस्टिन र क्रिलोक्सिल नामका ढुसीनाशक विषादी हरेक तीन या चार दिनमा एकपटक प्रयोग गर्छन्।

धादिङको खानीखोलामा हरेक तीनदेखि ६ दिनको अन्तरमा तरकारीमा कीटनाशक र ढुसीनाशक विषादी प्रयोग हुने गरेको सर्वेक्षणले खुलाएको छ।

सर्वेक्षण अनुसार विषादीको लेबल तथा प्रयोगका समयावधिबारे किसानहरूमा जानकारी न्यून छ। केन्द्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइराला भन्छन्, "विषादी प्रयोगको यो मात्रा अत्यधिक हो, त्यसको अर्थ भान्सामा पाक्ने तरकारीमा रासायनिक विषादीको अवशेष हुने खतरा अत्यधिक छ।"

कोइरालाको भनाइमा रासायनिक विषादी तरकारीमा प्रयोग गर्नैपर्ने अवस्थामा एकपटकको बालीमा तीनपटकभन्दा कम प्रयोग गर्नुपर्छ। विषादी प्रयोग गरिएको २४ घन्टा नबित्दै तरकारी बजारमा पुग्नु अझै खतरनाक पक्ष हो। त्यसको अर्थ हो, हाम्रो भान्सामा तरकारीसँगै मन्दविष पनि पाकिरहेको छ। विषादी प्रयोग गरिएपछि तीन दिनदेखि तीन सातासम्म कुरेर मात्र कृषि उत्पादन बजारमा पुर्‍याउनुपर्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

केन्द्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले ०५६/५७ यता गरेको तरकारीको नमुना परीक्षणले सोही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । १४ वर्षको यस अवधिमा विभागले विभिन्न खाद्य पदार्थका १ हजार १ सय ७५ वटा नमुना परीक्षण गरेकामा १ सय २४ नमुनामा रासायनिक विषादीको अवशेष पाइएको थियो। त्यसमध्ये ६३ मा मालाथेन, ३३ मा बीएचसी, २८ मा मिथायल पाराथिन, १९ मा डीडीटी र ६ वटामा पाराथिनको अवशेष थियो।

विषादीको अवशेष पाइएका नमुना सागपात, आलु, गोलभेँडालगायत तरकारी हुन्। कोइराला भन्छन्, "रासायनिक विषादीको दुरुपयोग भयो भने त्यसको अवशेष दैनिक उपभोग्य खानेकुरामा आइपुग्छ, नियमन निकायको टाउको दुखाइको विषय पनि यही हो।"

बाली संरक्षण निर्देशनालयका निवर्तमान कार्यक्रम निर्देशक डा युवकध्वज जीसीको भनाइमा नेपालमा रासायनिक विषादीको प्रयोग अत्यधिक पाइए पनि यो अन्य देशको तुलनामा भने न्यून हो। उनका अनुसार नेपालमा प्रतिहेक्टरमा औसत १ सय ४२ ग्रामका दरले खास विषादी खपत हुन्छ। जापान, कोरयिालगायतका अन्य विकसित देशमा प्रतिहेक्टर औसत सात सयदेखि १ हजार ४ सय ग्राम विषादी प्रयोग हुन्छ।

कडा विषादी र मलको प्रयोगले उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने गलत सोच किसानमाझ देखिएको छ। खासगरी 'थ्रेसहोल्ड लेबल' पत्ता नलगाई प्रयोग गर्ने तथा कति मात्रा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विशेषज्ञको राय नलिई विषादी खरदि गर्ने प्रवृत्ति छ किसानमा। जीसी भन्छन्, "विक्रेताहरू पनि व्यापारकि मनोवृत्तिबाट ग्रस्त देखिन्छन्, रोग लाग्दा कीरा र कीरा लाग्दा रोगको औषधी दिन्छन्। टोकेर बालीनाली नष्ट गर्ने कीरा लागेका छन् भने चुसेर बालीनाली नष्ट गर्ने कीराको औषधी दिने प्रवृत्ति व्याप्त छ।"

विषादीका लेबल रातो, पहेँलो, नीलो र हरियो गरी चार प्रकारका छन्। तीमध्ये हरियो लेबलका विषादी बढी सुरक्षित हुन्छन्। एग्रोभेटले विषादीको मात्रासमेत आवश्यकभन्दा धेरै गुणा बढी सिफारसि गरिदिन्छन्। साताको एकपटक प्रयोग गर्नुपर्ने विषादी दुई/तीनपटक प्रयोग गरिन्छ।

जीसीका भनाइमा मौसमी उत्पादन खाँदा मात्र उपभोक्ता सुरक्षित छन्, त्यस्ता उत्पादनमा विषादी प्रयोग कम हुन्छ। धनुषा, चितवन, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक र तनहुँ रासायनिक विषादी अत्यधिक प्रयोग हुने जिल्ला हुन्। त्यहाँ अनुगमनको पक्ष कमजोर छ।

०५९/६० मा गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार बालीनालीमा अत्यधिक विषादी प्रयोगका कारण माछा, वन्यजन्तु र प्राकृतिक शत्रुजीवलाई गम्भीर असर पुगिरहेको छ।

०६०/६१ मा बाली संरक्षण निर्देशनालयले आलुका सात, भान्टाका ६ र गोलभेँडाका पाँच नमुना परीक्षण गरेको थियो। जसमा आलुमा मान्कोजेब र मिथाइल पाराथिनको अवशेष पाइएको थियो। यस्तै, गोलभेँडामा मान्कोजेव, साइपरमेथि्रन तथा भान्टामा डेल्टामेथि्रन, फेन्भलरेट, साइपरमेथि्रन, क्लोरपाइरपिmोस र मिथाइल पाराथिनको अवशेष पाइएको थियो।

विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन र परीक्षणले पनि तरकारीमा रासायनिक विषादीको प्रयोग अत्यधिक भएको देखाएको थियो। प्राणीशास्त्री आनन्दशोभा ताम्राकार र पीएस कंसाकारले ०५९/६० मा तथा भक्तराज पालिखेले ०५८/५९ र ०६०/६१ मा गरेको अध्ययनले बजारमा पाइने तरकारीमा विषादीको अवशेष रहेको औँल्याएका छन्।

व्यावसायिक तरकारी खेती भर्खरै विस्तार भएका क्षेत्रमा विषादी अत्यधिक मात्रामा प्रयोग हुने गर्छ। पछिल्लो समय सडक विस्तारसँगै व्यावसायिक तरकारी खेतीको पनि विस्तार भइरहेको छ। धान बालीमा लाग्ने कीरा नियन्त्रणका लागि मात्र प्रयोग हुने इन्डोसल्फान नामको विषादी, जसलाई गत २० कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामार्फत आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ, तरकारीमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ। धानमा लागेको कीरा त मार्‍यो भने तरकारीमा लाग्ने कीरा त सखापै पार्छ भन्ने गलत सोच किसानमा हावी छ।



बढ्दो आयात

विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार ०६८/६९ मा अघिल्ला वर्षको तुलनामा खास विषादीको आयात २ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेको छ। यस्तै, तरल विषादीको आयात १० दशमलव २२ प्रतिशतले बढेको छ।

कृषि उपजमा प्रयोग हुने कीटनाशक खास विषको आयात १९ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ भने त्यसमा प्रयोग हुने संश्लेषित विषादीको आयात तीन प्रतिशतले बढेको छ। विषादी आयातका लागि लाग्ने रकम पनि ४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। झारपातनाशक खास विषको आयात १४ दशमलव ५२ प्रतिशत र त्यसमा प्रयोग हुने संश्लेषित विषादीको आयात ६ दशमवल ८४ प्रतिशतले बढेको छ।

मुसानाशक खास विषको आयात ४८ प्रतिशत, त्यसमा प्रयोग हुने संश्लेषित विषादीको आयात १ सय ९३ प्रतिशत र त्यसबापतको रकम १ सय ३० प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

यद्यपि, चित्र नकारात्मक मात्र छैन। गत वर्ष जैविक विषादीको आयात पनि बढेको देखिन्छ। जैविक खास विष ५५ प्रतिशतले, संश्लेषित विषादी १ सय ३६ प्रतिशतले र त्यसको मूल्य १ सय २९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारी भन्छन्, "यो सकारात्मक संकेत हो। रासायनिक विषादीलाई जैविक विषादीले प्रतिस्थापन गर्ने कुरामा किसानलाई अझै सचेत बनाउनु जरुरी छ।" पछिल्ला १५ वर्षको विषादीको आयातको तथ्यांक हेर्दा रासायनिक विषादीको आयात घट्ने कुनै लक्षण छैन ।



कार्यान्वयनशून्य कानुन

खाद्यवस्तुमा विषादीको अवशेष भेटिनु भनेको खाद्य ऐन २०२३ र जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ आकषिर्त हुनु हो। तर, दुवै ऐन किसानको तहसम्म पुगेको छैन। वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत कोइराला भन्छन्, "किसानको तहसम्म पुग्ने गरी खाद्य ऐनको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ।" विदेशमा कुनै पनि खाद्यवस्तुको उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको अवस्थाबारे उपभोक्ताले रेस्टुराँको टेबलमै जानकारी पाउँछन्।

खाद्य ऐनभन्दा धेरै कान्छो भईकन पनि जीवनाशक विषादी ऐन कार्यान्वयन नै नभई संशोधनको तयारीमा छ। जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ र नियमावली २०५० तथा संशोधन २०६४ लागू भएका छन्। तर, नियमावलीमा भएका व्यवस्था कमजोर छन्। जस्तो : विषादी आयातकर्ताले दर्ता नगरी बजारमा पुर्‍याएको अवस्थामा दुई हजार रुपियाँ र प्रयोगको समयावधि सकिएपछि बिक्री गरे एकदेखि दुई हजार रुपियाँ जरविानाको व्यवस्था छ। यसमा संशोधन भई अहिले ५० हजार रुपियाँ जरविाना र तीन महिना जेल सजायसम्मको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा तयार छ। तर, डेढ वर्षदेखि थन्केको छ।

अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू आफैँ निरीह छन्। बाली संरक्षण अधिकृतको समेत व्यवस्था रहेका देशका ७५ वटै जिल्लाका ती कार्यालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रत्यायोजित छैन। त्यसैले रासायनिक विषादीको प्रयोग बढ्दो छ, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका खतरनाक विषादीको प्रयोग छ्यापछ्याप्ती छ।

देशबाहिरका विभिन्न विषादी उत्पादक कम्पनीहरू सीधा किसानसँग खरदि-बिक्रीका 'डिल' गर्छन्। जबकि, उनीहरूले नेपाल प्रवेशका लागि पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्छ। तर, नियन्त्रणका लागि सरकार उदासीन देखिन्छ।



उपचार जैविक विषादी

रासायनिक विषादीलाई प्रतिस्थापन गर्ने मूल समाधान हो, सुरक्षित जैविक विषादी। किसानबीचमा लगातार जनचेतना बढाई सरकारले नियमनमा कडाइ गर्दै नेपालमै जैविक विषादी उत्पादन गरी उपलब्ध गराउन सक्ने कारखानालाई प्रोत्साहित गर्ने तथा निर्यातलाई बढावा र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने पूर्वाधारको रणनीति अख्तियार गर्न ढिलो भइसकेको जैविक विषादीविज्ञ जीसीको भनाइ छ।

बाली संरक्षण निर्देशनालयको प्राविधिक पहलमा सानो मात्रामा चितवनस्थित एग्रिकेयर संस्थाले केही मात्रामा जैविक विषादी उत्पादन थाले पनि सरकारी अनुदानको अभावमा यो कार्य सहजै अगाडि बढ्न सकेको छैन। १०औँ पञ्चवर्षीय योजना (०५९-६४)देखि नै रासायनिक विषादी र रासायनिक मलको प्रयोग कम गरी प्रांगारकि र वातावरणीय हिसाबले उपयुक्त विषादी र मल प्रयोगमा सरकारले जोड दिइरहेको छ। कृषि विकास रणनीतिमा समेत त्यसलाई प्रमुखता दिइएको छ। तर, दुवै कागजमै सीमित छन्।

नेपालमा अहिलेसम्म जैविक मल र विषादी उत्पादन गर्ने कारखाना खोलिएका छैनन्। कृषि उत्पादनमा रासायनिक विषादीको प्रयोग नै बढी छ। एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) पाठशाला किसानद्वारा किसानकै लागि भनेर सञ्चालित भए पनि त्यो व्यावसायिक खेतीका लागि अपर्याप्त छ।

किसानले रासायनिक विषादी खरदि गरिदिएबापत बीचका दलालले कमिसन खान्छन्। जैविक विषादीको असर बिस्तारै पर्ने भएकाले पनि किसान त्यसतर्फ आकषिर्त हुन सकेका छैनन्। स्याङ्जा र सिन्धुलीमा फल्ने जुनार र सुन्तलालाई 'पेस्ट पि|m' बनाएर चीन निर्यातको योजना बल्ल अघि बढेको छ।



वातावरणदेखि जनस्वास्थ्यसम्म

रासायनिक विषादीको दुरुपयोगका कारण वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पाररिहेको नकारात्मक असरका बारेमा अहिलेसम्म विस्तृत अनुसन्धान भएको छैन। त्यसैले वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुने कुनै यकिन शोध उपलब्ध छैन। जनस्वास्थ्यमा पर्ने गम्भीर असरका अतिरत्तिm वन्यजन्तु र माछाका साथै खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र दूधमा समेत विषादीको अवशेष पाइनु, प्राकृतिक शत्रुजीवमा घातक असर पर्नु र कीराले रासायनिक विषादी नै पचाइदिने अवस्था आउनु यसका केही नकारात्मक असर हुन्।

वरिष्ठ फिजिसियन डा श्यामबहादुर पाण्डेको भनाइमा झाडाबान्ता, जन्डिस, टाइफाइडलगायत रोगको मुख्य कारण पनि विषादीको अवशेषको उपभोग हुन सक्छ। विषादीको अवशेषले मिर्गौला र कलेजोमा सीधा असर पुर्‍याउँछ। स्वास्थ्य सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा गुणराज लोहनी भन्छन्, "यसले वंशाणुगत असर पुर्‍याउनुका साथै जन्मिने सन्तानमा अपांगताको खतरा हुन्छ।"

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका निर्भयकुमार शर्मा भने विषादीको अवशेषको दीर्घकालीन असरका रूपमा क्यान्सर हुन सक्ने बताउँछन्। भन्छन्, "यसको दीर्घकालीन असर क्यान्सर नै हो।" काभ्रेपलान्चोकका पत्रकार राजन लुईंटेलको भनाइमा पाँचखाल क्षेत्रमा अहिलेसम्म २० जनाको क्यान्सरका कारण निधन भएको छ।

०६५ मा चिकित्सक खगेन्द्रप्रसाद दाहाल नेतृत्वको समूहले झापाको शान्तिनगरमा गरेको अध्ययनले विषादी प्रयोग गर्ने किसानमा छालाको गम्भीर समस्या, टाउको दुख्ने, रंिगटा लाग्ने, पेटको तल्लो भाग दुख्ने, श्वासप्रश्वासको समस्या, आँखामा एलर्जी, मुटु रोग, हाडजोर्नी र आङ दुख्ने, दम, झाडापखाला, अत्यधिक तिर्खा लाग्ने, हर्निया, उच्च रक्तचाप, जन्डिस, मानसिक रोग, पत्थरी, मूत्रनलीको समस्या र नाकको समस्यालगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिएको थियो।

कात्तिक/मंसिर ०६५ मा जनस्वास्थ्यका शोधार्थी विजय महर्जनले ललितपुरका ११ गाविसमा गरेको अध्ययनमा पनि सोही तथ्य पुष्टि भएको थियो। बाली संरक्षण निर्देशनालयले ०६५ मा गरेको अध्ययन अनुसार विषादी प्रयोगकर्ता र सरोकारवालामध्ये ५२ प्रतिशतलाई त्यसका घातक असरबारे जानकारी छैन।





यस्तो छ इतिहास

नेपालमा रासायनिक विषादीको प्रयोग विसं २००६/७ यता सुरु भएको हो। खासगरी सरकारले गण्डकी जलविद्युत् निर्माणस्थलमा मलेरिया उन्मूलनका लागि अमेरिकाबाट डीडीटी र पाइरेथ्रम नामका विषादी आयात गर्न थाल्यो। मलेरिया उन्मूलनकै लागि सरकारले ०११/१२ मा पेरिस गि्रन, गाम्मेक्सिन र निकोटिन सल्फेट आयात गर्‍यो। यी विषादी अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडीले नेपाललाई अनुदानको रूपमा पठाएको थियो। त्यसयता नै हो, कृषि क्षेत्रमा विषादीको प्रयोग हुन थालेको पनि। अन्नबाली, तरकारी र फलफूललाई रोगकीराको प्रकोपबाट जोगाउने उद्देश्यले विषादी प्रयोग हुन थाल्यो। ००६/७ मा अर्गानोक्लोरिन, ०१६/१७ मा अर्गानोफोस्फेट्स, ०२६/२७ मा कार्बामेट्स र ०३६/३७ मा सिन्थेटिक पाइरेथोइड्सको प्रयोग अन्नबालीमा हुन थालेको इतिहास छ।

०११/१२ यता नै अलडि्रन र इन्डोसल्फानलगायत रासायनिक विषादी नदीनालामा माछा मार्नसमेत प्रयोग हुन थालेको हो।







कल सेन्टरमा किसान

कृषि पेसालाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्पादनशील बनाउन चितवनको भरतपुरका रविन अधिकारी, २८, ले किसान कल सेन्टर सञ्चालन गररिहेका छन् । विदेश पलायन भएको युवा शक्तिलाई कृषितर्फ आकषिर्त गर्दै व्यावसायिक बनाउने उनको उद्देश्य हो । देशभरिका किसानले कल सेन्टरको टोल पि|m नम्बरमा फोन गर्न सक्छन् ।

केन्द्रका सात कर्मचारीले बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कृषि प्राविधिक, चिकित्सक र विज्ञहरूको राय तथा सुझाव लिएर किसानको समस्या समाधान गरििदन्छन् । जटिल समस्या देखिए अधिकारी आफँै किसानका खेतबारीमा पुग्छन् । उनको परामर्शले किसानले राहत पाएका छन् । बालीनाली, पशुरोग, उपचार, बीउ, जात, प्रविधिलगायत जानकारीमूलक विषय कल सेन्टरका कम्प्युटरमा राखिएका छन् । किसानले प्रश्न गर्दै गर्दा विषयवस्तुको फाइल खोलेर तुरुन्तै जानकारी दिइन्छ । कल सेन्टरबाट राहत पाएका व्यक्ति हुन्, कैलाली, टीकापुरका विमल थारू । उनले १८ बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको केरा खेतीमा आउने रोगकीराको समस्या समाधानमा कल सेन्टरबाट मद्दत पुगेको छ । भन्छन्, "कृषि प्राविधिकहरू खेतीमै आएझैँ भएको छ ।"

अधिकारीका बाबु कृष्णप्रसादको प्रयासमा भरतपुरमा एग्री केयर नामको जैविक विषादी उद्योग र लाइफ केयर नेपाल नामको पशुपालनसम्बन्धी उद्योग सञ्चालनमा छन् । दुवै उद्योगका निर्देशक पनि हुन् अधिकारी । ती दुवै उद्योगको अनुभव किसानमाझ पुर्‍याउने उद्देश्यले अढाई महिनाअघि अधिकारीले कल सेन्टर स्थापना गरेका हुन् ।

रासायनिक विषादीलाई विस्थापित गर्न र जैविक प्रविधि अपनाउन कल सेन्टरले किसानलाई सल्लाह दिने गर्छ । भन्छन्, "जैविक विषादी प्रयोगका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गर्न यो अभियान सुरु गरेको हँु ।" कल सेन्टरमा पाँच कृषि चिकित्सक आबद्ध छन् । चितवन, मकवानपुर र नवलपरासीका कल सेन्टरमै आएर परामर्श लिन्छन् ।

- विनोद त्रिपाठी/भरतपुर ,

-- नेपाल