लोकमानसिंह कार्की कति खुशी होला ? उनि विरुद्ध दुवै बन्द असफल भो

लोकमानसिंह कार्की जति खुशी अहिले कोही पनि छैनन् होला। आफूलाई देशको नम्बर वन भन्ने मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म अनि नागरिक समाजका नम्बर वन नेताहरुले धुँवाधार विरोध गरे पनि अन्ततः उनले अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति पाइहाले। त्यसको विरोधमा नेपाल बन्द गर्न भनी लागिपरेकाहरु समेत बन्द फिर्ता लिन बाध्य हुनपुगे। पुर्पुरोमा

लेख्यो भन्दै डोकोमा दूध अड्दैन भन्ने उखानसमेत परिमार्जन गर्न बाध्य हुने हो कि भन्ने पो भएको छ त लोकमानको केसमा। उनको विरोधमा लगातार दुई दिन बन्द हुन लागेको थियो। तर अनेक कारण देखाउँदै दुवै बन्द हुनुअघि नै फिर्ता भए। खासमा बन्दविरोधी जनमत बलियो भएकोले पनि उनीहरु बन्द फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको हो। जुनसुकै बहानामा पनि जोसुकैले पनि बन्द नगरोस् भन्ने जनचाहना अहिले बलियो हुँदै गएको छ। 

लोकमानको विरोधमा सबैभन्दा उफ्रनेहरु विद्यार्थी संगठन थिए। उनै विद्यार्थीका टाउके नेताहरु भने लोकमानलाई टाउकोमा बोकेर सिफारिश गर्ने, उनीहरु चाहिँ बिहान-बिहान कलेज बाहिर टायर जलाउँदै, उफ्रँदै चक्काजाम गरिरहेका हुन्थे। उनीहरुले गएको हप्ता पनि बन्द आह्वान गरेका थिए, अनि सारे आइतबारसम्मका लागि। आइतबारको बन्द पनि हुन सकेन। लाजगालले उनीहरुले भने- अब स्ववियु चुनावमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले। आखिर उनीहरु मच्चियो-मच्चियो, थच्चियो हुनपुगे।

त्यसैगरी भोलिको बन्द चाहिँ वैद्य माओवादीसहित ३३ दलले आह्वान गरेको थियो। लोकमान प्रकरणमा वैद्य माओवादीका नेताहरु नियुक्ति हुनुअघिसम्म चुपै थिए। चार दलीय सिन्डिकेट श्री ४ को समूहले लोकमानको सिफारिश गर्नुअघि नै उनीहरु आन्दोलन चर्काउन सक्थे, तर चुप बसे। नियुक्ति भइसकेपछि भने बन्दको नाटक रचे। तर उनीहरुले पनि बन्द गर्न सकेनन्। अक्षय तृतिया, रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा जस्ता कारण देखाउँदै बन्द फिर्ता लिए।

मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्राको कारण होस् कि मोहन वैद्यको भोटो फाटिएको कारणले होस्, बन्द नहुनु नै हाम्रो लागि राहतको कुरा हो। उता, अनिश्चितकालीन हाइवे जाम गर्छु भन्दै हिँड्ने वाइसिएलका भूपू संयोजक चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ले पनि एक दिन बाहेक हाइवे बन्द गर्न सकेनन्। बन्दविरोधी जनमत बुझ्दाबुझ्दै पनि कसैले बन्द नथोपरोस्, हाम्रो यही कामना।

विदेशी दबाबको हौवा

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले लोकमानको नियुक्ति विदेशी दबाबमा भएको बताएछन्। लौ हेर्नुस् बिजोग। के भा’का यी नेता। विदेशीले टपक्क टिपेर राष्ट्रपतिको अगाडि राखेर शपथ खुवाउन लगाएको चैँ कुरा गर्दा रहेछन् यिनी त। उनी समेत भएको चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट सर्वसम्मतले लोकमानको नाम पास गरेपछि बल्ल संवैधानिक परिषद्ले उनको नाम प्रस्ताव गरेको हैन ? त्यतिबेला नै हुँदै हुन्न भन्ने अडान लिएको भए कसरी पास हुन्थ्यो लोकमानको नाम ? सर्वसम्मत नभई त्यो संयन्त्रबाट कुनै निर्णय नै हुँदैन। दबाब आएको भए उनले घुँडा टेकेर किन स्वीकार गरेका त ? लोकमान दोषी हुन् कि हैनन् त्यो कुरामा जानुभन्दा लोकमानलाई बोक्ने यी नेताहरु सबभन्दा दोषी हुन्। माओवादीले त नाङ्गै भएर उनको समर्थन गर्‍यो, अरु दलहरुले चाहिँ घरी खोलेर घरी छोप्न खोजेर बेइज्जत गरे। अहिले लाजगालका लागि जेसुकै भन्दै हिँडे पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चामध्ये एकले पहिल्यै दह्रो अडान लिन सकेको भए लोकमान अख्तियार प्रमुख बन्नै सक्दैन थिए। अहिले त जनताको आँखामा छारो हाल्न जे भने पनि हुन्छ।

यत्रो वर्ष खाली हुँदा केही नभएको संवैधानिक अंग प्रमुखमा अहिले यो चुनावी सरकारबाटै नियुक्ति गराउनु पर्ने किन ? चुनावपछिको जनमत प्राप्त सरकारले मापाको अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ला र आफूहरु सबै परौँला भन्ने डरले त हो नि यिनीहरुले विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने गरेर सुटुक्क छ वर्षका लागि ढुक्क हुने गरी आफू अनुकूलको अख्तियारप्रमुख नियुक्त गरेका।

व्यापारी तर्साएर चन्दा ?

लोकमानको पारा फेरि कस्तो हावा। राति सडक बनाऊ भनेर निर्देशन दियो रे भन्ने समाचार सुनियो अस्ति भर्खर। सडक राति बनाउने कि दिउँसो बनाउने अथवा बिहान सबेरै बनाउने भन्ने निर्देशन दिने अख्तियार को ? कि सरकार प्रमुखले यस्तो आदेश दिनुपर्‍यो कि विभागीय प्रमुखले। अख्तियारको काम त सडक बनाउँदा भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन छानबिन गर्ने पो हो। भएको छ भने वा छ जस्तो लागे फाइल अनुसन्धानका लागि मगाउने पो हो। दिउँसो बनाओस् वा राति बनाओस् उसको चासोको कुरा हैन।

फेरि अर्को समाचार अख्तियारले भ्याट छल्नेहरुको विवरण माग्यो भन्ने आयो। केही समाचारमा त अब विनोद चौधरी जस्ता ठूला व्यापारीलाई नै कारबाही गर्लान् कि जस्तो गरेर आयो। भ्याट छल्ने सयौँ व्यापारी कारबाहीमा पर्ने भन्ने समेत समाचार लेखियो। यो पनि हावा कुराबाहेक केही हैन। अख्तियारको दायरा सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व भएको निकायमा मात्र हो। निजी कम्पनी उसको दायरामा पर्दैन। आन्तरिक राजस्व विभाग वा कर कार्यालयले राम्रोसँग छानबिन गर्‍यो कि गरेन भनेर हेर्ने अधिकारमात्र उसले पाउँछ। भ्याट छलीका केही केसमा विभागले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाउने व्यावसायिक फर्म राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनका लागि गएका छन्। अदालतमा गएका फर्मको मुद्दा अख्तियारले फेरि हेर्न मिल्दैन। यो त व्यापारीलाई तर्साएर नजिकिएको चुनावका लागि चन्दा उठाउने रणनीति जस्तो पो देखियो त।

साभार : माई संसार