जननिर्वाचित संसद्विहीन अवस्थाबाट गुजि्रएको एक वर्षमै मुलुकको शासन व्यवस्था निर्दलीय नेतृत्वमा पुगेको छ, लोकमानसिंह कार्कीहरू 'शक्ति'मा फर्किएका छन् र लोकतन्त्र क्रमशः संकटमा पर्दै गएको छ।
तस्वीरहरुः विक्रम राई
१४ जेठ २०६९ को मध्यरातमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ।
तर पनि, १४ जेठ मध्यरातमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनले सत्तामा आफ्नो आयु लम्ब्याउन संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका–संसद् समेत विघटन गरिदियो। जनताले अन्तरिम संविधानले संसद्विहीन अवस्थाको परिकल्पना नै नगरे पनि कुनै विकल्प तयार नगरी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् दुवै एकैपटक भंग भएको हेर्नुपर्यो। भट्टराईले त्यो 'सफ्ट कु'सँगै मध्यरातमा एकपक्षीय ढंगले ७ मंसीरका लागि अर्को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे।
त्यसको दुई दिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले 'व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य नरहेको' भन्दै भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई 'कामचलाउ' घोषणा गर्यो। तर, भट्टराईले पूर्णकालीन सरकार प्रमुख झै एकपछि अर्का विवादास्पद कदम चाल्दै गए। एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनले जननिर्वाचित संसद्लाई जीवित राख्न या निर्वाचन गराउन नचाहेको कुरा छर्लङ्ग हुँदै गयो। गठबन्धनले आफैंले तोकेको निर्वाचन गराउने पहलसम्म गरेन, बरु 'सहमति हुन नसकेको' भनेर अरूमाथि दोष मात्रै थोपरिरह्यो। ७ मंसीरको निर्वाचन नभएपछि उसले नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने सामान्य नैतिकता पनि देखाएन। पदमुक्त सरकार यो वा त्यो बहानामा साढे नौ महीनासम्म टिक्यो।
१४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा परिसर नयाँबानेश्वरमा संविधानसभाको म्याद थप्न माग गर्दै सभासद्।
३० फागुन २०६९ मा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमतिपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेता, जहाँबाट मुलुकमा निर्दलीय सरकार शुरु भयो।
संविधानसभा विघटनको एक महीनापछि नेपाली कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी दलहरू संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्ने अर्थहीन कसरतमा लागे। मुलुकमा आवधिक निर्वाचनकै समय भए पनि उनीहरू जनमतको सामना गर्न तयार देखिएनन्। यो कसरतले काम नगरेपछि उनीहरू 'सडकबाटै भट्टराई सरकार फाल्ने' भन्न थाले। केही नेताले 'जनआन्दोलन' कै घोषणा गरे।
फेरि आन्दोलन बीचैमा छाडेर एमाओवादी–मधेशवादीसँगै मिलेर सरकार बनाउने खेलमा लागे। सुशील कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल र महन्थ ठाकुरसम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरत गरियो। त्यसपछि आफैंलाई 'अक्षम' सावित गर्दै निर्दलीय सरकार गठन गरे।
कहाँको यात्रा?
३० फागुन राति एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेताले आफूहरू 'सहमतिमा पुग्न नसकेको' भन्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन ११ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत संविधानका २५ वटा धारा–उपधारा संशोधन गरी रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए। संसद् नरहेको अवस्थामा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत यसरी एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख बनाइयो।
१ चैत २०६९ मा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको शपथ लिंदै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी। चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले तीन महीना बित्न लाग्दासम्म चुनावको कानून र मिति नै तय गरेको छैन।
२५ वैशाख २०७० मा शाहीकालीन विवादास्पद मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको शपथ गराउँदै कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा।
निर्वाचन गराउने एकसूत्रीय उद्देश्यका निम्ति बनाइएको रेग्मी सरकार तीन महीनामा पनि आफ्नो मूलभूत जिम्मेवारीमा चिन्तित देखिएको छैन। 'पदमुक्त सरकार'बाट साढे नौ महीना शासित आम नेपाली १ चैतदेखि लोकतन्त्रका संवाहक भनिने दलहरूले बनाएको निर्दलीय सरकारले निर्वाचन गराउने आशामा छन्। चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरू भने 'राजनीतिक सहमति नजुटेको' गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
निर्वाचनका निम्ति सिन्को भाँच्न तयार नभएको मन्त्रिपरिषद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू शाहीकालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन चाहिं मरिमेटेरै लागे। २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा दोषी किटान भएका र भविष्यमा सरकारी पदमा अयोग्य हुने गरी सेवाबाट हटाइएका कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाएरै छाडियो। त्यसपछि दीर्घकालीन असर पार्ने एकपछि अर्का निर्णय गर्न थालेको छ, रेग्मी सरकार। संसद्विहीनताको स्थितिमा लोकतन्त्र र जन–अपमानको यस्तो श्रृंखला लम्बिने खतरा प्रष्टिंदै गएको छ।
जनप्रतिनिधि बेगर मुलुक चलेको एक वर्ष निर्वाचनको चर्चामा बित्यो। यसरी चल्ने सरकार कसको नियन्त्रणमा र कोप्रति उत्तरदायी रहला? यो वर्ष पनि संसद्विहीनताकै स्थिति रहे झ्न् के होला? भन्नेमा लोकतन्त्रको पहरेदार भनिएका दलहरू नै चिन्तित छैनन्।
- रामेश्वर बोहरा
साभार : हिमाल खबर
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !