नेपाल हो, नेपाल होइन : सुदूरउत्तरको एउटा उपेक्षित हिमाली गाउँ

रात पर्नासाथै पारपिट्ट िचिनियाँ गाउँ र सहरहरू टाढा टाढासम्म झलमल्ल छन्। अरुण नदीको किनारै किनार सवारी साधनहरू ओहोरदोहोर गररिहेका दृश्य नेपाली भूमिबाट साँच्चै लोभलाग्दो देखिन्छ। वारपिट्टि २ हजार ५ सय मिटर उचाइमा रहेको नेपाली गाउँ किमाथांका भने यतिबेला अन्धकारमा सुतिरहेको छ। किमाथांकावासी भने चिनियाँ सडकमा बत्तिरहेका सवारी साधनलाई हेर्दै उकालो ओरालो गररिहेका छन्।

पूर्वी नेपालको हिमाली जिल्ला संखुवासभाको सुदूरउत्तर भोट क्षेत्रमा पर्ने चीनसँगको सीमावर्ती गाविस किमाथांकाको परचिय यत्तिमै सकिँदैन। सदरमुकाम खाँदबारीदेखि कम्तीमा चार दिन पैदल हिँडेर पुगिने किमाथांका टेक्दा बेग्लै संसारमा पुगेको आभास हुन्छ। भौगोलिक कारणले मात्रै यो छुट्टै दुनियाँ लाग्दैन, विकास र प्रशासनिक हिसाबले समेत यो क्षेत्र भिन्न भावमा बाँचेको छ।

अलग संसार किन पनि लाग्छ भने यो गाउँ नेपालको केन्द्रीय प्रशासनदेखि मात्रै होइन, जिल्लाका सरकारी प्रशासनिक संयन्त्रको लिकबाट समेत बाहिर छ। किमाथांकाबाहिर के हुँदै छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत यहाँ पाउन सकिन्न। किनभने, रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन, इन्टरनेटजस्ता सञ्चारका कुनै पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छैनन्। यही कारण हो, मुलुकभर चुनावी माहोल गर्माइरहँदा कात्तिकको तेस्रो सातासम्म यहाँ त्यसबारे न कसैलाई कुनै जानकारी थियो, न कुनै सरोकार नै। न त कुनै राजनीतिक दलका उम्मेदवार नै प्रचारको सिलसिलामा यहाँ आइपुगेका छन्। त्यसैले सिंगो गाउँ राष्ट्रिय राजनीतिबाट अनभिज्ञ छ।

मुलुकले एफएम रेडियोमा फड्को मारेको भनिए पनि यहाँ कुनै पनि नेपाली रेडियो सुनिँदैन। टेलिभिजनको सुविधा त झन् परकै कुरा भयो। कुनै गाउँले तल अर्थात् सदरमुकाम खाँदबारीतिर घुमेर गएमा मात्रै किमाथांका समाचारबाट 'अपडेट' हुँदो रहेछ। स्थानीय भोटे समुदायका गुरु दावा लामा भन्छन्, "हामी नेपाली हौँ तर नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने नै पत्तो पाउँदैनौँ। हाम्रा लागि राज्य छ भन्ने कि छैन भन्ने ? हामी बेवारसिे नागरकि बनेर बाँच्न विवश छौँ।"

कतिसम्म भने सुरक्षाको जिम्मा पाएको प्रहरी चौकीसमेत कहिलेकाहीँ जिल्ला सुरक्षा निकायको सूचना संयन्त्रदेखि विच्छेद हुनुपर्ने दयनीय अवस्था छ । किमाथांका प्रहरी चौकीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक भीमबहादुर धिमालका अनुसार लगातार पानी परेका बेला सौर्य ऊर्जासमेत निष्प्रभावी बन्ने हुँदा प्रहरीका वाकीटकीले समेत काम गर्दैनन्। यस्तो बेला प्रहरी लगभग सम्पर्क विच्छेदकै अवस्थामा पुुग्छ। जस्तो कि ९ देखि ११ कात्तिकसम्म लगातार पानी पर्दा ब्याट्री डाउन भएर वाकीटकीले काम नगरेपछि एक दिनभरि किमाथांका गाउँ बाँकी नेपालसँग सम्पर्कविहीन भयो। धिमाल भन्छन्, "भोलिपल्ट आकाश केही उघि्रएपछि मात्रै हामीले सदरमुकाममा सम्पर्क गर्न सक्यौँ।" चीनसँगको सीमावर्ती स्थान भएकाले यो ठाउँ सामरकि महत्त्वको क्षेत्रसमेत हो। नेपाल र चीनलाई जोड्ने पूर्वी क्षेत्रको एक मात्र वैधानिक नाका हो यो।



६५ घर, एक गाविस

अरुण नदीबाट उत्तरतिरको पाटोमा फैलिएको भिरालो भूबनोटमा छ, किमाथांका। किमाथांका नेपालको यस्तो गाविस हो, जहाँ एउटै मात्र गाउँमा नौवटै वडा अटाएको छ। यो ६५ घरधुरीको सिंगो गाविस हो। यस हिसाबले एउटा वडामा सरदर सात घर मात्रै पर्छन्। ४ सय ५१ जनसंख्या रहेको किमाथांकामा आगामी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि १ सय ४८ मतदाता मात्रै छन्।

थोरै मतदाता भएकाले राजनीतिक हिसाब किताब गर्नसमेत सहज छ। वडा नम्बर ३ का नेकपा एमाले समर्थित छिरङि ज्याबु च्यावा, ५९, स्थानीय निकायको चुनावमा आफू निर्विरोध चुनिने दाबी गर्छन्। हिसाब किताब सुनाउँदै उनी भन्छन्, "सात घरमा एउटा मात्रै कांग्रेसको छ। वडा सदस्यमा म मात्रै हो।"

गाविसभरमिा सरकारी कार्यालय भनेको एउटा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक तहको एउटा विद्यालय र प्रहरी चौकी मात्रै छ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत किमाथांकालाई राज्यले कम महत्त्व दिएको छ किनभने सदरमुकामबाट जाँदा किमाथांका गाउँ प्रवेशको थाप्लोमा प्रहरी चौकी छ। तल दुवै देशको सीमावर्ती भागमा चिनियाँ सुरक्षाकर्मी मात्रै २४ घन्टै चेक जाँचमा खटिएका हुन्छन्। नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भने बिहान ८ बजेभन्दा अघि हुँदैन।



चीनकै भर

किमाथांकामा भोटे समुदायभित्र पर्ने च्यावा, नावा र शेर्पा जातिको बसोबास छ। ढुंग्यौलो जमिनमा खोरयिा फाँडेर खेतीपाती गरएिको छ। केही भागमा घरबस्ती छ। कोदो, आलु, उवा मात्रै फल्छ, यहाँ। त्यसबाहेक केही मकै र मौसमी तरकारी पनि उब्जनी हुन्छ। कम उब्जाउ हुने भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि किमाथांकाले नजिकैको चिनियाँ सहर चाँगाको भर पर्नुपरेको छ। चामल, नुन, तेल, चिनी, दालजस्ता दैनिक उपभोग्य समान उतैबाट आउँछन्। बाटो अप्ठ्यारो भएकाले सदरमुकाम खाँदबारीबाट खच्चडले बोकेर लैजाने सामानसमेत एक दिनअगावै पैदल दूरीमा भेटिने गाउँ लिंगमभन्दा उता पुग्दैन। त्यसैले पनि यहाँ चिनियाँ सामानकै बाहुल्य छ। वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारी एवं स्थानीयवासी छिरपिासा भोटे भन्छन्, "चीनले सिमानामा मात्रै कडाइ गरििदयो भने किमाथांकामा भोकमरी लाग्छ।"

तर, चिनियाँ बजारको भर पर्दा किमाथांकावासीलाई नुन, तेल, चिनीजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा खाँदबारीभन्दा दोब्बर मूल्य तिर्नु पररिहेछ। जस्तो ः खाँदबारीमा प्रतिकिलो २० रुपियाँमा पाउने नुन किमाथांकामा ७० रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने चिनी प्रतिकिलो दुई सय रुपियाँ पर्छ। होटल व्यवसायी लोकेन्द्र श्रेष्ठ, २४, भन्छन्, "महँगीले गर्दा कहिलेकाहीँ घुम्न आउनेलाई खुवाउन पनि मुस्किल छ।"

हिमाली भेग भए पनि चरन नहुँदा यहाँका बासिन्दाले वषर्ायाममा चौँरी चराउनसमेत तिब्बतै लैजानुपर्छ। किमाथांकाका चौँरी आधा वर्ष नेपालमा र आधा वर्ष तिब्बतमा हुन्छन्। जेठ लागेपछि खाजा सामल बोकेर चीनतिर चौँरी खेद्नेहरूको लर्को लाग्छ। जेठदेखि कात्तिक महिनासम्म चौँरी तिब्बत लगेर उतै गोठ राखिन्छ। ६ महिनाको प्रतिचौँरी ७५ रुपियाँ खर्क खर्च चीन सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। करबि पाँच सय चौँरी चीनको खर्कमा बर्सेनि चराउन लैजाने गरन्िछ। जस अनुसार नेपालीहरूले चरनका लागि वाषिर्क ३७ हजार ५ सय रुपियाँ चीनलाई बुझाउँछन्।

चौँरी चराउन विदेशी भूमिमा जानुपर्ने हुँदा चीनले सीमा नाकामा ओहोरदोहोरमा कडाइ गर्नासाथ गोठालाहरू अचानोमा पर्ने गरेका रहेछन्। १५ कात्तिकमा नेपाल संवाददाता नेपाल-चीन सीमाको कामु नदीको पुल पुग्दा चौँरी लिन तिब्बत हिँडेका करबि चार दर्जन गोठालाहरूलाई चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले प्रवेश नदिएपछि पुलवार िनै बसिरहेका भेटिए। प्रहरीसहित गाउँका अगुवाहरूको आग्रहपछि मात्रै चिनियाँ सुरक्षाकर्मीले गोठालाहरूलाई छिर्न दिए। "हामीले पैसा तिरेर चौँरी चराउन लगेपछि आउन जान पनि सहज बनाइदिनुपर्ने हो," चौँरी झार्न हिँडेकी ल्हामु भोटीले भनिन्।

चीन सरकारले हरेक दिन २५ जना नेपालीलाई मात्रै प्रवेशको अनुमति दिने गरेको प्रहरी निरीक्षक धिमाल बताउँछन्। चरन खर्च तिर्ने गोठालालाई समेत त्यही कोटामा हाल्ने गर्दा समस्या आएको हो। "यो विषयमा अबको बैठकमा हामी कुरा राख्छौँ," धिमाल भन्छन्।

विसं ०१८ सम्म नेपालका चौँरी चराउन लगिने स्थान पनि नेपाली भूमिमै पथ्र्यो। त्यतिबेलासम्म नेपालको सिमाना हाल चीनको सहर र्युभन्दा माथि पर्ने टेसिडाक भन्ने ठाउँसम्म फैलिएको भोट क्षेत्रका 'राजा' -गोबा) जम्याङ बताउँछन्। नेपालका तत्कालीन गुप्त कर्णेललाई घूस खुवाएर किमाथांकासम्म नेपाली भूभाग खुम्च्याएको जम्याङको दाबी छ। उनका भनाइमा, नेपाल-चीन सिमाना टेसिडाकसम्म भएको प्रमाण भेटिएको छ, पहिले नेपाल भएकै कारणले अहिले पनि किमाथांकावासीले चौँरी चराउन उतै लग्ने गर्छन्। जम्याङ भन्छन्, "पहिले हाम्रो थियो। अहिले आफ्नै ठाउँमा पैसा तिरेर चराउनुपरेको छ। भ्रष्ट शासकहरूका कारण भोटवासीले दुःख पाए।"



निम्छरो विकास

सदरमुकाम खाँदबारीदेखि पैदल हिँडेर किमाथांका पुग्न जति गाह्रो छ, राज्यको विकास खर्च पुग्न पनि त्यति नै कठिन रहेको जिल्ला विकास समिति -जिविस)ले किमाथांकाको विकासका लागि छुट्याएको बजेटले पुष्टि गर्छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसहरूलाई दिने पुँजीगत अनुदानबाहेक मुस्किलले किमाथांकामा अन्य स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने गर्छ। यही अनुदानमा समेत पहुँचवाला गाविसले अधिकतम रकम हात पार्छन् भने विकटका गाविसले न्यूनतम पनि पाएका छैनन्। सदरमुकामनजिकै र दूरदराजमा अवस्थित दुई गाविसको बजेट विनियोजनले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ। सदरमुकामदेखि करबि ३० किलोमिटर दक्षिणको आँखीभुइँ गाविसले यो वर्ष अधिकतम ४६ लाख रुपियाँ पाउँदा किमाथांकालाई न्यूनतमभन्दा पनि तीन लाख रुपियाँ कम अर्थात् ११ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजित छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाविसलाई दिने न्यूनतम अनुदान बजेटसमेत किमाथांकाले पाएको छैन। मन्त्रालयले भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, लागत आदिलाई आधार मानेर बर्सेनि गाविसहरूलाई अनुदान दिन्छ। मन्त्रालयले यो वर्ष १५ लाखदेखि ४६ लाख रुपियाँसम्म अनुदान दिएको छ। तर, किमाथांकाका लागि ११ लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको संखुवासभाका स्थानीय विकास अधिकृत -एलडीओ) लीला अधिकारी बताउँछिन्। जबकि, किमाथांकामा न्यूनतम १५ लाख रुपियाँ अनुदान जानुपर्ने हो। तीन लाख रुपियाँ मन्त्रालयबाट संखुवासभा पुग्दा बीचमै गायब भएको छ। ०६३ सालसम्म किमाथांका गाविसको विकास बजेटबाट काटेर लेगुवा तुम्लिङटार सडक निर्माणमा बजेट लगाइएको थियो। यस अर्थमा तुम्लिङटारसम्म मोटरबाटो आउनुमा समेत किमाथांका गाविसको योगदान रहेको छ।

यसबारेमा मन्त्रालय र जिविस दुवै कार्यालय अनभिज्ञ लाग्छन्। "हामीले विभिन्न मापदण्ड बनाएर कम्तीमा १५ लाख रुपियाँ दिने नीति बनाएका छौँ। कसरी ११ लाख रुपियाँ मात्रै, गयो थाहा छैन। न्यूनतम बजेट जानैपर्ने हुन्छ," मन्त्रालयका अधिकृत टेकराज निरौला भन्छन्। यता एलडीओ अधिकारी भने मन्त्रालयले ११ लाख नै छुट्याएकाले आफूलाई त्यसबारे केही थाहा नभएको बताउँछिन्।

देशका अरू गाविसमा मन्त्रालयले दिने बजेट बढ्दै गए पनि किमाथांकाका हकमा भने त्यो उल्टो छ, अर्थात् घट्दै गएको छ। उदाहरणका लागि ०६८/६९ सालमा १५ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकामा यो रकम त्यसपछिका दुई वर्षमै ११ लाख रुपियाँमा खुम्चिएको छ।

अनुदान बजेटबाहेक यो क्षेत्रमा अन्य स्रोतबाट बजेट विरलै पुग्ने गरेको छ। भौगोलिक विकटताका कारण विकासका पूर्वाधार पुर्‍याउन कठिन भएकाले अन्य गाविसको तुलनामा यो गाविसमा विकास खर्च कम भएको एलडीओ अधिकारीको भनाइ छ। भन्छिन्, "तुलनात्मक रूपमा विकास बजेट कमै गएको छ।" जिविसले गत वर्ष पहिरो नियन्त्रणका लागि डेढ लाख र थोक्राङ खोलामा पुल बनाउन ५० हजार रुपियाँ दिएको थियो। अनुदानबाहेक किमाथांकाले विकासका लागि पाएको यो रकम एक दशकयताकै पहिलो हो। "स्वास्थ्य चौकी निर्माण र विद्यालय स्थापनाबाहेक राज्यले विकासका नाममा ठूलो लगानी नगरेको थुपै्र वर्ष भएको छ," गुरु दावा लामा भन्छन्, "विकासका लागि राज्यले गर्ने सामान्य व्यवहार पनि हामीसँग भएको छैन।"





मोबाइल सेवा पनि चीनकै

नेपालभित्रैबाट किमाथांकामा कसैसँग फोन सम्पर्क गर्नुपर्‍यो भने अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्ने सुविधा भएको फोनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। किनभने, नेपाल टेलिकमलगायत कुनै पनि स्वदेशी टेलिफोन वा मोबाइल सेवाको उपस्थिति छैन यहाँ।

किमाथांकावासीहरू एकआपसमा सम्पर्क गर्न चिनियाँ सिमकार्ड र मोबाइल सेवाको प्रयोग गर्छन्। अरूको त कुरै छाडौँ, किमाथांका प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरीले समेत चिनियाँ सिमकार्ड नै प्रयोग गर्छन्।

किमाथांका र छिमेकी देश चीनमा फोन गर्न विदेशी सिमले सजिलै भए पनि त्यसभन्दा बाहिर सम्पर्क गर्दा महँगो पर्छ। यहाँबाट नेपालकै अन्य क्षेत्रमा फोन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कलको दस्तुर काटिन्छ। त्यसैले किमाथांकाबाहिर सम्पर्क गर्नुपर्दा यहाँबाट एसएमएस मात्रै गर्ने प्रचलन छ। "आईएसडी चार्ज पर्ने हुँदा हामी एसएमएस गछौर्ँ र उताबाट फोन आउँछ," स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी ङमिा छेदर शेर्पा भन्छन्।

नेपाली नागरकिलाई चीनले सिमकार्ड नदिने हुँदा किमाथांकावासीले चलाउने सिमकार्ड चिनियाँहरूकै नाममा निकालिन्छ। "उताका साथीभाइसँग अनुरोध गरेर लिएका छौँ," स्थानीयवासी छिरपिासा भोटे भन्छन्। रचिार्ज गर्नुपर्‍यो भने पनि चिनियाँलाई नै गुहार्नुपर्छ।

नयाँ सिम निकाल्दा १ हजार ५ सय नेपाली रुपियाँ लाग्छ। लोकल फोन गर्दा प्रतिमिनेट तीन रुपियाँ लाग्ने भए पनि आईएसडी गर्दा ३० रुपियाँ काटिन्छ। साथै, फोन नै नगरे पनि महिनाको न्यूनतम २ सय २५ रुपियाँ काटिने गरेको छ।

किमाथांकावासीबाहेक व्यापारका लागि आउने व्यक्ति, कर्मचारीहरूले समेत चिनियाँ सिम प्रयोग गर्छन्। होटल व्यवसायी लोकेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार करबि तीन सय चिनियाँ सिमकार्ड नेपालीले प्रयोग गरेका छन्। प्रायः घरमा कम्तीमा दुईवटा सिमकार्ड रहेको उनी बताउँछन्।

नेपाल टेलिकमले किमाथांकामा टेलिफोन टावर राख्ने निर्णय गरेको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। टावर निर्माण सामग्री ढुवानीका लागि गृह मन्त्रालयले भाडामा हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन नेपाली सेनालाई  पत्राचार गरेको थियो । टेलिकमको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयले ढुवानी खर्च ८९ लाख रुपियाँ मागेपछि केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारी नै आश्चर्यमा परेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयले नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सामान ढुवानी गरििदने बताएको थियो। "सक्दो पहल गररिहेका छौँ। तर, पैसा तिर्ने निकाय टेलिकमले यसमा चासो देखाएको छैन," प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर कार्की भन्छन्, "सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको कुरामा गृह मन्त्रालयको चिट्ठीले पनि काम गरेन।"





अवैध ओसारपसार

कात्तिक महिनाको मध्यमा किमाथांका पुग्नुभन्दा दुई दिनअघि भेटिने गाउँ हुङगुङमा चार जना व्यक्ति मजिटो (एक प्रकारको जडीबुटी)को भारी ओरालो झाररिहेका थिए। त्यसको तीन दिनपछि उनीहरू किमाथांकामा भेटिए। भारी बोक्नेमध्येका एक जनाले मजिटो चीनमा लगेर रंग बनाउन प्रयोग हुने आफूले सुनेको बताए। भोलिपल्ट उनीहरू मजिटोको भारी चीनतिर ताररिहेका थिए। यसबीचमा उनीहरूलाई कसैले पनि सोधीखोजी गरेनन् भने कहीँ दस्तुर पनि तिर्नु परेन। निर्बाध रूपमा नेपाली जडीबुटी चीन निकासी भयो।

यो त एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो। संखुवासभाको भोट क्षेत्रमा पाइने अधिकांश जडीबुटी यसै गरी राजस्व नतिरीकनै चीनतिर पैठारी हुन्छ। भोट क्षेत्र जडीबुटीको उर्वर भूमि मानिन्छ। यहाँ सतुवा, पदम चालिस, चिराइतोजस्ता मूल्यवान जडीबुटी पाइन्छन्। किमाथांकाको माथिल्लो भेगमा एक दशकअघिसम्म यार्चागुम्बासमेत पाइने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। तर, अवैध व्यापार भएकै कारण यार्चागुम्बा किमाथांकाबाट लोप भइसक्यो।

संखुवासभाको उत्तरी भेगमा पाइने प्रायः सबै जडीबुटी चीन पुग्ने गरेको छ। उत्तरी नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न नसकेकाले यस्ता पैठारीबाट राज्यको आम्दानी गुमिरहेको छ। तर, कति आम्दानी गुमिरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक पाउन भने मुस्किल छ। जिविसका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा गाविसले जम्मा ६ हजार रुपियाँ मात्रै आम्दानी गरेको थियो।

जडीबुटीको पैठारीबाट मात्र होइन, चीनबाट नेपाल भित्रिने सामानसमेत उसै गरी निर्बाध ल्याउने गरिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीको पहलमा एक जना भन्सार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि किमाथांकामै कार्यालय खोलेर काम थालनी भएको छैन।

यही नाका भएर नेपालको सिम्मा भन्ने ठाउँसम्म चिनियाँ सामान आयात हुन्छ। किमाथांका, छुमसुरमा चिनियाँ सामान एकछत्र पाइन्छ भने लिंगम, हटिया, हुङगुङमा पनि थुप्रै चिनियाँ सामग्री देख्न सकिन्छ। यो क्षेत्र नेपाल-चीनको दुई देशीय व्यापारकि कारोबारको नाका हो। तर, यसलाई नियमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन। जसले गर्दा यो क्षेत्रबाट अवैध आर्थिक गतिविधि हुँदै आएको छ।साभार : नेपाल