हुलाक डुबाउन सरकार आफै लागेको प्रमाण भेटियो, चिट्ठीपत्र लाखौँ खर्च गरेर निजी कुरियरबाट पठाइँदै

सञ्चारमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तनका कारण हुलाक सेवा अहिले कम प्रयोगमा आइरहेको छ। देशका ७५ जिल्लामा आजभोलि रोमिङ चार्ज नलागिकन
मोबाइलबाट कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसैले ‘यहाँ मलाई सञ्चै छ, त्यहाँ तिमीलाई कस्तो छ?’ भनी पत्र लेखिरहनु पर्दैन। तर हुलाकको महत्व र यसको उपयोग कहिल्यै सकिँदैन। त्यसैले त अमेरिका, युरोप जस्तो विकसित देशमा पनि हुलाक अझै कायमै छ। सामानहरु एउटा सहरबाट अर्को सहरमा पार्सल गर्न, आधिकारिक पत्र पठाउन विकसित देशहरुमा यसको उपयोग हुने गरिरहेको छ। नेपालमा भने डुब्न लागेको हुलाक सेवालाई अझै डुबाउन सरकार आफै लागेको प्रमाण भेटिएको छ।


माथिको एउटा बिल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भुक्तानीका लागि प्राप्त बिलको हो।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै गरेको एउटा राम्रो र प्रशंसनीय निर्णय ५ हजार रुपियाँभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि प्राप्त बिल वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने भन्ने हो। त्यही निर्णयका कारण आज हामी यस्तो कुरा थाहा पाउन सक्षम भयौँ।
हेर्नुस्,त्यसमा ईगल पिस कुरियर कार्गो तथा एक्सपोर्ट कम्पनी प्रा.लि.ले १ लाख ४५ हजार ९ सय ११ रुपियाँको बिल पेश गरेको लेखिएको छ। किन त ? विवरणमा भनिएको छ – ‘७५ जिल्लामा चिठिपत्र एवं महिला हिंसा सम्वन्धि प्रतिबेदनहरु, बुकलेटहरु कुरियर गरी पठाएको रकम भुक्तानी’
ल अब हेर्नुस् यहाँ, एउटा सरकारी निकायले चिट्ठीपत्र, प्रतिवेदन, पुस्तिका पठाउन निजी कुरियर कम्पनीलाई च्याप्नु पर्ने किन ? त्यो पनि चानचुने रकम हो र, झण्डै डेढ लाख रुपियाँ बराबरको।
जबकि सरकारकै एउटा निकाय त्यस्तो काम गर्नका लागि जिउँदै छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको हुलाक सेवा विभाग मर्‍यो र, चिट्ठीपत्र पठाउन पनि लाखौँ रुपियाँ खर्चेर निजी कुरियरको भर पर्नुपर्‍यो ?
हुलाक सेवाको उपयोग गरेको भए त्यसमा लागेको टिकट खरिद गर्दा राजस्व सरकालाई नै प्राप्त हुन्थ्यो। यहाँ त सीधै निजी कुरियर सेवालाई पोस्ने काम गरिएको छ।
सरकार आफैले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार देशभर ५ वटा क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय छन्। यी मध्ये मध्यमाञ्चल बाहेकका ४ वटाले जिल्ला हुलाकको समेत काम गर्छन्। गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाडौंमा मात्र छ। ७५ जिल्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय छन्। इलाका हुलाक कार्यालयको संख्या ८ सय ४२ छ। यी मध्ये १ सय ७० ओटा हिमाली क्षेत्रमा छन्, ३ सय ७२ पहाडी क्षेत्रमा र ३ सय तराई क्षेत्रमा छन्। देशभर ३ हजार ७४ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन्। ४ सय ९२ हिमाली क्षेत्रमा, १ हजार ५ सय ४१ पहाडी क्षेत्रमा र १ हजार ४१ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय तराई क्षेत्रमा छन्।
अनि चिट्ठीपत्र पठाउन चाहिँ निजी कुरियर चाहिने ?
कानुनमा यस्तो छ
हुलाक ऐन, २०१९ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ-

साभार : माई संसार