२०६७ सालमा नै तत्कालीन संविधान सभामा यो लगायत अन्य फौजदारी कसूर निवारण र नियन्त्रण गर्न र तत् सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र
एकीकरण गरी समयानुकूल फौजदारी कसूर सम्बन्धी संहिताको व्यवस्था गर्न भन्दै अपराध संहिता विधेयक दर्ता भएको थियो। तर प्राथमिकतामा नपरेकोले यो त्यतिबेला पास हुन पाएन। अब नयाँ संविधान सभा बनिसकेको छ। विधेयक पारित हुन बाँकी छ। कहिले पारित हुने हो टुङ्गो छैन। कानुन बनिसकेपछि त्यसबारे छलफल गर्नुभन्दा मस्यौदामा रहँदै यसबारे विचारविमर्श गर्न उपयुक्त हुने हुनाले विधेयकको धारा १२८ मा रहेको यो व्यवस्थाबारे आज चर्चा गरौँ।
१२८. भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने :माग्नेहरुलाई यसले आपतमा पार्ने देखिन्छ। तर केही नभएरै माग्न बसेकाहरुले १०/१० हजार जरिवाना चाहिँ कसरी तिर्लान् ? त्यो जरिवाना तिर्न पनि माग्नै बस्ने हो कि ?
(१) कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा नाबालकलाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने वहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुरुत्साहन दिन हुंदैन।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ र भिक्षाको बिगो जफत समेत हुनेछ : –
(क) पहिलो पटक भिक्षा मागेको वा माग्न लगाएको भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना,
(ख) दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैंयाँसम्म जरिबाना।
स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि :
(१) कुनै साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातन देखि चली आएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा साँस्कृतिक कार्यमा भिक्षा मागिएकोमा सो कार्यलाई यस दफा अन्तर्गतको कसूर मानिने छैन,
(२) “सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सडक, गल्ली, पार्क, सवारी विसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक प्रयोगमा रहेको सवारी साधनलाई समेत जनाउनेछ।
(३) “नाबालक” भन्नाले चौध बर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ।
साभार :माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !