सरोज बिष्ट
एसएलसीमा यस पटक आधाभन्दा बढी फेल भए। पास हुनेहरु पनि कतिलाई नम्बर चित्त बुझेको छैन होला। खासमा एसएलसीको कपि जाँचमा पनि निकै लापरवाही हुने गर्छ। कुनै वैज्ञानिक विधि पनि छैन उत्तरपुस्तिका जाँच्ने। कपि जाँच्नेको मूडमा भर पर्छ नम्बर दिने। बाउले जाँच्नुपर्ने कपि छोराले जाँचेको समेत सुनिन्छ। लापरवाहीको कुरा अलग्गै। ९० नम्बर दिनुपर्नेमा ९ मा भएको पनि हुनसक्छ। नम्बर चित्त नबुझे पुनर्योग (रिटोटलिङ) गराउन सकिने प्रावधान पहिलेदेखि नै थियो। तर अब सूचनाको हक प्रयोग गर्दै कपिसमेत हेर्न पाइने व्यवस्था छ। कसरी हेर्न सकिन्छ त ? प्रक्रिया के हो, अनि के के समस्या छ यसमा ?
सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानका कार्यक्रम अधिकृतले विस्तृत जानकारी दिएका छन् यो ब्लगमा।
प्रत्येक वर्ष एसएलसी परीक्षाको परिक्षाफलमा हुने गरेका अनपेक्षित गल्ती तथा लापरवाहीका कारण धेरै किशोरकिशोरी विद्यार्थीहरु मानसिक तनाव झेल्न बाध्य छन् । यसमा सूचनाको हकको सही प्रयोग एक प्रभावकारी उपचार सिद्ध हुन सक्छ।
“सबै अधिकारको आधार, सूचनाको अधिकार” भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको संकल्प नं. ५९ (१) सन् १९४६ पारित भएपश्चात् हालसम्म विश्वका १०० भन्दा बढी राष्ट्रहरुले सूचनाको हकलाई संविधानमा एवं कानुनको निर्माण गरी राष्ट्रका समस्त नागरिकमा निहित हुने गरी सुरक्षित गर्न थालिसकेका छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दफा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रयोजनका लागि कुनै पनि सार्वजनिक निकायबाट उक्त निकायसँग सम्बन्धित बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, विभिन्न निर्णयहरु एवं अन्य सूचनाहरु प्राप्त गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
कुन उत्तरलाई कति अंक दिइयो?
विद्यार्थी जगतमा सूचनाको हकको प्रयोग ज्यादै नै आवश्यक एवं उपयोगी मानिन्छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर आफूले दिएको परीक्षामा प्रत्येक विषयको उत्तरपुस्तिका के कसरी परीक्षण गरिएछ र कुन उत्तरलाई कति अंक दिइएछ भन्ने कुरा जान्नका लागि उक्त उत्तरपुस्तिकाको नक्कल नै माग गरी हेर्न सकिन्छ।
विद्यार्थीले सूचनाको हक आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्नका लागि प्रयोग गर्दा यदि उत्तरपुस्तिकामा अंक दिँदा गल्ती भएको भए सो सच्याउने मौका मिल्छ भने परीक्षामा प्रश्नको उत्तर लेख्दा के कति कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्ने रहेछ त्योबारे पनि जानकारी हुन्छ।
नेपालमा विगतका एसएलसी परीक्षाका सहभागी धेरैले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हकको सफल प्रयोगहरु गरिसकेका छन्। यसमा नेपालको सर्वोच्च अदालत एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका निर्णयहरुले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
यसरी सुरु भयो कपि हेर्न पाउने व्यवस्था
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र यसको नियमावली २०६५ लागू भएपश्चात् र राष्ट्रिय सूचना आयोगको वि.सं. २०६५ मा स्थापना भएलगत्तै शंकरदेव क्याम्पस बी.बी.एस. तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी विजय अर्यालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग आफ्नो बी.बी.एस. प्रथम वर्षको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि पाऊँ भनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ७(१) बमोजिम निवेदन दिए।
तर सुरुमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको गोपनीयताको हवाला दिँदै सूचना दिन मानेन। राष्ट्रिय सूचना आयोगको निवेदकलाई उसले माग गरेबमोजिमको उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउनू भनी मिति २०६६/०५/२९ आदेश दियो।
तर यसलाई चुनौति दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रिय सूचना आयोग र विद्यार्थी विजय अर्यालविरुद्ध रिट निवेदन समेत दर्ता गर्दै त्यो आदेश बदर गराउन माग गर्यो।
सर्वोच्चको आदेश यस्तो थियो
यो मुद्दामा निकै गहन बहसपछि सर्वोच्च अदालतले मिति २०६८ जेठ ४ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशलाई समर्थन गर्दै विजय अर्यालाई उनले माग गरेका आफ्ना उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला गरिदियो।
त्यसरी उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु भनी निम्न बमोजिमको परमादेश जारी गर्यो :
१. उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्ने प्रत्येक परीक्षार्थीले आफ्नो मात्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्न सक्नेछ।
२. प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि वारेसमार्फत् वा अरु व्यक्तिको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्न पाइने छैन।
३. विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको प्रवेश पत्रको आधारमा मात्र र सम्बन्धित परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने।
४. प्रतिलिपी दस्तुर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा निवेदक विश्वविद्यालय आफैले निर्धारण गर्न सक्नेछ।
५. उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंक कानुन बमोजिम रिटोटलिङ Retotlaling हुन सक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भूलबस कुनै अंक प्रदान भएको रहेनछ भने त्यस्तोमा कानुन बमोजिम निवेदक विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरु कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनसक्ने छैन।
६. अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात जाँच गर्ने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राख्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापश्चात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले परीक्षाफलप्रति चित्त नबुझेमा आफ्नो उत्तरपुस्तिका नै हेर्न पाउने ढोका खुलेको थियो। त्यसका साथसाथै सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा मात्र लागू हुने नभई नेपालका सबै विश्वविद्यालय एवं समस्त शैक्षिक संस्थाको हकमा समेत लागू भयो।
एसएलसीको कपि हेर्ने प्रक्रिया यस्तो छ
एसएलसी परीक्षाको परीक्षाफल सम्बन्धमा उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८/०७/१६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ मा परिच्छेद १३ (क) थप गरी उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसअन्तर्गत एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न प्रतिलिपि पाउनका लागि निम्न व्यवस्थाहरु गरेको देखिन्छः
१. परिच्छेद १३ बमोजिम पुनर्योग (रिटोटलिङ) को नतिजा प्रकाशन भएपछि पुनर्योगका लागि निवेदन दिएको विषयको प्राप्ताङ्कउपर पनि चित्त नबुझेमा पुनर्योगका लागि निवेदन दिएको विषयको मात्र उत्तरपुस्तिका हेर्न / प्रतिलिपि लिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भई निवेदन दिन सक्ने,
२. उक्त निवेदन पुनर्योग नतीजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र दिइसक्नु पर्ने,
३. उत्तरपुस्तिका हेर्न / प्रतिलिपि लिनका लागि निवेदन दिने विद्यार्थीले परीक्षाको प्रवेश पत्रको सक्कल प्रति, सम्बन्धित परीक्षार्थीको बाबु, बाजेको नाम र स्थायी ठेगाना खुलेको विवरणमा फोटो राखी सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरेको कागज संलग्न हुनुपर्ने साथै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा अधिकारीको सिफारिश पनि संलग्न गर्नुपर्ने,
४. उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा सोको प्रथम पृष्ठ उपलब्ध नगराइने,
५. उत्तरपुस्तिकाको परीक्षक / संपरीक्षकको नाम हेर्न वा माग्न नपाइने र उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण/संपरीक्षण नहुने,
६. उत्तरपुस्तिकामा प्रदान गरिएको अंकलाई सार्वजनिकीकरण गर्न वा अन्य उत्तरपुस्तिकासँग तुलना गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वा अन्य निकायमा उजुरी गर्न नपाइने,
७. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मात्र निवेदक परीक्षार्थीलाई उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइने,
८. उत्तरपुस्तिका हेर्न वा प्रतिलिपि लिन चाहने परीक्षार्थीले प्रति विषय रु. एक हजार दस्तुर बुझाउनुपर्ने।
कपि जाँच्नेको जिउज्यानको सुरक्षामा आघात पर्ने दावी
उपर्युक्त व्यवस्थालाई हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुले उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिनका लागि एकछिन रोकिएर सोच्नैपर्ने गरी नियम बनाएको थियो । यो नियम लागू हुनुभन्दा अगाडि तर सर्वोच्च अदालतबाट उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने गरी फैसला गरेलगतै २०६८ साल असार ९ गते २०६७ सालको नियमित प्रवेशिका परीक्षाका परिक्षार्थी काठमाडौँका अशेष न्यौपानेले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा आफूले परिक्षा दिएका सबै विषको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा प्रदत्त अधिकार बमोजिम उपलब्ध गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनउपर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले २०६८ साउन १९ गते पुनर्योग एक वैकल्पिक माध्यम भइरहेको तथा त्यसरी उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा परीक्षक/संपरीक्षकको जीउ ज्यानको सुरक्षामा आघात पर्ने भन्दै उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अस्वीकार गर्यो।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सो जवाफउपर राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मिति २०६८ साउन ३ गते उनले दिएको उजुरीउपर आयोगले २०६८ साउन ५ गते नै निवेदकले माग गरेको प्राप्ताङ्कसहितको उत्तरपुस्तिकाहरुको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु परीक्षकको नाम नामेसी नखुल्ने गरी उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश गर्यो।
शर्तहरुको तगारो
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयको मिति २०६८/०७/१६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०६८ मा परिच्छेद १३ (क) थप गरी उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरेपश्चात् अशेष न्यौपानेले निर्धारित शर्तहरुको अधीनमा रही उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिन पाउने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अवगत गरायो।
तर उक्त परिच्छेदमा विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न वा सोको प्रतिलिपि लिनका लागि अनावश्यक धेरै शर्तहरुको पालना गर्नुपर्ने भएकाले पुनः सोको पुनरावलोकनका लागि निवेदकले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिए।
उजुरीउपर राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्कलगायत अन्य शर्तहरुको पुनरावलोकनका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई आदेश दियो।
अब सिफारिश नचाहिने भयो
सूचना अधिकार केन्द्रबाट मिति २०७०/०३/०४ मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सूचना माग भएकोमा उक्त कार्यालयबाट उपलब्ध गराइएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापिका निर्देशिका २०६८ को संशोधित प्रावधानमा भने उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सिफारिस चाहिने प्रावधान हटाइएको देखिन्छ भने शुल्क पनि सात सय रुपैँया हुने गरी घटाइएको देखिन्छ।
यसलाई सम्बन्धित निकायले सूचनाको हकको सम्मान एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशको पालना गरेको स्वरुपमा अवश्य पनि लिन सकिन्छ।
यस्ता छन् कमजोरीहरु
तथापि, विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाका मुख्य कमजोरीहरु निम्नलिखित छन् :
१. नियतै खराब
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको परिसरमा जाने हो भने अनगिन्ति रुपमा पुनर्योगका बारेमा जानकारीहरु टाँस गरिएका छन् जसमा पुर्नयोगका लागि दिइएको निवेदनउपर ३० दिनपश्चात मात्रै पुर्नयोगको नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी उल्लेख भएका छन्। तर कहीँ कतै पनि उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको परिसरमा जाने हो भने अनगिन्ति रुपमा पुनर्योगका बारेमा जानकारीहरु टाँस गरिएका छन् जसमा पुर्नयोगका लागि दिइएको निवेदनउपर ३० दिनपश्चात मात्रै पुर्नयोगको नतिजा प्रकाशन गर्ने भनी उल्लेख भएका छन्। तर कहीँ कतै पनि उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन।
स्मरण रहोस्, एसएलसी परीक्षामा केही विषयमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीहरुको मौका परीक्षा सामान्यतः चालु परीक्षाको परिक्षाफल प्रकाशित भएको मितिले एक महिनालगत्तै हुने गरेको छ। यस्तोमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको उत्तरपुस्तिका हेर्न चाहने विद्यार्थीलाई लामो समय पुनर्योगकै लागि पर्खाएर र मौका परीक्षामा सहभागी नभए अर्को एक वर्ष खेर जाने डर देखाई हतोत्साही बनाउने नियत प्रष्ट हुन्छ।
२. विवादित शर्त
उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिन वा हेर्न जुन विषयका लागि पुर्नयोगको निवेदन दिएको हो सोही विषयमा मात्र पाइने व्यवस्था आफैमा विवादित छ। यसबाट विद्यार्थीको बन्देजरहित तवरबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्नमा रोक लागेको स्थिति छ।
उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिन वा हेर्न जुन विषयका लागि पुर्नयोगको निवेदन दिएको हो सोही विषयमा मात्र पाइने व्यवस्था आफैमा विवादित छ। यसबाट विद्यार्थीको बन्देजरहित तवरबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्नमा रोक लागेको स्थिति छ।
३. कति समय अन्यौल
परिच्छेद १३(क) को ५१ क (२) मा पुर्नयोग नतीजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिनका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएतापनि सोको लागि निवेदन दिएको कति समयभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइसक्ने भन्ने कहि कतै उल्लेख नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ।
परिच्छेद १३(क) को ५१ क (२) मा पुर्नयोग नतीजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिनका लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएतापनि सोको लागि निवेदन दिएको कति समयभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराइसक्ने भन्ने कहि कतै उल्लेख नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ।
समान रुपमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउनु सबै नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो भने आर्जन गरेको शिक्षाको सही मूल्याङ्कन हुनु र सो भएको छ वा छैन भन्ने बारेमा जानकार हुन पाउनु पनि मौलिक अधिकारकै एउटा पक्ष हो।
सूचनाको हकको उपयोगिताको विविध क्षेत्रहरुमध्ये विद्यार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने पनि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यसको प्रयोगबाट प्रशासनिक रुपमा विद्यार्थीको परीक्षाफलमा हुने गरेका त्रुटिहरु सच्याई विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल हुनबाट जोगिन सक्छ।
तर पनि हालको समयमा यसको प्रयोग खासै भएको छैन जसमा यससम्बन्धी सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण नहुनु, अनावश्यक तथा लामो प्रकृया एवं शर्तहरु हुनु तथा विद्यार्थी तथा जनसाधारणमा यस किसिमको व्यवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु आदि जिम्मेवार छन्।
तसर्थ सम्बन्धित निकाय जस्तै शिक्षा मन्त्रालय एवं शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आदिले सूचनाको हकद्धारा प्रदत्त उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिन पाउने विद्यार्थीको अधिकारलाई संकुचित नगर्ने गरी सरल व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ भने विद्यमान सोसम्बन्धी निर्देशिका राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनअनुरुप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै उत्तरपुस्तिका देखाउने/उपलब्ध गराउने कानुनी दायित्वलाई प्रशासनिक झन्झट एवं अतिरिक्त कार्यबोझका रुपमा नलिई सम्बन्धित निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने एक महत्वपूर्ण औजारका रुपमा लिइनु पर्छ।
[लेखक सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियान अन्तर्गतको सूचना अधिकार केन्द्रमा कार्यक्रम अधिकृतको रुपमा कार्यरत छन्। यस विषयमा बढी जानकारी चाहिएमा १६६००१७०००० (पैसा नलाग्ने नम्बर) मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी उनलाई sarojbistalaw@gmail.com मा पनि इमेल गर्न सकिन्छ। ]
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !