हिन्दी सिनेमा हेरेपछि प्रचण्डको उछितो

काठमाडौं। ‘देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भीडीओ र पत्रपत्रिकाह181को आयात र बितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ।’ २०५२ मा जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष माओवादीले राखेको ४० बुँदे मागमा एउटा बुँदा यस्तो पनि थियो। तर हिन्दी सिनेमाको आयातमै प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्ने सोही दलका अध्यक्ष प्रचण्ड १९ बर्षपछि २०७१ मा हिन्दी सिनेमा हेर्न गएको समाचार सार्वजनिक भएपछि माओवादी पंक्तिमै उनी आलोचनाको पात्र बनेका छन्।
प्रसंग केही दिन पहिला एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शाहरूख खानको सिनेमा ‘ह्याप्पी न्यू इयर’ हेरेको कुरासँग जोडिएको छ। हिन्दी सिनेमाको विरोध गर्दै

सुरु भएको जनयुद्धका नायक प्रचण्डले नै हिन्दी फिल्म हेेरेको समाचार पढेपछि हजारौं सहिदको आत्मा, बेपता, घाइते, अपाङ्ग लगायत लाखौं नेपालीको आत्मा चिराचिरा भएको अनुभूति कार्यकर्ता पंक्तिले गर्न थालेका छन्। जनयुद्ध लडेका कार्यकर्ता जीवीकोपार्जन गर्ने माध्यम नभएर अरबका मरुभूमिमा मजदुरी गर्न विवश छन्, तर दाहाल सो सिनेमा हेर्नका लागि फिल्म रिलिज भएकै दिन बिग सिनेमा पुगेका थिए। छोरा प्रकाश, सहयोगी र कडा सुरक्षाका साथ सिनेमा रिलिज भएकै दिन सिनेमा हेर्न जानेमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा थिए। जनताको मुक्तिको लागि बनेका सिनेमा हेरेको भए अध्यक्षमाथि प्रश्न उठ्दैनथ्यो, तर बुर्जुवाहरूको लागि बनाइएका र माओवादी स्वयंले सस्तो मनोरन्जनको माध्यम भन्दैआएका हिन्दी सिनेमा हेर्नुले जनयुद्धको पक्षमा फिल्म बनाएका कलाकारहरूको चित्त कुँडिएको एमाओवादी नेताको भनाइ छ।
एमाओवादी जिल्लास्तरीय नेताहरू ऋणको बोझले थिचिएका छन्। जिल्ला फर्कने अवस्था छैन, कतिपय त ऋणको बोझले थिचिएर विदेश पलायन भइसकेका छन्। तर पार्टीसँग कार्यकर्ता परिचालनको कुनै योजना नभएको, ऋणको बोझले थिचिएकाहरूलाई जिल्ला फर्केर काम गर्ने अवस्था सृजना गर्न छोडेर अध्यक्ष प्रचण्ड हिन्दी फिल्म हेर्न परिवारसहित गएपछि एमाओवादी बृत्तमा उनी आलोचनाको पात्र भएका छन्। २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर संयुक्त जनमोर्चा नेपाल (हालको एकीकृत माओवादी)को तर्फबाट बाबुराम भट्टराईले आफ्नो ४० बुँदे माग प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा भारतीय चलचित्र नेपालमा हेर्न रोक लगाउनपर्ने माग थियो। ती माओवादी कार्यकर्ताले प्रश्न गरे–प्रचण्डले त्यतिबेलाको त्यो माग नै जायज हैन भन्नुपर्यो । जनयुद्धमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो, अर्बौंको सरकारी सम्पत्तिको नोक्सान भयो। हजारौं घाइते भए। सयांै बेपता छन्। हजारौं आपाङ्ग छन्। यिनको आत्मामाथि टेकेर आफैंले राखेको माग बिर्सेर सिनेमा हेर्न जान मिल्छ? म एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पुन ४० बँुदे माग पढ्न माग गर्दछु, ती कार्यकर्ताले भने। अमेरिकाबाट पत्रकार निलबहादुर खड्काले प्रचण्डको हिन्दी फिल्ममोहप्रति ब्यंग्य गर्दै फेसबुकमा यस्तो स्टाटस राखेका छन्–कुनै बेला एमाओवादीले भन्थ्यो–’नेपालमा हिन्दी सिनेमा बन्द गर्नुपर्छ। अहिले नेपालमा नयाँ हिन्दी सिनेमा प्रदर्शन हुनासाथ एमाओवादीका शीर्षनेताहरू प्रचन्ड र बाबुराम नै सबैभन्दा पहिले हलमा पुगेरै हिन्दी सिनेमा हेर्दा रै’छन्। शायद यही होला परिवर्तन भनेको!!’
एमाओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा जुन राष्ट्रवादका चर्का नारा उरालेको थियो, समयक्रममा ती सबै व्यवहारमा झुट सावित हुँदै गएका छन्। भारतीय सिनेमाको हकमा मात्र होइन, भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाल प्रवेश गर्न दिने सवालमा पनि एमाओवादी कांग्रेस एमालेभन्दा भारतीय हितमा लागेको पुष्टी भएको छ।
४१ दिनसम्म संसद अबरुद्ध पारेर सरकारसँग सम्झौता गरेर उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रमुख भएका प्रचण्डले ४० बुँदामा रहेको अर्को मागविरुद्ध भारतीय हितमा सम्झौता गरेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रहितमा नेपालमा प्रवेश गर्ने भारतीय नम्वर प्लेटका गाडीहरूको प्रवेश शुल्क प्रतिगाडी रु. २ हजार पुर्या एको थियो। तर प्रचण्डले भारतीय नम्वर प्लेटका गाडी नेपाल प्रवेेश गरे बापत रु. ४ सयमात्र लिन पाउने सम्झौता गरी २०५२ को चालीस बुँदेमा उल्लेख भएको भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाल छिर्न नदिने आफ्नै माग विरुद्ध लागेकोमा पनि उनको आलोचना भएको छ।। आखिर नेपाली नम्बर प्लेटका गाडी नेपाल र भारत सिमानामा १ किलोमिटर भन्दा टाढा चलाउन पाउँदैन। भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी सम्बन्धमा ४० बुँदे मागमा यस्तो उल्लेख थियो–नेपाल भारत खुल्ला सिमाना नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनुपर्छ। नेपालभित्र भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू चलाउन रोक लगाउनुपर्छ। तर प्रचण्डले आफैंले राखेको यो माग विरुद्ध भारतीय गाडी नेपालमा रु. चार सय तिरेर निर्वाध आउनुपर्ने माग कांग्रेस नेतृत्वसामु राखेर आफ्नो राष्ट्रवादी नकाव उतारेको टिप्पणी भएको छ। जबकि कांगे्रेस नेतृत्वको सरकारले भारतीय गाडी नेपाल प्रवेश गर्न रु.२ हजार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। जुन निर्णय विरुद्ध प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चा उत्रियो र चार सय रुपैयाँ मात्र लिन पाउने गरी सम्झौता गरेको छ। यस्तो राष्ट्रहितविपरीत सम्झौता गर्ने एमाओवादी भन्दा कांग्रेस एमाले जनताका नजरमा राष्ट्रवादी ठहरिएका छन्, ती एमाओवादी कार्यकर्ताले भने।

source :http://sanghu.weeklynepal.com/2014/11/04/article-item21415088234/