त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको बेहाल , घुस चलखेल :औषधि अभावः खाना गुणस्तरहीन

पटक पटकको आन्दोलनका कारण अराजक अवस्थामा होम्मिन पुगेको त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल विगत केही महिनायता आवरणमा हेर्दा शान्तझैं देखिएतापनि अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष र प्रशासन क्षेत्रलाई पुरानै रोगले गाँजेको अवस्था छ। त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा प्रा.डा. दिपकप्रकाश महरा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाली हुनुभएको ६ महिना बितिसकेको छ। यस ६ महिनामा महराले त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको निर्देशक हुनुपूर्व गरिएका कुनै पनि
प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्ने सार्थक प्रयासको सुरुवात समेत गरिएको देखिएको छैन।
त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल जापान सरकार र जाइकाद्वारा सस्तो, सुलभ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध होस् भनी विभिन्न विषय तथा विभाग सहितको सेवाहरू उपलब्ध भएको उच्च अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल हो। तर, बाँदरको हातमा नरिवल भनेझैं पद, स्वार्थ र अहंको टकरावका कारण यो अस्पतालमा अहिले नियमित रूपमा सेवा पाइरहेका सेवाग्राहीहरूलाई सेवाबाट मात्र वञ्चित गरिएको छैन। स्थापनाकालदेखि नै संचलनमा रहँदै आएको ऋऋग् जस्तो संवेदन मुटु सम्बन्धित विभागलाई समेत हटाइएको छ।
हालका नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा दिपकप्रकाश महराले नव निर्देशकको पदमा आउनु पूर्व ‘२०६९/११/१३ मा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको हाडजोर्नी विभागमा बसेको बैठकमा ऋऋग् को संवेदनशीलतामा गम्भीर छलफल गरियो र पूर्ण रूपमा सीसीयू र इको कुनै पनि हालतमा वा बहानामा बन्द गर्न नमिल्ने भएकोले पुनः संचालन गर्नका लागि जोडदार माग गरिएको थियो। साथै यस सेवाबाट बञ्चित हुनु पर्दा समयमा उपचार दिन नसकी भवितव्यलाई निम्त्याउनु जस्तै हो। सीसीयू सेवा नभएको थियो भने पनि स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्ने वा चलिआएको भए थप शुद्धिकरण गरिनुपर्ने ठाउँमा चलिरहेको सेवालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ भनी प्रा. डा. दिपक प्रकाश महराले माग राखेर अन्य विभागीय प्रमुखहरू (प्रा. डा. दिपक प्रकाश महरा, प्रा. डा. गोविन्द के.सी. प्रा. डा. विनयलाल श्रेष्ठ, डा. रोहित पोख्रेल, डा. अर्जुन लामिछाने, डा. दिनेश काफ्ले, डा. दीपकमान सिं र डा. राजेश लाखे)को हस्ताक्षर सहित विरोधमा उत्रिएका कार्यकारी निर्देशक महराले पदमा बहाली पश्चात् सो सम्बन्धमा कुनै चासो राखेको पाइएको छैन। यसबाट पनि उनको बोलाई वा गराईमा शंका उत्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रा.डा.कार्यकारी निर्देशक महराले अराजक अवस्थामै रहेको व्यवस्थापन र प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन पहल गरेका छैनन् भन्दा हुन्छ। उल्टो ३१ वर्षदेखि किचेनमा काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको दक्षताभन्दा बाहिर विभिन्न विभागहरूमा हुत्याइएको छ। जुन कारणले गर्दा ती कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुनुका साथै सेवाबाट समेत वञ्चित हुन पुगेका छन्। अस्पतालले गुणस्तरयुक्त खाना विरामीहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेकोमा त्रि.बि. व्यवस्थापनले घुसकै चलखेलको आधारमा बाहिरी व्यक्तिलाई ठेक्का पट्टाद्वारा विरामीलाई खाना उपलब्ध गराउँदा कस्तो गुणस्तरको खाना खुवाइँदो हो? त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अस्पतालको फार्मेसी पनि घुसको चलखेलको आधारमा निजी व्यक्तिहरूलाई स्टाफहरूको विरोधका बाबजुद पनि ठेक्कामा दिइएको छ। जहाँ बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधिहरू समेत उपलब्ध छैनन्।
केही समय पूर्वसम्म सीसीयू र सम्पूर्ण मुटु सम्बन्धी सेवाहरू सर्वसुलभ, चुस्त र स्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त विभागलाई बिना कुनै कारण अस्पतालको व्यवस्थापन समितिले सीसीयू सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिएको छ। यसरी सीसीयू सेवा बन्द गरिंदा सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू र विद्यार्थीको पठन पाठन तथा अस्पतालमा भर्ना भएका विरामीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। सीसीयू विभाग तथा त्यस अन्तर्गत सम्पूर्ण अत्यावश्यक सेवाहरू बन्द गरी जेनेभा कन्भेन्सनको मानव अधिकार सन्धि अनुसार आधारभूत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको समेत ठाडो उल्लंघन गरिएको छ। यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार ५०० शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने न्यूनतम १२–१५ बेड सीसीयू विभाग समेत बन्द गरी त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल मापदण्ड बाहिर गई संचालन भइरहेको छ।
हरेक अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अस्पतालमा सीसीयू जस्तो संवेदनशील सेवा र विभागहरू स्थापना भएकै हुन्छन्। तत् समयमा मात्र यस्ता अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउँछन्। मुलुककै प्रतिष्ठित निकाय ल्ःऋ को मापदण्ड विपरीत यस्ता कार्य भइरहादा समेत नव नियुक्त कार्यकारी निर्देशक मौन रहादा थुप्रै शंका उपशंकाले घर बनाउन थालेको छ। यस सम्बन्धमा त्रि.वि.कार्यकारी परिषद्ले दुई दुई पटक पत्राचार गरी सीसीयु सम्बन्धी सेवा किन बन्द गरिएको भनी स्पष्टिकरण मागिसक्दा समेत त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले टेर पुच्छर नलगाएको देख्दा त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा पुच्छरले कुकुर हल्लाएको आभाष मिल्न थालेको छ। यसै सम्बन्धमा त्रि.वि.अस्पताल आन्दोलनरत रहँदा प्रा.डा. शशी शर्मालाई डीन पदमा ल्याउादा र प्रा.डा. रतिन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकमा ल्याउँदा यिनीहरूलाई अस्पतालको परिसरभित्र समेत छिर्न दिएनन्। जबकि यिनीहरू वरिष्ठताको क्रममा त्रि.वि.कार्यकारी परिषदले नियुक्त गरेका थिए। त्यतिबेला प्रा.डा. गोविन्द के.सी.लगायत थुप्रैले विरोध गरे। तर, गोविन्द के.सी.को सहकर्मी प्रा.डा. दिपकप्रकाश महरालाई का.निर्देशक पदमा ल्याउँदा कसैले चूँसम्म गरेेनन्। के प्रा.डा. दिपकप्रकाश महरालाई वरिष्ठताको क्रममा ल्याइएको हो त? उहाँभन्दा अरू कोही वरिष्ठ थिएनन् त? जबकि आन्दोलनको क्रममा गोविन्द के.सी.लाई कसलाई डीन र कसलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने भनेर सोधिएको थियो। त्यसै समयमा डा. गोविन्द के.सी.ले यी नामहरू बताइदिएको भए त्यत्रो आन्दोलनको लफडा नै हुने थिएन। किन देशभरका लाखौं सेवाग्राहीहरूको जीवनमाथि १५ औं दिनसम्म खेलबाड गरियो।
अर्काे कुरा डा. शशी शर्माले आफूमाथि अन्याय भएको सर्वोच्चमा रिट निवेदन राख्न जाँदा अस्पतालको शान्ति सुरक्षामाथि प्रश्न तेस्याई न्यायाधीशले रिट निवेदन समेत दर्ता गर्न मानेनन्। तर, १५ औं दिन आन्दोलन चलिरहँदा शान्ति सुरक्षामाथि खलल नपुग्ने रिट दायर गर्दा शान्ति सुरक्षामाथि कसरी खलल पुग्थ्यो? यो पनि बुझ्न नसकिने विषय बनेको छ।
नेपालकै सुविधा सम्पन्न अध्ययन संस्थानलाई व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पूरा गर्ने सिंढी बनाइनु हुँदैन। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरू लापर्वाह देखिनु भन्दा त्रि.वि. चिकित्सक अध्ययन संस्थानको पहलमा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताललाई पूर्णता दिनेतर्फ प्रयासरत रही त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको पुरानो शाखलाई जोगाउने तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। अन्तमा, कार्यकारी निर्देशक दिपकप्रकाश महराले आफूले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता मात्र पूरा गरे भने पनि त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले नयाँ चोला पाउने थियो, यतातर्फ संवेदनशील हुने हो कि?