सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यु किन छोडेको ७ करोड खाने नक्कली डाक्टर ? ‘यस्तो पनि हुन्छ ?’

५ चैत २०७१ मा अमेरिकी नागरिक माइकल डाउबेले इमेलमा आश्चर्य प्रकट गर्दै सोधे, “यस्तो पनि हुन्छ ?” चित्त अमेरिका भन्ने संस्था मार्फत हुम्लामा अस्पताल बनाएर जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिन आफूले चन्दा संकलन गरेर पठाएको करीब रु.७ करोड अपचलन गर्ने व्यक्ति २२ फागुनमा रु.१० लाख धरौटीमा रिहा भएको सुनेर निराश भएका माइकलले इमेलमा यो प्रश्न सोधेका थिए ।

दुई साता ढिलो यो सूचना पाएका माइकलले इमेलमा भनेका छन् “यस्ता व्यक्तिहरूले ढिलो–चाँडो सजाय पाउनुपर्छ र पाउँछन् । नेपालको न्याय प्रणालीप्रति मेरो विश्वास छ ।”

माइकललाई नेपालको न्यायप्रणालीमा विश्वास भए पनि यो प्रकरणमा नहुनुपर्ने काम भइसकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली हस्ताक्षर सहित सबूद प्रमाणका आधारमा हुम्लाका एसे लोडेई लामालाई

दोषी देखिएको भनेर जेल पठायो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीले २७ असोज २०७१ मा ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार होइन भन्न सकिने अवस्था विद्यमान नहुँदा थुनामा राखेर कारबाही गर्ने’ आदेश दिएका थिए ।

पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय विदुरविक्रम थापा र मनोजकुमार शर्माको इजलाशले १४ कात्तिकमा अधिकारीको निर्णय सदर गरेको थियो । तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको निर्णय उल्ट्याउँदै ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट निज कसूरदार देखिन नआएको’ भनेर प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलाशले २० फागुनमा एसेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । त्यसको दुई दिनपछि उनी जेलबाट बाहिरिए ।

हुम्लावासीको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल बनाउन संकलन गरेको करीब रु.७ करोड ठगी गरेको सप्रमाण उजुरीका आधारमा जेल परेको एउटा अभियुक्त न्यून धरौटीमा रिहा हुनु अस्वाभाविक घटना थियो । हामी यसको खोजबीनमा लाग्यौं ।

ठगीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका वर्तमान र पूर्व कर्मचारीसँग बुझयौं । मुद्दाको प्रक्रियामा संलग्न अधिवक्ता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त केही न्यायाधीशहरूसँग कुरा गर्‍यौं ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्ला, जिल्ला अदालत काठमाडौं, पुनरावेदन अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतका दस्तावेजहरू पढ्दा ठगी मुद्दामा सप्रमाण समातिएको अभियुक्तलाई नाम मात्रको धरौटीमा रिहा गर्ने प्रधानन्यायाधीश समेतको बेञ्चको आदेश मुद्दाको गाम्भीर्य अनुसार पनि अस्वाभाविक पाईयो ।

अदालती अभ्यासमा गम्भीर संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निहित नभएको यस्तो मुद्दा विरलै मात्र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो बेञ्चमा राख्ने गर्छन् । आगामी २३ असारमा सेवानिवृत्त हुने प्रधानन्यायाधीश समेतको बेञ्चले थप प्रमाण जुटाउन लगभग असम्भव यो मुद्दामा ‘पछि प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुनाले’ भन्दै अभियुक्त छाड्न आदेश दिएको देखिन्छ ।

बारम्बार मुद्दाका पक्षसँग आफ्नो दाबीको आधार–प्रमाण माग्ने सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं– श्रीमान्, तपाईंको निर्णयको आधार के हो ? कानूनतः नेपालको उपल्लो अदालतको यो आदेश उपर सुनुवाइ हुने अर्को ठाउँ छैन । अनि हामीले खोतल्यौं यो मुद्दा ।

अाइतवार बजारमा अाएकाे हिमालखबर पत्रिकाकाे अावरण रिर्पाेटबाट 

साभार : हिमाल