शहरमा गरीबीको कहर : भोक बढ्दै शहरमा .. होश गर्नुस है

गरीबी निवारण भन्ने बित्तिकै सबैको ध्यान दूरदराजका गाउँतिर जाँदा शहरभित्र पन्पेको गरीबीमा कसैको नजर परेको छैन।

बिक्रम राई

काठमाडौंको विष्णुमती किनारमा डेरा गरी बसेका काभ्रे, गोकुलेका बलबहादुर तामाङ (३५) को पाँच जना परिवारको भोक र रोगको कथा १ चैत २०७१ को हिमाल मा प्रकाशित भएपछि देश–विदेशका नेपाली सहयोग गर्न अग्रसर भएका छन्। कुपोषणले थला परेकी छोरी जोगलक्ष्मी (१३) का साथ तामाङ परिवार।

राजधानीका चोक, गल्ली, पाटी–पौवा, खोला किनारतिर भोक–रोगका यस्ता दारुण उदाहरण प्रशस्तै छन्। पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको गरीबी ४१.२ प्रतिशतबाट २३.८ प्रतिशतमा झ्रेको तथ्यांक भए पनि अभाव, भोक र रोग घटेको छैन। यो समस्या गाउँमा भन्दा शहरमा बढेको छ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ मा शहरमा ९.५५ प्रतिशत गरीब देखिएकोमा २०६६/६७ मा बढेर १५.४६ प्रतिशत पुग्यो। २०६०/६१ मा ३४.६२ प्रतिशत रहेको गाउँको गरीबी २०६६/६७ मा २७.४३ प्रतिशतमा झ्रेको छ। २०६८ को जनगणनाले १७ प्रतिशत नेपाली शहरमा बस्ने देखाएको छ। सरकारले धमाधम नयाँ नगरपालिका

घोषणा गरेपछि यो संख्या ३९ प्रतिशत पुगेको छ। शहरी जनसंख्याको ६० प्रतिशत मात्र आफ्नो घरमा बस्छन्। काठमाडौंमा घर हुने ४० प्रतिशत छन्। बाँकी डेरा, सुकुम्बासी बस्ती र सार्वजनिक स्थलमा बस्छन्।

२०३६, २०४६, २०५२ र २०६२/६३ को राजनीतिक उथलपुथल तथा मधेश आन्दोलनको सेरोफेरोमा भएका बसाइँसराइले राजधानी सहित देशभरका शहरमा चाप बढायो। पहिले कृषिका लागि पहाडबाट तराईतिर बसाइँ सर्ने चलन रहेकोमा पछिल्लो दशकमा रोजगारी र सुरक्षा खोज्दै शहर पस्ने भीड बढ्यो। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन। गाउँबाट अवसर खोज्दै शहर आउने मानिसको अनुपातमा रोजगारी सिर्जना नहुँदा समस्या चर्केको छ। बेरोजगारी र महँगीको चपेटामा परेकाहरूले कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. पीताम्बर शर्मा अबको तीन वर्षमा आउने जीवनस्तर सर्भेमा शहरी गरीबी २० प्रतिशत पुग्ने बताउँछन्। हरेक शहरमा गरीबी र सुकुम्बासी समस्या बढे पनि सरकारका तर्फबाट केही काम नभएको शर्माको मूल्यांकन छ। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र तराईमा कृषि पेशा लाभदायक नहुँदा गरीबी झ्न् बढ्ने बताउँछन्। मिश्रका भनाइमा, कुनै पनि पार्टीले गरीबको आयस्रोत बढाउने चिन्तन गरेका छैनन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार ६६ लाख नेपाली गरीबीको रेखामुनि छन्। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक पर्ने २२०० क्यालोरीको लागि वार्षिक रु.१९ हजार २६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ। गाउँहरूमा मुख्यतः रेमिट्यान्सका कारण गरीबी घटेको देखिएको छ। नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको ८० प्रतिशत उपभोगमै खर्च भइरहेको छ। देशको कुल आम्दानीको ५६ प्रतिशत हिस्सा २० प्रतिशत नागरिकले ओगटेका छन् भने बाँकी ४४ प्रतिशत आम्दानी ८० प्रतिशतमा बाँडिएको छ। यसले धनी र गरीबबीच बढ्दो असमानता देखाउँछ।

निर्दयी शहर

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलाप शहर केन्द्रित छ। आर्थिक अवसर खोज्दै शहर आउनेहरूले भने पाइला–पाइलामा समस्या भोग्नुपर्छ। शहरमा सामाजिक एकता र सुरक्षाको भावना कम हुनाले पनि गरीबहरू बढी समस्यामा छन्। गाउँघरमा कसैको चूलो नबल्ने अवस्था आए ऐंचो–पैंचो पनि चल्छ, तर शहरमा एउटै घरमा डेरा गरी बस्नेहरूबीच चिनजान समेत हुँदैन। चापागाउँको डेरामा बस्ने मैयाँ पुरी आफ्ना छोराछोरीलाई कुपोषण हुँदा सहयोग त परको कुरा, वरपरकाले सोधखोज समेत नगरेको बताउँछिन्।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार केशव आचार्य गाउँमा खान नपाएर भोकै पर्ने अवस्था सित्तिमिति नआउने बताउँछन्। तर, शहरको स्वभावै निर्दयी हुने उनले बताए। पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री शहरमा गाडी, बाइक भएकाहरू पिसाबले च्याप्दा अफिस, होटल वा अरूका घरमा पस्न सक्ने तर, त्यो हैसियत नभएका गरीबले नै सार्वजनिक शौचालयमा पैसा तिर्नुपर्ने बताउँछन्। जाडोमा झयाल ढोका थुनेर सिरकको साटो कोइला बालेर सुत्दा मर्ने पनि तिनै गरीब हुन्छन्। अग्ला घर बनाउँदा खस्ने र इनार सफा गर्न पस्दा निसास्सिएर मर्ने पनि गरीब नै हुन्छन्। “दलहरूको बन्द–हडतालले भोकै पार्ने पनि गरीबलाई नै हो”, पूर्व गभर्नर क्षत्री भन्छन्, “शहरमा हुनेखानेहरू अझ् धनी हुन्छन्, नहुनेहरू कुपोषणमा परेको कसैले वास्ता गर्दैनन्।”

महँगी कस्तो भने, रु.४० मा किनेको गहुँको पीठोको मूल्य १५ दिनमै रु.४५ नाघेको छ। दुई महीनाअघि रु.१२० परेको मुसुरो दाललाई रु.१७० भन्न थालिएको छ। चामल, तेल, तरकारी सबै चिजको मूल्य त्यस्तै अनियन्त्रित। शहरका अस्पताल, नर्सिङ होम पैसा हुनेका लागि मात्रै हो। गरीबलाई रोग लागे विना उपचार मर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारमा बस्नेहरूले यसप्रति ध्यान लगाएको भन्न सकिने अवस्था नभएको पूर्व गभर्नर क्षत्री बताउँछन्। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ शहरी गरीबप्रति ३० हजार गैरसरकारी संस्थामध्ये एक/दुई वटाले मात्रै चासो दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “शहरमा गरीबी बढ्दा सामाजिक विसंगति र अपराध नमौलाई छाड्दैन।”

डा. गुरुङ राम्रो भविष्यका लागि गाउँ छाडेकामध्ये अधिकांश शहरी गरीबीमा जाकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, शहरमा कमाए जति सबै पैसा घरभाडा र खानामै खर्च हुने भएपछि जीवनमा केही कुरा सन्तुलित हुँदैन। रोग लागे उपचार हुँदैन, छोराछोरीले शिक्षा पाउँदैनन्। रोग चाहिं कस्तो–कस्तो आइलाग्छ भने, पैसा खर्च गरेर पनि निको हुँदैन। जस्तो, काठमाडौंको जागृतिनगरस्थित सुकुम्बासी बस्तीकी धनमाया मगर (३५) ले बंगुर पालेर कमाएको रकममा सहकारीको ऋण थपेर रु.१० लाख सक्दा पनि १४ वर्षका छोरा सुरेशको रगत कमी हुने थाल्सीमिया रोग निको पार्न सकिनन् (हे.बक्सः 'रोगले तन्नम्' पृष्ठ ३०)।

भोक बिर्साउने पिर

सन् १९८० को दशकमा अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल टोडारोले शहरीकरण बढेपछि मान्छेहरू काम खोज्न शहर आउने, माग भन्दा बढी श्रमिक भएपछि श्रमको ज्याला घट्ने तर, गाउँमा चाहिं श्रमिक कम भएर ज्याला बढ्ने अनुमान गरेका थिए। अर्थशास्त्री केशव आचार्य शुरूमा कसैले नपत्याएको यो 'टोडारो हाइपोथेसिस' अहिले सत्य बन्दै गएको बताउँछन्। शहरको कमाइले महँगी धान्न गाह्रो भएको र सरकारले तोकेको ज्याला समेत श्रमिकले पाउने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्। “शहरमा डेराभाडा, खानेकुरा र यातायातदेखि दिसापिसाब गर्नसम्म पैसा चाहिन्छ”, आचार्य भन्छन् “काम र ज्याला भने पाउनै मुश्किल भएर शहरका गरीबलाई बाँच्नै गाह्रो भएको छ।”

काठमाडौंको विष्णुमती किनारमा डेरा गरी बसेका काभ्रे, गोकुलेका बलबहादुर तामाङ (३५) को पाँच जना परिवारको भोक र रोगको कथा १ चैत २०७१ को हिमाल मा प्रकाशित भएपछि देश–विदेशका नेपाली सहयोग गर्न अग्रसर भएका छन्। कुपोषणले थला परेकी छोरी जोगमाया (१३) को उपचारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले चासो दिएको छ। तर, हिमाल ले राजधानीमा यस्ता थुपै्र परिवार भेट्यो, जसले दुईछाक राम्ररी खान पनि पाएका छैनन् (हे.बक्सहरू)। राजधानी बाहिरका शहरहरूमा पनि समस्या उस्तै छ।

भक्तपुर, कमल विनायकका पुण्यराम (२५) र सुशीला गोसाईं (२२) का पहिलो सन्तान पूरवलाई कुपोषण भएर ललितपुर, सुनाकोठीको न्युटि्रसन रिह्याबिलिटेसन होममा तीन साता राखियो। खेती गरेर खाने यो परिवारमा पोषणयुक्त खानाको अभाव देखिएको थियो। सुनाकोठीकै बसन्त बोगटीकी १९ महीनाकी छोरी प्रशंसालाई पनि कुपोषण भएको छ। नेपालको कुपोषणको अवस्था ४० प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, नेपालकी पोषण कार्यक्रम संयोजक निरा शर्मा वाग्मती करिडोरको एक बस्तीमा ५९ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पाइएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “एनजीओ, सरकार सबै गाउँतिर लागेका छन्, तर शहरको अवस्था झ्नै कहालिलाग्दो छ।”

शहरको स्वभावै निर्दयी हुन्छ, यहाँ कसैलाई कसैको मतलब हुन्न। यस्तो निर्दयी माहोलमा बाँच्ने एउटा गाडीको खलासी बालकको जीवन स्तर, व्यवहार र बुझाइमा गरीबीको चरित्र देख्न सकिन्छ।

केशव आचार्य

पूर्व सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय

कुपोषणको शिकार तिनै गरीब बनेका छन्, जो शहरको स–साना आवश्यकता पूरा गरेर शहरी जीवनलाई सहज बनाउँछन्। काठमाडौंको बसन्तपुर र कालीमाटीमा सालको पात र टपरी बिक्री गर्ने धादिङका चमेली (२७) र श्याम दानकुटी यो व्यापारबाट रुखोसुखो खाएर एउटा छोरालाई मुश्किलले पढाएको बताउँछन्। राजधानीका सडक–गल्लीहरूमा सस्ता श्रृङ्गार सामग्री बेचेर मासिक सरदर रु.१० हजार कमाइरहेका रौतहटका रामबाबु साह (३३) राम्रो डेरा र मीठो खानातिर लाग्ने हो भने पैसा बचाएर गाउँमा परिवारलाई पठाउन नपुग्ने बताउँछन्।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अनुसार, राजधानीमा करीब चार हजार परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बस्छन्। समाजका संस्थापक अध्यक्ष हुकुमबहादुर लामा खोला किनारामा ओत लाग्ने ठाउँ पाए पनि काम र कमाइ नहुँदा सुकुम्बासीहरूको जीवन कष्टकर बनेको बताउँछन्। शहरमा सुकुम्बासीले भन्दा चर्को पीडा भाडामा बस्ने गरीबले भोगिरहेको बताउने जागृतिनगर सुकुम्बासी बस्तीका अगुवा केशव राई भन्छन्, “सुकुम्बासीहरूलाई खानको मात्रै समस्या हो, डेरामा बस्ने गरीबले त भाडाको पिरले भोक पनि बिर्सनुपर्छ।”

के गर्दैछ सरकार?

धमाधम नगरपालिका, उप–महानगरपालिका थपेर १९१ पुर्‍याएको सरकारसँग नगर क्षेत्रभित्रका गरीबका लागि भने कुनै नीति र योजना छैन।
तीन वर्षअघि शहरी विकास मन्त्रालय र सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको सरकारले नयाँ राष्ट्रिय शहरीकरण नीति भने भर्खरै बनाएको छ। गरीबी निवारण मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश प्रधान राष्ट्रिय गरीबी निवारण नीति पनि बनिरहेको बताउँछन्। “गरीबी निवारणको विषय सबै मन्त्रालयसँग जोडिने भएकोले छलफल गरेर आउँदो असार मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ”, प्रधानले भने।

शहरका अस्पताल र नर्सिङ होम पैसा हुने धनीमानीका लागि मात्रै हो। रोग लागेर उपचार विना मर्ने गरीब नै हुन्छन्।

दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा पूर्व गभर्नर

स्थापनाको तीन वर्षमा मन्त्रालयले नीतिगत खाका कोर्ने बाहेक अरू काम गरेको छैन। योजना शाखा प्रमुख समेत रहेका प्रधान शहरी गरीबी हेर्ने छुट्टै कार्यक्रम नभए पनि राजधानीका गरीबको तथ्याङ्क संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँछन्। नाम सहकारी तथा गरीबी निवारण भए पनि मन्त्रालय सहकारीमा बढी केन्द्रित छ। ६२ कर्मचारीको दरबन्दी रहेको मन्त्रालयको गरीबी निवारण महाशाखामा १३ जना छन्। तीमध्ये पनि शहरी गरीबी निवारण शाखामा दुई जना मात्र छन्। १२ चैतमा राजनीतिकर्मीहरूमाझ् गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका मन्त्रालयका उप–सचिव बिजुकुमार श्रेष्ठ सबभन्दा जटिल काम गरीबको पहिचान गर्नु रहेको बताउँछन्।

हुन पनि, गरीबका लागि भनेर शहरी विकास मन्त्रालयले इचङ्गु नारायणमा बनाएको २३३ वटा फ्ल्याट 'को गरीब?' भन्ने किटान नभएकैले वितरण हुनसकेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता पद्मकुमार मैनाली शहरी गरीबी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परे पनि को को शहरी गरीब भनेर निर्क्योल नभएको बताउँछन्। मैनालीका अनुसार, ललितपुर उप–महानगरपालिकाको चार वटा वडामा विश्व ब्यांकको सहयोगमा रु.३० करोडको पाइलट प्रोजेक्ट चलिरहेको छ, तर त्यो शहरी गरीबबारे भन्दा पनि शहरी वातावरणमा केन्द्रित छ।

गाउँको 'क्वालिटी अफ लाइफ' छाडेर त्योभन्दा राम्रो भविष्य खोज्न शहर पसेकाहरु झनै दलदलमा फँस्छन्। कमाए जति पैसा घरभाडा र खानामै खर्च हुने भएपछि जीवन दयनीय बन्छ।

डा. गणेश गुरुङ समाजशास्त्री

शहरको गरीबी व्यवस्थापनमा सरकारले खासै काम गरेको देखिंदैन। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा. पीताम्बर शर्मा संक्रमणकालीन नेपालमा सरकार नै छैन भने पनि हुने बताउँछन्। समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले अहिले सबै राजनीतिक दलको अवस्था वर्गविहीन रहेको बताए। 'गरीबसँग विश्वेश्वर' जस्ता कार्यक्रम पनि पार्टी कार्यकर्तालाई खुशी पार्न केन्द्रित भएको उनले बताए। मिश्र भन्छन्, “गरीबलाई दुईछाक खुवाउँछौं, जनतालाई खाद्यान्न सुरक्षा दिन्छौं भन्ने दल र सरकार नै भएन।”

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकार र निजी क्षेत्रको साझ्ेदारीमा शहरी गरीबका लागि आवास निर्माण, एसओएस बालग्राम, समता स्कूल जस्ता शिक्षालयको विस्तार आदिलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नेहरूले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा गरीबको पक्षमा केही हुन नसकेको बताउँदै आचार्य भन्छन्, “मैले सुकुम्बासीका लागि काठमाडौंमा २०/२५ तले अपार्टमेन्ट बनाऔं भन्दा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले त्यस्तो भवनमा उनीहरू बस्नै मान्दैनन् भनेर टारे।”

उनका भनाइमा, शहरी गरीबी घटाउन संघीयताले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसका लागि केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिएर यो समस्या सुल्झाउने नीति बनाउनुपर्छ। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पनि शहरी गरीबी बढ्नुको कारण केन्द्रीकृत शासन मूल कारण भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, सिंहदरबारको अधिकार गाविससम्म छर्न सक्दा यो समस्या धेरै हदसम्म सुल्झ्न्छ। डा. गुरुङ भन्छन्, “आफ्नै गाउँमा रोजगारी र अरू सेवा–सुविधा पाए कोही शहर पस्दैन।”

---

'छोराछोरीलाई खुवाउनै सकिनँ'

बिक्रम राई

ललितपुरको चापागाउँमा डेरा गरी बस्ने दीपबहादुर (३१) र मैयाँ पुरी (३०) का दुवै सन्तान निरज (९) र सुप्रिया (६) कुपोषणको शिकार भए। उनीहरूलाई पुस अन्तिमबाट २० दिन सुनाकोठीस्थित न्युट्रेसन रिह्याबिलिटेसन होममा पोषिलो खाना खुवाएर फर्काइयो। मजदूरी गरेर मासिक रु.११ हजारसम्म कमाउने दीपबहादुर भन्छन्, “आफूले आधापेट खाएर छोराछोरीलाई भरपेट दिए पनि स्वस्थ जीवन दिन सकिएन।”

ढुंगा–बालुवा बोक्ने गाडी चलाएर मासिक रु.९ हजारदेखि रु.११ हजार कमाउने दीप भन्छन्, “जति दुःख गरे पनि छोरा–छोरीलाई राम्रो खुवाउन सकिएन।” कक्षा २ र १ मा पढ्ने छोरा र छोरीको स्कूलको शुल्क तिर्न आमा मैयाँ त्यही स्कूलमा काम गर्छिन्। पुर्ख्यौली घर रामेछाप भएका दीपले गाउँका आमा–बुबालाई समेत महीनैपिच्छे खर्च पठाउनुपर्छ। रु.२५०० घरभाडा तिर्ने उनीहरूको खानामा झ्न्डै रु.६ हजार खर्च हुन्छ।

छोराछोरीलाई पुग्दो र पोषिलो खाना खुवाउन नसकेकोमा चिन्तित मैयाँ भन्छिन्, “भातसँग दाल, तरकारी खानै मुश्किल छ, भिटामिन कहाँबाट ल्याउनु?”

---

'पैसा नहुँदा श्रीमान् गुमाएँ'

ठ्याक्कै २४ वर्ष भयो श्रीमान् केवल परियारको मृत्यु भएको। पक्षघातबाट पीडित उनले समयमै उपचार पाएनन्। भाडा तिर्न नसकेपछि साहूले घरबाटै निकाले। श्रीमान् पनि बिते।

त्यसपछि माया परियार (४८) ले आफू र तीन जना सन्तान हुर्काउन के नै पो गरिनन् ! ज्यामीदेखि सडकमा बेल्चा समेत चलाइन्। बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म अर्काका घर–घर चहारेर काम भ्याइन्। काठमाडौंको जागृतिनगर सुकुम्बासी बस्तीमा बसिरहेकी माया अहिले मासिक रु.९ हजार कमाउँछिन्। “छोराछोरी हुर्किएकाले सुख पाइएला कि भन्ने आशा छ”, उनी भन्छिन्।

---

साँखुको सिमाचौर घर बताउने शैलेश सिख्री (७०) पशुपति मन्दिरको पाटीमा बसेको चार वर्ष भयो। हिंडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उनी कसैले दिए खान्छन्, नत्र भोकै बस्छन्। सोध–खोज गर्ने कोही छैन। पाटीमै काल पर्खिरहेको उनले बताए।

---

तस्वीरहरुः देबकी बिष्ट

पाँच वर्षअघि सर्लाहीबाट राजधानी आएका सरु (३३) र मनोज अधिकारी (३४) पनि पशुपतिकै पाटीमा बस्न थालेको दुई वर्ष भयो। नाङ्लोको ब्यापारले डेरा भाडा तिर्न नसकेपछि पाटीमा आएको सरुले बताइन्।

---

जीवन अर्थात् दुःख!

आवरण तस्वीरः डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

अढाइ वर्षको छोरा सोयाङ, छोरी सरस्वती (११) र मामा ससुरा मानबहादुर तामाङ (७०) का साथ काठमाडौं, शंखमूल, सुकुम्बासी बस्तीकी शान्ति तामाङ। ११ चैत २०७१ मा।

काठमाडौं, शंखमूलस्थित सुकुम्बासी बस्तीकी शान्ति तामाङ (३५) एक्लैले श्रीमान्, तीन सन्तान सहित ६ जनाको परिवार पाल्नुपर्छ। अढाइ वर्षको छोरोदेखि ७० वर्षका मामा ससुरासम्म उनको आश्रयमा बाँचिरहेका छन्। कहिले खोलाबाट बालुवा बोक्ने, कहिले ज्यामी त कहिले अरुको घरमा काम गरेर परिवारको भरथेग गरिरहेकी उनी दुई महीना यता आफैं थलिएकी छन्।
श्रीमान् जीतबहादुर तामाङ (४४) लाई दुईपटक ऋण काढेर मलेशिया र दुबई पठाए पनि उनले कमाउन सकेनन्। फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित सासू बाँचिनन् तर उनको उपचारमा रु.१ लाखभन्दा बढी सकियो। “मनोहरा खोलाबाट ५० किलो बालुवा बोकेर पाटनको मंगलबजार पुर्‍याउँदा १० रुपैयाँ पाउँथें”, उनी भन्छिन्।

दुःख कम होला कि भनी एक वर्षअघि शान्तिले हात्तीवनमा चियापसल चलाइरहेकी छन्। तर, उधारोले व्यवसाय डुब्दो छ। बिरामी परेपछि पसल पनि बन्द छ। भन्छिन्, “दुःख पाउनै जन्मेकी रहिछु। तीन बच्चा हुर्काएँ, श्रीमान्को भर छैन। कसरी जिउने होला!”

त्यसो त दुई छोरीको पढाइ खर्चमा अरुले सहयोग गर्नु र सुकुम्बासीमा बसेकाले घरभाडा तिर्नु नपर्दा उनलाई केही राहत भएको छ। बिरामीबाट तंग्रिएपछि रु.२० हजारजति ऋण काढेर घुम्ती पसल वा चटपटे/तरकारी बेचेर घर चलाउने उनको योजना छ।

---

रोगले तन्नम्

धनमाया मगर (३५) को बास काठमाडौंको शान्तिनगरसँगैको वागमती किनाराको जागृतिनगर सुकुम्बासी बस्तीमा छ। दुई छोरी र एक छोरा सहितको परिवारमा श्रीमान् कृष्ण मगर (४०) ज्यामी काम गर्छन् भने धनमाया बंगुर पाल्छिन्। हरेक दिन बंगुरका लागि खानेकुरा खोज्न फोहोरको थुप्रो चहार्छिन्। (हे.तस्वीर)

३ वर्षयता बँगुर पालन गर्नु अघि उनी खोलाबाट बालुवा बोक्ने, ज्यामी र अर्काको घरमा काम गर्ने गर्थीन्। दुःखसुख जीवन चलिरहेको थियो, तर १४ वर्षीय छोरा सुरेशलाई रगत कमी हुने थाल्सीमिया रोग लागेपछि कहिलेकाहींको सुख पनि सकिएको छ। धनमायाले बंगुर पालेर कमाएको रु.१० लाख छोराकै उपचारमा सकिएको छ। भन्छिन्, “उपचारमा अरु १५ लाख लाग्छ रे कहाँबाट ल्याउने?”

---

दुःखको अर्को पहाड

९ वर्षअघि एउटा कुखुराको भाले, रु.३०० र दुई नाबालक छोराछोरी बोकेर सिन्धुलीबाट काठमाडौं आएकी हरिमाया तामाङ (४०) सँग दुःखको पहाड नै छ। काठमाडौं आएको पहिलो रात महांकाल मन्दिरमा बसेकी उनलाई चिनेकाहरूले शंखमूलको सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रय दिए। तीन महीनासम्म अरुकै घरमा बसी खोलाको बालुवा घरघर लगेर बेचेर आएको पैसाले उनको चूलो बल्न थाल्यो। बल्ल उनी रु.१२०० तिर्ने गरी बहालमा बस्न थालेकी छन्। सिन्धुली हुँदा यस्तो थिएन, कहिले जंगली तामा त कहिले घरैमा रक्सी पारेर बेच्ने श्रीमान् मानध्वज एकाएक माओवादी बनेपछि हरिमायाको दुःख उकालियो। गाउँमा माओवादीले रक्सी बेच्न दिएन। सामुदायिक वनले जंगलबाट तामा काट्न पनि रोक्यो। त्यसपछि उनी गाउँ बस्न सकिनन्। दुई छोरी माइतीमै छाडेर उनी राजधानी पसिन्। दुःखले पेट पालिन थालेपछि माइतीका सन्तान पनि यतै आए।

एक्लो कमाइले घरभाडा तिर्न नसकेपछि पाँच वर्षपछि उनी थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा आइन्। तर त्यहाँ पनि सरकारले देखिसहेन। भएभरको कमाइ र ऋण काढेर रु.८ लाख खर्च गरी बनाएको घरमाथि सरकारले डोजर लगाइदियो। “फेरि हाम्रो बिचल्ली भएको छ”, उनी भन्छिन्। तर, यति हण्डर खाइसक्दा पनि श्रीमान् मानध्वज अझ घर फर्केका छैनन्। हरिमायालाई दुःखले भित्रभित्रै खाइरहेको छ।