“राजनीति पेसा होइन, सेवा हो । पार्टीका आफ्ना सबै कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिलाई सेवाका रूपमा लिन, उत्पादन कार्यसँग जोडिएर आत्मनिर्भर बन्न र राजनीतिलाई सफा गर्न आह्वान गर्दछ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले २०७० सालको संविधानसभा
निर्वाचनको घोषणापत्रमा यसो भनेको दुई वर्षपछि सोही पार्टीकी सांसद राज्यलक्ष्मी गोल्छाले एमाले र तिनका नेतालाई आफूले पटक पटक धेरै पैसा दिनु परेको गुनासो गरिन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनका वेलामा एमालेले (नेपाली कांग्रेस र एनेकपा माओवादीले जस्तै) चन्दा बैंक खातामार्फत् मात्र लिने भनेको थियो । तर एमालेका नेताले चेक लिन नमानेकाले नगदै दिनुपरेको गुनासो पनि राज्यलक्ष्मीले गरेकी छिन ।
यो प्रकरणपछि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताको आम्दानीको स्रोत र खर्चबारे फेरि एक पटक चर्चा चलेको छ ।
राजनीतिक दल र राजनीतिक नेता स्वच्छ हुनपर्छ भन्ने विषय २०४६ सालको आन्दोलन पछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका पालादेखि नै चर्चामा रहेको थियो । सो सरकारले २०४७ साल जेठमा घोषणा गरेको आफ्नो नीतिगत मार्ग निर्देशनमा भनेको थियो– हरतरहका भ्रष्टाचारी र वदमाशहरुलाई दण्डित गरिनेछ।
२०४७ साल असार २५ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा शरच्चन्द्र वस्तीले अन्तरिम सरकारको यही नीतिलाई समेत ब्याख्या गर्दै एउटा लेख लेखेका थिए । त्यस लेखमा शरच्चन्द्रले राजनीतिक पार्टीहरूको आर्थिक कारोबारलाई सबै भन्दा सशक्त, ज्वलन्त र राजनीतिक इमान्दारीका दृष्टिले सर्वाधिक महत्वपूर्ण र मूल कुरो मानेका थिए। उनले त्यतिबेला उठाएका केही कुरा यसप्रकार थिए– राजनीतिक पार्टीहरूको सम्पत्ति छानवीन हुनुपर्छ, पार्टीले हरेक आर्थिक वर्षको समाप्तिमा आफनो आम्दानी, आयस्रोत र खर्चबर्चको विवरण सरकार र जनताका सामु खुला रुपमा राख्नुपर्छ।
उनले भनेका थिए, “अवैध सम्पत्ति थुपार्ने मन्त्री र भूपू मन्त्रीहरू दण्डनीय हुन्छन् भने त्यस्तै काम गर्ने राजनीतिक पार्टी चाहिँ किन क्षम्य हुनुपर्ने? एउटा असल उद्देश्य घोषणा गरेर खडा भएको पार्टीको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने बाटो पनि स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलंक नै हुनुपर्छ भनेर मान्न किन पसीना आउनुपर्ने?”
शरच्चन्द्रको लेखको सार थियो- राजनीतिक दल र राजनीतिक नेतासँग लुकाउनु पर्ने कारोबार हुनुहुँदैन।
तर यस्तो चर्चा चलेको २५ वर्षपछि, राजनीतिक व्यवस्था उथुलपुथल भइसक्दा पनि राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताका आर्थिक कारोबार गोप्य छन् । उनीहरू स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध र निष्कलंक छैनन् भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
राजनीतिक दल चलाउन र कार्यकर्तालाई काम लगाउन पैसा चाहिन्छ । यसका लागि केही दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ताबाट सदस्यता शुल्क उठाउँछन्, केहीले आफ्ना सांसदको तलबबाट केही पैसा लिन्छन् । तर यस्ता देखिने स्रोतबाट दल चलाउन चाहिने आम्दानी हुँदैन ।
विश्वका धेरै देशमा राजनीतिक दलले अवैध किसिमले चन्दा दान लिन नपरोस भनेर उनीहरूलाई राज्यकोषबाट पैसा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा पनि राजनीतिक दलका लागि चुनाव लड्न चाहिने खर्च वैध तरिकाले उपलब्ध गराउने एउटा उपाय अपनाउन खोजिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका थिए, “निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई लगत्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रति मत रु.२०।– का दरले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
यसो गर्नु पर्नाको कारणमा उनले भनेका थिए- “राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएसम्म भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन । चुनाव लड्ने प्रयोजनका लागि अस्वस्थ र अपारदर्शी तरीकाले चन्दा संकलन गर्ने कार्यले नै भ्रष्टाचारको बीउको अंकुरण हुन्छ । अपारदर्शी चन्दा संकलनको सम्भावनाबाट राजनीतिक दलहरूलाई मुक्त गर्न चुनाव हुने समय अगाडि दलहरूलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।”
“सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय–व्ययको हिसाब तथा वासलात नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सदस्य रहेका बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट लेखा परीक्षण गराई प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नु पर्ने” व्यवस्था पनि डा. लोहनीले गरेका थिए ।
“नाफामा सञ्चालित कम्पनीहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने वर्ष चुनाव हुने मितिले दुई महिना अगाडिको समयभित्र आफ्नो नाफाबाट अधिकतम रु. ५० लाखसम्म राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक रूपले घोषणा गरी चन्दा दिन सक्ने र त्यस्तो चन्दालाई आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न पाइने व्यवस्था” पनि उनले प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर यो प्रस्ताव लागू हुन पाएन । म ११ महिनासम्म मात्रै अर्थमन्त्री हुन पाएँ, त्यही भएर यसलाई कार्यान्वयन गर्न भ्याइनँ । विपक्षीहरूले पनि प्रतिगामीले प्रजातन्त्र मास्नका लागि यस्तो योजना ल्यायो भन्दै धुमधाम विरोध गरे,” लोहनीले साउथ एशिया चेकलाई बताए ।
त्यतिवेला संसद थिएन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका पाँचवटा दल सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरूले बजेटको यस प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।
पाँच दलले जारी गरेको सँयुक्त प्रस्तावमा भनिएको थियो- राजस्वले मुलुकको साधारण खर्चसमेत धान्न नसकिरहेका बेला पार्टीहरूलाई अनुदान दिने सरकारी निर्णय गैरजिम्मेवार हो ।
यसै प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले राजनीतिक दलहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था सार्वभौम संसद्ले पहिल्यै अस्वीकार गरिसकेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए- ‘दुई वर्षअघि सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा मान्यता प्राप्त पार्टीहरुलाई प्रतिमत एक रुपैयाँका दरले अनुदान दिने प्रावधान प्रस्तावित गरेको थियो । तर, त्यतिवेला राज्यव्यवस्था समितिले मुलुक दलहरुलाई अनुदान दिने अवस्थामा नपुगिसकेको तर्क दिएर सर्वसम्मतिले उक्त प्रावधान हटाएको थियो ।’
महतलाई उद्धृत गरेर कान्तिपुर दैनिकले पाँच दलद्वारा बजेट अस्वीकार गर्ने घोषणा शीर्षकमा २०६० साउन ५ गते छापेको समाचारमा भनिएको थियो- ‘साधारण खर्च चलाउन पनि सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । ऋणमाथि ऋण थोपरेर पार्टीहरूलाई अनुदान दिने…निर्णय गर्नुजस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यंग अर्को हुन सक्दैन ।… बेलायतजस्ता मुलुकको यस्तो अनुकरण ‘नेपाली घोडाको बेलायती ही–ही’ जस्तै हो ।’
राजनीतिक दल र नेताको अपारदर्शी खर्च कम गर्ने एउटा तरिका निर्वाचनका वेला उमेदवारले गर्ने खर्चमा सीमा लगाउनु । यसका लागि निर्वाचन आयोगले एकजना उमेदवारले १० लाखसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । धेरैले यस्तो विवरण बुझाउने गरेका छन् । तर यस्तो विवरण सत्य होइन भनी राजनीतिक दलका नेता आफैँ भन्छन् ।
“कसैले पनि (निर्वाचन आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण सही) होइन । १० लाखले चुनाव लड्न सकिन्छ र अहिले ? पहिलोपटक गोरखामा चुनाव लड्दा मेरो छ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । दोस्रो पटक लड्दा (के थाहा पाएँ भने) त्यसको कैयौ गुणा बढी खर्च हुँदो रहेछ । मैले धान्नै नसक्ने अवस्था भयो । साथीहरूले सहयोग गर्दा त मलाई गाह्रो भयो भने अरू मान्छेको जुन ढंगले खर्च भयो, त्यसले (१० लाखले) त छेउ पनि भेट्दो रहेनछ । तर हामी आफैँले सबैले सबैलाई ढाँटिरहेका छौं, ” बिबिसि नेपाली सेवालाई २८ अक्टोबर २०१५ मा दिएको अन्तर्वार्तामा बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । धेरै दलले विवरण बुझाएका पनि छन् । तर डा. भट्टराईको भनाइका आधारमा त्यो विवरण पनि सही नहुन सक्छ ।
राजनीतिक दलको आम्दानीको स्रोत पनि खुलेको छैन । अहिले राज्यलक्ष्मी प्रकरणमा एमालेको आम्दानीको छनक देखिएको छ ।
२०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादीको आम्दानीको केही झलक सञ्चारमाध्यममा देखिएको थियो । न्यूयोर्क टाइम्सको एउटा समाचारमा एमाओवादीकी हिसिला यमीको भनाइ भनी यस्तो कुरा छापिएको थियोः “पहिले डरले गर्दा हामीलाई पैसा दिन्थे । अहिले त्यस्तो छैन । हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ । हामीले उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्छ । उनीहरूलाई चिढ्याउनु हुँदैन ।”
नेपाली कांग्रेसका हकमा यति कुरा पनि प्रष्ट छैन । सबै पार्टीले गएको संविधानसभामा समानुपातिक सिट पैसामा बिक्री गरेको आम विश्वास छ जसलाई सही वा गलत मान्ने दह्रो आधार छैन ।
यसरी आम्दानी पारदर्शी नहुँदा राजनीतिक दलले जसको पैसा लियो उसैको हितमा काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले जनताको हित हेर्न पाउँदैनन् भनिन्छ ।
“चुनावका बेला पार्टी अध्यक्षहरूले पैसाको चर्को अभाव खेप्ने गरेको मैले देखेको छु । त्यतिबेला अध्यक्षहरूलाई जसरी पनि पैसाको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उद्योगी, व्यवसायी र विदेशीसँग हात फैलाउनुपर्ने र उनीहरूको कृपाको बोझले थिचिरहनुपर्ने बाध्यता रहन्छ किनकि कसैले पनि सित्तैमा पैसा दिँदैन । चुनावको बेला उद्योगी, व्यापारी र विदेशीसँग पैसा माग्दा देशको नीतिनिर्माण सानो समूहको स्वार्थको वरिपरि घुम्न जान्छ । त्यही भएर ठूला पार्टी र यसका नेताहरूको नैतिक धरातल बलियो बनाउन राज्यले ती पार्टीलाई पुग्दो पैसा दिनुपर्छ भन्ने सोचेर त्यो योजना ल्याएको थिएँ । यस्तो हुन सक्यो भने कार्यकर्ता अथवा उम्मेद्वारले पनि पैसा पाउन पार्टी अध्यक्षलाई रिझाउनुपर्दैन । सबै कुरा प्रक्रियाअनुरुप चल्न जान्छ,” लोहनीले भने ।
नेकपा (एमाले) ले २०७० सालको निर्वाचनका वेला यस अवधारणालाई ब्युँताएको थियो । उसले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमा भनेको थियो, “पार्टी सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था गर्न र अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धका आधारमा राजनीति सञ्चालन गर्ने स्थिति अन्त्य गर्नका निम्ति सक्रिय पहलकदमीमा उत्रिनेछ !!”
तर यस्तो सक्रिय पहलकदमी आजसम्म देख्न पाइएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा “राजनीतिक दलहरूको खर्चको विवरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न” राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ ।
यस्तो विधेयक तयार हुन बाँकी नै छ ।
सुजित मैनाली र भृकुटी राईका साथमा, southasiacheck.org बाट
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२
उमेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चका लागि अलग्गै बैक वा वित्तीय संस्थामा खाता खेली निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
निर्वाचन खर्चका लागि बैक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताबाट राजनीतिक दलको हकमा विधानवमोजिम र उमेदवारको हकमा आफैँ वा निजको आधिकारिक प्रतिनिधिद्वारा खर्च गर्नुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले आयोगले तोकेकोभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने
निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैक वा वित्तीय संस्थामा खोलिएको खाताको सञ्चालन तथा कारोबार पारदर्शी हुनुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले पाँचहजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत् लिनुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले चन्दाका रुपमा नगद लिएमा चन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थालाई सो रकम बुझेको रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले गरेको खर्चको अनियवार्य रुपमा बिल भरपाई राख्नुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भएको खर्चको सम्पूर्ण विवरण प्रचलित कानूनमा तोकिएको समयभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनुपर्ने
उमेदवार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्चको विवरण सन्तोषजनक नदेखिइ आयोगले उक्त खर्चको बीलभरपाई तथा बैक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेश गर्न आदेश दिएमा सम्बन्धित उमेदवार वा राजनीतिक दलले सक्कल बिल भरपाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थाको खाताको विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
स्रोतः निर्वाचन आयोग
साभार : रातो पाटी
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !