शिक्षाविद र ब्यापारी मिलेर पाठ्यपुस्तकमा ठगी

वैशाख ६, २०७३- शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि बढीमा प्रतिपृष्ठ एक रुपैयाँ ३१ पैसाका दरले विद्यालय पाठ्यपुस्तकको मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु दु:खद विषय हो । सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउँदै विभिन्न प्रकाशनले महँगो

मूल्यमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने र त्यसैअनुसार बिक्री गरी जसरी मनोमानी गरिरहेका छन्, त्यो कारबाहीको विषय हो । सरकारको फितलो अनुगमन व्यवस्थाका कारण यस्ता प्रकाशनले चर्काे मूल्यमा पाठ्यपुस्तक प्रकाशन तथा बिक्री गर्ने गरिरहेका हुन् ।

कतिसम्म भने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा सरकारले तोकेभन्दा २ सय १२ प्रतिशत बढी मूल्य राखेर बिक्री गर्नुले पनि सरकारी निर्णय उल्लंघनको पराकाष्ठा नै रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यता विद्यालयले अभिभावकलाई विभिन्न प्रकाशकको पुस्तक सूची दिने गर्छ ।

पुस्तकैपिच्छेको अलग–अलग प्रकाशक हुने गरेका कारण पनि अभिभावकहरू यही सूची लिएर भौतारिन बाध्य मात्रै छैनन्, चर्काे मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस हिसाबले यतिखेर करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा अध्ययनरत एकदेखि १० कक्षासम्मका ११ लाख ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीका अभिभावकलाई निजी प्रकाशनले सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिएर ठगी गरिरहेका छन् ।

निजी प्रकाशनले विद्यालय सञ्चालक, विषय शिक्षक, निजी विद्यालयका संगठनहरूलाई पैसा खुवाएर महँगो मूल्यमा पुस्तक बिक्री गर्ने प्रवृत्ति छ । एक सेट पुस्तक किन्दा अभिभावक कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ बढी रकम तिर्न बाध्य छन्, जसले गर्दा ठूलो मात्रामा बिक्री हुने यस्ता पाठ्यपुस्तकहरूबाट निजी प्रकाशनले एक शैक्षिक सत्रमा मात्रै ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरिरहेको देखिन्छ । २०६८ मंसिरमा शिक्षा मन्त्रालयले पाँच हजारभन्दा कम छाप्ने एक रङको प्रतिपृष्ठ ९४ पैसा, दुई रङको १ रुपैयाँ १० पैसा, बहुरङको १ रुपैयाँ ३१ पैसा लिन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

पाँच हजारभन्दा बढी छाप्ने एक रङको पुस्तकको ८९, दुई रङको ९९ पैसा र बहुरङको १ रुपैयाँ १५ पैसा प्रतिपृष्ठ मूल्य पनि उतिबेला तोकिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूले यो नियमको पालना गरेका छैनन् । बरु, उल्टै सम्बन्धित व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले नै प्रकाशनहरूले मूल्य वृद्धि गरेको स्विकार्नु उदेकलाग्दो विषय हो ।

व्यवसायीहरूले सरकारको अनुगमन संयन्त्र कमजोर भएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउनु अर्काे आश्चर्यको विषय हो । पुस्तक छपाइ गर्ने कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रास्फीति दरका आधारमा बढाइएको भनेर व्यवसायीले जुन तर्क गरेका छन्, त्यसलाई जायज मान्न सकिँदैन ।

सरकारले एकपटक मूल्य निर्धारण गरिसकेपछि त्यसलाई वृद्धि गर्न निर्णय परिवर्तनका लागि ‘लबिङ’ सम्म गर्न सकिन्छ, व्यवसायी आफैंले मनोमानी ढंगले मूल्य वृद्धि गर्ने विषय कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनु हुन्न । त्यसो त निजी प्रकाशनहरूका साथै यसमा विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपल, शिक्षक, विद्यालयको संगठन पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छन् । किनभने, निजी प्रकाशनहरूले आफ्नो पुस्तक प्रयोग गराएबापत वार्षिक एकमुष्ट रूपमा उनीहरूलाई समेत रकम दिनुपर्ने भएकाले मूल्य बढाउनुपरेको दाबी गरेका छन् । प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक विद्यालयको सूचीमा राखेबापत मात्रै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको पनि खुलासा भएको छ ।

यो रकम निजी विद्यालयको संगठन, विद्यालय सञ्चालक, प्रिन्सिपलसम्म जाने गर्छ । निजी प्रकाशकले आफ्नो पुस्तक बिकाउन ५० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरेको कुरा सञ्चालकहरू आफैंले बताउनुले पनि पुस्तक मूल्य वृद्धिमा सबै पक्षको मिलेमतो भएको पाइन्छ ।

सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएर बिक्री गर्नु कालोबजारी र ठगी हो, जसलाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आवश्यक छ । कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन २०३२ दफा ४ मा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिएको पाइएमा कालोबजारी मानिने उल्लेख छ । यस हिसाबले चर्काे मूल्यमा बिक्री गर्ने यस्ता प्रकाशन गृहको हकमा यो कानुन आकर्षित हुन सक्छ । मुलुकी ऐनको ठगीको महलअनुसार तोकेको मोलभन्दा बढी लिएमा ठगी गरेको ठहरिन्छ । त्यसैले तोकेको मूल्यभन्दा बढी लिने व्यवसायीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अभिभावकहरूको सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । त्यो भनेको पाठ्यपुस्तक किन्दा बिल लिने र त्यो बिलअनुसार कानुनी उपचारको हक खोज्ने काममा जुट्न जरुरी छ ।

साभार : ईकान्तिपुर