२८ पुस २०६९ को साँझ सदरमुकाम पुग्दा दैलेख स्तब्ध थियो । पत्रकार डेकेन्द्रराज थापा हत्याको अनुसन्धान रोक्न र अभियुक्तलाई छाड्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानको जंगी आदेश सञ्चार माध्यममार्फत थाहा पाइसकेका दैलेखबासी आक्रोशित देखिन्थे । अघिल्लो दिन शुक्रबार बेलुकी प्रधानले आदेश दिएको तथ्य थाहा पाउनासाथ म शनिबार बिहानै काठमाडौंबाट नेपालगन्ज हुँदै दैलेख पुगेको थिएँ । संयोगले पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, सल्लाहकार पोषण केसी र के न्द्रीय सदस्य
दामोदर तिमिल्सिना सम्मिलित महासंघको दैलेख घटना सम्बन्धमा अनुगमनका लागि गएको टोलीसँगै परियो ।
महासंघको केन्द्रीय टोली पुगेपछि स्थानीय पत्रकारको अँध्यारो अनुहार केही उज्यालिएको जरुर थियो तर त्रास कायमै थियो । कतिजना पत्रकार दस दिनदेखि आधादेखि एक घन्टा परको घर नगई सदरमुकाममै खुम्चिएर बसेका थिए । पत्रकारहरूको पटकपटकको पहलकदमीपछि ८ वर्षअघि हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्रबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो । प्रहरीले ५ अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान थालिसकेको थियो । अभियुक्तहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्दै प्रायश्चित गर्न चाहेको बयान दिइसकेका थिए । प्रहरी फरार थप ४ अभियुक्तको खोजीमा थियो । अन्य तथ्य, प्रमाण जुटाउन लागिपरेको थियो । ठीक त्यसै बेला महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेश पुगेको थियो ।
पत्रकारमात्र होइन, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरू पनि त्रासमा थिए । किनकि, पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना र प्रधानले स्थानीय प्रहरी प्रमुख, घटनाका अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई त्यसअघि नै गालीगलौजपूर्ण धम्की दिइसकेका थिए । प्रहरी मुख्यालयले महानिरीक्षकले धम्की नदिएको दाबी गरे पनि यस लेखकसँग उनले धम्की दिएको लेख्न सक्ने पर्याप्त प्रमाण सुरक्षित छ । सलाम छ, स्थानीय राज्य संयन्त्रलाई जो केन्द्रीय राज्य संयन्त्रका अगुवाको चरम दबाबका बाबजुद कानुनबमोजिमको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रतिबद्ध थिए । मौखिक दबाबलाई नजरअन्दाज गरिरहेका उनीहरू लिखित आदे शपछि भने विलखबन्दमा परेका थिए ।
कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा चलाउने, नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छ । अनुसन्धान नै रोक भनेर प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छैन । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्ले मुद्दा चलाइछाड्ने अठोटमा थिए । महान्यायाधिवक्ताको धम्कीपूर्ण आदेशलाई उनले थेगेका थिए । तर पत्र नै लेखिएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल प्रहरी, न्यायाधिवक्ता दुवैमा थियो । यद्यपि दुवै कार्यालयले शुक्रबार पत्र बुझेनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पत्र पठाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रयाससमेत विफल पार्न 'फ्याक्स काण्ड' गराइएको थियो ।
'फ्याक्स काण्ड'
महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान रोक्न पत्र पठाउँदै छन् भन्ने सुइँको पाइसकेका थिए, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र न्यायाधिवक्ताले । अब के गर्ने ? पत्र आएपछि छाड्नुपर्ने पो हो कि ? प्रहरीले २०६९ माघ ३ गतेसम्म अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट म्याद लिइसकेको थियो । त्यतिन्जेल अभियुक्तलाई कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा थियो प्रहरी । लिखित पत्र नै आएपछि के होला ? फरकफरक धारणा आइरहेका थिए । स्थानीय प्रहरी, प्रशासनले आ-आफ्नै ढंगले 'माथि' बुझ्ने काम पनि जारी राखेका थिए । त्यसैबीच तीनवटै निकायले सल्लाह गरे । कसैले फ्याक्सको तार थुते त कसैले कागज झिके । सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले फ्याक्स मेसिन बिग्रेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । त्यसैले शुक्रबार औपचारिक रूपमा उनीहरूले पत्र बुझेनन् । जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा फ्याक्समार्फत पठाइएको महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशको व्यहोरा भने झिकाएर अनौपचारिक रूपमा पढे ।
भोलिपल्ट शनिबार कार्यालय बिदा । तीनवटै निकायका अधिकृतहरूले आइतबारसम्म काठमाडौंका अधिकारकर्मीले महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने सुनेका थिए । त्यसैले आइतबार १२-१ बजेसम्म सर्वोच्चबाट 'स्टे अर्डर' आइदिए अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने आशा गरेका थिए उनीहरूले । तर भइदियो के भने त्यस दिन रिट दर्तामात्र भयो । भोलिपल्ट माघे संक्रान्तिको बिदा । रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलबारका लागि सर्ने भयो । फेरि उनीहरूबीच सल्लाह भयो । बिदामा सुर्खेत गएका न्यायाधिवक्ता दैलेख नर्फकने । किनकि, महान्यायाधिवक्ताको आदेश न्यायाधिवक्तामार्फत नै आउनुपर्ने थियो । अर्को दिन फेरि सरकारी बिदा । छाड्नै पर्दा पनि सरकारी काम कारबाही हुने कुरै थिएन । औपचारिक रूपमा मंगलबारमात्रै जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई महान्यायाधिवक्ताको आदेश साथै राखी पत्र पठाए । पूर्वसहमतिअनुरूप प्रहरीले पनि अञ्चल, क्षेत्र हुँदै आफ्नो मुख्यालयमा 'यस्तो निर्देशन आयो, के गर्ने ?' भनेर पत्राचार गर्यो । किनकि, यसो गर्दा दिन बिताउन पाइने थियो र बेलुकीसम्म त सर्वोच्चको फैसला आफ्ना पक्षमा आउने उनीहरूको आशा थियो । त्यस्तै भयो पनि । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको आदेश असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो र प्रहरी र जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अनुसन्धानमा कुनै व्यवधान आए सीधै आफूकहाँ आउन भनिदियो । त्यसपछि फ्याक्स मेसिन बन्यो । तर विडम्बना फ्याक्स आएन । फ्याक्समार्फत सर्वोच्चको आदेशको कपी आउने आशा तुहियो । भोलिपल्ट बेलुकीमात्रै फ्याक्स आयो ।
थिएन सुनियोजित
डेकेन्द्र हत्याका ५ आरोपी पक्राउको घटनालाई युद्धका बेला सँगै रहेका 'क्यास माओवादी' भनिने एमाओवादी र 'ड्यास माओवादी' भनिने नेकपा-माओवादी दुवैले आफूविरुद्धको सुनियोजित कदम भन्दै विरोध गरे । पक्राउ परेका अभियुक्तलाई यस लेखकले पनि भेट्यो । उनीहरू प्रहरीसँग यति घुलमिल भइसकेका थिए कि यातना दिइएको भन्ने दुवै माओ वादीको भनाइ पूर्णतः गलत लाग्थ्यो । र, यो प्रकरण योजनाबद्ध पनि थिएन । दैलेख पुग्ने प्रहरीका प्रत्येक ठूला हाकिमसँग पत्रकारहरूले डेकेन्द्र हत्याको विषय उठाउँथे । तत्कालीन डीआइजी भरत जीसी मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुख हुँदा डेकेन्द्रको शव उत्खनन गरिएको थियो । डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मीले पनि हत्याराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । उनकै निवेदनका आधारमा चार वर्षपछि गत मंसिरमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले 'के, कति कारणले अनुसन्धान अघि नबढाएको हो ?' भनी प्रहरीसँग कारण मागेको थियो । यिनै पृष्ठभूमिका बीच भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी माधव नेपाल दैलेख पुगेका थिए । पत्रकारले पुरानै प्रश्न तेस्र्याए । एसएसपी नेपालले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए । दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी शान्तप्रसाद चौधरीले प्रहरी इन्सपेक्टर विनोद शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिए ।
इन्सपेक्टर शर्माले कुनै ढिला नगरी एक आरोपी लक्षीराम घर्तीलाई पक्राउ गरे । उनकै बयानका आधारमा थप ४ अभियुक्त पक्राउ परे । त्यसपछि भने प्रहरीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भयो । प्रहरी प्रमुख, क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखले बेला न कुबेला के गरेको भनेर हकारे । दैलेखका प्रहरी आतंकित बनिसकेका थिए । जिल्लामात्र होइन, क्षेत्रीय तहका कतिपय उपल्ला अधिक ृतसमेत गहिरो तनावमा छन् । उनीहरू यस प्रकरणमा आफूले गरेको कानुनअनुरूपको साहसिक कामको पनि चर्चा नभइदेओस् भन्ने पक्षमा छन् । किनकि, राज्य सञ्चालक अपराधीको संरक्षणमा लागेका बेला कानुनबमोजिम काम गर्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक जीवन सकिने चिन्ता छ, उनीहरूलाई । बरु उल्टै प्रहरी अधिकृतहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका थिए । अनुसन्धान अधिकृत शर्मा त झन् कार्यालयबाट बाहिरसमेत निस्कँदैनथे । नौमुले क्षेत्रमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण हुने त्रासमा थिए प्रहरीहरू । किनकि, पक्राउ परेका अधिकांश अभियुक्त त्यसै क्षेत्रका थिए ।
न्याय दबाइएको तीनदिने अवधिको साक्षी बस्दा भित्रैदेखि ऐठन हुन्थ्यो । तर सञ्चारकर्मी हुनुका नाताले संयमता जरुरी थियो । अझ बढी संयम थिए, दैलेखबासी । उनीहरूमा डेके न्द्रका हत्यारामाथि कारबाही होस्, पीडित परिवारले न्याय पाउन र फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्ने थियो । महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशले उनीहरूमा आक्रोश थपेको थियो तर मनमनै दबाएर राखेका थिए । नेताहरूले जस्तो बयान दिए पनि कतिपय माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकसमेत दोषीमाथि कारबाहीको पक्षमा थिए । त्यो किन पनि भने डेकेन्द्र एक व्यावसायिक पत्रकार थिए । र, साथसाथै समाजसेवी पनि । विद्रोही माओवादीले उनीमाथि लगाएको १० आरोपमध्ये अधिकांश सबैको हकमा लगाइने रेडिमेड थिए । जस्तो क्रान्तिमा साथ नदिएको, प्रतिक्रियावादीको साथ दिएको, राज्यका लागि सुराकी गरेको आदि, आदि । उनीहरूले लगाएको दुई गम्भीर आरोपमा एक तत्कालीन शाही शासनको पक्षपोषण तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सभामा सम्बोधन गरेको र खानेपानीमा अनियमितता गरेको ।
पहिलो उनी रेडियो नेपालमा काम गर्थे । उनको वाचनकला निकै राम्रो थियो । ज्ञानेन्द्रको सभामा सम्बोधन गर्न नपरोस् भनेर छल्नका लागि गाउँ पसेका थिए । तर तत्कालीन प्रशासन, शासक वर्गले गाउँ नै पुगेर खोजेर ल्याएको थियो र जागिर खाइदिने धम्की दिएर जबरजस्ती ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दन सभामा उद्घोषण गर्न लगाएको थियो । खानेपानीको सम्बन्धमा सुरक्षा निकाय, राज्य संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि सदरमुकाम आउने पानीको पाइप माओवादीले काटिदिएको थियो । तर सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो स्थानीयबासीलाई भयो । खानेपानीका तत्कालीन अध्यक्षलाई माओवादीसँग वार्ता गर्न आग्रह गर्दा उनले 'बरु झुन्डेर मर्छु जान्न' भने । कोही तयार नभएका बेला डेकेन्द्र अघि सरेका थिए । तर के है सियतमा वार्ता गर्ने ? त्यसैले उनलाई अध्यक्ष बनाइयो । अध्यक्ष भएलगत्तै उनले माओवादीलाई वार्ताका लागि पत्र लेखे, तेस्रो दिन जवाफ आयो । चौथो दिन वार्ताका लागि गएका बेला उनी अपहरणमा परिहाले । चार दिनमा के भ्रष्टाचार भयो ? अनौपचारिक कुराकानीमा माओवादीकै जिल्ला तहका कतिपय नेता पनि मारिसकेपछि केही आरोप लगाउन पर्यो भनेर त्यसो गरिएको स्विकार्छन् ।
राज्य संयन्त्रका नाजायज गतिविधिविरुद्ध पनि उनी पटकपटक भिडेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनका अगुवा गणेशमान सिंहको निधनमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो, सरकारले । तर स्थानीय प्रशासनका सबैजसो प्रमुखहरू मदिरासहित भोज गरिरहेका बेला उनी पुगेर सचेत गराएका थिए । त्यही अभियोगमा थुनामा समेत परे । खोलाको किनारमा हरेक वर्ष बाढीले बग्ने घरको भरमा रहेका वादी समुदायका ३४ घर परिवारलाई उनले सदरमुकाममै स्थानान्तरण गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चित्त बुझाएर उनले सदरमुकाममा रहेको ऐलानी जग्गामा उनीहरूलाई पुनर्वास गराएका थिए । शान्ता वादीका अनुसार बस्ती बसाइसकेपछि उनी दिनहुँजसो आउँथे, सरसफाइ गर्न सिकाउ ँथे, बालबच्चालाई पढ्न पठाओ म स्कुलमा कुरा गरौंला भन्थे । शान्ताले भनिन्, 'डेकेन्द्र दाइ बाँच्या भए हाम्ले यो जग्गाको पुर्जासमेत पाइसक्थ्यौं ।' सायद उनलाई थाहा थिएन, उनका दाइका हत्यारालाई छुटाउन देशका प्रधानमन्त्रीले स्थानीय प्रशासनलाई पुर्जा काटेका थिए । धन्य सर्वोच्चको सकारात्मक निर्णयका कारण दैलेखमा न्याय मर्न पाएन ।
सरोजराज अधिकारी, कान्तिपुर
दामोदर तिमिल्सिना सम्मिलित महासंघको दैलेख घटना सम्बन्धमा अनुगमनका लागि गएको टोलीसँगै परियो ।
महासंघको केन्द्रीय टोली पुगेपछि स्थानीय पत्रकारको अँध्यारो अनुहार केही उज्यालिएको जरुर थियो तर त्रास कायमै थियो । कतिजना पत्रकार दस दिनदेखि आधादेखि एक घन्टा परको घर नगई सदरमुकाममै खुम्चिएर बसेका थिए । पत्रकारहरूको पटकपटकको पहलकदमीपछि ८ वर्षअघि हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्रबारे अनुसन्धान अघि बढेको थियो । प्रहरीले ५ अभियुक्तलाई पक्राउ गरी बयान थालिसकेको थियो । अभियुक्तहरूले घटनामा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गर्दै प्रायश्चित गर्न चाहेको बयान दिइसकेका थिए । प्रहरी फरार थप ४ अभियुक्तको खोजीमा थियो । अन्य तथ्य, प्रमाण जुटाउन लागिपरेको थियो । ठीक त्यसै बेला महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेश पुगेको थियो ।
पत्रकारमात्र होइन, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरू पनि त्रासमा थिए । किनकि, पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह राना र प्रधानले स्थानीय प्रहरी प्रमुख, घटनाका अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई त्यसअघि नै गालीगलौजपूर्ण धम्की दिइसकेका थिए । प्रहरी मुख्यालयले महानिरीक्षकले धम्की नदिएको दाबी गरे पनि यस लेखकसँग उनले धम्की दिएको लेख्न सक्ने पर्याप्त प्रमाण सुरक्षित छ । सलाम छ, स्थानीय राज्य संयन्त्रलाई जो केन्द्रीय राज्य संयन्त्रका अगुवाको चरम दबाबका बाबजुद कानुनबमोजिमको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रतिबद्ध थिए । मौखिक दबाबलाई नजरअन्दाज गरिरहेका उनीहरू लिखित आदे शपछि भने विलखबन्दमा परेका थिए ।
कानुनी प्रावधानअनुसार प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मुद्दा चलाउने, नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई छ । अनुसन्धान नै रोक भनेर प्रहरीलाई आदेश दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छैन । प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा न्यायाधिवक्ता डम्बर काफ्ले मुद्दा चलाइछाड्ने अठोटमा थिए । महान्यायाधिवक्ताको धम्कीपूर्ण आदेशलाई उनले थेगेका थिए । तर पत्र नै लेखिएपछि के गर्ने भन्ने अन्योल प्रहरी, न्यायाधिवक्ता दुवैमा थियो । यद्यपि दुवै कार्यालयले शुक्रबार पत्र बुझेनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पत्र पठाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रयाससमेत विफल पार्न 'फ्याक्स काण्ड' गराइएको थियो ।
'फ्याक्स काण्ड'
महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान रोक्न पत्र पठाउँदै छन् भन्ने सुइँको पाइसकेका थिए, स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र न्यायाधिवक्ताले । अब के गर्ने ? पत्र आएपछि छाड्नुपर्ने पो हो कि ? प्रहरीले २०६९ माघ ३ गतेसम्म अभियुक्तहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट म्याद लिइसकेको थियो । त्यतिन्जेल अभियुक्तलाई कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा थियो प्रहरी । लिखित पत्र नै आएपछि के होला ? फरकफरक धारणा आइरहेका थिए । स्थानीय प्रहरी, प्रशासनले आ-आफ्नै ढंगले 'माथि' बुझ्ने काम पनि जारी राखेका थिए । त्यसैबीच तीनवटै निकायले सल्लाह गरे । कसैले फ्याक्सको तार थुते त कसैले कागज झिके । सार्वजनिक रूपमा भने उनीहरूले फ्याक्स मेसिन बिग्रेको अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । त्यसैले शुक्रबार औपचारिक रूपमा उनीहरूले पत्र बुझेनन् । जिल्लाकै अन्य कार्यालयमा फ्याक्समार्फत पठाइएको महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशको व्यहोरा भने झिकाएर अनौपचारिक रूपमा पढे ।
भोलिपल्ट शनिबार कार्यालय बिदा । तीनवटै निकायका अधिकृतहरूले आइतबारसम्म काठमाडौंका अधिकारकर्मीले महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने सुनेका थिए । त्यसैले आइतबार १२-१ बजेसम्म सर्वोच्चबाट 'स्टे अर्डर' आइदिए अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने आशा गरेका थिए उनीहरूले । तर भइदियो के भने त्यस दिन रिट दर्तामात्र भयो । भोलिपल्ट माघे संक्रान्तिको बिदा । रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलबारका लागि सर्ने भयो । फेरि उनीहरूबीच सल्लाह भयो । बिदामा सुर्खेत गएका न्यायाधिवक्ता दैलेख नर्फकने । किनकि, महान्यायाधिवक्ताको आदेश न्यायाधिवक्तामार्फत नै आउनुपर्ने थियो । अर्को दिन फेरि सरकारी बिदा । छाड्नै पर्दा पनि सरकारी काम कारबाही हुने कुरै थिएन । औपचारिक रूपमा मंगलबारमात्रै जिल्ला न्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई महान्यायाधिवक्ताको आदेश साथै राखी पत्र पठाए । पूर्वसहमतिअनुरूप प्रहरीले पनि अञ्चल, क्षेत्र हुँदै आफ्नो मुख्यालयमा 'यस्तो निर्देशन आयो, के गर्ने ?' भनेर पत्राचार गर्यो । किनकि, यसो गर्दा दिन बिताउन पाइने थियो र बेलुकीसम्म त सर्वोच्चको फैसला आफ्ना पक्षमा आउने उनीहरूको आशा थियो । त्यस्तै भयो पनि । सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको आदेश असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो र प्रहरी र जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई अनुसन्धानमा कुनै व्यवधान आए सीधै आफूकहाँ आउन भनिदियो । त्यसपछि फ्याक्स मेसिन बन्यो । तर विडम्बना फ्याक्स आएन । फ्याक्समार्फत सर्वोच्चको आदेशको कपी आउने आशा तुहियो । भोलिपल्ट बेलुकीमात्रै फ्याक्स आयो ।
थिएन सुनियोजित
डेकेन्द्र हत्याका ५ आरोपी पक्राउको घटनालाई युद्धका बेला सँगै रहेका 'क्यास माओवादी' भनिने एमाओवादी र 'ड्यास माओवादी' भनिने नेकपा-माओवादी दुवैले आफूविरुद्धको सुनियोजित कदम भन्दै विरोध गरे । पक्राउ परेका अभियुक्तलाई यस लेखकले पनि भेट्यो । उनीहरू प्रहरीसँग यति घुलमिल भइसकेका थिए कि यातना दिइएको भन्ने दुवै माओ वादीको भनाइ पूर्णतः गलत लाग्थ्यो । र, यो प्रकरण योजनाबद्ध पनि थिएन । दैलेख पुग्ने प्रहरीका प्रत्येक ठूला हाकिमसँग पत्रकारहरूले डेकेन्द्र हत्याको विषय उठाउँथे । तत्कालीन डीआइजी भरत जीसी मध्यपश्चिम प्रहरी प्रमुख हुँदा डेकेन्द्रको शव उत्खनन गरिएको थियो । डेकेन्द्र पत्नी लक्ष्मीले पनि हत्याराविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । उनकै निवेदनका आधारमा चार वर्षपछि गत मंसिरमा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले 'के, कति कारणले अनुसन्धान अघि नबढाएको हो ?' भनी प्रहरीसँग कारण मागेको थियो । यिनै पृष्ठभूमिका बीच भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी माधव नेपाल दैलेख पुगेका थिए । पत्रकारले पुरानै प्रश्न तेस्र्याए । एसएसपी नेपालले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिए । दैलेख प्रहरी प्रमुख डीएसपी शान्तप्रसाद चौधरीले प्रहरी इन्सपेक्टर विनोद शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिदिए ।
इन्सपेक्टर शर्माले कुनै ढिला नगरी एक आरोपी लक्षीराम घर्तीलाई पक्राउ गरे । उनकै बयानका आधारमा थप ४ अभियुक्त पक्राउ परे । त्यसपछि भने प्रहरीमाथि ठूलो दबाब सिर्जना भयो । प्रहरी प्रमुख, क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखले बेला न कुबेला के गरेको भनेर हकारे । दैलेखका प्रहरी आतंकित बनिसकेका थिए । जिल्लामात्र होइन, क्षेत्रीय तहका कतिपय उपल्ला अधिक ृतसमेत गहिरो तनावमा छन् । उनीहरू यस प्रकरणमा आफूले गरेको कानुनअनुरूपको साहसिक कामको पनि चर्चा नभइदेओस् भन्ने पक्षमा छन् । किनकि, राज्य सञ्चालक अपराधीको संरक्षणमा लागेका बेला कानुनबमोजिम काम गर्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक जीवन सकिने चिन्ता छ, उनीहरूलाई । बरु उल्टै प्रहरी अधिकृतहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा खुम्चिएर बस्न बाध्य भएका थिए । अनुसन्धान अधिकृत शर्मा त झन् कार्यालयबाट बाहिरसमेत निस्कँदैनथे । नौमुले क्षेत्रमा प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण हुने त्रासमा थिए प्रहरीहरू । किनकि, पक्राउ परेका अधिकांश अभियुक्त त्यसै क्षेत्रका थिए ।
न्याय दबाइएको तीनदिने अवधिको साक्षी बस्दा भित्रैदेखि ऐठन हुन्थ्यो । तर सञ्चारकर्मी हुनुका नाताले संयमता जरुरी थियो । अझ बढी संयम थिए, दैलेखबासी । उनीहरूमा डेके न्द्रका हत्यारामाथि कारबाही होस्, पीडित परिवारले न्याय पाउन र फेरि यस्ता घटना नदोहोरिउन् भन्ने थियो । महान्यायाधिवक्ताको जंगी आदेशले उनीहरूमा आक्रोश थपेको थियो तर मनमनै दबाएर राखेका थिए । नेताहरूले जस्तो बयान दिए पनि कतिपय माओवादी कार्यकर्ता र समर्थकसमेत दोषीमाथि कारबाहीको पक्षमा थिए । त्यो किन पनि भने डेकेन्द्र एक व्यावसायिक पत्रकार थिए । र, साथसाथै समाजसेवी पनि । विद्रोही माओवादीले उनीमाथि लगाएको १० आरोपमध्ये अधिकांश सबैको हकमा लगाइने रेडिमेड थिए । जस्तो क्रान्तिमा साथ नदिएको, प्रतिक्रियावादीको साथ दिएको, राज्यका लागि सुराकी गरेको आदि, आदि । उनीहरूले लगाएको दुई गम्भीर आरोपमा एक तत्कालीन शाही शासनको पक्षपोषण तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सभामा सम्बोधन गरेको र खानेपानीमा अनियमितता गरेको ।
पहिलो उनी रेडियो नेपालमा काम गर्थे । उनको वाचनकला निकै राम्रो थियो । ज्ञानेन्द्रको सभामा सम्बोधन गर्न नपरोस् भनेर छल्नका लागि गाउँ पसेका थिए । तर तत्कालीन प्रशासन, शासक वर्गले गाउँ नै पुगेर खोजेर ल्याएको थियो र जागिर खाइदिने धम्की दिएर जबरजस्ती ज्ञानेन्द्रको अभिनन्दन सभामा उद्घोषण गर्न लगाएको थियो । खानेपानीको सम्बन्धमा सुरक्षा निकाय, राज्य संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि सदरमुकाम आउने पानीको पाइप माओवादीले काटिदिएको थियो । तर सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो स्थानीयबासीलाई भयो । खानेपानीका तत्कालीन अध्यक्षलाई माओवादीसँग वार्ता गर्न आग्रह गर्दा उनले 'बरु झुन्डेर मर्छु जान्न' भने । कोही तयार नभएका बेला डेकेन्द्र अघि सरेका थिए । तर के है सियतमा वार्ता गर्ने ? त्यसैले उनलाई अध्यक्ष बनाइयो । अध्यक्ष भएलगत्तै उनले माओवादीलाई वार्ताका लागि पत्र लेखे, तेस्रो दिन जवाफ आयो । चौथो दिन वार्ताका लागि गएका बेला उनी अपहरणमा परिहाले । चार दिनमा के भ्रष्टाचार भयो ? अनौपचारिक कुराकानीमा माओवादीकै जिल्ला तहका कतिपय नेता पनि मारिसकेपछि केही आरोप लगाउन पर्यो भनेर त्यसो गरिएको स्विकार्छन् ।
राज्य संयन्त्रका नाजायज गतिविधिविरुद्ध पनि उनी पटकपटक भिडेका थिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनका अगुवा गणेशमान सिंहको निधनमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको थियो, सरकारले । तर स्थानीय प्रशासनका सबैजसो प्रमुखहरू मदिरासहित भोज गरिरहेका बेला उनी पुगेर सचेत गराएका थिए । त्यही अभियोगमा थुनामा समेत परे । खोलाको किनारमा हरेक वर्ष बाढीले बग्ने घरको भरमा रहेका वादी समुदायका ३४ घर परिवारलाई उनले सदरमुकाममै स्थानान्तरण गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको चित्त बुझाएर उनले सदरमुकाममा रहेको ऐलानी जग्गामा उनीहरूलाई पुनर्वास गराएका थिए । शान्ता वादीका अनुसार बस्ती बसाइसकेपछि उनी दिनहुँजसो आउँथे, सरसफाइ गर्न सिकाउ ँथे, बालबच्चालाई पढ्न पठाओ म स्कुलमा कुरा गरौंला भन्थे । शान्ताले भनिन्, 'डेकेन्द्र दाइ बाँच्या भए हाम्ले यो जग्गाको पुर्जासमेत पाइसक्थ्यौं ।' सायद उनलाई थाहा थिएन, उनका दाइका हत्यारालाई छुटाउन देशका प्रधानमन्त्रीले स्थानीय प्रशासनलाई पुर्जा काटेका थिए । धन्य सर्वोच्चको सकारात्मक निर्णयका कारण दैलेखमा न्याय मर्न पाएन ।
सरोजराज अधिकारी, कान्तिपुर