काठमाडौं। अनियन्त्रित गर्भपतन अविकसित देशका महिलाहरूको प्रमुख चुनौती भनेर विश्व स्वास्थ्य महासंघले किटानी गरिसकेको छ। तर, नेपालमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीको आर्थिक चलखेलका कारण हरेक पसलबाटै औषधिमार्फत गर्भपतन गराउन सकिने भएको छ।
करोडौंको चलखेलका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको पपुलेसन सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) नामको विदेशी संस्थासँगको मिलेमतोमा यस्तो नीति बनाइरहेको छ। अप्रेसन गरेर र औषधि खुवाएर दुई किसिमबाट गर्भपतन गराइन्छ। त्यसमध्ये औषधि खुवाएर गरिने अप्रेसन चिकित्सकको निगरानीमा मात्रै गर्ने
गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि गर्भपतन गर्दा
चिकित्सकको निगरानीमा हुनुपर्छ। तर, महाशाखाले विदेशी संस्थाको इच्छाअनुसार प्रत्येक पसलमा अब यस्तो सेवा सुलभ गराउन लागेको स्रोतले बतायो। सो नीति बनाउन सकियो भने करोडौं रकम सो संस्थालाई प्रँप्त हुने र त्यसबाट केही रकम महाशाखाका निर्देशक सेनेन्द्रराज उप्रेतीसहितका अधिकारीले पाउने उच्च स्रोतले बताएको छ।
औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा २४ घन्टा निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि अब भने तरकारी पसलझैं यसको बिक्री–वितरण हुनेछ। केही समयअगाडि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशकसमेत भइसकेका उप्रेती अत्यन्त भ्रष्ट र विवादास्पद छविका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। देशका जाजरकोट, रुकुम र दैलेखलगायतका जिल्लामा झाडापखाला तथा महामारी फैलिएका बेला उनी भने आफ्नो यही संस्थाको गोष्ठीमा भन्दै अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। एक महिनापछि स्वदेशबाट फर्किएका उनलाई त्यहाँबाट गलहत्याइएको थियो। उनीलाई यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा सुरुमा आलटाल गरे। पछि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनकै अगुवाइमा यतिबेला विदेशी आईएनजीओलाई खुसी बनाउन लागिएको छ। 'पैसा भनेपछि सबै पुग्छ'– स्रोतले भन्यो– 'अब यस्तै षड्यन्त्र गरेर फेरि पनि आफ्नो आईएनजीओमा पैसा ल्याउन मिलेमतो भइरहेको छ।'
सबै मेडिकल पसलेलाई बिक्रीका लागि अनुमति दिनेगरी रणनीति बनाउने काममा निर्देशक उप्रेती र पीएसआईका डा. आषिश केसी लागिपरेका छन्। यो संस्थाले लामो समयदेखि नै पिल्स, कण्डम, डिपोप्रोभेरालगायतका गर्भनिरोधक सामग्रीको सामाजिक बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ। यस योजना कार्यान्वयनमा आए गर्भपतन एकदमै असुरक्षित हुने र महिलाहरूको स्वास्थ्य अझ बिग्रिँदै जाने निश्चित रहेको ती अधिकारीले बताए।
---१७ माघ , बुधबार
करोडौंको चलखेलका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको पपुलेसन सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) नामको विदेशी संस्थासँगको मिलेमतोमा यस्तो नीति बनाइरहेको छ। अप्रेसन गरेर र औषधि खुवाएर दुई किसिमबाट गर्भपतन गराइन्छ। त्यसमध्ये औषधि खुवाएर गरिने अप्रेसन चिकित्सकको निगरानीमा मात्रै गर्ने
गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पनि गर्भपतन गर्दा
चिकित्सकको निगरानीमा हुनुपर्छ। तर, महाशाखाले विदेशी संस्थाको इच्छाअनुसार प्रत्येक पसलमा अब यस्तो सेवा सुलभ गराउन लागेको स्रोतले बतायो। सो नीति बनाउन सकियो भने करोडौं रकम सो संस्थालाई प्रँप्त हुने र त्यसबाट केही रकम महाशाखाका निर्देशक सेनेन्द्रराज उप्रेतीसहितका अधिकारीले पाउने उच्च स्रोतले बताएको छ।
औषधिमार्फत गर्भपतन गराउँदा २४ घन्टा निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि अब भने तरकारी पसलझैं यसको बिक्री–वितरण हुनेछ। केही समयअगाडि इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा निर्देशकसमेत भइसकेका उप्रेती अत्यन्त भ्रष्ट र विवादास्पद छविका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। देशका जाजरकोट, रुकुम र दैलेखलगायतका जिल्लामा झाडापखाला तथा महामारी फैलिएका बेला उनी भने आफ्नो यही संस्थाको गोष्ठीमा भन्दै अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। एक महिनापछि स्वदेशबाट फर्किएका उनलाई त्यहाँबाट गलहत्याइएको थियो। उनीलाई यसबारेमा कुरा गर्न खोज्दा सुरुमा आलटाल गरे। पछि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। उनकै अगुवाइमा यतिबेला विदेशी आईएनजीओलाई खुसी बनाउन लागिएको छ। 'पैसा भनेपछि सबै पुग्छ'– स्रोतले भन्यो– 'अब यस्तै षड्यन्त्र गरेर फेरि पनि आफ्नो आईएनजीओमा पैसा ल्याउन मिलेमतो भइरहेको छ।'
सबै मेडिकल पसलेलाई बिक्रीका लागि अनुमति दिनेगरी रणनीति बनाउने काममा निर्देशक उप्रेती र पीएसआईका डा. आषिश केसी लागिपरेका छन्। यो संस्थाले लामो समयदेखि नै पिल्स, कण्डम, डिपोप्रोभेरालगायतका गर्भनिरोधक सामग्रीको सामाजिक बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ। यस योजना कार्यान्वयनमा आए गर्भपतन एकदमै असुरक्षित हुने र महिलाहरूको स्वास्थ्य अझ बिग्रिँदै जाने निश्चित रहेको ती अधिकारीले बताए।
---१७ माघ , बुधबार
