लगन टर्ने खतरा (विशेष लेख)

१ चैत : चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन

१६ चैत : वार्ता टोली निर्माण

२ वैशाख : वार्ताका लागि पत्राचार

८ वैशाख : पहिलोपटक वार्ता



असन्तुष्ट पक्षहरूको व्यवस्थापनमा सरकारले गरेका कामहरूको सूची हो यो,

जसले संविधानसभा निर्वाचनको तयारीको गतिलाई समेत देखाउँछ। १ चैतमा गठन भएको सरकारले १५ दिनसम्म देखाउन लायक काम केही गर्न सकेन। १६औँ दिनमा मात्र उसले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव घिमिरेको नेतृत्वमा टोली बनायो। त्यसपछिका दुई साता पुनः उपलब्धिशून्य देखिन्छ। वार्ताका लागि आह्वान गर्नेबाहेक विरोधी पक्षहरूलाई सहमत गराउन यस अवधिमा खासै प्रयास भएन। बरू असन्तुष्टहरूले नै औपचारकि पत्र नपाएको गुनासो गरे। अनि मात्र वार्ता टोलीका तर्फबाट पत्राचार गरियो। त्यसको एक सातापछि मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत केही साना दलसँग वार्ता प्रारम्भ भयो। त्यसयता थप वार्ता र सहमतिका प्रयास सरकारका तर्फबाट भएको छैन।

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरमि चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि सरकार धमाधम संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने अपेक्षा थियो। नीलाम्बर आचार्यका शब्दमा यो हनिमुनको समेत सहुलियत नभएको सरकार थियो। "आज दलहरूले के गरे ? चुनावी सरकारले के गर्‍यो ? दिनदिनैको लेखाजोखा आवश्यक छ। मधुमास छैन। एक सय दिनमा त चुनाव नै भइसकेको हुनुपर्छ," आचार्यले ४ चैतमा इन्टरनेटमा आधारति सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका थिए।

सरकार केमा अलमलिएको छ भन्ने भेउ पाउनसमेत मुस्किल छ। संवैधानिक निकायको पूर्णता, निर्वाचन कानुन तर्जुमा, असन्तुष्ट पक्षहरूको व्यवस्थापन र संविधानसभा निर्वाचन नै रेग्मी सरकारका प्रमुख कार्यादेश हुन्। निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिन सरकार सफल भए पनि आयोगले पठाएका कानुनका मस्यौदा सिंहदरबारमै थन्किएका छन्। सरकारले निर्वाचन कानुन जारी गर्न नसक्दा आयोगका काम पनि प्रभावित भएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, "हाम्रो (आयोगका)तर्फबाट हुनुपर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेका छन्। तर, सरकारले कानुनलाई अन्तिम रूप दिन नसकेकाले निर्वाचनको तयारी प्रभावित भएको छ।"



पराभिमुखी प्रवृत्ति

७ वैशाखमा चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी असन्तुष्ट राजनीतिक समूहहरूलाई सहमतिमा ल्याउन पहलका लागि आग्रह गरे। नेकपा-माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमलगायत विरोधमा रहेका दललाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासका लागि रेग्मीले गरेको अनुरोध राष्ट्रपति यादवले सोझै टार्न त सकेनन् तर उनले गृहजिल्ला धनुषा पुगेर भने, "दलहरूसँग वार्ता गर्ने काम सरकारको हो।"

रेग्मी दलहरूबाट अपेक्षित सहयोग नपाएकामा असन्तुष्ट त छँदै छन्, सकेसम्म सबै काम अरूले नै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकता प्रकट गररिहेका छन्। अर्को दृष्टान्त हेरौँ। १३ वैशाखको बिहानै बालुवाटारमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग बैठक थियो। प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तहरू र आयोगका सचिवसमेतको टोली निर्वाचन कानुनलाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षाका साथ त्यहाँ पुगेका थिए। तर, आयोग टोली त्यतिखेर जिल्लियो, जतिखेर रेग्मीले माओवादी, फोरमलगायत दलसँग वार्ताको जिम्मेवारी आयोगतिरै पन्छाइदिए। सरकारसँग वार्ता नगर्ने भनेकाले आयोगले वार्ता गर्दा सजिलो हुने उनको तर्क थियो।

कहिले राष्ट्रपतिलाई गुहार्ने, कहिले राजनीतिक व्यवस्थापनको काम पनि आयोगको थाप्लोमा पार्ने र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि वातावरण सङ्ल्याउन खासै मद्दत नगर्ने यो सिलसिला कहाँ पुगेर टुंगिने हो, यकिन छैन। तर, आयोगका पदाधिकारीहरू भने यो शैलीप्रति खुसी छैनन्। उनीहरू निर्वाचन कानुनलाई अन्तिम रूप दिन, असन्तुष्टहरूलाई वार्ता र सहमतिमा ल्याउन सरकारले राजनीतिक सक्रियता देखाउन नसकेकामा चिन्तित छन्। सरकारको सुस्त शैलीले निर्वाचनप्रति आतुर जनमत पनि नकारात्मक बन्न सक्ने चिन्ताका कारण केही सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको भन्दै १३ वैशाखमा आयोग टोलीले बालुवाटारबाट फर्केर दल दर्ताको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ।



कर्मचारी मानसिकता

आयुक्तहरूका भनाइमा, सुरुसुरुमा अध्यक्ष रेग्मी नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई सोध्थे, तयारी के-कसो भइरहेको छ भनेर। तर, अचेल आयोगका पदाधिकारीले खोजेपछि बल्लतल्ल भेटिन्छन् उनी। संवाद भइहाले पनि खासै नयाँ कुरा हुँदैनन्। आयोग पदाधिकारीको पुरानै माग निर्वाचन कानुन चाँडो टुंगो लगाइदिनुपर्ने हुन्छ। सरकारी पक्षको एउटै जवाफ हुन्छ, 'कुरा मिल्दै छ।' आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, "उही पुरानै कुरा कति गर्नू ? हामीलाई त दिक्क लागिसक्यो। बहसै गर्नु नपर्ने कुरामा पनि सरकार अडान लिन सक्दैन। केही समय हेरौँ। यस्तै ताल हो भने हामीले नै चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ।"

निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेका निर्वाचन कानुनका धेरै बुँदा तत्काल सुल्झाउन सकिने देखिन्छ -हेर्नूस्, तालिका)। निर्वाचन क्षेत्रको पुनःनिर्धारणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै टुंगो लगाइदिएको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सिट घटाएकामा गरएिका विरोध कम गर्न प्रतिस्पर्धाका लागि दर्ता हुन आउने दलहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था सुझाउन सकिन्छ। तर, विरोध आयो भनेर झन् ढिला गर्ने प्रवृत्तिले भएको वातावरण पनि बिग्रन सक्छ। समानुपातिक सिट घटाउने, संविधानसभामा उपस्थितिका लागि न्यूनतम मतको सीमा राख्नेलगायत व्यापक जनसमर्थन रहेका बुँदामा समेत सरकार अनिर्णीत छ, केही समूह र नेताको दबाबका कारण। फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिने कानुनमा एकाध नेताको मात्र विरोध देखिन्छ। तर, यो व्यवस्था नराख्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, कानुनी वैधता, जनमत र राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने अवरोधलाई भने ख्याल गरिएको छैन।

सरकारले विभिन्न माध्यमबाट राजनीतिक उपायको प्रयोग गर्ने हो भने नेकपा-माओवादीमा रहेको निर्वाचन पक्षधर मतलाई प्रभावित गर्न सकिने कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। उक्त पार्टीबाहेक अन्य दल वा समूहले निर्वाचनप्रति खासै नकारात्मक टिप्पणी गरेका छैनन्। त्यस्ता समूहलाई चित्त बुझाउने, सहमत गराउने र राजनीतिक-कूटनीतिक माध्यमबाट निर्वाचनको माहोल बनाउन सरकारका तर्फबाट पहल हुन सकिरहेको छैन। किन त ? नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी छ, "अहिलेका मन्त्रिपरिषद सदस्यहरूलाई शासनको अनुभव छैन। प्रशासनमा रहेर सहयोग गरेको मात्रै अनुभव छ। सहयोगीलाई शासन गर्न दिँदा यस्तो हुनु अनौठो होइन।"

निर्वाचनको वातावरण बनाउन, खासगरी असन्तुष्ट समूहहरूलाई मनाउन ठूला दलहरूका तर्फबाट पनि अपेक्षित सहयोग सरकारले पाएको छैन (हेर्नूस्, बक्स : सुत्यो राजनीतिक समिति)। यसबाट के देखिन्छ भने एकातिर रेग्मी जसको भर परेका थिए, ती दलहरूले उनलाई भर दिइरहेका छैनन्। अर्कोतर्फ, उनी आफ्नै पहलबाट सबै कुरा ठीकठाक मिलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक आवश्यक राजनीतिक सक्रियता देखाउन नसक्दा रेग्मी र उनको सरकारले डेढ महिनाको अवधिमा खासै सन्तोषजनक र विश्वासयोग्य छाप छाड्न सकेको देखिँदैन। सरकारले निर्वाचन कानुनमा रहेका विवाद र जटिलता समाधानका लागि वैकल्पिक कोणबाट हेर्ने, सोच्ने र 'डिल' गर्ने तत्परतासमेत देखाएको छैन। हालको निर्वाचन प्रक्रियाप्रतिका असन्तुष्टि र चुनौतीमध्ये कुन कुन सम्झौतायोग्य हुन् र कुन कुन होइनन् भन्ने छुट्याउन त परै जाओस्, आफ्नै कामको प्राथमिकता निर्धारणमा समेत सरकार चुकिरहेको छ। कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्, "सरकारको नकारात्मक टिप्पणी गर्ने बेला नै त भएको छैन। तर, निर्वाचनको जुन माहोल बनाउन सकिन्थ्यो, त्यसमा भने सरकार चुकेको छ। कताकता अलमलिएको छ।"



प्रक्रिया पनि उस्तै

बर्खा लागेपछि निर्वाचन तयारीका लागि आवश्यक सरसामान ओसार्न र आवागमन प्रभावित होला कि भन्ने चिन्ता छ। उता, वैशाखमै मनसुन बिर्साउने गरी पानी पर्न थाल्दा पनि सरकार नतात्दा आयोगका पदाधिकारीमा ताप बढ्नु स्वाभाविक छ। अझ, निर्वाचनको तिथि घोषणाको साइत नजुर्नुमा जटिल राजनीतिक प्रक्रिया पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ।

खासगरी केही महत्त्वपूर्ण पक्षको पूर्वानुमान गरिएको थिएन। अर्थात्, बेवास्ता नै गरिएको थियो। जस्तो : नागरकिता वितरणको पूर्वसर्त राखेर मतदाता नामावली संकलन गर्ने भनियो। नागरकिताको विषय लामो समयदेखि नेपालको चुनावी राजनीतिमा संवेदनशील र विवादास्पद एजेन्डा रहँदै आएको छ। छुट भएका बालिगलाई नागरकिता वितरण गरेर तिनलाई सामेल गर्ने भनियो। त्यसका लागि कानुन बनाउनुपर्ने भयो। नागरकिताका लागि डोर खटाउन समय लाग्यो। अनि मात्र मतदाता संकलन गर्ने काम हुने भयो। त्यसैले यो प्रक्रिया भर्खर मात्र सुरु भएको छ।

अर्को, अध्यादेशमार्फत बाधा फुकाइयो तर कानुनलगायत धेरै राजनीतिक विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने काम बाँकी नै राखियो। अझ, राजनीतिक वातावरण बनाउने कामको जिम्मा चार प्रमुख दलहरूले लिए। तर, प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिबाट त्यसतर्फ कुनै प्रयास नै भएन। यिनै कारणले गर्दा असारमा गर्ने भनिएको निर्वाचन स्वतः टर्‍यो।

असारमा निर्वाचनको सम्भावना टरेपछि अब विभिन्न पक्षसँग वार्ता गर्ने समय छ, सरकारसँग। वातावरण बनाउने मौका प्राप्त भएको छ, उसलाई। शासनको अनुभव नभएका रेग्मीलाई प्रशासन, सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायसँग समन्वय गरी विश्वासको वातावरण बनाउन पनि समय मिलेको छ। निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारीका लागि पनि पर्याप्त समय छ। त्यसैले आगामी कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो सातासम्म निर्वाचन गर्ने तयारी मनःस्थितिमा आयोग छ। तर, सरकारको धीमा गतिले आयोग र आममानिसको अपेक्षा समात्न सकेको छैन।

एकातिर, सरकारको पहलकदमी र सामथ्र्य कमजोर, अर्कोतिर राजनीतिक दलहरूको पर्याप्त सहयोगको अभाव। त्यसमा कानुन निर्माणमा देखाइएको अलमलका कारण सरकार आलोचित बन्न थालेको छ। आफँैले औपचारकि, अनौपचारकि माध्यमबाट गर्नुपर्ने प्रयासमा अध्यक्ष रेग्मी पराभिमुख भएका छन्। उनी यही शैली र रफ्तारमा अघि बढ्ने हुन् भने आउँदो मंसिरमा हुने भनिएको चुनाव पनि अनिश्चित हुन सक्छ।





सुत्यो राजनीतिक समिति

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू पालैपालो संयोजक हुने उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउने पक्षमा कुनै पहल गर्न सकेको छैन। असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमत गराउन त परै जाओस्, निर्वाचन आयोगले गरेको कानुनको मस्यौदामा एक मत कायम गर्नसमेत यस समितिमा खासै छलफल भएको छैन।

चैत महिनाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का पालामा राजनीतिक विषयमा दलहरूबीच संवाद हुनै सकेन। चुनावी वातावरण बनाउने र आइपरेका समस्या फुकाउने प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि यस समितिमा यस्ता विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। अहिले समितिका संयोजक कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला छन्। उनले पनि पदभार सम्हालेको दिनबाहेक दोस्रो बैठकसमेत बोलाएका छैनन्।





अस्वाभाविक बहस



अपराधीलाई छुट

निर्वाचन आयोगले २५ वर्ष उमेर पूरा गरेका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएका र कुनै लाभको पद धारण नगरेका व्यक्ति संविधानसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

भ्रष्टाचारमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई सभासद् बन्न दिन नहुने आयोगले सरकारलाई पठाएको कानुनको मस्यौदामा छ। ज्यान, चोरी, डाँका, अपहरण, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, लागू औषध, कैदबाट भागेका वा अरूलाई भगाएका, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र वनस्पति, पुरातात्त्विक वस्तु वा भन्सार चोरी निकासी पैठारीको कसुरमा अदालतको फैसलाबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि चुनावमा उठ्न नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा आयोग छ। तर, दलहरूको दबाबमा सरकार यी व्यवस्था राख्न हिचकिचाइरहेको छ।

फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएकालाई उम्मेदवार बनाउन नहुने व्यवस्था राख्दा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूका कारण आफ्ना धेरै नेता-कार्यकर्ता उम्मेदवार बन्नबाट रोकिन सक्ने भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले यस व्यवस्थाको विरोध गरेको छ भने अन्य दलहरू पनि आफ्ना कतिपय नेता भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएका कारण यो व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन्। दलहरूको विरोधका कारण आयोगले प्रस्ताव गरेका यी व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै कानुनी रूप दिन सरकारले सकिरहेको छैन। दलहरूको दबाबमा फौजदारी अपराधमा दोषी ठहरएिकालाई समेत उम्मेदवार बनाउन मिल्ने कानुन सरकारले पारति गरिहाले पनि अदालतले वैधता दिन्छ भन्ने छैन। विरोध बढ्दै गएपछि राष्ट्रपतिले पनि सहजै प्रमाणीकरण नगर्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रिया थप लम्बिन सक्छ। अझ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य व्यवस्था नमानिन सक्छ।



समानुपातिक र 'थ्रेसहोल्ड’

स-साना कोठे संस्थालाई रातारात पार्टीको रूप दिएर संविधानसभामा सिट सुरक्षित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दलहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सिट बराबर बनाउने सहमति गरेका थिए। बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशमार्फत यही सहमतिलाई संविधानमा समेत राखिएको छ। यसको पक्षमा नागरकि दबाबसमेत छ। तर, केही साना दलको विरोधका कारण सरकारले निर्णय लिन सकिरहेको छैन। संविधानसभालाई निणर्ायक र प्रभावकारी बनाउन, राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्न र दलहरूको संख्या अनावश्यक रूपमा बढ्न नदिन समानुपातिकको सिट कटौती र न्यूनतम मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) लागू गर्ने संसारभरको प्रचलन यहाँ पनि लागू गर्न खोजिएको हो।

समानुपातिक सिट कटौती गर्दा पछि परेका क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस चिन्तालाई सम्बोधन गर्न दलहरूका लागि अरू बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सबै क्षेत्र र समुदायको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने त्यस्ता उपायमध्ये प्रत्यक्ष सिटमै समानुपातिक समावेशीका न्यूनतम सर्त लागू गर्न सकिने आयोग पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

निर्वाचन आयोगले सुरुमा कुल सदर मतको न्यूनतम तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्र संविधानसभामा उपस्थितिका लागि योग्य मान्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर, विभिन्न राजनीतिक पक्षहरूसँगको अन्तरक्रियापछि आयोगले त्यो सीमा एक प्रतिशतमा झारेर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरेको छ। साना दलहरूको विरोधका कारण सरकारले यसमा पनि निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। स्रोतका अनुसार सुरुमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमा राख्न तयार भएको सरकार पछिल्ला दिनमा त्यसबाट पनि पछि हट्न खोज्दै छ।

उता, आयोग पदाधिकारीहरू भने एक प्रतिशतभन्दा कम हुनै नसक्ने भन्दै जसरी पनि यो व्यवस्था लागू गराउन खोजिरहेका छन्। "विश्वमा एकदमै आदर्श मापदण्ड तीन प्रतिशतलाई मानिन्छ," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आयोगका एक आयुक्त भन्छन्, "न्यूनतमचाहिँ शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतको मापदण्ड बाहिरी मुलुकमा प्रचलित छ। तर, सरकार भने यसबाट पनि पछि हट्न खोज्दै छ।" कतिपयले भने समानुपातिकको सिट केही बढाएर भए पनि न्यूनतम मतको मापदण्ड भने कायम गर्नैपर्ने सुझाव दिएका छन्।





एमाओवादीमै शंका

कहिले असारमा नभए मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन्न भन्ने त कहिले मंसिरमा हिउँ पर्छ भन्ने एमाओवादी नेताहरूका भाषणबाट अन्य राजनीतिक दलहरू सशंकित बनेका छन्। असारमा गर्ने भनिएको निर्वाचन मंसिरमा पनि सम्भव नभए त्यसपछि सरकार परविर्तनको हल्ला चलाउने र आफैँलाई विकल्पका रूपमा उभ्याउने प्रयास प्रचण्डले गर्न सक्ने कांग्रेस-एमालेका केही नेताहरू बताउँछन्। "तर, अब चुनाव बिथोल्ने नाममा उनीसँग कुनै राजनीतिक बहाना भने बाँकी छैन," एमाले सचिव शंकर पोखरेल भन्छन्।

१३ वैशाखमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको नेवाः राज्य समितिको आन्तरकि प्रशिक्षणमा भने 'जसरी पनि चुनाव सफल बनाउन' कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। "यो सरकार हामीले बनाएका हौँ। यसमा कुनै विदेशीको हात छैन। जसरी पनि यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्छ," उनको भनाइ थियो।





सर्वोच्चको सान्दर्भिक निर्णय 

निर्वाचनको वातावरणमा भूमिका खेल्ने एक महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालतले समयमै आदेश जारी गरेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ठूलो गुन लगाएको छ। दलहरूबीच असारभित्रै निर्वाचन गर्न समय अभावका कारण पुरानै निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले ०६८ को जनगणना अनुसार पुनः निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आदेश जारी गरेपछि विवादको एक प्रमुख विषय सल्टिएको छ। साथै, निर्वाचन आयोग र सरकारका लागि एउटा अलमल हटेको छ। खासगरी मधेसवादी दलहरूले पुनः निर्वाचन क्षेत्रको माग उठाएका थिए। ०६४ को निर्वाचनअघि पनि पटक-पटक यही विषय ठूलो चुनावी अवरोधका रूपमा देखिएको थियो। यसपालि ३ वैशाखमै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेपछि दुई महिनाको समय राखेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ। साथै, निर्वाचन क्षेत्रको बहानामा वातावरण बिथोल्ने समूहहरूका लागि समेत एउटा बहाना सकिएको छ।







संविधानसभा निर्वाचनमा तत्काल देखिएको अवरोध







गृहमन्त्रीसँग गुनासो

गृहमन्त्री माधव घिमिरेले निर्वाचनसम्बन्धी कामका सिलसिलामा कुनै सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीले गरेका गल्तीबापत आयोगले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान हटाइदिएका छन्। र, त्यस ठाउँमा आयोगले कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारसि मात्र गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीलाई कारबाही भने सरकारले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को संशोधन मस्यौदाको दफा १० मा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी वा शिक्षकलाईर् आयोगले निजको सेवा/सर्तसम्बन्धी कानुनको अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्न र अन्य अधिकारी भए पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, सरकारले आयोगको सल्लाहसमेत नलिई एकतर्फी रूपमा केरमेट गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठायो। कार्यालयले २९ चैतमा यो व्यवस्थासहितको निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९ प्रमाणीकरण गरसिकेको छ।

निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यो कानुनी प्रावधानमा गृहमन्त्री घिमिरेले मनमौजी रूपमा केरमेट गरेको भन्दै पदाधिकारीहरूले चित्त दुखाएका छन्। यसअघिका राजनीतिक पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरूकै शैलीमा घिमिरेले पनि आफूसँग भएको अधिकार आयोगलाई दिन नचाहेको उनीहरूको आरोप छ। "आयोगको निष्पक्षता, स्वायत्तता र प्रभावकारिता सुनिश्चितताका लागि यो प्रावधान आवश्यक थियो," आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, "तर, गृहमन्त्रीज्यू पनि राजनीतिक नेताहरूकै मानसिकतामा रहेको देखिनुभयो। आयोगलाई बलियो बनाउने कुरामा कम्तीमा प्रशासक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले सहमति जनाउने अपेक्षा थियो।"





जो उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्

(क)    मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका ।

(ख)    सरकारी, सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा सरकारबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने ।

(ग)    निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई सो सजाय पाएको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेका ।

(घ)    भ्रष्टाचारमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजाय पाएका ।

(ङ)    ज्यान, चोरी, डाँका, अपहरण, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, लागू औषध, कैदबाट भागेका वा अरूलाई भगाएका, जासुसी, संरक्षित वन्यजन्तु र वनस्पति, पुरातात्त्विक वस्तु वा भन्सार चोरी निकासी पैठारीको कसुरमा अदालतको फैसलाबाट सजाय पाई सो सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएका ।

(च)    बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नियतवश नतिरी प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेका ।

(छ)     मगज बिग्रेका ।

(ज)     सरकारी रकम तिर्न/बुझाउन बाँकी भएका।

साभार : नेपाल