नेपालको प्रगति तर धीमा गति.. (रोचक लेख )

चुनावी मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको सडक चौडा पार्ने कार्यलाई तीव्रता दिई छिटो सक्न २ वैशाखमा निर्देशन दिए। उच्चस्तरीय सडक अनुगमन समितिका पदाधिकारीको बैठकमा अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक यातायातका साधन, विदेशी पाहुना, पर्यटक र सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने मूल सडकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नसमेत सरोकारवाला निकायलाई
अह्राए। 

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो १८ महिने कार्यकालमा गरेका १२ वटा उल्लेख्य काममध्ये राजधानीको सडक विस्तारलाई दोस्रो महत्त्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेका छन्। भट्टराईले प्रचार गरेका छन्, '३५ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको काठमाडौँलगायत ठूला सहरहरूका सडक विस्तार अभियान सञ्चालन र आमजनतामा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सोचको विकास।'

उल्लिखित दुई प्रसंगले देखाउँछन्, राजधानी उपत्यकालाई विकसित र सभ्य सहरका रूपमा अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयत्न र त्यसको जस लिने होडबाजी। पञ्चायती शासनको उत्तरार्द्धदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्वका विकसित र सभ्य सहरको मापदण्डमा पुर्‍याउने प्रचार सुरु भएको हो। तर, त्यसले आजपर्यन्त मूर्त रूप लिन सकेको छैन।

खासगरी ०४६ को परविर्तनपछि राजधानी उपत्यका यसरी कंक्रिटको सहरमा बदलियोकि नगर विकास योजनाका खाका नकोरी मनखुसी रातारात नयाँ संरचना बनाइए। स्वच्छ नदीमा ढल मिसाइए। साँघुरा बाटाहरू चौडा पारिएनन्। बरू, त्यसलाई समेत अतिक्रमण गरियो।

अझ ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि त उपत्यकाभित्रको जमिनको मूल्य सितिमिति आँट्नै नसक्ने गरी अकासियो। ठूल्ठूला अपार्टमेन्टहरू बने। तर, दुवै कालखण्डमा सहरलाई आधुनिक बनाउने गुरुयोजना बन्न सकेनन्। जति बने, ती हवाई कल्पनामा सीमित भए। परिणाम, काठमाडौँ उपत्यका देशको राजधानी तथा महानगरपालिका भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्थाबाट घसि्ररहेको छ।

०३३ सालमा चक्रपथ बनाउँदा विज्ञहरूले केन्द्र भागबाट ३१-३१ मिटरसम्म, राजमार्गमा २५-२५ मिटरसम्म, शाखा सडकमा ११-११ मिटरसम्म स्थायी संरचना निर्माण गर्न नपाइने मापदण्ड तोकेका थिए। ०४५ सालमा नगर विकास ऐन बनाएर उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत थप योजनाका खाका तयार पारी सरकारले स्वीकृत गर्‍यो। त्यही योजना गत वर्षबाट पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यद्यपि, यस अवधिसम्म उपत्यका कुरूप भइसकेको थियो। कतिसम्म भने चक्रपथ ३२ मिटर चौडा हुनुपर्ने नियम भए पनि यो गौशाला क्षेत्रमा १८ मिटर र महाराजगन्ज चोकस्थित पूर्व-पश्चिमका केही भागमा ३० मिटर मात्र छ। धीमा गतिमै सही, गौशाला र महाराजगन्ज चोकलाई छाडेर एक वर्षयता काठमाडौँ उपत्यकाका सडकको मुहार फेरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार साढे पाँच मिटर अर्थात् १८ फिटभन्दा सानो बाटोमा एम्बुलेन्स, दमकल गुडाउन पाइँदैन। यसभन्दा साँघुरा बाटालाई गल्लीका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। तर, उपत्यकामा भने तीन मिटर अर्थात् १० फिटे बाटोलाई ठूलो सडक मान्ने बुझाइ छ। चौडा पारिएका सडकले भने काठमाडौँको मुहार फरक देखाउन थालिसकेको छ। "उपत्यकामा ६ मिटरभन्दा साँघुरा सडकमा गाडी गुड्न नदिए मात्रै पनि सफा र सभ्य सहर बन्न सक्छ," ललितपुर जिल्ला विकास प्राधिकरण आयुक्त पदम मैनाली भन्छन्।

हराभरा र चौडा सडक, फ्लाइओभर, साइकल लेन, जमिनमुनिबाट रेल (मेट्रो), अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका टावर, सुकुमबासी, ढल र फोहोर व्यवस्थापन, वाग्मती र विष्णुमतीसहित सफासुग्घर नदीनाला र किनारामा फराकिला सडक, बिजुली तथा खानेपानीको उपलब्धतामा पहुँच सहज बनाउन सके काठमाडौँ संसारका सुन्दर सहरको सूचीभित्र पर्न सक्छ। राजनीतिक स्थायीत्वसहितको कार्यान्वयन क्षमता भए यी अभिभारा पूरा गर्न लामो समय लाग्ने छैन।

यतिबेला राजधानी सहरका बानेश्वर, कलंकी, बालाजू र महाराजगन्जसहित पाँच स्थानमा आकाशे पुल निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। जसमध्ये कलंकीमा धेरै राम्रो नभए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। फ्लाइओभर बनाउन भने चीन सरकारले सघाउने आश्वासन दिएको छ। मेलम्चीको खानेपानी ल्याउने काम पनि सुस्त गतिमै सही, अघि बढिरहेको छ। २३ तलासम्मका भवन बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग स्वीकृति लिइसकेको छ।

वाग्मती नदीलाई स्वच्छ बनाउन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काम गररिहेको छ। नदी किनाराका सुकुमबासीलाई हटाउन पहल भइरहेको छ। समितिका संयोजक मोहनबहादुर बस्नेतका अनुसार वाग्मती सभ्यतालाई जोगाई पर्यटक आकषिर्त गर्न सम्भव भएसम्म सफाइका काम भइरहेका छन्। भन्छन्, "सरकार र दाताहरूले सहयोग गरे १० वर्षभित्र उपत्यकाभित्रका नदीमा ढलको साटो पानी बगेको देख्न सकिनेछ।" वाग्मती नदीलाई सफा बनाउने गुरुयोजना बनाएर पनि विभिन्न कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको बस्नेतको भनाइ छ। वाग्मती नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन एसियाली विकास बैंकले १२ अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्न लागेको छ। सुन्दरीजलदेखि गोकर्णसम्म र गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म दुई फरक योजनासहित नदी प्रशोधन गर्न बैंकले सहयोग गर्न लागेको छ।

७२ किलोमिटरको बाहिरी चक्रपथ बनाउन बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा गठन भएको छ। प्रस्तावित रेखांकन तयार पारसिके पनि बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने वा भित्री चक्रपथलाई नै विकास गरेर निकास दिने भन्ने विषयमा योजनाकारहरूबीच मत बाझिएको छ। कतिपय विज्ञहरू बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा पुनःविचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। "अहिलेकै अवस्थामा यो आयोजना सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैन। पुरानो चक्रपथलाई नै विकास गरेर शाखा, उपशाखा सडक निर्माण गरी बाहिरी चक्रपथसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ," काठमाडौँ जिल्ला विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी भन्छन्।

साउनपछि बाहिरी चक्रपथ आयोजनालाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण मातहत ल्याउने योजना छ। आयोजना प्रमुख रमामैया मानन्धरका अनुसार यस आयोजनाको उद्देश्य सरकारले जनतालाई मुआब्जा दिएर सडक खन्ने मात्र होइन, दायाँ-बायाँ जग्गा 'प्लानिङ्' गर्ने पनि हो। अहिले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा नियमतः अप्ठ्यारो पररिहेको छ। मानन्धर भन्छिन्, "जग्गा सहमतिमा लिन कति समय लाग्छ, त्यसको १० वर्षमा बाहिरी चक्रपथ बनिसक्छ।" झन्डै तीन वर्षअघि ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ लागत निस्किएको बाहिरी चक्रपथलाई अब त्यति लागतले पुग्ने अवस्था नभएको

उनी बताउँछिन्।

उपत्यकामा मेट्रो चलाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि आएको छ। तर, यसका लागि कुनै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छैन। सरकार त्यस्तो अध्ययन गराउने टुंगोमा चाहिँ पुगेको छ। यसबारे जानकारी दिन रेलवे विभागका कोही अधिकारी उपलब्ध छैनन्। स्रोतका भनाइमा यसका लागि भारतीय र कोरियाली कम्पनीहरूले चासो दिइरहेका छन्। यसबारेमा विज्ञहरू भने एकमत छैनन्। उपत्यकाको भू-बनोट ८.६ रेक्टर स्केलसम्मको कम्पन मात्र धान्न सक्ने भएकाले दैनिक कम्पन दिने मेट्रो चलाउन नहुने एकथरीको तर्क छ। रेलवे विभागले पनि मेट्रोलाई भन्दा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, जयनगर-जनकपुर-बर्दिबास तथा जोगवनीदेखि विराटनगरसम्म ८२ किलोमिटर ब्रोडगेज रेलवेलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) तोकिएकै मितिमा सम्पन्न भए एक घन्टामा वीरगन्ज पुग्न सकिनेछ। यस मार्गका लागि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई आधुनिक बनाउन एकातिर सरकारसँग दीर्घकालीन योजना छैन भने अर्कातिर काठमाडौँमा घर बनाउन मरहित्ते गर्ने तर विकास र सभ्यता सिक्न नरुचाउने जमातका कारण पनि उपत्यका आधुनिक र सभ्य सहर बन्न नसकेको योजनाविद्हरूको अनुभव छ। उज्याला संकेतका बाबजुद अवस्था कतिसम्म दयनीय पनि छ भने सडक चौडा बनाउन कुनै पनि रकम निकासा भएको छैन। जस्तो : आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा उपत्यका विकास प्राधिकरणले २९ करोड रुपियाँ मागेको थियो। तर, प्राधिकरणका नाममा रातो किताबमा एक रुपियाँ पनि छुट्याइएको छैन। सहरी विकास मन्त्रालयले भइपरी आउने कोषबाट दिएको १५ करोड रुपियाँले सडक विस्तारको कामलाई टालटुल पािरँदैछ ।

काठमाडौँमा तीन सय र ललितपुरमा १ सय ३७ किलोमिटर सडक चौडा गर्नुपर्नेछ। त्यसमध्ये काठमाडौँमा एक सय किलोमिटर र ललितपुरमा २६ किलोमिटर सडक चौडा पारसिकिएको छ। काठमाडौँमा ५० किलोमिटरमा आंशिक काम भएको छ भने ५० किलोमिटर कार्यान्वयनको तहमा छ। ललितपुरमा १६ किलोमिटर सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको र २० किलोमिटर प्रगतिमा छ। मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले अध्यक्ष रेग्मीसमक्ष राजधानीको सडक विस्तार कार्यमा सरकारी ११ अर्ब र निजी क्षेत्रका तर्फबाट ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमानित विवरण पेस गरेका थिए, २ वैशाखकै बि्रफिङ्मा।

राजधानीलाई आधुनिक र सभ्य सहर बनाउने हो भने तत्काल गुरुयोजना बनाउनु जरुरी भएको काठमाडौँ जिल्ला विकास प्राधिकरणका आयुक्त तिवारी बताउँछन्। झन्डै एक वर्षदेखि उपत्यकाको सडक चौडा बनाउने कार्यको नेतृत्व लिएका तिवारीका अनुसार काठमाडौँलाई आधुनिक बनाउन नयाँ योजना खासै केही छैनन्। बरू ०३३ सालमै परकिल्पना गरी मापदण्ड तोकिएका पुराना योजना नै कार्यान्वयन भइरहेका छन्। भन्छन्, "काठमाडौँ उपत्यकालाई आधुनिक सहर बनाउन तत्काल गुरुयोजना बन्न नसके १० वर्षपछि अहिलेभन्दा गए-गुज्रेको हुनेछ। तत्काल नयाँ भवनहरू बनाउन रोकी गुरुयोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका विकसित देशका मापदण्डको सहर बन्नेछ।"

माधव बस्नेत

- नेपाल