राष्ट्रपतिको सोर्समा ५० लाख रुपैयाँ घुस माग

राष्ट्रपति रामवरण यादवको भनसुन भन्दै विद्युत प्राधिकरणले धापासीको ग्रान्डी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन (लोडसेडिङ नहुने विद्युत लाइन) दिने तयारी युद्धस्तरमा अघि बढाएको छ।

अघिल्लो शनिबार जाँच गर्न ग्रान्डी अस्पताल गएका

राष्ट्रपतिले अस्पताललाई २४ घन्टे लाइन जोडिदिन 'सोर्स' लगाइदिएको प्राधिकरण अधिकारीहरुको दाबी छ।

राष्ट्रपति अस्पताल गएको भोलिपल्ट नै प्राधिकरण नेतृत्वले महाराजगंज वितरण केन्द्रलाई डेडिकेटेड लाइनको इष्टिमेट गरेर पठाउन अह्राएको थियो। केन्द्रलाई प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले तुरुन्त इष्टिमेट गरेर पठाउन भनेका थिए।

'हामीले शुक्रबार नै इष्टिमेट गरेर पठाइसकेका छौं,' केन्द्र प्रमुख अनिरुद्र यादवले भने, 'क्षेत्रीय कार्यालय, जिएम, कार्यकारी हुँदै संचालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्र लाइन जोडिदिन्छौं।' ग्रान्डीले १५०० केभिएको लाइन जडानको माग गरेको छ।

उक्त फाइल द्रुत गतिमा चार निकाय पार गर्दै सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको छ।

प्राधिकरण संचालक समितिले माघ/फागुनमा गरेको निर्णय उल्टाएर ग्रान्डी लगायत निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड फिदर दिन लागिएको हो।

मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको संचालक समितिले सरकारी अस्पताल बाहेकलाई लोडसेडिङ नहुने लाइन नदिने निर्णय गरेको थियो।

डेडिकेटेड दिने नाममा एउटै जडानमा पचासौं लाखको चलखेल हुने जानकारी पाएपछि तत्कालित संचालक समितिले सरकारी अस्पताल बाहेक यस्तो सहुलियत नदिने निधो गरेको थियो।

'मुलुकभरि सयौं प्राइभेट अस्पताल छन् कसलाई दिने कसलाई नदिने,' तत्कालीन संचालक मोहनराज पन्तले भने, 'त्यसैले हामीले निजी अस्पताललाई डेडिकेटेड लाइन नै नदिने निर्णय गरेका थियौं।

पन्तका अनुसार सुख्खायाममा अत्यधिक विद्युत अभाव हुने भएकाले जेठसम्म सरकारीलाई समेत नयाँ लाइन नदिने निर्णय भएको थियो।

पौडेलको अध्यक्ष कालमा पनि लोडसेडिङ मुक्त लाइन लिन ग्रान्डी लगायत अस्पतालले भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो। ग्रान्डीका संचालक रुपज्योतिले पटकपटक ताकेता लगाएका थिए।

'डिजेल प्लान्ट चलाउँदा संचालन लागत नै प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्छ, जेनेरेटर खरिद र प्राविधिक खर्च जोड्दा अझ बढी हुन्छ,' पन्त भन्छन्, 'निजीलाई लोडसेडिङको समयमा ८ रुपैयाँभन्दा कममा बिजुली दिँदा पनि बिरामीले केही सुहलियत पाउने हैनन् भनेर नदिने निर्णय लिएका हौं।'

व्यवसायिक हिसाबले करोडौं लगानीमा खुलेका अस्पताललाई सरकारी सरह 'ट्रिट' गर्न नसकिने पौडेल र संचालकहरुको अडानले यस्तो लाइन जोडिएको थिएन।

वितरण केन्द्रका प्रमुखले यादवले पनि ग्रान्डीले झण्डै एक वर्षअघि देखि नै माग गर्दै आएकोमा प्रक्रिया अघिल्लो सातामात्र अघि बढेको जानकारी दिएका छन्। केन्द्र स्रोतका अनुसार अहिले माथिबाट 'तु गरिदिनू' भन्ने आएकाले फाइल दौडिरहेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार निजी अस्पतालमध्ये सबैभन्दा अत्यधिक क्षमता ग्रान्डीमा जडान गर्न लागिएको छ। २०६२/६३ यता प्राइभेट जम्मा एक दर्जन अस्पतालले यस्तो लाइन पाएका छन्। ती मध्ये नर्भिक अस्पताल थापालीलले ३१५ केभिएको पाएको थियो। ग्रान्डीमा त्योभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी क्षमता जडान हुन लागेको छ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको सिफारिसमा लाइन जडान हुन लागेको भने पनि त्यो निहुँमात्र हो। खासमा यस्तो जडानमा पाइने अतिरिक्त रकम नै मूल आकर्षण हो। मुख्य सचिव अध्यक्ष हुँदा लगाएको रोक फुकुवा गर्न बिरामी राष्ट्रपतिलाई 'ट्रयाप' मा पारेर सिफारिस गराइएको स्रोतको दावी छ।

'नयाँ अध्यक्ष आउनेबित्तिकै निजीलाई डेडिकेटेड लाइन दिन निहुँ चाहिएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्रपतिलाई मोहरा बनाएर नेतृत्वले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने आड बनाएको छ।' ग्रान्डीलाई दिएपछि बलियो आर्थिक हैसियत भएका बल्खुको बयोदय, महाराजगंजको अन्तर्राष्ट्रिय वाल अस्पताललगायत पनि यस्तै लाइन जडान गर्ने योजना बनिसकेको स्रोतको दाबी छ।

महाराजगंज, क्षेत्रीय कार्यालय, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशकदेखि संचालक समितिसम्मले 'राष्ट्रपतिको सोर्स' भन्दै गर्न लागेको काममा पनि प्राधिकरण र अस्पतालबीच घुस मोलमोलाइ भने जारी छ।

अस्पताल स्रोत भन्छ, 'हामी २५ लाख दिएर पनि काम सल्टाउन तयार छौं। तर यत्रो धेरै क्षमताको लोडसेडिङ नहुने लाइन जडान गर्न कम्तीमा ५० लाख चाहिने दाबी प्राधिकरण अधिकारीहरु गरिरहेका छन्।'

डेडिकेटेड लाइन कसलाई दिने वा नदिने भन्ने स्पष्ट नीति नभई सञ्चालक समितिको तजबिजी अधिकार भएकाले यस्तो अनियमितताको गुञ्जायस भएको हो। 'कुनै प्राइभेट अस्पतालले पाउने कुनैले नपाउने कारण के हो?' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले प्रश्न गरे।

साभार : सेतो पाटी