अब नेपालीलाई ठग्ने पालो ग्यास उद्यमीको

काठमाडौं - सुन, दूध र पानी उद्यमीले सरकारलाई घुँडा टेकाएर जनता ठग्न पाउने छुट पाएलगत्तै अब खाना पकाउने ग्यास उद्यमी उपभोक्ता ठग्ने उद्योगको पक्षमा लागेर सरकारलाई दबाब दिन अघि सरेका छन्। कम तौलको ग्यास बेचेर उपभोक्ता ठग्ने कोशी ग्यासलाई बचाउन ग्यास उद्योगीको संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले सरकारलाई दबाब दिएको छ। संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेसहितको दलबलले विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीलाई भेटेर दोषी उद्योगलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएको हो। उपभोक्ता ठगीको आरोप लागेको कोशी ग्यासका सञ्चालक विजयहरि शर्मा संघका उपाध्यक्ष हुन्।

कोशी ग्यासको सिलिन्डरमा तीन किलो कम तौल भेटिएपछि नवलपरासीको गैंडाकोटस्थित कारखानामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार सिल लगाएको थियो। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप संघको टोलीले मंगलबार राजधानीमा गृह, वाणिज्य र आयल निगमका अधिकारी भेटेर सिल खोलिदिन दबाब दिएको हो। 

यस आधारमा कोशी ग्यासले उपभोक्तालाई एक सिलिन्डरमा तीन सय रुपैयाँसम्म ठगेका छन्। सरकारले ग्यास उद्योगीले गर्ने फजुल खर्चसमेत ब्योहोरेर एक सिलिन्डरमा थप ३० रुपैयाँ मुनाफा दिए पनि तौलनै कम गरेर उपभोक्ता ठग्ने क्रम घटेको छैन।
कोशी ग्यासको कम तौल भेटिनेबित्तिकै संघका अध्यक्ष घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव घिमिरेलाई टेलिफोन गरेर कारबाही नगर्न दबाब दिएका थिए।

उद्योग सञ्चालक शर्माले कम तौलको ग्यास उद्योगबाटै गएको सकारे पनि संघ सरकारी निकाय र उच्च राजनीतिक दलसम्म धाउँदै छ। दोषी उद्योगका शर्मा भने कर्मचारीको गल्तीले कम तौलको ग्यास बजारमा गएको अपत्यारिलो तर्क गर्दै हिँडेका छन्।

'कामदारको हेलचक्र्याइँका कारण कम तौल भएको ग्यास बजारमा गएछ,' उनले नागरिकसँग भने, 'हामी कानुनअनुसार कारबाही भोग्न तयार छौं।' उनले कारबाही भोग्न तयार रहेको भने पनि संघको प्रतिनिधिमण्डल कारबाही फितलो पार्न प्रशासनिक शक्तिकेन्द्र धाइरहेको छ। गृह स्रोतका अनुसार संघको प्रतिनिधिमण्डलले सिल खोलेर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो।

ग्यास उद्योगीले सरकारसँग वार्ता गरेर दुई सय ग्रामसम्म कम हुँदा कारबाही नहुने सहमति गरेका थिए। तर संघ र यसका अध्यक्ष ३ किलोसम्मको फरकलाई पनि कारबाही गर्नु हुन्न भन्ने तर्क लिएर हिँडेको नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव घिमिरेले नागरिकलाई बताए। 'जे होस्, जति दबाब आए पनि कारबाही रोकेका छैनौं,' उनले भने।

'उहाँले उद्योग सिल नगरदिए हुन्थ्यो भन्नुभएको थियो। तर हामीले कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,' प्रजिअ घिमिरेले भने, 'अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर उद्योगका प्रबन्धकलाई बयानमा बोलाएका छौं।'

अध्यक्ष घिमिरे पनि सरकारी निकायमा गएर उद्योगको सिल खोलिदिन आग्रह गरेको स्विकारे।

'उद्योगमा सिल लगाउँदा अरु उपभोक्ताले ग्यास नपाएर समस्या पर्छ। उद्योग सुचारु गरेर अरु कारबाहीको लागि आग्रह गरेका हौं,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'हामीले संघकै पत्र दिएर सिल खोल्न आग्रह गरेका होइनौं। हामी ९/१० जनाको टोली गएर विभिन्न सरकारी निकायलाई उद्योग खोल्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका हौं।'

संघनै ठग उद्योगीको संरक्षणमा लाग्नुले तौल कमलाई वैधानिकता दिन खोजिएको उपभोक्ता बताउँछन्।

'सबैजसो ग्यास उद्योगले काँटा मारेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। सबै उद्योगीलाई संरक्षण गर्न संघले ठगी गरेको उद्योगीलाई बचाउन दबाब दिएको हो,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले नागरिकसँग भने, 'यस्ता उद्योगीलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।' ग्यास उद्योगीले केही महिनाअघि कमिसन, ओभरहेड, ढुवानी लगायतको मागबाहेक दुई सय ग्रामसम्म कम बिक्री गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। उद्योगीको यो मागलाई सरकारले मानेको छ। योबाहेक तौल कम भएमा कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने प्रणाली खारेज गरी नापतौल ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने मागमा पनि सरकार सहमत छ।

'सरकारलेनै अवैध माग पूरा गरेकोले केही उद्योगीले कम ग्यास बजारमा ल्याएका हुन्,' एक ग्यास बिक्रेताले भने, 'कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हटाउनेबित्तिकै उद्योगीले कम तौल भएको ग्यास बजारमा ल्याउन थाले।' तर वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव दीपक सुवेदीले ग्यास उद्योगीसँग दुई सय ग्रामसम्म कमलाई छुट दिने निर्णय नभएको बताए।

'हामीले उद्योगीका माग पूरा गरेका छैनौं। पुरानै मापदण्डअनुसार ग्यास बजारमा पठाउनुपर्छ,' उनले भने। पुरानो मापदण्डअनुसार एक सिलिन्डर ग्यासमा एक सय ग्राम तल–माथिलाई छुट दिइएको छ।

'सरकारी निकायले ग्यास उद्योगको अनुगमन गरेकै छैन। अनुगमन गरेर दोषी देखिए पनि मिलेमतोमा कारबाही नगरी छोडिदिने प्रचलन छ,' एक ग्यास बिक्रेता भन्छन्, 'त्यसको फाइदा उठाउँदै उद्योगीले उपभोक्ता ठगिरहेका समाचार नागरिक न्युजमा लेखिएको छ ।