उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई सरकारी उन्मुक्ति

काठमाडौं - पानीको गुणस्तर छानबिन गरेको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगीहरूलाई वार्ता र सहमतिको नाममा आइतबार उन्मुक्ति दिएपछि उपभोक्ता अधिकारवादीले सरकारको नियतमा प्रश्न गरेका छन्।

एक महिनाअघि सुनको तौल र गुणस्तरमा छानबिन गर्ने
सरकार यसैगरी व्यवसायीसँग झुकेको थियो। त्यतिबेला पनि 'ठग' व्यापारीलाई कारबाही भएन। दुई साताअघि अधिकांश डेरीले प्याकिङ गरेको दूधमा डरलाग्दो मात्रामा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटियो। सरकारले कारबाही गर्न खोजेजस्तो गर्यो तर व्यवसायीको दबाबपछि तुहियो।

'यो सरासर सरकारको गलत नियत हो। दोषी देखिएकालाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिनु स्वार्थप्रेरित रहेको स्पष्ट हुन्छ,' राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आइतबार नागरिकसँग भने। गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले पुरस्कृत गरिरहेको उनले बताए। 
'सरकारले उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुसाटो उन्मुक्ति दिँदै आएकाले खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा समेत हड्ताल गर्ने आँट गरे,' महर्जनले भने, 'सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने यो बलियो प्रमाण हो।'
सरकार कमजोर र अनैतिक बनेको यी यस्ता प्रमाण हुन्, जसले उपभोक्ता ठग्न व्यवसायीलाई वैधानिकता दिएको छ। अनुगमनको नाटक गरेर दोषी देखिएकालाई उन्मुक्ति दिनु र पछि ठगी गर्ने छुट दिनु ठूलो बदमासी भएको उनी बताउँछन्। 'गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्ने आन्दोलनमा उत्रिए कारबाही गर्नुपर्ने हो। तर यो सरकारले उनीहरूलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ,' अध्यक्ष महर्जनले भने, 'यसरी पुरस्कृत गरिएपछि हड्तालबाटै अवैधानिक काम गर्ने समूह बढ्दै जानेछन्। उपभोक्ता अझै बन्धक बन्नेछन्।'
पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल हुँदा पनि सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐनजस्तो बलियो कानुन लगाउने प्रयास नै गरेन। यो ऐनले अत्यावश्यक वस्तुमा हड्ताल गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्नसमेत अधिकार प्रदान गर्दछ। व्यवसायीले खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्दा पनि सरकारले ऐन कार्यान्वयनको पहल गरेन्।
ऐनमा हवाई सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ, खानेपानी, अस्पताललगायत क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने उल्लेख छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरे वा हड्तालमा सहभागी भए ६ महिना कैद वा दुई सय जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ। हड्तालमा सहभागी हुनलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्ष कैद वा एक हजार जरिवाना वा दुवै हुने उल्लेख छ। यो ऐन कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
व्यवसायीले आन्दोलनमार्फत घुँडा टेकाउने सम्भावना देखेर झन्डै एक वर्षअघि सरकारले अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल निषेध गर्दै ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। ग्यास उद्योगीले नाजायज माग राखेर हड्तालमा उत्रिएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ग्यास उद्योगीको हड्ताल फिर्ता भयो।
६ महिना नाघेपछि सरकारले फेरि अत्यावश्यक सेवा ऐन कार्यान्वयनका लागि एक महिनाअघि पुनः राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। तर सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न चाहेन।
विगतका सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर भए पनि हड्ताल तुहाउने गरेको थियो। तर अहिलेको सरकारले हड्तालको धम्की दिँदै गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिँदै गएको उपभोक्तावादी बताउँछन्।
सरकारी अधिकारी भने अझै पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्। 'उपभोक्ताको पक्षमा हामीले निरन्तर काम गर्दै आएका छौं। उपभोक्ताविरोधीलाई छुटकारा दिएका छैनौ,' वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले नागरिकसँग भने, 'सुनचाँदी व्यवसायीको हड्तालमा सरकार चुकेको छैन। हामीले ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही अगाडि बढाएका छौं।' उनका अनुसार ठगी गर्ने व्यवसायीलाई मुद्दाका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने काम भएको समाचार नागरिक न्युजमा  छापिएको छ ।