'YES' पार्किङ कहाँ छ?

राजधानीका समस्या त कति छन् कति। बिजुली, पानीको अभाव, वर्षायाममा हिलो, अरु बेला धुलो। सरकारी काममा हुने ढिला सुस्ती, अव्यवस्थित यातायात, सार्वजानिक सवारी साधनको अभाव, सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन... कति कति।
सवारी नहुनेलाई समयमा सार्वजनिक र भाडाका साधन
उपलब्ध नहुँदाको मर्का कति हो कति। हुनेलाई अर्को समस्या पार्किङको। अस्पतालजस्ता संवेदनशील र सेवा दिनुपर्ने ठाउँमा पनि पार्किङको अभाव छ। भएका ठाउँमा पनि घण्टाको १० रुपैयाँका दरले पार्किङ शूल्क तिर्नुपर्ने। अझ तिरेरमात्रै कहाँ पुग्यो र। हेल्मेट आफैंले बोकेर हिँड्नुपर्छ। मोटरसाइकल हराएमा वा सवारी साधनमा क्षति पुगेमा को जिम्मेवार हुने पत्तो छैन। 'सवारी साधन हराएमा जिम्मेवार हुने छैनौं' भनेर पर्किङ स्थलका पर्खालका भित्तामा ठूला अक्षरले लेखिएका हुन्छन्। पार्किङ गरेको पैसा कहाँ जान्छ कसैलाई पत्तो छैन। न्यूनतम पाँचदेखि माथि जति पनि लिन्छन् पार्किङ शूल्क। कुनै निश्चत शूल्क छैन। पार्किङमा बस्ने को हुन्? कुन जिम्मेवार निकायसँग सम्बन्धित हुन कुनै परिचय नै हुँदैन। काम नपाएको जो कोही व्याक्ति केही मोटरसाइकल रोकेको स्थानमा गएर पैसा उठाउन थाले भयो। कसले झगडा गर्ने त्यहाँ त्यो शूल्क उठाउने मानिस को हो भनेर?
निजी बैंक, अस्पताल र धेरै व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैनन्। सरकारी संस्थाको पारा त्यस्तै छ। हिजोमात्रै राहदानी बनाउनुपर्ने कारणले काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल पुगे। पहिले कल्हिल्यै त्यहाँ जाने काम परेको थिएन। सिंह दरबारको बाटो हुँदै प्रशासन कार्यालयको गेटमा पुगे। मोटरसाइकलसहित भित्र छिर्न लागेको गेटका महिला प्रहरीले भित्रै पार्किङ गर्न मिल्दैन भनिन्। कहाँ गर्ने त भनेर सोधें। अलि अगाडि गएर गर्नु भनेर एनएमबी बैंक र नेपाल टेलिकमको नव निर्मित भवनतर्फ देखाइन्। त्यतै लागे। अब पेसाले पत्रकार छिन् छिन् मोटरसाइकल रोकिरहनुपर्ने। एनएमबीतिर छिरौं किजस्तो लाग्यो। तर एनएमबीमा त कामै थिएन किन त्यहाँ पार्किङ गर्नु भनेर अघि बढेँ। त्यहाँबाट अघि, दाहिनेपट्टि नेपाल टेलिकमको भवनको आडैमा २०/२५ ओटा मोटरसाइकल लहरै राखिएको थियो। त्यही होला पार्किङ गर्ने भन्ने सोचेर मोटरसाइकल रोकेर प्रशासन कार्यालय छिरे। आधा घण्टा जतिको काम सकेर मोटरसाइकल पार्किङ गरेको ठाउँमा पुग्दा त मोटरसाइकल त छैन। 
१०/१२ ओटा जति मोटरसाइकल भने त्यहीँ थिएँ। मजस्तै आफ्नो मोटरसाइकल नदेखेर अन्यौल पर्नेलाई सोधेँ। मोटरसाइकल त ट्राफिकले बग्गीखाना पुर्‍याइसकेको भन्ने सुने। प्रशासन कार्यालयबाट केन्द्रीय राहदानी विभाग जानुपर्ने मलाई फसाद पर्‍यो। अलि अगाडि गएर एक जना ट्राफिकलाई सोधेँ। 'ए तपाईँको पनि पर्‍यो? बग्गीखाना आउनुहोस्। ब्लूबुक लिएर,' उनले भने। 
ट्याक्सी लिएर राहदानी विभाग पुगेर काम सकाएर बग्गीखाना पुगे। त्यहाँ जरिवानास्वरुप एक हजार रुपैयाँ तिर्न लगाइयो। मोटरसाइकल थुनेर राखेका थिए। निकाल्नलाई पैसा नतिरी सुख्खै भएन। एक हजार रुपैयाँ बिनासित्ती खेर गयो। 
सर्वसाधारण मानिसको दैनिकजसो सयौंको संख्यामा आवत जावत हुने काठमाडौंको प्रशासन कार्यालयमा पार्किङको सुविधा हुनुपर्ने कि नपर्ने। ल कार्यालय परिसरमा भीड हुने भयो भनेर नो पार्किङको ठूलो बोर्ड झुण्डाउनेले कहाँ पार्किङ गर्ने हो भनेर पनि बोर्ड झुण्डाउनु पर्दैन। फलानो ठाउँमा पार्किङ गर्न मिल्दैन भन्नेले अर्को विकल्प दिनुपर्ने कि नपर्ने। अनि प्रशासनकै गैरजिम्मेवारीका कारण अन्जानमा वा थाह नपाएर भएका गल्तीको लागि मैलेजस्तै त्यति ठूलो जरिवाना तिर्नुपर्ने? जरिवाना पनि ठूलै अपराधिले जसरी बुझाउनुपर्ने? 
उपत्यकामा सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका महानगरपालिका र महानगरीय ट्राफिक कार्यालयले 'नो पार्किङ'को संकेत जहाँ पनि टाँस्ने, झुण्डाउने। तर यहाँ पर्किङ गर्नुहोस् भनेरचाहिँ कहीँ नलेख्‍ने? यो हो व्यवस्थापन? 
उपत्यकाका न्युरोड, पुतलिसडक, बागबजार, वीर अस्पताल, दरबारमार्गलगायतका स्थानमा कहीँ पनि पर्किङको व्यवस्था छैन। भए पनि त्यहाँ पैसा तिर्नुपर्छ। पैसा कसलाई तिरिन्छ थाह हुन्न। यसतर्फ कसको ध्यान जानुपर्ने हो। यो पनि त अख्तियारको दुरुपयोग हो नि। यसलाई रोक्नु पर्दैन?
बैंकहरु पनि ठूला सेवाका कुरा गर्छन्। आफ्नै कार्यालय आउने सेवाग्राहीसँग पार्किङको पैसा असुल्छन्। आधुनिक सपिङमलको पनि त्यस्तै छ हालत। घण्टाको दरले पैसा असुल्छन्। सवारी साधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। आखिर किन यो सबै बेथिति?
साभार : नागरिक न्युज