निगमको विराटनगर डिपोमा थन्किएका तेल ट्यांकर।तस्बिर : नागरिक
काठमाडौं - झन्डै तीस अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको नेपाल आयल निगमका कर्मचारीले बोनसको लोभमा सर्वसाधारण उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेका छन्। अर्बौं घाटामा गएको संस्थामा बोनस बाँडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसहित तीन उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गरेपछि निगमसम्बद्ध तीन कर्मचारी संगठन त्यसविरुद्ध हड्तालमा ओर्लिएका हुन्।
निजी पेट्रोलियम डिलरहरूले हड्ताल गर्दासमेत अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका कर्मचारीले आफ्नो निहीत स्वार्थको निम्ति त्यही ऐन उल्लंघन गरेका छन्। नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन आयल निगम र नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघले बुधबार बिहान आकस्मिक बैठक बसेर तेल आपूर्ति ठप्प पार्ने निर्णय गरेका थिए।
यसअनुसार देशभरका निगम डिपोबाट बुधबार तेल आपूर्ति बन्द गरियो। कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरे। विराटनगरस्थित क्षेत्रीय डिपो प्रमुख जगरनाथ घिमिरेले बुधबार बिहानैदेखि डिपोमा तेलका ट्यांकर छिर्न नदिएको बताए। यसले भारतको बरौनीबाट पेट्रोलियम बोकेर विराटनगर डिपो आइपुगेका ट्यांकर बाटोमै रोकिए। डिपोबाट तेल बोकेर पेट्रोल पम्प जाने ट्यांकर निगम परिसरमै थन्किए। व्यवसायीहरूका अनुसार निगमले एक दिनमात्रै पेट्रोलियम आपूर्ति रोक्दा १५ देखि २० प्रतिशत अभाव हुन्छ।
कर्मचारीहरूको यस्तो रवैयापछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। तेल आपूर्ति नै ठप्प पार्दा 'नकारात्मक सन्देश जाने' भन्दै मन्त्रालयले सुचारु गर्न निर्देशन दिएपछि दिउँसो तीन बजेबाट बिक्री सुरु गरियो।
कर्मचारी संगठनहरूले भने हड्ताल नरोक्ने धम्की दिएका छन्। तीनवटै कर्मचारी संगठनले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका कर्मचारी रिहा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
'ऐनकानुनको परिधिभित्र रहेर बोनस खाँदा हाम्रा कर्मचारी पक्राउ परेकाले हड्ताल गर्नुपरेको हो,' निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले पत्रकार सम्मलेनमा भने, 'रिहा नभएसम्म हड्ताल जारी रहन्छ।' बिहीबार बिहान फेरि बैठक डाकेर थप कार्यक्रम तय गरिने उनले जानकारी दिए।
थुप्रो सञ्चित घाटा हुँदाहुँदै निगमले अख्तियारकै निर्देशनविपरित २०६५ सालको नाफाबापत बोनस बाँडेपछि त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक अग्रवालसहित निर्देशक नागेन्द्र साह, प्रबन्धकद्वय कमलप्रसाद शर्मा र नेत्रप्रसाद काफ्ले छन्। अख्तियारले बुधबारै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बोनसै १९ करोड
लगातार घाटामा गएको निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस दिने निर्णय गरेको हो। २०६९ पुस ९ गते उक्त निर्णय गरिएको थियो।
यसअघि २०६७ साउन ५ गते निगमले बोनसको त्यही प्रस्ताव पठाउँदा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले 'घाटामा गएको संस्थाले बोनस बाँड्न मिल्दैन' भन्दै रोकेका थिए। अख्तियारले सञ्चित नाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसबेला पनि निगमभित्रका दुई कर्मचारी संगठनले हड्ताल गरेर पेट्रोलियम कारोबार ठप्प पारेका थिए। कर्मचारी हड्तालसामु झुकेर तत्कालीन व्यवस्थापनले बोनस बाँड्ने सहमति गरेको थियो।
यसपालिको बोनस त्यही सहमतिको परिणाम हो।
त्यो वर्ष निगमको कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको आव २०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक थियो। त्यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ४० अमेरिकी डलरमा झर्यो। यति सस्तोमा पाउँदा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन भने आवश्यक ठानिएन। प्रतिव्यारेल ७५ डलरकै आधारमा उपभोक्ता मूल्य कायम राख्यो। एकै वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा कमायो। घाटा हुँदा भाउ बढाउन हतारिने निगमले नाफा हुँदा घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने निर्णय गर्यो। बोनस रकम कुल कर्मचारीको १७ महिनाको तलब बराबर हुन्छ।
वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा त्यसअघिका सात वर्ष निगम लगातार घाटामा थियो। सात वर्षको कुल सञ्चित घाटा २२ अर्बभन्दा बढी देखिन्छ। लगातार घाटाका कारण तेल किन्ने पैसाधरी नभएपछि सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष र वाणिज्य बैंकहरूसामु हात पसार्दै ऋण माग्नुपरेको थियो।
निगम कर्मचारीले कुस्त नाफा हुँदा बोनस खाएको यो पहिलोपटक होइन। करिब बाह्र वर्षअघि निगमले यस्तै रवैया अपनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटेको मौका छोपेर एकैचोटि प्रतिकर्मचारी ३० महिना बराबरको तलब बोनस खाएका थिए। त्यही घटनाको उदाहरण दिँदै आजसम्म निगमको आलोचना हुँदै आएका बेला फेरि एकपटक व्यवस्थापनले त्यस्तै रवैया अपनाएको हो।
नाफाको पैसा संस्थाको प्राविधिक सुधार र मिसावट नियन्त्रणका अभियानमा पनि लगानी गरिँदैन। पैसा नभएर पेट्रोलियम पाइपलाइन, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र तेल भण्डारण क्षमता वृद्धिका योजना वर्षौंदेखि अलपत्रै छन्। बोनसको निम्ति हड्ताल गर्ने कर्मचारीले हालसम्म निगमभित्रका अनियमितता र संस्था सुधारको निम्ति आवाज उठाएको पाइँदैन।
हड्ताल 'गैरकानुनी'
अत्यावश्यक सेवा ऐनले कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण ठप्प हुनेगरी हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ। पेट्रोलियम अत्यावश्यक पदार्थमै पर्छ। विगतमा निजी पेट्रोलियम डिलर तथा ढुवानीकर्ताहरूले हड्ताल गरेर आपूर्ति प्रभावित पार्दा निगम र सरकारले यही ऐन लगाएर कारबाहीको धम्की दिने गरेको थियो। डिलर तथा ढुवानीकर्ता निगम मातहत रहने हुँदा उनीहरूको हड्ताल साम्य पार्ने पहिलो दायित्व निगमकै हो। यसपालि भने निगमकै कर्मचारीले बोनसको लोभमा आफैंले कानुन उल्लंघन गरेका छन्।
'कर्मचारी हड्ताल गैरकानुनी छ,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले नागरिकसँग भने, 'हड्ताल फिर्ता नगरे सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर तेल आपूर्ति सुचारु गर्नुपर्छ।'
बोनस खान हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारी संगठनहरूले भने आफ्नो माग नियमसंगत भएको दाबी गरेका छन्। कानुनी तरिकाले वितरण गरिएको बोनस रकमबारे अतिरञ्जित प्रचार गरेर अख्तियारले पूर्वाग्रही ढंगमा कर्मचारी पक्रेको कर्मचारी संघका अध्यक्ष न्यौपानेले आरोप लगाए। 'अख्तियारले कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर मनोबल गिराउने काम गरेको छ,' उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने।
बोनस ऐनअनुसार घाटामा रहेको कम्पनीले पनि कुनै वर्ष नाफामा गए कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सक्छ। तर, ऐनको यो प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई 'अव्यवहारिक' भन्दै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्ताव पठाएको थियो। संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन।
सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थानले यसैको फाइदा उठाउँदै सञ्चित घाटा र तिर्नुपर्ने ऋण उच्च भए पनि कुनै वर्ष नाफा कमाउनेबित्तिकै बोनस खाइहाल्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। सरकारी संस्थानको बोझ धान्नै नसक्नेगरी बढ्नुको कारण यही हो। त्यही भएर अर्थले सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझ कम गर्न बोनसलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। निगमले भने सरकारी निर्देशनसमेत लत्याएर आफूखुसी बोनस खाने प्रपञ्च गरेको हो।
'अर्बौं घाटामा गएको संस्थानका कर्मचारीले कुन मुखले बोनस खाने?' बानियाँले भने, 'निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ।'
यसअनुसार देशभरका निगम डिपोबाट बुधबार तेल आपूर्ति बन्द गरियो। कर्मचारीहरूले केन्द्रीय कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गरे। विराटनगरस्थित क्षेत्रीय डिपो प्रमुख जगरनाथ घिमिरेले बुधबार बिहानैदेखि डिपोमा तेलका ट्यांकर छिर्न नदिएको बताए। यसले भारतको बरौनीबाट पेट्रोलियम बोकेर विराटनगर डिपो आइपुगेका ट्यांकर बाटोमै रोकिए। डिपोबाट तेल बोकेर पेट्रोल पम्प जाने ट्यांकर निगम परिसरमै थन्किए। व्यवसायीहरूका अनुसार निगमले एक दिनमात्रै पेट्रोलियम आपूर्ति रोक्दा १५ देखि २० प्रतिशत अभाव हुन्छ।
कर्मचारीहरूको यस्तो रवैयापछि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो। तेल आपूर्ति नै ठप्प पार्दा 'नकारात्मक सन्देश जाने' भन्दै मन्त्रालयले सुचारु गर्न निर्देशन दिएपछि दिउँसो तीन बजेबाट बिक्री सुरु गरियो।
कर्मचारी संगठनहरूले भने हड्ताल नरोक्ने धम्की दिएका छन्। तीनवटै कर्मचारी संगठनले बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ परेका कर्मचारी रिहा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
'ऐनकानुनको परिधिभित्र रहेर बोनस खाँदा हाम्रा कर्मचारी पक्राउ परेकाले हड्ताल गर्नुपरेको हो,' निगम कर्मचारी संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद न्यौपानेले पत्रकार सम्मलेनमा भने, 'रिहा नभएसम्म हड्ताल जारी रहन्छ।' बिहीबार बिहान फेरि बैठक डाकेर थप कार्यक्रम तय गरिने उनले जानकारी दिए।
थुप्रो सञ्चित घाटा हुँदाहुँदै निगमले अख्तियारकै निर्देशनविपरित २०६५ सालको नाफाबापत बोनस बाँडेपछि त्यसमा संलग्न अधिकारीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक अग्रवालसहित निर्देशक नागेन्द्र साह, प्रबन्धकद्वय कमलप्रसाद शर्मा र नेत्रप्रसाद काफ्ले छन्। अख्तियारले बुधबारै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
बोनसै १९ करोड
लगातार घाटामा गएको निगम सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नाफाबाट १९ करोड ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस दिने निर्णय गरेको हो। २०६९ पुस ९ गते उक्त निर्णय गरिएको थियो।
यसअघि २०६७ साउन ५ गते निगमले बोनसको त्यही प्रस्ताव पठाउँदा तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालले 'घाटामा गएको संस्थाले बोनस बाँड्न मिल्दैन' भन्दै रोकेका थिए। अख्तियारले सञ्चित नाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसबेला पनि निगमभित्रका दुई कर्मचारी संगठनले हड्ताल गरेर पेट्रोलियम कारोबार ठप्प पारेका थिए। कर्मचारी हड्तालसामु झुकेर तत्कालीन व्यवस्थापनले बोनस बाँड्ने सहमति गरेको थियो।
यसपालिको बोनस त्यही सहमतिको परिणाम हो।
त्यो वर्ष निगमको कुल सञ्चित घाटा ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ रहेको आव २०६५/६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल सम्पत्ति ७ अर्ब ६३ करोड ऋणात्मक थियो। त्यसै वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारेल ४० अमेरिकी डलरमा झर्यो। यति सस्तोमा पाउँदा पनि उपभोक्तालाई राहत दिन भने आवश्यक ठानिएन। प्रतिव्यारेल ७५ डलरकै आधारमा उपभोक्ता मूल्य कायम राख्यो। एकै वर्षमा ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ नाफा कमायो। घाटा हुँदा भाउ बढाउन हतारिने निगमले नाफा हुँदा घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्नेमा उल्टो कर्मचारीलाई बोनस खुवाउने निर्णय गर्यो। बोनस रकम कुल कर्मचारीको १७ महिनाको तलब बराबर हुन्छ।
वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा त्यसअघिका सात वर्ष निगम लगातार घाटामा थियो। सात वर्षको कुल सञ्चित घाटा २२ अर्बभन्दा बढी देखिन्छ। लगातार घाटाका कारण तेल किन्ने पैसाधरी नभएपछि सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष र वाणिज्य बैंकहरूसामु हात पसार्दै ऋण माग्नुपरेको थियो।
निगम कर्मचारीले कुस्त नाफा हुँदा बोनस खाएको यो पहिलोपटक होइन। करिब बाह्र वर्षअघि निगमले यस्तै रवैया अपनाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटेको मौका छोपेर एकैचोटि प्रतिकर्मचारी ३० महिना बराबरको तलब बोनस खाएका थिए। त्यही घटनाको उदाहरण दिँदै आजसम्म निगमको आलोचना हुँदै आएका बेला फेरि एकपटक व्यवस्थापनले त्यस्तै रवैया अपनाएको हो।
नाफाको पैसा संस्थाको प्राविधिक सुधार र मिसावट नियन्त्रणका अभियानमा पनि लगानी गरिँदैन। पैसा नभएर पेट्रोलियम पाइपलाइन, ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र तेल भण्डारण क्षमता वृद्धिका योजना वर्षौंदेखि अलपत्रै छन्। बोनसको निम्ति हड्ताल गर्ने कर्मचारीले हालसम्म निगमभित्रका अनियमितता र संस्था सुधारको निम्ति आवाज उठाएको पाइँदैन।
हड्ताल 'गैरकानुनी'
अत्यावश्यक सेवा ऐनले कुनै पनि अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण ठप्प हुनेगरी हड्ताल गर्न रोक लगाएको छ। पेट्रोलियम अत्यावश्यक पदार्थमै पर्छ। विगतमा निजी पेट्रोलियम डिलर तथा ढुवानीकर्ताहरूले हड्ताल गरेर आपूर्ति प्रभावित पार्दा निगम र सरकारले यही ऐन लगाएर कारबाहीको धम्की दिने गरेको थियो। डिलर तथा ढुवानीकर्ता निगम मातहत रहने हुँदा उनीहरूको हड्ताल साम्य पार्ने पहिलो दायित्व निगमकै हो। यसपालि भने निगमकै कर्मचारीले बोनसको लोभमा आफैंले कानुन उल्लंघन गरेका छन्।
'कर्मचारी हड्ताल गैरकानुनी छ,' उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले नागरिकसँग भने, 'हड्ताल फिर्ता नगरे सरकारले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर तेल आपूर्ति सुचारु गर्नुपर्छ।'
बोनस खान हड्तालमा उत्रिएका कर्मचारी संगठनहरूले भने आफ्नो माग नियमसंगत भएको दाबी गरेका छन्। कानुनी तरिकाले वितरण गरिएको बोनस रकमबारे अतिरञ्जित प्रचार गरेर अख्तियारले पूर्वाग्रही ढंगमा कर्मचारी पक्रेको कर्मचारी संघका अध्यक्ष न्यौपानेले आरोप लगाए। 'अख्तियारले कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर मनोबल गिराउने काम गरेको छ,' उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा भने।
बोनस ऐनअनुसार घाटामा रहेको कम्पनीले पनि कुनै वर्ष नाफामा गए कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न सक्छ। तर, ऐनको यो प्रावधानमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसलाई 'अव्यवहारिक' भन्दै श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्ताव पठाएको थियो। संशोधन अहिलेसम्म भएको छैन।
सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थानले यसैको फाइदा उठाउँदै सञ्चित घाटा र तिर्नुपर्ने ऋण उच्च भए पनि कुनै वर्ष नाफा कमाउनेबित्तिकै बोनस खाइहाल्ने प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्। सरकारी संस्थानको बोझ धान्नै नसक्नेगरी बढ्नुको कारण यही हो। त्यही भएर अर्थले सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक बोझ कम गर्न बोनसलाई निरुत्साहित गर्ने गरेको छ। निगमले भने सरकारी निर्देशनसमेत लत्याएर आफूखुसी बोनस खाने प्रपञ्च गरेको हो।
'अर्बौं घाटामा गएको संस्थानका कर्मचारीले कुन मुखले बोनस खाने?' बानियाँले भने, 'निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ।'
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !