अहिले डिजिटल पत्रिका सेतोपाटी Vs अखबारी पत्रिका कान्तिपुर हेर्न पाइएको छ। निहुँ- कनकमणि दीक्षितले नर्वेजियन दूतावासबाट पत्रिका छाप्न, पत्रकारलाई तलब बाँड्न, लेखको पारिश्रमिक दिनमात्रै हैन त्यो रकम बैँक ट्रान्सफर गर्ने शुल्कसमेत जोडी सबै खर्च व्यहोर्ने गरी झण्डै साढे ६ करोड रुपियाँ लिएको सार्वजनिक भएको। त्यसरी दूतावासको पैसा लिएर पत्रिका चलाउनु ठीक होइन भनेर कान्तिपुरले आइतबार सम्पादकीय ठोक्यो। त्यसो त शनिबार माइसंसारले पनि
त्यो कुरा उठाएको थियो, तर ‘दुई पैसे ब्लग’को आरोप लगाइयो, अब ‘दुई पैसे’को कुरा कसले सुन्ने! कान्तिपुरको सम्पादकीयपछि त्यसले कुटनीतिक वृत्तमा एक किसिमको हलचल नै मच्चाइदियो। नर्वे दूतावासले त्यो सहयोग देशले हैन राजदूतावासको कोषबाट गरिएको भनिसकेको छ। यो केसले राजदूतै परिवर्तन होला जस्तो समेत भइसकेको छ। ड्यामेज कतिसम्म भएको छ भन्ने थाहा पाउन कान्तिपुरले लेखेको सामान्य सम्पादकीयको जवाफ सेतोपाटीले‘विशेष सम्पादकीय’ लेख्नुपरेबाट स्पष्ट हुन्छ। शीर्षकका तीन शब्द भने समान छन्- मिडियामा विदेशी लगानी
संकेत र प्रत्यक्ष
कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा छुस्स सेतोपाटीलाई संकेत गर्ने गरी एउटा कुरा लेखेको थियो-
कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा छुस्स सेतोपाटीलाई संकेत गर्ने गरी एउटा कुरा लेखेको थियो-
नेपालमा लगानी-स्रोतको पारदर्शिता कायम नगरी चलेका पत्रिका र अनलाइनहरू पनि छन् ।
सेतोपाटीले भने आफ्नो विशेष सम्पादकीयमा कान्तिपुरको नामै किटेको छ। कान्तिपुरप्रति नै बढी आक्रामक छ।
कान्तिपुरको पूरै सम्पादकीयको सार विदेशी लगानीभन्दा पनि विदेशी दूतावासको लगानी हुनुहुँदैन भन्ने छ। कान्तिपुरका सम्पादक सुधीर शर्माले ट्विटरमा भने पनि ‘प्रश्न विदेशी लगानीको होइन, विदेशी दूतावासको लगानीलाई लिएर हो’
@sudeepshree प्रश्न विदेशी लगानीको होइन, विदेशी दूतावासको लगानीलाई लिएर हो
— SUDHEER SHARMA (@sudheerktm) April 20, 2014
कान्तिपुरको सम्पादकीय मिडियामा विदेशी लगानी हुँदैन भन्ने पक्षमा छ भने सेतोपाटीको विशेष सम्पादकीय हुन्छ भन्ने छ।
यी दुईको बहसले सर्वसाधारणलाई अन्यौल बनाएको छ। खासमा विदेशी लगानी भनेको नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका विदेशी कम्पनीले देशको कम्पनी ऐन अनुसार मिडियामा गर्ने लगानी हो। छिमेकी देश भारतमा निश्चित प्रतिशत विदेशी लगानी मिडियामा गर्न पाइने नीति बनेको धेरै भयो। नेपालमा त त्यही पनि खुला गरिएको छैन। त्यसमा बहस भएको छैन। सेतोपाटीले विदेशी दूतावासले बाँड्ने सहयोगलाई पनि त्यसैमा जोडेर विदेशी लगानीको नयाँ परिभाषा दिएको छ।
स्वार्थ आ-आफ्नै
सन् २००० को दशकमा दि हिमालयन टाइम्स अङ्ग्रेजी र अन्नपूर्ण पोस्ट नेपाली दैनिकमा घुमाउरो बाटोबाट (नाम नेपालीको राखे पनि काम भारतीयले गर्ने गरी) भारतीय लगानी आउँदा कान्तिपुरले नेपाली मिडिया मालिकहरुको संगठन मिडिया सोसाइटी नै गठन गरेर खेदो खनेको थियो। संयोग, अहिले सेतोपाटीमा आवद्ध कतिपय पत्रकारहरु त्यतिबेला कान्तिपुरमै थिए र उनीहरु त्यतिबेला विदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्ने समाचारमा हो मा हो मिलाउन बाध्य थिए।
सन् २००० को दशकमा दि हिमालयन टाइम्स अङ्ग्रेजी र अन्नपूर्ण पोस्ट नेपाली दैनिकमा घुमाउरो बाटोबाट (नाम नेपालीको राखे पनि काम भारतीयले गर्ने गरी) भारतीय लगानी आउँदा कान्तिपुरले नेपाली मिडिया मालिकहरुको संगठन मिडिया सोसाइटी नै गठन गरेर खेदो खनेको थियो। संयोग, अहिले सेतोपाटीमा आवद्ध कतिपय पत्रकारहरु त्यतिबेला कान्तिपुरमै थिए र उनीहरु त्यतिबेला विदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्ने समाचारमा हो मा हो मिलाउन बाध्य थिए।
मिडियामा विदेशी लगानीको बहस चले कान्तिपुरले अहिले पनि हुनुहुँदैन नै भन्छ होला। आफ्नो नम्बर एक पोजिसनमा खतरा पर्ने गरी अरु प्रतिद्वन्द्वी आओस् भन्ने किन चाहन्छ र ऊ ! उसको स्वार्थ एक नम्बर हुनु।
यद्यपि मिडिया चल्ने भनेको लगानीले मात्र हैन। कुशल व्यवस्थापन र दक्ष पत्रकार नभई मिडिया चल्दैन। विदेशी लगानीले मात्र चल्ने भइदिएको भए अन्नपूर्ण पोस्ट भारतीय साहुले एक वर्षअघि नेपाली साहुलाई बेच्न बाध्य हुँदैन थिए। साहु छुट्टिएर टप पत्रकारहरुलाई साथै लैजाँदा पनि कान्तिपुर नम्बर वन पोजिसनमै रहिरहने थिएन।
सेतोपाटीको चाहिँ के स्वार्थ त ?
सेतोपाटी अहिले ठूलो घाटामा छ। केही अघि अमेरिकामा भएको अन्तर्क्रियामा सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले वर्षमा ६८ लाख घाटा भएको हिसाब सुनाएका थिए। खर्च महिनामा ६ लाख, आम्दानी वर्षमा ३/४ लाख हुने उनले बताएका थिए। हेर्नुस् भिडियो-
कनककारिताको सेतोपाटीले किन विरोध गर्न सक्दैन भने यत्रो घाटाको पूर्ति गर्न ऊ आफैलाई पनि त्यही मोडलमा नगई नहुने स्थिति छ।
तर्क-’सहयोग लिन पाउनु पर्छ’
सेतोपाटीले विदेशी सहयोग लिन पाउनु पर्छ भनेको छ। सम्पादकीयमा सरकारी टिभी नेपाल टेलिभिजन बनाउन चीनको सहयोगदेखि लिएर रेडियो नेपालमा भएको विदेशी सहयोग खोतल्दै ‘बिबिसी नेपाली सेवा पूर्ण रुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुन्छ’सम्म भनिएको छ। कसो भारतको अलइन्डिया रेडियो, चीनको सिआरआईको नेपाली सेवा पनि पूर्ण रुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुन्छ लेख्न छुटाइएछ।
सेतोपाटीले विदेशी सहयोग लिन पाउनु पर्छ भनेको छ। सम्पादकीयमा सरकारी टिभी नेपाल टेलिभिजन बनाउन चीनको सहयोगदेखि लिएर रेडियो नेपालमा भएको विदेशी सहयोग खोतल्दै ‘बिबिसी नेपाली सेवा पूर्ण रुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुन्छ’सम्म भनिएको छ। कसो भारतको अलइन्डिया रेडियो, चीनको सिआरआईको नेपाली सेवा पनि पूर्ण रुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन हुन्छ लेख्न छुटाइएछ।
कान्तिपुरमाथि बढी नै आक्रामक सम्पादकीयमा त्यहाँको टिभी कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ
कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने थुप्रै कार्यक्रम विदेशी सहयोगमा उत्पादित रहने गरेका छन् । कान्तिपुर टिभीबाट प्रसारण हुने सम्भवतः सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम साझा सवाल विदेशी लगानीमा, विदेशी संस्थाले निर्माण गर्छ र कान्तिपुर टिभीले पैसा लिएर बजाउँछ । सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले कान्तिपुर टिभीमा सञ्चालन गर्ने समकोण कार्यक्रम नर्वेजियन दूतावासको सहयोगमा उत्पादित कार्यक्रम हो ।विगतमा कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास’ र ‘तटस्थ तर्क’ अमेरिकी सहयोग संस्था ‘एन्टेना फाउन्डेसन’ र एनजिओ ‘एनडिआई’ले उत्पादन गरेका कार्यक्रम हुन् । ‘मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास’ र ‘तटस्थ तर्क’का विषयवस्तु कान्तिपुर पत्रिकामा पैसा तिरेर प्रकाशित हुन्थे ।
सेतोपाटीले उठाएको यो विषयमा गम्भीर छ। यसले एउटा त हामी कति पत्रु भइसक्यौँ त, एउटा टक शो पनि विदेशी सहयोगबाट चलाउनु पर्ने रहेछ भन्ने देखाउँछ।
उसको सम्पादकीयमा भनिएको छ-
विदेशी लगानी वा सहयोग लिने सञ्चार गृहको तटस्थताप्रति प्रश्न उठ्ने तर सीधै विदेशी सहयोगमा उत्पादित कार्यक्रम र विषयवस्तु प्रसारण र प्रकाशन हुँदा निष्पक्ष हुने तर्क असंगतिपूर्ण छ । हाम्रो यसमा पुरै असहमति छ ।
यसले चाहिँ अलि कुरा मोड्न खोजेको छ। माथिका कार्यक्रमहरु एउटा व्यवसायिक टेलिभिजनको समय किनेर प्रसारण गरिएका कार्यक्रम हुन्। खासमा तपाईँको छोराको बिहेको भिडियो पनि पैसा तिरेपछि टेलिभिजनमा बज्ने स्थिति छ। देशमा उद्योगधन्दा छैन भन्दैमा फस्टाएको एनजिओ उद्योगको धन्दामा लागेर पत्रकारहरुले कार्यक्रम बनाउने र मिडियाले पैसा लिएर बजाउने क्रम पनि अन्त्य हुनुपर्छ।
अर्को कुरा विदेशी लगानी वा सहयोग लिने सञ्चार गृहका मालिक त्यही भूमिकामा मात्र सीमित भएको भए तटस्थताको प्रश्न नउठ्न पनि सक्थ्यो। सेतोपाटीले बचाउ गर्न खोजेका पात्र कनकमणि दीक्षितले क्रोनर सम्झौता गैरनाफामुखी भनिएको साउथ एसिया ट्रस्टका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा गरेका थिए। उनै दीक्षित हिमाल खबरपत्रिकाका प्रकाशक हुन्। उनै दीक्षित एउटा पत्रिकाका प्रकाशक भएर पनि अरु विभिन्न पत्रिकाको ओप-एड (विचार) पृष्ठमा लेखहरु लेखिरहन्छन्। मानौँ उनी सबै प्रमुख पत्रिकाका ‘सुपर सम्पादक’ हुन्। पत्रकारिताको विश्वव्यापी प्रचलनको कुरा गर्ने हो भने एउटा पत्रिकाका प्रकाशकले अर्को पत्रिकामा ओपएड आर्टिकल लेख्ने त कुरै छाडिदिउँ, एउटै पत्रिकामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलेसमेत ओपएड लेख्दैनन्। किनभने समाचार लेख्ने काम एउटाको हो भने विचार दिने काम अर्कोको। हाम्रोमा त समाचार पनि रिपोर्टरले लेख्या छ, विचार पनि उसैले लेख्या छ। कहिले समाचारमा विचार देखिन्छ त कहिले विचारमा समाचार। अनि उनै दीक्षित मानव अधिकारका एक्टिभिस्ट भएर सडकमा उत्रिरहेका हुन्छन्। उनै दीक्षित बेनीमा द्वन्द्वकालमा गोलीले क्षतविक्षत भएको बिजुलीको खम्बासमेत ल्याएर आफ्नो पाटनको जग्गामा गाडेर द्वन्द्वको खेती गर्छन्। उनै दीक्षित आफ्नो पुस्तकमा नेपाललाई बुद्ध जन्मेको देश र सगरमाथाको देश भनेर केटाकेटीलाई सिकाउनु हुन्न भन्छन्, उनै दीक्षित एक्टिभिस्ट भएर लबिङ गर्दै लुम्बिनीमा हुन लागेको अर्बौँको लगानी रोक्छन्, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव बान कि मूनको नेपाल भ्रमण रद्द गराउनसमेत सफल हुन्छन्।
अब बहस यसमा पनि हुनुपर्छ एउटा पत्रकारले एनजिओ खेती गर्न पाउने कि नपाउने ? पत्रकार पनि हुने एक्टिभिस्ट पनि हुन पाउने कि नपाउने ?
अब बहस यसमा पनि हुनुपर्छ एउटा पत्रकारले एनजिओ खेती गर्न पाउने कि नपाउने ? पत्रकार पनि हुने एक्टिभिस्ट पनि हुन पाउने कि नपाउने ?
कसले पाउने कसले नपाउने ?
विदेशी सहयोग लिन पाइन्छ भनेर कनककारिताको मात्रै पक्ष लिएको हो कि सबै क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिन पाइन्छ भनेको हो ? त्यो प्रष्ट भएन।
विदेशी सहयोग लिन पाइन्छ भनेर कनककारिताको मात्रै पक्ष लिएको हो कि सबै क्षेत्रमा विदेशी सहयोग लिन पाइन्छ भनेको हो ? त्यो प्रष्ट भएन।
आदिवासी-जनजाति, दलितलाई उनीहरुको अधिकारका सचेत बनाउने भन्दै गरिएको विदेशी सहयोगले देशै टुक्रने स्थिति आयो भनेर कोकोहोलो गरेको अस्ति भर्खरै हैन ? मिडियालाई सहयोग भनेर फेरि त्यस्तै मुद्दा उचाल्न लगाइयो भने पाइने कि नपाइने ? भारतीय दूतावासले लगानी गरेर मधेस भारततिर र चीनको दूतावासले लगानी गरेर चीनतिर जोडिएको भूभाग चीनतिर टुक्रा गर्ने अजेन्डा बोकेको मिडिया आयो भने के गर्ने ?
कि सहयोग हामी जस्ता एलिटले मात्र पाउनु पर्छ, ती वर्षौँदेखि उत्पीडित, राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच नभएकाहरुले पाउनै हुन्न? धन हुनेलाई चइन चइन, गरिबलाई ऋणमाथि ऋण। धन हुने एलिटले नामै नसुनिने पत्रिका छाप्न दूतावासबाट करोडौँ सहयोग मागेर चलाउँछन्। तीभन्दा इमान्दार ती गरिब नेपाली हुन्, जो थोरै हजार ऋण लिएर मलेसिया, कतारमा श्रम बेच्न जान्छन् तर कानुनमै नभएको ३६ प्रतिशत ब्याजलाई इमान्दार भएर तिरिरहन्छन्।
सिन्डिकेटमा प्रहार
मिडियालाई आवाजविहीनको आवाज भन्ने सिद्धान्तमा मात्र हो। खासमा यो शक्तिशालीहरुको, चर्को आवाज हुनेहरुको आवाज अझै चर्को गर्ने हतियार हो। तपाईँ एकचोटी मिडियालाई ध्यान दिएर नियाल्नुस्, प्रष्ट हुन्छ। नेपाली मिडियामा पनि यस्तै सिन्डिकेट छ।
मिडियालाई आवाजविहीनको आवाज भन्ने सिद्धान्तमा मात्र हो। खासमा यो शक्तिशालीहरुको, चर्को आवाज हुनेहरुको आवाज अझै चर्को गर्ने हतियार हो। तपाईँ एकचोटी मिडियालाई ध्यान दिएर नियाल्नुस्, प्रष्ट हुन्छ। नेपाली मिडियामा पनि यस्तै सिन्डिकेट छ।
किशोर नेपाल लेख्छन्-
आफूलाई नेपाली मिडियाको एकमात्र ठेकेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको संगठित जमातले नेपालीले के पढ्ने र के नपढ्ने मात्र होइन, कुन पार्टीलाई लोकतान्त्रिक मान्ने र कुन नेतालाई लोकतान्त्रिक नमान्ने भन्ने पनि निरुपण गर्न खोजेको छ । यो जमातको तरफदारी नगर्ने र नजिक नबस्ने सञ्चारकर्मीहरू पटकपटक लाञ्छित भएका छन् । दृश्य र अदृश्य सबै प्रकारको साधन–स्रोतमा हालिमुहाली त छँदै छ, यो जमातको । अब यो जमात सबैले आफ्नैजस्तो विचार राखून् भन्नेतिर लागेको छ ।
नेपाली मिडियालाई राम्रोसँग नियाल्नुस्, तपाईँले अहिले देख्नुहुनेछ कसरी यो प्रकरणमा तपाईँले बनाउने विचारलाई निर्देशित बनाउने हिसाबले लेख, समाचार, सम्पादकीयहरु आउँदै जाने छन्। चिन्दै पनि जानुस् को को रहेछन् यो सिन्डिकेटमा।
साभार : माई संसार
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !