सावधान ! कार्यालयमा यौन दुर्व्यवहार गरे अब यस्तो सजाय

काठमाडौँ :  कार्यालयमा सहकर्मी, हाकिम वा सेवाग्राहीले यौन आशयले जिस्काउने छुने गरे, अश्लील चित्र देखाउने, इशारा गर्ने गरे पीडितले जेल सजाय माग गर्दै उजुरी गर्न सक्ने भएका छन्। आइतबार  व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण विधेयकले यौन
दुर्व्यवहार गर्नेलाई ३ महिना जेल र २५ हजार जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ।

त्यसका लागि त्यस्तो क्रियाकलाप भएको  ९० दिन भित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ।

के भए मानिन्छ यौन दुर्व्यवहार?

विधेयकमा कसैले पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी यौनजन्य आशयले छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा समेत दुर्व्यवहार मानिने उल्लेख छ।

विधेयकले निम्न कार्यलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार मानेको छ:-
क) यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा,
ख) अश्लील तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, साधन, वस्तु वा सामाग्री प्रयोग वा प्रदर्शन गरेमा,
ग) यौनजन्य क्रियाकपालापको बारेमा कुराकानी गरेमा,
घ) लेखेर, बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौनजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा,
ङ) यौनजन्य क्रियाकलापका लागि प्रस्ताव गरेमा,
च) यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा,
छ) यौनजन्य आशयले अस्वभाविक व्यवहार प्रकट गरेमा।

के छ सजाय?

कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेमा कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको ब्यवस्था गरेको छ।

विधेयकले कार्यालयमा भएको यौनजन्य हिंसाको व्यवस्थापकलाई मौखिक उजुरी वा लिखित उजुरी गर्दा छानबिन गरी कारबाही नगरे १५ हजार सम्म जरिवानाको ब्यवस्था गरेको छ। साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उजुरी सुन्ने निकायले दिएको निर्देशन कार्यलयको ब्यवस्थापकले पालना नगरे पनि १० हजार जरिवानाको भागिदार बन्नुपर्नेछ।

यौन दुर्व्यवहार गरेको ब्यक्तिले उजुरी र सजाय भएपछि समेत पुनः त्यस्तो कार्य गरेमा सजाय दोब्बर हुने ब्यवस्था विधेयकले गरेको छ। साथै यौनजन्य दुर्व्यवहार गरेको झुटो उजुरी गरेमा समेत १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ।

आइतबार सदनमा ऐन प्रस्तुत गर्दै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नीलम केसीले क्याविन डान्स रेष्टुरेन्ट मसाज पार्लर तथा अन्य कार्यस्थलमा महिला कामदारले भोग्नु परेको यौनजन्य दुर्व्यवहार निषेध गर्न विधेयक ल्याइएको बताइन्।

उनले विभिन्न समयमा अदालतबाट भएको आदेश तथा महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले पनि विधेयक आवश्यक परेको बताइन्।

विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१ औँ दिनबाट लागु हुनेछ। 

साभार : पहिलो पोस्ट