पक्राउ पर्ला भनेर डराएरै नगएका हुन् त महान्यायाधिवक्ता अमेरिका?

आजका सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकहरुले महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान पक्राउ परिने डरले अमेरिका नगएको एकै व्यहोराका समाचार छापेका छन्। कसैले अगाडिको पेजमा ठूलै महत्वका साथ, कसैले भित्री पेजमा। सबै समाचारको सार एउटै देखिन्छ- अमेरिकाको एउटा युनिभर्सिटीले एउटा कार्यक्रममा बोलाएको रैछ। त्यसमा सहभागी हुन जान लागेका बेला अन्तिम अवस्थामा भ्रमण रोकिएछ। किन रे भन्दा कर्णेल कुमार लामालाई बेलायतमा पक्रेको जस्तो प्रधानलाई पनि पक्रन्छ भनेर डराएर रे।

लौ यस्तो कुरा सुनेपछि को खुशी नहोला माओवादीबाहेक ? दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने, मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने यी सबलाई देशमा नभए विदेशमा भए पनि पक्रेर कारबाही गर्नैपर्छ भन्नेहरु धेरै छन्। तर पक्राउ पर्ने डरले गएनन् र गएमा पक्राउ पर्छन् भन्दै आत्मरतिमा रमाउनु र वास्तविकता फरक हुन्छ। मलाई त यी समाचारहरु पढेर भएको छोटो दिमागले विश्लेषण गर्दा शंकै लाग्यो। समाचारमा अमेरिकाको बोस्टनमा रहेको युनिभर्सिटी अफ न्यु हेभेन भनिएको रहेछ। खासमा त्यो नामको युनिभर्सिटी त बोस्टनमा छँदै छैन पो रहेछ। 

कान्तिपुरको समाचारमा लेखिएको छ-

अमेरिकाको बोस्टनस्थित युनिभर्सिटी अफ न्यु हेभेनले प्रधानलाई ‘फौजदारी न्याय प्रणाली, विधिको शासन र फोरेन्सिक साइन्स’बारे अध्ययन भ्रमणमा बोलाएको थियो।

काठमाडौँ पोस्टको समाचारमा पनि लेखिएको छ-

Pradhan and three other officials had an invitation to a talk programme at the University of New Haven in Boston.

त्यसैगरी राजधानीको समाचारमा लेखिएको छ-

अमेरिकाको बोस्टनस्थित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एन्ड फोरेन्सिक साइन्स कलेजले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भाग लिन जान लागेका प्रधानले आइतबार बिहान एकाएक भ्रमण रद्द गरेका हुन्।

कस्तो युनिभर्सिटी रहेछ त यो भनी खोजी हेर्दा University of New Haven को साइट भेटियो। यो युनिभर्सिटी बोस्टनमा हैन, Connecticut राज्यमा पो पर्ने रहेछ। बोस्टनबाट त Connecticut २३० किलोमिटर जति टाढा पर्ने रहेछ। युनिभर्सिटी बोस्टन पोस्ट रोडमा चाहिँ पर्ने रहेछ। कुन चाहिँ बढी जान्नेले त्यसैलाई बोस्टन भन्ठानेको हो कि!

अमेरिकाले किन समात्‍ने ?

के साँच्चिकै महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान अमेरिका जाँदा समात्न मिल्छ त ? समात्छ होला त ? कर्णेल कुमार लामाको केसलाई योसँग जोड्नु मनको लड्डु घिउसित खानु जस्तो मात्रै लाग्यो। कर्णेल लामालाई त नेपालको अदालतमा पनि अभियोग थियो, उनीविरुद्ध बेलायतमा उजुरी पनि दर्ता भएको थियो। उनी यातना दिनमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए। मुक्ति प्रधानको त त्यस्तो कुनै अभियोग छैन। न अमेरिकामा उजुरी नै दर्ता भएको छ।

फेरि अमेरिकामा बेलायतको जस्तो तेस्रो देशमा भएको आफ्नो देशसँग सम्बन्ध नै नभएको घटनालाई लिएर मुद्दा चलाउन मिल्ने Universal Jurisdiction भएको कानुन पनि छ जस्तो लाग्दैन। अमेरिकालाई प्रभाव पर्ने विषयमा भए छुट्टै कुरा। अहिलेसम्म Universal Jurisdiction को आधारमा कुनै विदेशी नागरिकलाई विदेशमा भएको, अमेरिकालाई चासो नभएको घटनालाई लिएर समातेर कारबाही गरेको पनि छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको जग रोम विधानमा हस्ताक्षर गरेर पनि पछि हटेको देश पो हो त अमेरिका।

अर्को देशको महान्यायाधिवक्ता जस्तो संवैधानिक पदको व्यक्तिलाई अमेरिकाले पक्रेर बित्थामा कुटनीतिक तनाव किन निम्त्याउँथ्यो होला र। बरु भिसै दिन्नथ्यो नि उस्तै मन नपरेको भए। उता गएको बेलामा पनि कहीँ समात्छ होला त ! कर्णेल लामाको केसमा त उनीसित आइएलआर भिसा थियो र पो भिसा लगाइरहनुपरेको थिएन। नत्र आइजी कुबेर रानालाई बेलायतले मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोग लागेको भन्दै भिसा नदिएको अपुष्ट खबर त उतिबेला पनि आएकै हो नि।

फेरि अमेरिका माओवादीप्रति नरम पनि भएको छ अहिले। उतिबेला आतंककारी सूचिमा रहँदा त प्रधानमन्त्रीहरुलाई भिसा दिएको थियो अमेरिकाले। अहिले त त्यो सूचिबाट पनि हटाइसकेको छ।

भिसा फिर्ता भएको रे!

‘कान्तिपुर’को समाचारमा भनिएको छ-

पहिल्यै तय भइसकेको प्रधानको भ्रमणका लागि अमेरिकी दूतावासले दिइसकेको भिसा उनले थापाको बयान रोक्न दिएको आदेशपछि ‘रिभोक’ (फिर्ता) गरिदिएको थियो । ‘अनेक दौडधुप गरेपछि हिजो फेरि भिसा जारी भयो,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक कर्मचारीले भने

यो पनि विश्वासलाग्दो देखिएन। एक पटक भिसा रिभोक भइसकेपछि फेरि त्यही भिसामा आउनै नपाइने रहेछ। भिसा जस्तो कुरा पनि कहिले रिभोक गर्ने अनि फेरि लौ त भैगो त नि भनेर दिने पनि हुन्छ ? पढ्नुस् अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भिसा रिभोकसम्बन्धी नीति विस्तृतमा यहाँ क्लिक गरेर।

जसलाई डर लाग्यो भनियो, उसको भनाई नै छैन

समातिने डरले अमेरिका नगएको भनेर कान्तिपुर, काठमाडौँ पोस्ट, राजधानी, नागरिक र रिपब्लिकामा समाचार छापिएका छन्। तर राजधानीबाहेक कसैले पनि जसलाई डर लागेको भनिएको हो, उसको भनाई नै हालेको छैन। डर लागेको त डर लाग्ने मान्छेलाई पो थाहा हुनुपर्ने हो, यहाँ त अरुले नै डराए रे भन्ठान्दै समाचार लेखेका छन्। के हो त कुरा भनेर महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई फोन गरेर किन डराउनुभएको भनेर सोधेको त ‘मैले के गरेको छु र, किन डराउनु’ पो भन्छन्। हिजो समाचार लेख्नुअगाडि कुनै पत्रकारले फोन गरेनन् त भनेर सोध्दा ‘तीर्थ कोइराला र एउटा एफएमसित कुरा गरेको थिएँ, अरु कसैले फोनै गरेका थिएनन्’ भने। अनि जान चाहिँ किन नगा’त रे नि ? ‘राजनीतिक संकट गहिरिएको बेलामा अमेरिकाको युनिभर्सिटीमा जानु ठूलो कुरा हो कि मुलुकको समस्या ? मेरो प्राथमिकतामा अमेरिका परेन’, उनको जवाफ। यहाँको समस्या सल्टाएर जाने उनले बताए। हुन पनि यही अहिले उनी र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको स्थिति छ अवहेलनाको। उनको कामै पर्‍यो प्रधानमन्त्रीलाई कानुनी सल्लाह दिने। उनका अनुसार भ्रमण स्थगित मात्रै गरेको रे। भिसा रिभोक गरेको भन्ने चाहिँ के हो नि भनेर सोध्दा प्रधानले भने. ‘उहाँहरुलाई जे जे लाग्यो, लेख्नुभो नि। मेरो भिसा एक महिनाअगाडि नै लागेको हो।’

दण्डहीनता नहोस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो, अपराधी र उनीहरुका समर्थकहरुबाहेक। पत्रकार डेकेन्द्र थापाको कुरा उठाउँदा माओवादीहरु अर्का उनीहरुका कार्यकर्तासमेत रहेका पत्रकार कृष्ण सेनको कुरा उठाउँछन्। कसैले मैना सुनारको कुरा उठाउँदैनन्। द्वन्द्वको बेला द्वन्द्वको कुनै पक्ष नै नरहेकी किशोरी मैना सुनारलाई यातना दिई दिई मारिएको थियो। त्यसैका दोषी भनिएकालाई बढुवा गरिँदा पनि ठूलो इस्यु बन्दैन। मैना सुनार पत्रकार भइदिएकी भए मात्रै ठूलो इस्यु बन्थ्यो कि! मार्ने आफैले डेकेन्द्रलाई जिउँदै गाडेको हो, उनको आत्माको शान्तिका लागि प्रायश्चित गर्न चाहन्छु भन्दाभन्दै पनि अनुसन्धानै रोक्न किन परेको हो बुझिनसक्नुछ। यसको विरोधमा समर्थन छ। अरु गैर न्यायिक हत्याको विषयमा पनि यसैगरी आवाज उठनु पर्छ। गैरन्यायिक हत्यालाई सत्य निरुपण आयोगले सम्बोधन गरी टुङ्गो लगाउनु पर्छ। त्यो आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको गठन गर्नमा पो हामीले जोड दिनुपर्छ, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकास त्यसरी पो हुन्छ। (स्मरण रहोस्, महान्यायाधिवक्ताले जसरी आयोग गठन नहुनुमा सबै दोष राष्ट्रपतिको टाउकोमा थोपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसमा उनीहरुको स्वार्थ छ। सरकारले पठाएको त्यो आयोग गठनसम्बन्धी अध्यादेश अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छैन भनी राष्ट्रसंघले असहमति जनाइसकेको छ)

अहिले डेकेन्द्रको मुद्दा जसरी उठिरहेको छ, त्यो अचम्मलाग्दो छ। यहाँ सर्वोच्चले दोषी ठहर गरिसकेका तत्कालीन माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई समेत समात्न सकिएको छैन। खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेकै छन् र कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेकै छन्। त्यसमा कसैलाई चासो नै छैन। शायद उनले कुनै पत्रकारलाई मारेको भए पो यसो हुने थिएन कि! मुद्दा चलाउने नचलाउनेबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भएको महान्यायाधिवक्ता त्यो निर्णय गर्ने बेला नहुँदै किन अनुसन्धान रोक्न निर्देशन दिइरहेका हुन्- बुझ्न सकिँदैन। महान्यायाधिवक्ताको यो कुरा गलतै हो, तर त्यसो भन्दैमा हुँदै नभएको समाचार लेखेर भ्रममा पार्नु त अर्को गलत काम हैन र भन्या!

सम्बन्धित समाचारहरु पढ्नुस्-
पक्राउ परिने डरले अमेरिका गएनन् महान्यायाधिवक्ता (कान्तिपुर)
महान्यायाधिवक्ता अचानक किन अमेरिका उडेनन् ? (नागरिक)
पक्राउको डरले अमेरिका गएनन् महान्यायाधिवक्ता (राजधानी)
‘Jittery,’ AG Pradhan cancels trip to the US (The Kathmandu Post)
AG postpones US visit fearing arrest (Republica)

By Salokya, on January 14th, 2013