ल हेर्नुस प्रमाण : कानुनमा महिलाको स्थान पशुभन्दा तल

पशु अधिकारवादीहरुलाई खुसीको खबर। नेपाल शायद् विश्वमा एउटा मात्र त्यस्तो देश होला, जहाँ महिलालाई भन्दा पशुलाई बढी अधिकार दिइएको छ। कुरा बलात्कारको हो, जसलाई कानुनी भाषामा ‘जजक’ भनिन्छ- अर्थात् जबर्जस्ती करणी। महिला हिंसाको विरोधमा सडकमा उत्रनेहरुलाई थाहा छ कि छैन कुन्नि, नेपालको कानुनमा बलात्कार भए कानुनी कारबाही अघि बढाउन उजुरी गर्नुपर्ने हदम्याद महिलाको केसमा भन्दा पशुको केसमा बढी छ। महिलाको बलात्कार भए ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नुपर्छ, पशु (स्त्री जाति चौपाया)को बलात्कार भए एक वर्षको म्याद। नपत्याउनु भएको ? ल कानुन हेर्नुस्- 
हेर्नुस्, मुलुकी ऐनको महल १४ मा जबर्जस्ती करणीको ११ नम्बरको बुँदा।

त्यसमा भनिएको छ जजक (बलात्कार) भएको मितिले ३५ दिनभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन।

अब पशुसम्बन्धी व्यवस्था हेरौँ,

मुलुकी ऐनको महल १६ मा  पशु सेक्स (करणी) बारे उल्लेख छ।

त्यसको ५ नम्बर बुँदामा चार खुट्टे पशुसँग सेक्स गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालिस नदिए लाग्दैन भनिएको छ।

महिलालाई बलात्कार गरे एक महिनाभित्रै उजुरी गर्नुपर्ने, पशुसित गरेकोमा चाहिँ एक वर्षभित्र गरे हुने – यो भेदभाव किन गरिएको रहेछ ? किन महिलालाई हाम्रो कानुनले पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरमा राखेको रहेछ ? पशुसित गर्नु ठूलै अपराध, महिलालाई गर्नु चाहिँ त्योभन्दा सानो अपराध ठानिएको हो कि ?

२०२० सालमा लागू भएको यो ऐन कसैलाई अहिलेसम्म असान्दर्भिक किन लागेन ? २०५८ सालमा मुलुकी ऐनको एघारौँ संशोधन गर्दा १० वर्षभन्दा मुनिको बालिकालाई बलात्कार गरे १०-१५ वर्ष, १० वर्षभन्दामाथि १६ वर्षमुनिकोलाई गरे ७-१० वर्ष र १६ वर्ष वा त्योभन्दा माथिकी महिलालाई गरे ५-७ वर्षको कैद सजाय दिने बनाइयो। सामूहिक बलात्कार गरे, गर्भवती, अशक्त, अपांग महिलालाई बलात्कार गरे थप पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था गरियो। बलात्कार गर्न सहयोग गर्नेलाई एक वर्षको सट्टा ३ वर्ष र १६ वर्षमुनिको भए दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था गरियो। नाबालाकसँग अप्राकृतिक मैथुन गरे गराए पनि बलात्कार गरेकै मानी सजायमा थप एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरियो।पीडितको बयान गराउँदा महिला प्रहरी कर्मचारी र त्यो नभए समाजसेवी महिलाको रोहवरमा अन्य प्रहरी कर्मचारीले गर्नुपर्ने, मुद्दाको कारबाही चल्दा सम्बन्धित कानुन व्यवसायी, पीडित महिला, उनको संरक्षक र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुमति दिएका प्रहरी र अदालतका कर्मचारीमात्र इजलासमा उपस्थित हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरियो।  तर यो ३५ दिने हदम्यादलाई भने परिवर्तन गर्न कसैले आवश्यक ठानेनन्। किन हो कुन्नि !

यस्तो किसिमको कानुनी व्यवस्थाका कारण पीडितहरु मर्कामा पर्ने गरेको र पीडकहरु खुल्लमखुल्ला हिँड्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्। शनिबारको राजधानी दैनिकमा एउटा पीडादायी उदाहरण पढ्न पाइन्छ-

दुवाकोट भक्तपुर स्थायी घर भई काठमाडौंको शंखमूलमा जुत्ता पसल गर्ने कान्छा विकले १३ वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरे। २४ वर्षे छोराको बाबुसमेत रहेका कान्छा विकले आफ्नी नातिनीसमानकी १३ वर्षीया नाबालिका मुना (परिवर्तित नाम) लाई चक्लेट खुवाएर फकाएर बलात्कार गरे । पर्दाफास सात महिनापछि भयो।  बलात्कारको सिकार भएकी मुनाले डेढ महिनाअघि सन्तान जन्माइन् । उनलाई बलात्कार गर्ने कान्छा विक भने अझै पनि कानुनको कठघरामा आएका छैनन्। बलात्कारबाटै मुनाको गर्भ रहेर बच्चा जन्मे पनि बलात्कार गरेको ३५ दिन बितिसकेको भन्दै प्रहरीले विकलाई कुनै कारबाही नगरेको हो।