यसरी असफल भयो गच्छदारको प्रहरी सङ्गठन अस्तव्यस्त बनाउने योजना

नेपाल प्रहरीलाई लथालिङ्ग बनाउने गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको एउटा प्रयास असफल भएको छ। भावी प्रहरीप्रमुखको दाबेदार पुस्ताका डीआईजीपीहरू उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्रबहादुर शाहलगायतलाई प्रहरी सेवाबाट नै मुक्त गराउने नियतबाट गृहमन्त्री गच्छदारले बिनाप्रक्रिया एक प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलको बैठकमा पेस गरेका थिए। गच्छदारको प्रस्तावप्रति विमति भए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई तथा अन्य मन्त्रीहरूले फागुन ६ गते आइतबार बसेको बैठकमा कुनै प्रतिवाद
गर्ने या असहमति जनाउने हिम्मत गरेनन्। गच्छदारले आईजीपीको कार्यकाल दुईवर्षे बनाउने, एआईजीपीको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर चार वर्ष बनाउने, डीआईजीको पाँच वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष र एसएसपीको दश वर्ष तथा एसपीचाहिँ अनिवार्य अवकाश नभएसम्म सेवामै रहने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैगरी एसएसपीदेखि एआईजीपीसम्मको पदमा चाहिँ पदावधिका कारण अवकाश हुने भए पनि सरकारले चाहेमा दुई वर्ष
कार्यकाल थप गर्न सकिने प्रावधान पनि गच्छदारले प्रस्तावमा राखेका थिए। त्यस्तै, सिपाही र हवलदारको अवकाश उमेर ४८ बाट बढाएर ५०
पुर्‍याउने पनि उनको प्रस्तावमा उल्लिखित थियो। जब कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन सिपाहीले ४५ वर्षमै अवकाश पाउनेछ। यसरी ल्याइएको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलले पारित गरेको भए हाल एआईजीपी रहेका नवराज ढकाल र भीष्म प्रसार्इंको ब्याचले आईजीपी बन्ने अवसर पाउँथे भने त्यसपछिको पुस्ताका डीआईजीपीहरूचाहिँ डीआईजीपीबाट नै अवकाश पाउनेमा पर्थे। उपेन्द्रकान्त अर्याल, विज्ञानराज शर्मा, राजेन्द्र सिंह र सुरेन्द्र शाहलाई सक्षम एवम् व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतका रूपमा लिइन्छ। उनीहरू स्वच्छ छविका रहेका र कानुनको पालना गराउनमा कटिबद्ध रहँदै आएका, घुसखोरीविरुद्ध क्रियाशील तथा अनुचित लाभ नलिने र कसैलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउन पनि नचाहने स्वभाव–चरित्रका भएकाले ती अधिकृत गच्छदारको आँखामा कसिङ्गार बनेका थिए। त्यसैले महको जलप लगाएर एक प्रस्ताव तयार गरी गच्छदारले उक्त पुस्ताका अधिकृतहरूलाई 'रिङ आउट' गर्ने योजना बनाएका थिए। आगामी मङ्सिरमा अवकाश पाउने आईजीपी कुवेरसिंह राना भने गच्छदारको प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको बताइन्छ। ज्ञातव्य छ, गच्छदारको योजना सफल भएको भए रानाले थप सवा वर्षभन्दा बढी सेवामा रहन पाउने थिए। मन्त्री गच्छदारको योजनामा एआईजीपीहरू गङ्गा पाण्डे, नवराज ढकाल र भीष्म प्रसाईं पनि सकारात्मक रहेका थिए। यदि उक्त प्रस्ताव पारित भएको भए एआईजीपी ढकालको ब्याचले आईजीपी बन्न पाउने निश्चित थियो। तर, वृत्ति विकासमा नयाँ पुस्तालाई भने यसले गम्भीर नकारात्मक असर पर्न सक्थ्यो। गृहमन्त्री गच्छदारले माघको अन्तिम साता विराटनगर पुगेका बेला त्यहाँ आयोजित रात्रिभोजमा आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग भनेका थिए, 'म उपेन्द्र–सुरेन्द्रको टोलीलाई सिध्याइदिन्छु।' नभन्दै विराटनगरबाट फर्केपछि उनले भित्रभित्रै गोप्य रूपमा प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिमण्डलको बैठकमा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। यस कुराको सुइँको पाएपछि उपेन्द्र, विज्ञान, सुरेन्द्र र राजेन्द्रको टोली फागुन ६ गते आइजीपी निवासमा पुगे। त्यहाँ एआईजीहरू नवराज ढकाल र गङ्गा पाण्डे पनि उपस्थित थिए। हामीलाई सिध्याउन र प्रहरी सङ्गठनलाई लथालिङ्ग बनाउन यति ठूलो प्रस्ताव जस्केलाबाट ल्याउने भन्दै डीआईजीहरूले प्रहरी नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए। त्यसपछि आईजीपी कुवेरसिंह रानालाई अघि लगाएर उच्चप्रहरी अधिकृतको टोली गृहमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो। त्यहाँ पनि डीआईजीपीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरे। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री गच्छदारले आफू यो मुलुकको सत्ता केन्द्रमा लामो समयदेखि रहिरहेको र अझै कैयन वर्ष शासनमा रहने भन्दै प्रहरी अधिकृतहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिए। आफू थारूको बच्चा भएको स्मरण गराउँदै गच्छदारले राजनीति गर्न प्रशस्त धन खर्च हुने जानकारी गराइरहँदा कतै मन्त्रीले पैसा पो मागेका हुन् कि भन्ने आभास त्यहाँ उपस्थित प्रहरी अधिकृतले गरेका थिए। गृहमन्त्रीसँगको छलफलपश्चात् सोही टोली प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमक्ष पुगी ल्याइन लागेको प्रस्तावले सङ्गठनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे जानकारी गराएको थियो। प्रधानमन्त्रीले आफू कसैलाई पनि अन्याय होस् भन्ने पक्षमा नरहेको बताएर डीआईजीपीहरूलाई आश्वस्त त तुल्याए, तर सोही (फागुन ६ गते) साँझ बसेको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री गच्छदारले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा भने उनी केही नबोलेको बताइन्छ। गच्छदारले प्रस्ताव राखेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नबोले पनि मुख्यसचिव लीलमणि पौडेलले गम्भीर आपत्ति जनाए। पौडेलले यति महत्त्वपूर्ण निर्णय लिइँदा प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने भन्दै उनले आफूबाट यस्तो निर्णयमा दस्तखत नहुने स्पष्ट गरे। पौडेलको कुरा सुनेपछि विजय गच्छदार निकै जङ्गिए र चिच्याएर औंला ठड्याउँदै भने, 'प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर ल्याएको हो, तपार्इं सही गर्नुहोस्, सही गर्नैपर्छ।' तर, पौडेलले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर नल्याई आफूले दस्तखत नगर्ने अडान दोहोर्‍याए। यसरी मुख्यसचिव पौडेलको अडानका कारण प्रहरी सङ्गठनलाई लथालिङ्ग बनाउने उद्देश्यबाट गच्छदारले ल्याएको प्रस्ताव तुहिएको छ। यसप्रकारका गलत निर्णय हुन नदिन गृहसचिव नवीन घिमिरेको समेत योगदान रहेको बुझिएको छ। -– नवीन उप्रेती , घटना र विचार फागुन १६