किन अनुसन्धानमै चुक्छ प्रहरी ?

के प्रहरीको अनुसन्धान भीडबाट निर्देशित हुने हो ? किन फितलो हुँदै छ प्रहरी अनुसन्धान ? नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

झन्डै एक महिनाअघि बर्दियामा आगो लगाएर हत्या गरिएकी शिवा हास्मी प्रकरणमा गतिलो अनुसन्धान नभएको भनेर प्रहरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठे । हास्मीका दाजु रिजवानले किटानी जाहेरी दिएका आधारमा आगो लगाएको अभियोगमा उनका प्रेमी बाबु खान समातिए । तर खानविरुद्ध प्रहरीले ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेन । बरु स्थानीयवासीले  घटनामा खान
नभई हास्मीका माइतीकै हात भएको अर्को किटानी जाहेरी दिए । त्यसपछि प्रहरीले हास्मीकी आमा र दुई दाजुलाई समात्यो । जिल्ला अदालतले खानलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिदियो । आमा र दाजुहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो ।

२०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरव लम्सालको घरमा काम गर्ने एक युवतीको मृत्यु भयो । प्रहरी अनुसन्धानले उक्त मृत्यु आत्महत्या ठहर गर्‍यो । तर पीडित समूहले लम्सालका छोराले बलात्कारपछि हत्या गरेको भनेर विरोध गरे । ठूलो भीडले विरोध गरेपछि प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्‍यो । पीडित समुदायले विरोधको स्वर ठूलो पारेपछि प्रहरीले युवतीको डीएनए परीक्षण गर्न शवको नमुना लन्डन पठायो । लन्डनको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टले बलात्कार नभएको बताएपछि ती आरोपी छुटे । झन्डै १२ वर्षको अन्तरालमा भएका यी दुई प्रतिनिधि घटनाले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान पद्धतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के प्रहरीको अनुसन्धान भीडबाट निर्देशित हुने हो ? किन फितलो हँुदै छ प्रहरी अनुसन्धान ?

फितलो अनुसन्धान कुनै पनि आपराधिक घटनापछि प्रहरीमा किटानी जाहेरीसहित उजुरी पर्छ र त्यसैका आधारमा उसले अनुसन्धान सुरु गर्छ । अनुसन्धान पद्धतिमाथिको विवाद पनि यही विन्दुमा प्रारम्भ हुने गर्छ । कारण, किटानी जाहेरीपछि आरोपीलाई तुरुन्त पक्राउ गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा प्रहरीभित्रै मतभेद छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९ मा किटानी जाहेरी दिँदैमा पक्राउ गर्न जरुरी नहुने उल्लेख गरेर प्रहरीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । यस्तो तजबिजलाई आफूखुसी चलाउने गरेको पाइन्छ । एकै प्रकृतिको मुद्दामा कहिले आरोपी पक्राउ गर्ने र कहिले नगर्ने गरिएको पाइन्छ । अनुसन्धान गर्ने शैली व्यक्तिपिच्छे फरक हुने भएकाले किटानी जाहेरीमा पनि स्वविवेक प्रयोग हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन् । 'जाहेरी दिनेले किटेर सूचना दिने हो, त्यसमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । तर सूचना नै प्रमाण भने होइन,' ती अधिकृत थप्छन्, 'किटानीलाई समर्थन गर्ने यथेष्ट प्रमाणबिना हिरासतमा राख्न हुँदैन ।'

पूर्व एआईजी अनन्तराम भट्टराई किटानी जाहेरी दिंँदा पक्राउ नगरेको भनेर जनस्तरबाट विरोध हुने भएकाले आरोपीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन् । 'कतिपयले कुनै अपराधलाई दुस्मनसँग बदला लिने मौकाको रूपमा उपयोग गर्ने गलत परम्परा बसेको छ', उनी भन्छन्- 'जाहेरी दिनुपर्‍यो भने रिसइवी भएका सबै विरुद्ध किटानी दिन्छन्, प्रहरीले अनुसन्धानमा उनीहरू दोषी छैनन् भन्ने थाहा पाउँदा-पाउँदै पनि जाहेरी परेका सबैलाई पक्राउ गर्नुपनर्ेे अवस्था आउँछ ।'

जाहेरी दिने बित्तिकै आरोपीलाई पक्रेर कानुनी प्रक्रिया बढाउँदा कुनै-कुनै घटनामा यथेष्ठ प्रमाण संकलन गर्न नसकिने र अनुसन्धान कमजोर हुने गरेको प्रहरीहरूको अनुभव छ । जस्तो, ११ महिनाअघि बेपत्ता भएकी छोरीमैया महर्जन प्रकरण । आमा हराएपछि महर्जनकी छोरीले निक्की भन्ने सुरक्षा सिंहविरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी काठमाडौं प्रहरीले लिन मानेन । दबाब बढेपछि प्रहरीले किटानी जाहेरी लिएर सिंहलाई पक्राउ गर्‍यो । १७ दिन प्रहरी हिरासतमा राखेर अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योगमा मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालतले प्रमाण अभावमा सिंहसँंग १ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर रिहा गरिदियो । महर्जन बेपत्ता भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा उनको अत्तोपत्तो छैन । 'अदालतमा मुद्दा पेस गरेपछि थप अनुसन्धान गर्ने ठाउँ सकियो', एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, 'न बेपत्ता हुनुको कारण पत्ता लाग्यो नत दोषी नै ।'

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले छोरीमैयाको मुद्दामा प्राविधिक अनुसन्धानमात्रै झन्डै ८० पृष्ठ लामो तयार पारेको छ । तत्कालीन अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्, 'मान्छे हराएको घटनामा यति धेरै अनुसन्धान सायदै होला ।' अहिले उक्त मुद्दामा केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो, सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । थुनामा राख्दामात्र कुनै अपराधको अनुसन्धान हुन्छ भन्ने भ्रम जनस्तरमा भएको भन्दै उनी त्यस्तो धारणा बदल्न जरुरी भएको बताउँछन् । 'आशंका गरेको व्यक्तिमाथि पहिला अनुसन्धानपछि कारबाही हुनुपर्ने', सुवेदी भन्छन्, 'तर पहिला कारबाही पछि अनुसन्धानको माग हुन्छ ।'  

पछिल्लो समय भीडका दबाबका कारण अनुसन्धान प्रभावित हुनथालेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 'अधिकारवादी र अन्यको दबाबकै कारण अनुसन्धान हुने परम्पराले प्रहरी गलत निर्णय लिन बाध्य हुने गर्छ', पूर्व डीआईजी कुमार कोइराला भन्छन्,  'दबाब थेग्न नसकेपछि निर्दोषलाई समेत समातेर थुनिएका उदाहरण प्रशस्त भेटिन्छन् ।'

विशेषज्ञताको कमी

प्रहरी अनुसन्धान कमजोर हुनुको अर्को कारण दक्ष जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्तिमा पनि विशेषज्ञता नहुँदाले हो भनेर स्वयम् प्रहरी अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । 'एउटै प्रहरीले चोरी, लागूऔषध, डाँका, ठगी, कर्तव्य ज्यान, अपहरणजस्ता फरक प्रकृतिका मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्छ', पूर्व डीआईजी कोइराला भन्छन्, 'यसरी दक्ष र विशेषज्ञ जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धानलाई नकारात्मक असर पार्छ ।' महानगरीय प्रहरी परिसरका अर्का एक अधिकृत त केसम्म भन्छन् भने कतिपय अवस्थामा आफैले हेरेका मुद्दा पनि बिर्सिइन्छ । 'एउटै व्यक्तिले धेरै र फरक प्रकृतिका मुद्दा हेर्नुपर्दा अनुसन्धान त परै जाओस्, औपचारिकता पुरा गर्न पनि भ्याइँदैन,' ती अधिकृत गुनासो गर्छन् ।

सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर र अनुसन्धान काठमाडौं प्रहरीमा हुन्छ । त्यहाँ मासिक सरदर साढे ४ सय मुद्दा पर्छन् । ती मुद्दा एक डीएसपीसहित २६ जनाको भरमा छ । 'एउटा प्रहरीको भागमा दैनिक १५ वटा मुद्दा पर्छ', काठमाडौं परिसरको मुद्दा फाँटका तत्कालीन डीएसपी -हाल एसपी) अरुण बीसीले भने, 'बिहान ८ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मुद्दाको मात्र काम हुन्छ ।'

केन्द्रमा यो अवस्था छ भने राजधानी बाहिर त अपराध अनुसन्धान भनेर छुट्टै 'टिम' पनि हुँदैन । प्रहरीले अनुसन्धान, भीड नियन्त्रण, भीआईपी सुरक्षा र प्रहरीकै आन्तरिक प्रशासन सबै हेर्नुपर्छ । नेेपाल प्रहरीमा ६१ हजारको हाराहारीमा जनशक्ति छ । तर ती सबै जनशक्ति अपराध अनुसन्धानमा दक्ष छैनन् । दक्षता भएका पनि अनुसन्धानमा आउन रुचाउँदा रहेनछन् । 'अनुसन्धान पट्यारलाग्दो काम हो । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत हुन्न', प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, 'जहाँ आफ्नो भविष्य देख्दैन, त्यहाँ किन कोही अल्भिmएर बस्छ ?'

अनुसन्धानमा काम गर्ने प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्ने नगरिएको कुरा पूर्व डीआईजी कोइराला पनि बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'अनुसन्धानमा दक्षता हासिल गरेको भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टो अवसरबाट बञ्चित गरिन्छ ।' अनुसन्धानमै काम गरिरहेका एक प्रहरी निरीक्षक भन्छन्, 'थानेदार भएको रहेनछ भने बढुवा प्राथमिकतामा परिँदैन । संगठनले प्राथमिकता नदिएको क्षेत्रमा फाइदा छैन, मैले सरुवा मागिरहेको छु ।'

प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह रानाले पद सम्हालेपछिको पहिलो सम्बोधनमा अपराध अनुसन्धानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । आधुनिक प्रविधियुक्त अनुसन्धान गर्ने उनको योजना ५ महिना बित्दासमेत सुरु भएको छैन । अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मेरुदण्ड भए पनि त्यसलाई प्राथमिकतामा नराखिएको भन्दै पूर्व डीआईजी कोइराला भन्छन्, 'गम्भीर प्रकृतिका अपराधका अपराधी पत्ता लगाउन सहज हुने विधिविज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नतिमा ध्यान दिइएको छैन ।' यस्तो प्रयोगशालाबाटै घटनास्थलमा भेटिने आंैठाछाप, पदचिह्न, रगत, कपाल र  कपडाका टुक्राजस्ता प्रमाणको जाँच गरिन्छ ।  

पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू पहिलेको तुलनामा अहिले अनुसन्धान निकै खस्केको दाबी गर्छन् । '२०४० अघि प्रहरीले अपराध अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो । अनुसन्धानलाई अनुचित प्रभाव पार्ने किसिमका दबाब आउँदैन थिए', कोइराला भन्छन्, 'प्रहरी अनुसन्धान हिजोभन्दा आज फितलो बन्दै गएको छ ।' पूर्व एआईजी भट्टराईचाहिं अहिले क्षमताअनुसार काम नदिई अनुहार हेरेर काम दिएकाले परिणाम राम्रो नआएको दाबी गर्छन् । हिजो राइट म्यान एट दी राइट प्लेस भन्ने हुन्थ्यो र त्यसैले अपराध अनुसन्धान गर्न सहजता थियो', उनी भन्छन्, 'अपराध अनुसन्धान र फरेन्सिकसम्बन्धी तालिम गर्न विकसित मुलुक जान्थे । प्रहरी संगठनले आफ्नै खर्चमा प्रहरी अधिकृतहरूलाई विशेषज्ञता हासिल गर्न पठाउँथ्यो ।' तर अहिले कसैले आर्थिक सहयोग दिएमा मात्र यस्तो प्रशिक्षणमा प्रहरी पठाइने गरिएको छ ।

स्रोतसाधनको प्रश्न

प्रहरीमा अनुसन्धानका विशेषज्ञतामात्रै पनि होइन, अनुसन्धानका लागि आवश्यक भौतिक/प्राविधिक स्रोतसाधनको पनि अभाव छ । अपराधको प्रकृतिअनुसार अनुसन्धानकै लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय छन् । गम्भीर र संगठित किसिमका अपराधको अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो -सीआईबी) छ । डीआईजी प्रमुख रहने ब्युरोमा एक एसएसपी, दुई एसपी, दस डीएसपीसहित १ सय ७२ जनाको दरबन्दी छ । तर हाल १ सय २६ जना कार्यरत छन् ।

ब्युरोका डीआईजी केशबहादुर शाही अनुसन्धानका लागि चाहिने स्रोत र साधन अभावमा क्षमता अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउँछन् । 'अनुसन्धानका लागि चाहिने प्राविधिक प्रविधि, तालिम र बजेट महत्त्वपूर्ण हो । 'यी तीनवटै चिज हामीसँग छैनन् ।' बजेट अभावकै कारण राजधानी बाहिर हुने ठूला आपराधिक घटनाको अनुसन्धानका लागि ब्युरोका अधिकृतहरू बस चढेर जाने गरेका छन् । 'हामीलाई उपलब्ध भएका गाडी लामो बाटोमा लिएर जानसक्ने स्थितिका छैनन्', उनी भन्छन्, 'त्यही भएर बसमा चढाएर पठाउने गर्छौं ।' कामको जिम्मेवारीअनुसार कर्मचारीको संख्या पनि अपुुुग छ । 'कुनै बेला काठमाडौं बाहिर अनुसन्धानका लागि ४/५ वटा टोली एकैपटक पठाउनुपर्ने हुन्छ, एउटै टोलीमा कम्तीमा ४ जना हुन्छन्', उनी थप्छन्, 'त्यस्तो बेलामा अनुसन्धान गर्न कठिन हुन्छ ।'  

अनुसन्धान गर्ने अर्को निकाय महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा हो । यसले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा हुने आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमात्र गर्छ । अपराध महाशाखामा एक एसएसपी, दुई एसपी, दुई डीएसपी र १० इन्सपेक्टरसहित १ सय ४८ जना कार्यरत छन् ।  यो कार्यालयले कर्तव्य ज्यान, १० लाखभन्दा माथीको चोरी, अपहरण, खोटाचलन, ठगी, संगठित किसिमका आर्थिक अपराध, अपहरण र साइबर अपराध हेर्ने गर्छ । यस्तै लागूऔषध ब्युरोले लागूऔषध सम्बन्धीमात्र अनुसन्धान गर्छ । सीआईबी र अपराध महाशाखाले मुद्दा चलाउन पाउँदैन । मुद्दा सम्बन्धित प्रहरी परिसरले नै चलाउनुपर्छ ।

प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान स्कुल पनि छ । त्यहाँ अपराध अनुसन्धान, फिंगर पि्रन्टजस्ता विषयमा पढाइ हुने गर्छ । डीआईजी प्रमुख रहने उक्त स्कुलमा भर्ना भएर आएका नयाँ प्रहरी कर्मचारीका लागि सामान्य जानकारीमात्र रहेको प्रहरी बताउँछन् । 'त्यहाँ हाकिममात्र ठूलो ओहदाको बस्ने हो', प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकृत भन्छन्, 'पढाइ उपलब्धिमूलक छैन, प्रहरीभित्र अपराध अनुसन्धान स्कुल छ भन्नेमात्र हो ।'  

अनुसन्धानमै विभेद

स्रोतसाधन छैन, विशेषज्ञ छैन भनेर प्रहरी उम्किन मिल्छ ? के भएकै जनशक्तिले पनि पर्याप्त काम नगर्दा अनुसन्धान फितलो हुँदै गएको होइन ? उसका आफ्ना गल्ती केही छैनन् र ? प्रहरीहरू आफ्ना त्रुटि पनि केलाउँछन् । 'अनुसन्धान भेदभावपूर्ण छ', एक प्रहरी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन्, 'प्रभावशाली व्यक्तिका घरमा चोरी हुँदा प्रहरी प्रमुखसमेत पुग्ने र अनुसन्धान चाँडै हुने गर्छ । तर आम नागरिकको घरमा मान्छे नै मारियो भने पनि प्रहरीले त्यति वास्ता गर्दैन ।' बर्दिया घटना यसको एउटा उदाहरण हो ।

त्यस घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान होइन, झारा टार्ने काम गर्‍यो । घटनामा कसको संलग्नता हुनसक्छ भन्ने गहिरो अनुसन्धान नगरी खानलाई कसरी दोषी बनाउनेतर्फै केन्दि्रत भयो । बर्दिया प्रहरी प्रमुख रामकृपाल साहले घटनास्थल र अन्य प्रमाणका बारेमा सञ्चारकर्मीले सोध्दा भनेका थिए, 'हामीले खानलाई सहयोग पुग्ने प्रमाण खोज्न मिल्दैन । जस विरुद्ध मुद्दा चलाएको हो, उसको अपराध पुष्टि हुने सबुत खोज्नुपर्छ । अन्य सबुत भेटिए पनि मिसिलमा राख्न मिल्दैन ।' प्रहरी पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नै अपराधी सावित गर्न लाग्ने होइन, संकलन भएका सबुत अदालत पेस गर्नुपर्छ । 'घटनास्थलमा जे-जे देखियो, अनुसन्धानले जे देखायो, प्रहरीले त्यही अनुसारको मिसिल तयार पारेर आफ्नो रायसहित सरकारी वकिल कार्यालय पठाउने हो', अर्का एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, 'दोषी-निर्दोषी छुट्याउने काम अदालतको हो ।'

सुधार्ने कसरी ?

प्रहरीको अनुसन्धानको कमजोरी घटनास्थलबाटै  सुरु हुन्छ । घटनास्थलबाट प्राप्त हुने सबुत र प्रमाणलाई प्रहरीले राम्ररी संकलन गर्न सक्तैन । त्यसमा सुधारको जरुरी भएको प्रहरी बताउँछन् । 'घटना घट्ने बित्तिकै फिल्डमा पुगेको प्रहरीले घटनास्थललाई सुरक्षित राख्नुपर्छ', एक प्रहरी भन्छन्, 'प्रहरीको त्रुटि पनि त्यहींबाट सुरु हुन्छ ।'

अपराध अनुसन्धानलाई लिएर अहिले उठेका विवाद सकारात्मक परिवर्तनका लागि सहयोगी हुने पूर्व डीआईजी कोइराला बताउँछन् । उनको बुझाइमा यस्तो विवादले प्रहरीलाई सुधारिन दबाब पुर्‍याउँछ । 'अपराध अनुसन्धानका नतिजाबारे असन्तुष्ट जनताले जुन माहोल सिर्जना गरेका छन्, त्यो प्रहरीका लागि राम्रो हो', उनी भन्छन्, 'प्रहरीले आफ्नो क्षमता देखाउने समय आएको छ ।' कोइरालाका अनुसार प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा सक्षम छ । तर त्यस्तो क्षमता सही ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्नु उसको कमजोरी हो । 'अनुसन्धान प्रहरीको स्नायु प्रणाली हो', भन्छन्, 'तर त्यसलाई उसले जीवन्त राख्न सकेन ।'

'पुलिसभन्दा चोर एक कदम अघि' भन्ने उखान छ । अपराध गर्ने व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा प्रहरीले सुइँको नपाउनेगरी अपराध गर्छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने बलियो प्रविधि र क्षमता प्रहरीमा हुनुपर्ने एआईजी भट्टराई बताउँछन् । उनी फौजदारी मुद्दा अनुसन्धान बलियो बनाउन प्रहरीमात्र बलियो भएर नहुने दाबी गर्छन् । 'अनुसन्धानसँग जोडिने सरकारी वकिल र अदालत पनि उत्तिकै बलियो हुन जरुरी छ', उनी भन्छन् ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी केशव अधिकारी सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गर्छन् । अनुसन्धान प्रणाली वैज्ञानिक नहुनु र झुट्टा मुद्दा लगाउने गलत प्रवृतिले प्रहरीलाई विवादमा तान्ने गरेको बताउँदै उनले अनुसन्धानमा चाहिने प्राविधिक र भौतिक स्रोतसम्मको अभावले अनुसन्धानलाई प्रभावित पारिरहेको बताए । उनका अनुसार हाम्रो प्रहरी प्रविधिमा भन्दा बढी व्यक्तिमा भर परेर चल्ने गर्छ । 'तर अपराध गर्नेले सूचना प्रविधि अपनाएर अपराध गरेको हुन्छ', उनी भन्छन्, 'अपराध अनुसन्धान गर्न चाहिने सामान्य प्रविधि छैन । विगतको भन्दा साधनस्रोतमा केही सुधार भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।' उनी अपराध अनुसन्धान महङ्गो हुँदै गएको बताउँछन् ।  'टिमलाई अनुसन्धान गर भनेर मात्र हुँदैन, आवश्यक पर्ने खर्चको समेत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ', भन्छन्, 'तर हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन ।'

अनुसन्धानका असफल नमुना

मिति                  स्थान                घटना

२०६९ जेठ १८         शंखमूल                  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम

२०६९ साउन ८        भक्तपुर, बोडे             नाम थर नखुलेका व्यक्तिको हत्या

२०६९ साउन १०         बागबजार    सुकु गल्लीमा    नामथर नखुलेकी महिलाको हत्या

२०६९ असोज १७        ललितपुर    धोबीघाट बस्ने   दिवाकर चन्दको हत्या

२०६९ असोज २८         कपन             मणिराम राउतको हत्या

२०६९ मंसिर १६        दक्षिणकाली         नामथर नखुलेको व्यक्तिको हत्या

२०६९ माघ ४        माछापोखरी         आस्था गेष्ट हाउसमा एक मृत फेला २ फरार

२०६४ फागुन ५          बालाजु              प्रेम गुरुङको हत्या

२०६४ पुस १३          जैसीदेवल             सुन व्यवसायी भरतराज शाक्यको हत्या

२०६३ मंसिर २०        गोठाटार             सई कुवेर कार्कीको हत्या

२०६२ पुस ३                गोङग्बु              हेम लामाको हत्या

२०६२ भदौ ३१             कोटेश्वर              अमर बुढाथोकीको हत्या

२०६१ असोज            बडिखेल              एकै परिवारका ५ सदस्यको हत्या

२०६१ जेठ १         महांकाल              अर्जुन अधिकारीको हत्या

२०६० साउन १            कीर्तिपुर              अमर लामाको हत्या

२०६० असार १६           धोबीघाट             प्रनिता सुनारको हत्या

२०५९ असार ३१          रानीबारी              इन्जिनियर हेमन्त र पत्नी अञ्जनाको हत्या

२०५७ कात्तिक ८       लुभु                 चक्रबहादुर थापाको हत्या

प्रतिमा बाँस्कोटा, कान्तिपुर