पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरीबल मुख्यालय मुक्तिनाथ वाहिनी पोखराका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक नरबहादुर रावलले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको हाइस्कुलको शैक्षिक योग्यता नक्कली ।
नेपाल वायुसेवा निगममा को-पाइलट प्रदीप अधिकारीले नियुक्तिमा पेस गरेको विहार इन्टरमेडियट एजुकेसन काउन्सिल, पटनाको प्रमाणपत्र नक्कली ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक प्रमोदकुमार गुरुङले सेवा प्रवेशका लागि पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको
प्रमाणपत्र नक्कली ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला संस्कृत विद्यापीठ, सल्यान सोलुखुम्बुका सहायक प्रध्यापक राजु बस्नेतले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको एमए अंग्रेजी विषयको प्रमाणपत्र नक्कली ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको छानबिन थालेको १३ वर्षको अवधिमा विशेष अदालतमा दायर गरेको ६ सय ६६ मुद्दामध्ये यी केही नमुनामात्रै हुन् । जसमध्ये ५ सय ४७ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । त्यसमा ६३ जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्रमात्रै नक्कली नभएको फैसला गर्यो र बाँकी नक्कली भएको पुष्टि भयो । छानबिन थालेयता आयोगले करिब ६ हजार प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिसकेको छ भने २७ हजारभन्दा बढी शंकास्पद भनी उजुरी परेका छन् । 'छानबिनको उजुरी बढ्दो छ । सरदर दैनिक १५-२० उजुरी आउने गर्छ,' आयोगका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढुङ्गाना भन्छन्, '३ सय उजुरीको विस्तृत छानबिन भइरहेको छ भने प्रमाणीकरण सकाएर नक्कली भएको पुष्टि भएपछि अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारीमा २ सय छन् ।' उनका अनुसार, उजुरी परेकामध्ये बाहिरी मुलुकमा ३ सय र स्वदेशमा ४ सय प्रमाणीकरण भइरहेको छ ।
वर्षमा हजार प्रमाणीकरण
आयोगमा उजुरी परेपछि आरोपी व्यक्तिले प्रयोग गरेको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउने आधार प्रमाणीकरण हो । आयोगका अनुसार, स्वदेश र विदेशी गरी करिब एक हजार शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरेर प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ । छानबिनमा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र भए त्रिभुवन विश्विद्यालय, प्लस टुको भए उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षाको भए सीटीईभीटीको टिमलाई संलग्न गराउने गरिएको छ । यसमा आयोगका प्रतिनिधि पनि हुन्छन् । तर सम्पूर्ण काम गर्ने विश्वविद्यालय, परिषद्को टिम हुन्छन् । नेपाली शैक्षिक प्रमाणपत्र भए आयोगले सिधै छानबिन गर्ने गरेको छ । छानबिनका लागि भारत जानुपर्दा जुन तहका प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणमा जाने हो, उसैले नेतृत्व गर्ने गरिएको आयोगका प्रवक्ता ढुंगाना बताउँछन् । 'वर्षमा कम्तीमा एकपटक भारतमा जाने गरिएको छ', दुई साताअघि आयोगबाट सरुवा भएर लोकसेवा गएका उपसचिव जानकीवल्भव अधिकारी भन्छन्-'टीएडीए र गाडी भाडासहित कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।' आयोगका अनुसार, भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको पनि नक्कली नक्कली प्रमाणपत्र भेटिन थालेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशका छोराले बेलायतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र नक्कली पाइएको आयोगले जनाएको छ । यसबाहेक अमेरिकाको सीमित संख्यामा उजुरी परेकोले छानबिनको लागि पठाएको छ । 'सबैभन्दा बढी भारतकै हो,' उपसचिव अधिकारी भन्छन्, 'त्यसपछि दोस्रोमा नेपालकै पर्छ ।'
पहुँचको प्रभाव
उजुरीपछि छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर पहुँचको आधारमा छानबिन बीचैमा रोकिने गरेका दृष्टान्त पनि धेरै छन् । स्रोत भन्छ, प्रमाणीकरण गर्दा सम्बन्धित विश्वविद्यालयका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सक्कली हो भन्ने पत्रसमेत बनाउन लगाउने गरेको समेत भेटिएको छ । यस्तो समस्या निजामती सेवा र प्रहरीको माथिल्लो तहको अधिकारीको प्रमाणपत्र छानबिनमा देखिने गरेको छ । आयोगले छानबिन सुरु गरेको थाहा पाएपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी प्रहरीका अधिकारी आफैं भारतमा पुगेर आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली हो भनेर प्रमाणित गर्न लगाउने स्रोतको दाबी छ । ०५९ सालमा संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले गठन गरेको नक्कली सर्टिफिकेट छानबिन समितिका संयोजक महेन्द्रबहादुर पाण्डे अख्तियारले पहुँच नपुग्नेको मात्रै छानबिन हुने बताउँछन् । 'जसको पहुँच पुग्छ, त्यसको छानबिन हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'कसले उजुरी देला र छानबिन गर्ला भन्ने हुन्छ । त्यसमा पनि पहुँच छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ । पहुँच हुनेको बीचैमा रोकिन्छ ।'
छानबिनबाहिर सेना
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीको प्रमाणपत्र छानबिन गर्न अख्तियारले पाए पनि सेनाको छानबिन गर्ने उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । अन्तरिम संविधानको धारा १२० मा 'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ । तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै विशेष व्यवस्था भएको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुनेछैन' भन्ने वाक्यका आधारमा आयोगले सेनाको प्रमाणपत्र छानबिन गर्दैन । केही वर्षअघि सेनामा बढुवाका लागि पेस गरेको ३० जनाभन्दा बढीले सीटीईभीटीको सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र नक्कली पेस गर्नु र दुई महिनाअघि सैनिक अस्पतालमा कार्यरत एक सेनाको एसएलसीको प्रमाणपत्र पनि नक्कली भेटिएकोले सेनामा कार्यरतको पनि नक्कली प्रमाणपत्र रहेको पुष्टि हुन्छ ।
२०५९ मा राज्यव्यवस्था समितिले पनि अन्य निकायमा दिए पनि सेनामा छानबिन गर्न निर्देशन दिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ वैशाखमा रोकेको छानबिन समितिका संयोजक पाण्डेको आरोप छ । 'सेनामा पनि छानबिन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बेला देउवा सरकारले सेनामा हात नहाल्न भन्यो,' उनी भन्छन् 'माओवादीसँग लडिरहेको बेला प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा मनोबल गिर्छ र हतोत्साहित हुन्छ भनेकाले गरेनौं ।'
सेनाका प्रवक्ता सुरेशराज शर्माले सेनाभित्र शंका लागेमा प्रमाणपत्र छानबिन हुने गरेको बताए । 'कसैले उजुरी दिएमा छानबिन हुन्छ । तर, खासै उजुरी पर्दैन,' उनी भन्छन्, 'भर्नाका बेलामै कडाइ गर्ने गरेका छौं ।'
प्रथम श्रेणीका नक्कली
नोकरी पाउन र धेरै जसोले बढुवा पाउने उद्देश्यले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा स्वदेशीभन्दा विदेशी विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्र पेस गरेको अध्ययनले देखाएको छ । बढुवा प्रयोजनका अत्यधिक मात्रामा विदेश विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यताका प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । राम्रो श्रेष्णीमा उत्तीर्ण भए अंक दिने प्रथा नै कारक तत्त्वको रूपमा रहेको पाइएकोले बढुवा प्रयोजनका लागि अतिरिक्त डिग्री र डिभिजनको नम्बर दिनेछ । आयोगको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा निजामती र प्रहरीमा बढुवाको क्रममा नक्कली प्रमाणपत्रधारी बढी छन् । यसमा नेपालमा उत्तीर्ण गरेको भए पनि कम अंक ल्याएर पहिलो डिभिजन नआएपछि भारत लगायत अन्य मुलुकबाट प्रमाणपत्र ल्याएर पेस गर्ने गरेका छन् । शिक्षकको पनि नियुक्तिमा यस्ता कागजपत्र पेस गर्ने गरेको छ । संस्थानमा राजनीतिक र भनसुनको आधारमा नियुक्त हुने भएकोले योग्यता देखाएर राम्रै तहमा जागिर पाउने गर्छन् ।
'नक्कली प्रमाणपत्रधारीको सुरुको नियुक्तिको शैक्षिक योग्यता अरुको भन्दा कम हुन्छ । निजामती र संस्थामा बढुवाको क्रममा शैक्षिक योग्यताको आधारमा बढुवा गर्ने गर्छन् । अझ श्रेणीको आधारलाई प्राथमिकता दिइन्छ,' उपसचिव अधिकारी भन्छन्, 'बढुवा र नयाँ नियुक्तबाहेक छात्रवृत्ति पाउन समाजमा अरुभन्दा पढेलेखेको देखाउन पनि यस्ता प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेका छन् ।' बिहेमा दाइजो बढी ल्याउन पनि पत्र पेस गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । सुरुमा समाजमा प्रतिष्ठित र विवाहका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाए पनि यस्तै व्यक्ति नोकरीमा प्रवेश गर्ने गरेको उनको अनुमान छ ।
उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि अन्य मुलुक जाँदा, वैदेशिक रोजगारीमा जान यस्ता कागजपत्र पेस गर्ने गरेका छन् । खाडी मुलुकमा जान पनि एसएलसी पासको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न थालेपछि समान्य ज्ञान भएकोले पनि विदेश जान नक्कली कागजपत्र तयार गर्ने उनको अनुभव छ । प्रहरीको युएन मिसन जान कम्तीमा एसएलसी उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ । 'मिसनमा जाँदा कमाइ हुने भएको प्रहरीमा एसएलसी उत्तीर्ण नगरेकाले पनि बनाएर पेस गर्ने गरेको छ,' अधिकारी भन्छन्, 'छनोटमा यस्ता व्यक्ति परेपछि अन्यले उजुरी दिँदा नक्कली प्रमाणपत्रको कुरा बाहिर आउने गर्छन् ।'
अच्चुत खरेल प्रहरी महानिरीक्षक भएको बेला बढुवाको मापदण्ड बनाएको थियो । साधारण लेखपढ भएका जवानले पनि शैक्षिक योग्यता देखाएर हवल्दारमा जान थाले । त्यस्तै हवलदारले असईमा नाम निकाले । मापदण्ड पुरा गर्न साधारण लेखपढ भएको र एसएलसी पासले स्नातकसम्मको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर बढुवा भए । 'मापदण्ड पुरा नभएकोले नक्कली सर्टिफिकेट बनाउन थाल्यो । सक्कली हो वा नक्कली भेरिफिकेसन हुँदैन थियो,' प्रहरीका उच्च अधिकारी भन्छन्, 'सामान्य लेखपढ भएकाले पनि माथिल्ला कक्षाको सर्टिफिकेट बनाए ।' शैक्षिक योग्यता सुविधा, बढुवा, वृद्धि विकास, विदेश जाने अवसरसँग पनि जोडिएपछि प्रहरीमा थप नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी नै भयो । तत्कालीन राज्यव्यवस्था समिति छानबिन संयोजक पाण्डेको अनुभवमा भ्रष्टाचार गर्न सकिने कार्यालयमा जान, राजस्व कार्यालयमा सरुवा हुन पनि नक्कली प्रमाणपत्र बनाउने गरेको छ । उनी भन्छन्, 'नक्कली प्रमाणपत्रधारी राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेको छ ।'
भारतको बोर्ड छेउको कार्यालयमा कार्यरत छन् भने फुर्सद मिलाएर परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । यस्ता व्यक्तिको साथमा प्रवेशपत्र पनि हुन्छ । तर नियमित कक्षामा सहभागी भएको हुँदैन । परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा उत्तर पनि राम्रो हुँदैन । परीक्षामा सहभागी भएको कलेजले पास भएको प्रमाणपत्र दिए पनि परीक्षा बोर्डमा फेल भएको रेकर्ड हुन्छ । सर्टिफिकेटमा कुन डिभिजन चाहिने हो, त्यति नै बनाइदिने गरेको छ । 'मार्कसिट भएपछि मख्ख भएर र्फकन्छन् । केहीमा कैफियत लेखिएको हुन्छ भने केहीमा फेल भनेर स्पष्ट लेखिएको हुन्छ,' उपसचिव अधिकारी भन्छन्, 'नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने दलाल नै हुन्छन् । क-कसलाई आवश्यक छ ? संकलन गरी भारतमा लैजान्छन् । केही आफै बनाए पनि केही आफन्त, एजेन्टमार्फत बनाउने गरेका छन् ।'
छानबिनको सुरुवात
२०१७ को ऐनअनुसार विशेष प्रहरी विभागको स्थापना भएको थियो । जसले भ्रष्टाचारका उजुरीमा छानबिन गथ्र्यो । पछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको उजुरीमाथि पनि छानबिन थाल्यो । 'भारतको भए भारतीय दूतावासलाई पत्राचार गरेर प्रमाणीकरण गर्ने गरेको थियो । तर दूतावासले जे दिन्थ्यो, त्यसमा भर परेर छानबिन हुने गरेको थियो', अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्वसचिव भानुभक्त निरौला भन्छन्, 'विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी उजुरीहरूको छानबिनको निष्कर्षमा पुग्नका लागि कूटनीतिक माध्यमद्वारा प्रमाणीकरण गरिने प्रचलनले २० औ वर्षसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धीको टुङ्गो लाग्न नसकेको देखिन्छ ।'
२०५६ भदौ १ मा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुलुकभर कार्यरत ३० प्रतिशत शिक्षक गैरनागरिक, ३० प्रतिशत नक्कली प्रमाणपत्रधारी, ४० प्रतिशत असक्षम शिक्षकहरू रहेको दाबीसहितको सर्वोच्वमा रिट निवेदन हालेपछि यो मुद्दा बाहिर आएको थियो । '२०५७ को अन्त्यतिर लोकसेवा आयोगका सचिवले ३५ हजार कर्मचारीहरूले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सेवामा रहेको बोलेका थिए,' निरौला भन्छन्, 'उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्था, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रशस्त मात्रामा उजुरीहरू पर्न थाल्यो ।'
राज्यव्यवस्था समितिले सुरुमा गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । त्यसबेला पाण्डे सदस्यमात्रै थिए । गोपालमान मन्त्री भएपछि उनी संयोजक भए । समितिले सुरुमा विश्वविद्यालयहरूको भिसी, रेक्टर आदिसंँग छलफल गर्यो । समितिले सबै विश्वविद्यालयमा नक्कली प्रमाणपत्र छानबिन समिति गठन गर्न लगायो । छानबिनमा रजिष्टारको पिएकै प्रमाणपत्र नक्कली भेट्टियो । समितिले विश्वविद्यालयपछि निजमाती सेवा र प्रहरीमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । प्रत्येक मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो । त्यसपछि संघ-संस्थामा हात हालेको हो । छानबिनले व्यापकता पाएपछि कोलाहल मच्चिएको थियो । 'सबैले भन्थे, के गरेको होला, अब के
हुन्छ ?' संयोजक पाण्डे भन्छन्, 'हामै पार्टीका निकट साथीहरू पनि त्यसको चपेटामा परेछन् । उनीहरूले राजीनामा दिउ“m कि ? के गरौं' भनेर सोध्थे । तर मैले गल्ती भएपछि कानुनअनुसार गल्ती सजाय भोग्नुपर्छ भनेँ ।'
समितिकै सुझावमा नक्कली सर्टिफिकेटको छानबिनको जिम्मेवारी २०५७ को अन्त्यतिर आयोगलाई दिइयो । शिक्षा नियमावली २०५९ मा शिक्षकहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय समितिको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आयोगले २०५८ कात्तिक १५ मा सबै मन्त्रालयका सचिव, ७५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन प्रक्रिया र निर्देशिका पठाउनुका साथै मन्त्रालय स्तरमा छनबिन समिति गर्नलगाई शंका लागेको प्रमात्रपत्र आयोगमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बढुवा प्रयोजनका लागि पेस गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र एवं उमेर संशोधन गर्दा उपयोग गरिएका शैक्षिक योग्यताको आधिकारिकता र मान्यताको अध्ययन एवं छानबिन गरी आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न आयोगका तत्कालीन सहसचिव दयाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । टोलीले निजामती सेवामा बढुवा प्रयोजनका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरू खासगरी भारतको विहार र उत्तर प्रदेशका विश्वविद्यालयबाट ल्याई पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको अध्ययन गरेका थिए ।
छानबिन क्रममा भारतको अवध, बीएन मण्डल, लालुनगर र कुमायु विश्वविद्यालयबाट लिएको प्रमाणपत्र विशेष रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने टोलीले सुझाव दिएको थियो । आयोगका अनुसार नेपालसँंग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश र विहार राज्यको विश्वविद्यालयबाट जारी भएको प्रमाणपत्र बढी नक्कली पाइएको छ । विहारको ललितनारायण, मिथिला, कामेश्वर विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजको बढी छ । यही प्रदेशको पटना बोर्ड र विहार संस्कृति शिक्षा बोर्डको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेका छन् । युपीको गोरखपुर, सम्पूणर्ानन्द, राममोनहर लोहिया विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कलेजमा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेका छन् । इन्टर र हाइस्कुल तहमा बनारस बोर्ड, इलाहावाद, बरेली बोर्डको प्रमाणपत्र नक्कल हुने गरेको छ ।
समाधान के ?
आयोगले छानबिन सुरु गरेको एक दशकभन्दा बढी हुँदा पनि निजी क्षेत्रका संस्थाहरूमा अझै सुरुवात गरेको छैन । नत उजुरी परेका सबै प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण गर्नसकेको छ । नक्कली सर्टिफिकेटधारीबाट कसरी छुटकारा पाउने ? प्रवक्ता ढुंगानाको बुझाइमा, जागिर प्रवेशको छनोट प्रक्रियामा कडाइ गरेपछि नक्कली प्रमाणपत्रधारी स्वतः निरुत्साहित हुनसक्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिए यस्तो समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । 'जुन निकायमा प्रवेश गरेको हो, तीन महिनाभित्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'बेलैमा छानबिन गरे राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्च पनि रोकिन्छ ।'
आयोगले २०६१ जेठ ५ मा सरकारलाई दिएको सुझावमा पनि सेवा प्रवेश, बढुवा र छात्रवृत्तिका लागि पेस गरेको प्रमाणपत्र एक वर्षभित्र प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सुझावको आधारमा सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०५० नियम ८१ क- मा सेवा प्रवेश गरेपछि अध्ययन गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक योगयताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियम ८१ ख- मा सुरु नियुक्ति र बढुवा भएको एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सरकारले प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०६७ पनि जारी गरेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवरण ऐन २०५९ मा नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निजामती कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुन्छन् ।
प्रयोजनको आधारमा मुद्दा दायर
सेवा सुरुको नियुक्ति बढुवा जम्मा
निजामती सेवा २४ ३५ ५९
प्रहरी सेवा १९ ६० ७९
सार्वजनिक संस्थान १८० २१७ ३९७
विश्वविद्यालय सेवा १० १० २०
शिक्षक सेवा ८६ २५ १११
३१९ ३४७ ६६६
मुद्धा दायर
सेवा गत आर्थिक चालू आर्थिक वर्षको
वर्षसम्म माघ मसान्तसम्म जम्मा
निजामती सेवा ५५ ४ ५९
प्रहरी सेवा ७६ ३ ७९
सार्वजनिक संस्थान ३८२ १५ ३९७
एव समिति
विश्वविद्यालय सेवा १८ २ २०
शिक्षक सेवा १०१ १० १११
३१९ ३४ ६६६
टिप्पणी
प्रमाणीकरणमा संस्थागत व्यवस्थाको खाँचो
भानुभक्त निरौला
शैक्षिक योग्यता, दक्षता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा प्रवेश पाउनुपर्छ । दक्ष राष्ट्रसेवक नीति निर्माण तहमा पुगे मुलुकको विकासमा पनि तीव्रता पाउन सक्छ । तर नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोगबाट मुलुक र समाजमा योग्य र इमान्दार व्यक्ति छायामा पर्दै गएको छ । अयोग्य र पहुँच भएका व्यक्तिहरू विभिन्न ओहदामा प्रवेश गरी अवसर पाउनाले समाजमा विकृतिहरू बढेको छ । नीति निर्माणको स्तरसम्म पुगेका व्यक्तिबाट मुलुकले कुनै उल्लेखनीय प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सक्दैन । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नेमा तल्लो तहदेखि सह सचिवस्तरसम्मका कर्मचारीहरू रहेका छन् । अन्यको तुलनामा नायव सुब्बा, खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीहरू बढी रहेका छन् । खास गरेर एसएलसी र प्रविणता प्रमाणपत्र तहका प्रमाणपत्र बढी नक्कली देखिएका छन् । सरकारी कर्मचारीभन्दा संस्थान/समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रमाणपत्रहरू बढी नक्कली देखिएका छन् । यस्ता प्रमाणपत्र सरकारी कर्मचारीमा बढुवा प्रयोजनका लागि बढी पेस गरेका छन् । सन् १९८१ पछिका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू बढी मात्रामा नक्कली देखिएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै प्रमुख दोषी मान्नुपर्छ । स्वदेशी बोर्ड/विश्वविद्यालयबाट परीक्षा पास गर्न नसकेपछि आफ्ना छोराछोरी पनि छिमेकीका छोराछोरी सरह होउन् भन्ने आकांक्षाले पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भारतीय बोर्ड/विश्वविद्यालयको नाममा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ल्याउने गरेका छन् । यसको परिवार पनि देखिन्छ । नेपालमा पढेर शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न नसकेका वा नभएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणपत्र ल्याएमा जागिर लगाइदिन्छु, बढुवामा मद्दत गर्छु भन्ने विगतका हाम्रा जिम्मेवार प्रशासकको व्यवहारले पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न उत्प्रेरणा दिएको देखिन्छ । सुरुको नियुक्तिकै अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले प्राप्त गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्रपत्रहरू प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने संस्थागत व्यवस्था नभएका कारण पनि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रयोग बढ्दो रूपमा देखिन्छ । सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थाका सेवामा बढुवा प्रयोजनका लागि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता तथा श्रेणीगत अंक दिने व्यवस्थाका कारण पनि विदेशी विश्वविद्यालय /बोर्डबाट उच्चतम श्रेणीको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रमाणीकरणबाट नक्कली देखिएका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवकले आयोगमा बयानको क्रममा आफूले परीक्षामा सामेल भई सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले सिधै गल्ती स्वीकार्दैनन् । उनीहरूले गल्ती हुनु नपर्ने हो, प्रमाणपत्रउपर आफूलाई कुनै शंका भएको भए पहिला नै राजीनामा वा अन्य प्रकारबाट अवकास हुने थिएँ, सार्वजनिक लोकलाजका अगाडि यसरी बदनाम भएर किन बस्थेँ भन्ने गर्छन् । कतिपयले आफू परीक्षा दिनमात्र गएको, र्फम भर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम आफ्ना नातेदारले गरिदिएका भनी द्विविधायुक्त भनाइ दिने गरेका छन् । केहीले आफू कुनै गिरोहसँग सम्पर्कमा गएर उनीहरूकै लहैलहैमा लागेर प्रमाणपत्र ल्याएको हुँ, त्यसको गल्तीले मेरो भविष्य बर्बाद नै भयो भनी अरुको भरमा गरेको मैले होइन भन्ने आशयको स्वीकारयुक्त बयान दिने गर्छन् । परीक्षा दिएरै पास गरेको भन्नेहरूको भनाइमा अनुसन्धानको दौरानमा बुझ्दा कतिपय समय र संस्थामा परीक्षा नै कृत्रिम रूपमा सञ्चालन हुने गरेको खुल्न आएको छ । आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावको आधारमा प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी देखिन्छ । यसले नक्कली प्रमाणपत्रधारी निरुत्साहित हुनसक्छ । सरकारी र संस्थानमा जति छानबिन भयो, त्यसको अनुपातमा शिक्षकहरूको अझै अनुसन्धान हुनसकेको छैन । (आयोगका पूर्वउपसचिव र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयका शोधकर्ता निरौलासँगको कुराकानीमा आधारित)
मकर श्रेष्ठ , ईकान्तिपुर
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !