वधशालाको वध

चलचित्र सामान्यतया प्रदर्शनीपश्चात् चर्चित हुन्छन्। मनोज पण्डितको वधशाला भने हलहरूमा लाग्नुअघि नै चर्चित भएको छ। सञ्चार मन्त्रालयकै एउटा अंग चलचित्र विकास बोर्डले यसको पटकथा-संवादको पाण्डुलिपि बकाइदा पढीगुनी, यसका गुणदोष छुट्टयाएर ३ हजार ५ सय शुल्क लिएर छायांकनको स्वीकृति दिएको हो। तर, विकास बोर्डबाटै स्वीकृत पटकथा-संवादमाथि छायांकन भई प्रदर्शनीका लागि अन्तिम नियम पूरा गर्न सञ्चार मन्त्रालयकै अर्को निकाय सेन्सर बोर्डमा पुग्दा वधशालाकै वध गर्ने प्रयास भयो। 

सेन्सर बोर्डका टाउकेहरूले सेनाले आपत्ति जनायो भनेकै भरमा 'हामी यो चलचित्र हेर्दैनौँ' भन्ने ठाडो जवाफ दिए। हेर्दै नहेरी यो चलचित्र आपत्तिजनक छ भनेर सेन्सर बोर्डले कसरी ब्रह्मज्ञान पायो ? एउटै मन्त्रालयको एउटा निकायले बनाऊ भनेर स्वीकृति दिने र अर्कोले हेर्दै हेर्दैनौँ भनेर जुन लाछी शैली अपनाए, त्यसले सम्पूर्ण चलचित्र क्षेत्र नै सशंकित भएको छ। अब विकास बोर्डको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने अहं प्रश्न त तेर्सियो नै, चलचित्र नै नहेर्ने भन्ने सेन्सर बोर्डको भनाइले यसका पछाडि कुन कुन तत्त्वले भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने कुरो पनि त्यतिकै शंकास्पद देखिएको छ। झन् राजनीतिक सहमति गरेर आउनूस् अनि मात्र हामी सेन्सर गर्छौं भन्ने लाउकेहरूको जवाफले अब चलचित्रमा पनि सोझै राजनीति घुसिसकेको अनुभव हुन थालेको छ।

पञ्चायती व्यवस्थाले परोक्ष रूपमा आफू अनुकूल परचिालन गर्ने नीति लिएको जस्त्ौ भयो यो। त्यो कुरा सही हो भने बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा सुरु भएको यो विवादमा न्यायका तराजु उचाल्दा उचाल्दा खप्पिस भइसकेका मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीबाट न्याय होला ? कि, बाबुराम शैलीमै यसको घाँटी रेटिन्छ ? हेरौँ, रेग्मीको न्यायले के भन्छ ?

रमण घिमिरे, नेपाल