सीजीलाई टेन्सन, युटिएल र स्मार्टलाई लाईसेन्स

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनोद चौधरीले हालै खरिद गरेको एसटिएम सञ्चार (सीजी टेल)को पूर्वाधार तयार नभएको भन्दै तत्कालका लागि एकीकृत लाइसेन्स लाइसेन्स नदिने निर्णय गरेको छ। भारतीय ईच्छामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका दिगम्वर झाले मोटो रकम लिएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को अप्रत्यक्ष लगानी
रहको भनिएको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) र  स्मार्ट टेलिकमलाई भने एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेका छन्। यसअघि मुलुकमा रहेका छ वटा टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनिमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग मात्र एकीकृत लाइसेन्स थियो। प्राधिकरणले थप दुई वटा कम्पनिलाई एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेसँगै एकीकृत लाइसेन्स लिने टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनिहरूको संख्या चार पुगेको छ। तर एकीकृत लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा युटिएल, स्मार्ट र एसटिएमले आवेदन दिएका थिए। टेलियासोनेराको सेयर खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको नेपाल स्याटेलाइट कम्पनिले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि अहिलेसम्म आवेदन दिएको छैन्। एकीकृत लाइसेन्स लिएपछि टेलिकम कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवा, जिएसएम,  अन्तर्राष्ट्रिय र लामो दूरीको सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्। यो सेवा लिन टेलिकमले सरकारलाई ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तिर्नुपर्छ। लाइसेन्स प्राप्त गरेको १० वर्षपछि टेलिकम कम्पनीले नवीकरण गर्न २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ। १० वर्षपछि भने प्रत्येक ५–५ वर्षमा यति नै रकम तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान दूरसञ्चार नीतिमा छ। युटिएलले सेवा सुरु गर्दा सिमित मोविलिटीको डब्लुएलएल प्रविधिको लाइसेन्स लिएको थियो भने अन्य तीन कम्पनीले ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाका लागि न्युन शुल्कमा लाइसेन्स लिएका छन्। यसमध्ये अमेरिकी कम्पनी एसटिएम सञ्चार लिमिटेडको ८० प्रतिशत स्वामित्व एक महिना अघि चौधरीले समूहले खरिद गरेको थियो। चौधरी समूहले एसटिएम सञ्चारको नाम परिवर्तन गरेर सिजि टेल राख्ने तयारी गरिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले आवेदन दिएका तीन कम्पनिमध्ये युटिएल र स्मार्ट टेलिकमलाई मात्र एकीकृत लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। ‘एकीकृत लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका तीन सेवा प्रदायकले नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित पूर्व शर्त एवं सेवा प्रदायकको 212मताको जाँचबुझ र स्थलगत निरी212ण गर्दा युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले तोकिएका शर्त पुरा गरेको पाइएपछि मात्र अनुमति लाईसेन्स दिने निर्णय भएको हो’–प्राधिकरणका प्रवक्ता न्यौपानेले बताए । उता प्रधाकरणले एसटिएम टेलिकम सञ्चार लिमिटेडले अनुमतिपत्र खुल्ला गर्दा तोकिएका केही आवश्यक पूर्वाधारहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिएको र ती पूर्वाधार पुरा गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र प्रदान गरिने प्रत्याभूती कम्पनीलाई गराएको छ। स्रोतका अनुसार दुई वटा कम्पनिलाई एकीकृत लाईसेन्सको अनिमतिपत्र दिँदा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको छ। एकीकृत लाइसेन्स प्रदान गर्न प्राधिकरणले जेठ १ गते रातपत्रमा सूचना प्रकासत गरी एकीकृत लाइसेन्स दिने प्रावधान ल्याएको थियो। यो प्रावधानका विरुद्ध अख्तियारमा मुद्धा परेपछि लामो समयसम्म फाइल अड्किएको थियो, सर्वोच्च अदालतको आदेश र अख्तियारको अनुमतिपछि लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढेको थियो। प्राधिकरणले एकीकृत लाइसेन्स वितरण गरेपछि फ्रिक्वेन्सी नीती अनुसार थ्रीजी सेवा तत्कालै लिलाम बढाबढ गर्ने भएको छ। यसरी लिलाम बढाबढ गर्दा सरकारी राजश्वमा उल्लेख वृद्धि हुने प्राधिकरणले बताएको छ। एकीकृत लाइसेन्स पाएपछि दुई कम्पनीले दूरसञ्चारको पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। युटिएलले लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि १० अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्ने घोषणा गरेको छ। युटिएल अहिले देशको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी हो।

साभार जनप्रहार