अदालतको आदेशपछि भ्रष्टहरूमा खुसियाली

काठमाडौं। खाने मामिलामा कर्मचारीहरू एकजुट भए भने व्यवस्थापनले जस्तोसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि त्यो असफल बन्दो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा देखिएको छ।
कर्मचारी सरुवामा रकमी चलखेल हुने गरेको, योग्यता र दक्षता भएकाले राम्रो ठाउँमा पोस्टिङ हुन नपाएको तथा
विद्युत चुहावट नियन्त्रण गर्न केही समयअघि प्राधिकरणले नयाँ सरुवा मापदण्ड लागू गरेको थियो। सो मापदण्डअनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्न प्राधिकरणले चैत १७ गतेसम्म आवेदन माग गरे पनि एक साताको समय थप गर्दै चैत २५ गतेसम्म पुर्याडएको थियो। प्राधिकरणले माग गरेबमोजिम बिजनेस प्लानसहित करिब डेढ दर्जन कर्मचारीले क्षेत्रीय प्रमुख र वितरण केन्द्र प्रमुखका लागि आवेदन दिएका थिए। तर प्राधिकरणमा बसेर लूट मच्चाइरहेका केही उदण्ड स्वभावका कर्मचारीले आवेदन दिने कर्मचारीलाई आफूले दिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन दबाब दिए। उनीहरूले फिर्ता लिन नमानेपछि आफैंले ती आवेदन थुतेर कब्जामा राखेका थिए।
यही बीचमा कर्मचारीहरूले नयाँ सरुवा मापदण्ड खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। यसको नेतृत्व सूर्यनाथ यादवसहित तीनजनाले गरेका थिए। यादव नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख हुन्। सर्वोच्चले पनि यही बुधबार कर्मचारीकै मागबमोजिम नयाँ सरुवा मापदण्ड तत्काल लागू नगर्न आदेश दियो। अदालतको सो आदेशपछि कामचोर कर्मचारी, अल्छी, योग्यता नभएका, आर्थिक अनियमितता गर्न पल्केका प्राधिकरणका कर्मचारीमा खुसियाली छाएको छ।
नयाँ सरुवा मापदण्ड लागू भए आ–आफ्नो कमाइ हुने नाका बन्द हुने, सरुवामा चलखेल गर्न नपाइने भो भन्दै प्राधिकरणका कांग्रेस, एमाले, माओवादीसँग आबद्ध सबै टे्रड युनियनले कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवको कार्यकक्ष घेराउ गरी धर्ना दिएका थिए। उनीहरूले कुनै पनि हालतमा नयाँ नीति लागू गर्न नहुने भन्दै फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय घेराउ गर्नेमा विद्युत इन्जिनियर समाज अग्रभागमा थियो। क्षमताहीन तथा प्रमोटेड इन्जिनियरहरू मिलेर खोलिएको इन्जिनियर समाजका अध्यक्ष विद्युत पौडेलले धर्नाको नेतृत्व गरेका थिए। एउटै फर्मबाट दुई करोडको सामान कोटेसनमा खरिद गर्ने प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनामा बस्ने कर्मचारीहरूले विरोध कार्यक्रमलाई थप हौसला दिएका थिए। प्राधिकरणका विभिन्न आयोजनामा बस्ने प्रमुखहरूले ६० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझ्ने गरेका छन्। त्यसैले आफ्नो भाग खोस्न नयाँ नीति ल्याएको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रेका हुन्। प्राधिकरण व्यवस्थापनले मुलुकभर बढी ग्राहक र कारोबार हुने १८ वितरण केन्द्र तथा क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखहरूमा जान चाहनेका लागि नयाँ सरुवा मापदण्डअनुसारको प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। धेरै ग्राहक हुने र औद्योगिक क्षेत्रका वितरण केन्द्र र क्षेत्रीय कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ।
यस्ता कार्यालयमा बस्ने कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर, मिटर रिडरलगायतका कर्मचारीहरूले मिटर उल्टो राख्ने, आफूलाई मासिक पैसा उपलब्ध गराउने उद्योगीलाई दुईवटा फिडर जडान गरिदिने, चुहावट गर्न सिकाउनेलगायतका काम गर्दै आएको प्राधिकरणले बनाएका विभिन्न छानबिन समितिले समेत पुष्टि गरेको छ। यस्तो कार्य गरेको पाइएपछि प्राधिकरणका करिब डेढ दर्जन उच्च तहका कर्मचारी नै कारबाहीमा परेका थिए।
मुख्यसचिव तथा तत्कालीन ऊर्जा सञ्चालक समिति अध्यक्ष लीलामणि पौडेलको निर्देशनमा विद्युत चुहावट गर्ने र गर्न सघाउ पुर्याडउने ग्राहक तथा वितरण सेवा पूर्वका महाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्मा, काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक जुजुकाजी रञ्जित, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख सूर्यनाथ यादवसहित २१ जनालाई कारबाहीका लागि निलम्बन गरेको थियो। छानबिनपछि एकचोटिलाई सचेत गराउँदै महाप्रबन्धक शर्मासहित केहीलाई साविककै ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएको थियो भने धेरैलाई सरुवा गरिएको थियो। यस्तो घटना भएपछि प्राधिकरणले सरुवासम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो। यसमा अधिकांश इमानदार कर्मचारीहरूको समर्थन रहेको थियो। कर्मचारीकै मिलेमतोमा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। साभार  विक्ली नेपाल