काठमाडौं। उपकरण आयात, व्याण्डवीथ तथा अन्य विशेषज्ञ सेवाका नाममा आठ महिनाको अवधिमा मात्र तीन अर्व नेपाली रुपैयाँ बराबरको डलर बाहिर पठाएपछि मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल शंकाको घेरामा परेको छ। एनसेलले उपकरण आयातका लागि दुरसञ्चार
प्राधिकरणबाट कसरी उक्त रकम बराबरको सिफारिस लियो भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले छानविन थालेको बैंक स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणको लाइसेन्स शाखाका अनुसार एनसेलले व्याण्डवीथ तथा अन्य विशेषज्ञ सेवाका नाममा मात्र एक अर्व ११ करोड ५१ लाख ९४ हजार दुई सय ८५ खर्च गरेको छ भने उपकरण आयातका नाममा दुई करोड ५६ लाख २५ हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिका नेपाल टेलिकम, यूटिएल, एसटीएम, नेपाल स्याटेलाईट र स्मार्ट टेलिकमको तुलनामा एनसेलले रहस्यमय ढंगले आश्चर्यजनक रुपमा अबौ रकम बाहिर पठाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले छानविन शुरु गरेको हो। नेपालमा मोवाइल सेवा दिने एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्वीडेनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसिरहेको तथा स्वीस बैंकमा रहेको तीन करोड अमेरिकी डलर सम्पत्ति सिज गर्न स्वीडेनको अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा नेपालबाट धमाधम डलर बाहिर पठाउनुले एनसेलको नियतमाथि शंका उब्जिएको हो। दुरसञ्चार नियमावली अनुसार क्रस होल्डिङ (एउटै बजारमा एउटै प्रविधिका दुई कम्पनी) चलाउन पाईदैन। तर टेलियासोनेराले एनसेल र हेलो मोवाईल दुबैमा लगानी गरिरहेको तथा स्वामित्व हेरफेर हुँदा समेत कर नतिर्ने एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर किन बाहिर पठायो? अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसो त गत वर्ष एनसेलले मोवाईल उपकरणको प्रज्ञापन पत्र लिएर युपीएस र व्याट्रिको भन्सार चोरी गरेको तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले २०६६ असार २५ मा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार एनसेललाई विगो बमोजिमको जरिवाना ४० लाख र कैद वापतको ३६ हजार धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो। राजश्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपकुमार कार्कीको नेतृत्व टोलीले २०६८ फागुन २५ मा एनसेलले भन्सार चोरी गरेको भनेर विभागले गरेको जरिवानाको निर्णय सदर गरेको थियो। त्यतिबेला एनसेललाई उपकरण खरिदका लागि अब गर्ने खर्चमा कडाई गरेर मात्र सिफारिस गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई राजश्वले निर्देशन समेत दिएको थियो। तर प्राधिकरणका लाइसेन्स शाखा प्रमुख दीपेश आचार्यले एनसेलसँग मिलेमतो गरी राष्ट्र बैंकमा जानकारी नै नगराईकन एनसेललाई उपकरण खरिदका नाममा अर्बौ रकम बराबरको डलर पठाउन सिफारिस गरेको स्रोतको दावी छ। यो खेलमा हेलो मोवाईलको ७५ प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्ने अजयराज सुमार्गी पनि संलग्न रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर फिनल्याण्ड पठाएको हो। एनसेलले सन २०१३ को चार महिनामा मात्र झण्डै आठ अर्व रकम आम्दानी गरेको छ। तर नेपालमा रोयल्टी तिर्न समेत आनाकानी गरिरहेको एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर फिनल्याण्ड पठाएर डलर अपचलनमा मुछिंदा समेत सम्बन्धित निकायहरू (दुरसञ्चार प्राधिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक) कानमा तेल हालेर बस्नुलाई एनसेलको आर्थिक प्रभावका रुपमा लिइएको छ। रोयल्टी रकम समेत बुझाउन आनाकानी गर्ने एनसेलले २०७१ भित्र नवीकरण शुल्क बापत प्राधिकरणलाई २० अर्व रकम बुझाउन भन्दा एनसेलका ग्राहकलाई स्याटेलाईट टेलिकममा पठाउन उत्तम ठानी ७५ प्रतिशत शेयर किनेको दुरसञ्चार क्षेत्रमा चर्चा छ।
साभार : http://www.weeklynepal.com/2013/05/07/ncell/
प्राधिकरणबाट कसरी उक्त रकम बराबरको सिफारिस लियो भन्ने बारेमा राष्ट्र बैंकले छानविन थालेको बैंक स्रोतले बताएको छ। प्राधिकरणको लाइसेन्स शाखाका अनुसार एनसेलले व्याण्डवीथ तथा अन्य विशेषज्ञ सेवाका नाममा मात्र एक अर्व ११ करोड ५१ लाख ९४ हजार दुई सय ८५ खर्च गरेको छ भने उपकरण आयातका नाममा दुई करोड ५६ लाख २५ हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिका नेपाल टेलिकम, यूटिएल, एसटीएम, नेपाल स्याटेलाईट र स्मार्ट टेलिकमको तुलनामा एनसेलले रहस्यमय ढंगले आश्चर्यजनक रुपमा अबौ रकम बाहिर पठाएको भन्दै राष्ट्र बैंकले छानविन शुरु गरेको हो। नेपालमा मोवाइल सेवा दिने एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेरा आफ्नै देश स्वीडेनमा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसिरहेको तथा स्वीस बैंकमा रहेको तीन करोड अमेरिकी डलर सम्पत्ति सिज गर्न स्वीडेनको अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा नेपालबाट धमाधम डलर बाहिर पठाउनुले एनसेलको नियतमाथि शंका उब्जिएको हो। दुरसञ्चार नियमावली अनुसार क्रस होल्डिङ (एउटै बजारमा एउटै प्रविधिका दुई कम्पनी) चलाउन पाईदैन। तर टेलियासोनेराले एनसेल र हेलो मोवाईल दुबैमा लगानी गरिरहेको तथा स्वामित्व हेरफेर हुँदा समेत कर नतिर्ने एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर किन बाहिर पठायो? अर्को गम्भीर प्रश्न उठेको छ। त्यसो त गत वर्ष एनसेलले मोवाईल उपकरणको प्रज्ञापन पत्र लिएर युपीएस र व्याट्रिको भन्सार चोरी गरेको तथ्य प्रमाणित भैसकेको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले २०६६ असार २५ मा भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार एनसेललाई विगो बमोजिमको जरिवाना ४० लाख र कैद वापतको ३६ हजार धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो। राजश्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपकुमार कार्कीको नेतृत्व टोलीले २०६८ फागुन २५ मा एनसेलले भन्सार चोरी गरेको भनेर विभागले गरेको जरिवानाको निर्णय सदर गरेको थियो। त्यतिबेला एनसेललाई उपकरण खरिदका लागि अब गर्ने खर्चमा कडाई गरेर मात्र सिफारिस गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई राजश्वले निर्देशन समेत दिएको थियो। तर प्राधिकरणका लाइसेन्स शाखा प्रमुख दीपेश आचार्यले एनसेलसँग मिलेमतो गरी राष्ट्र बैंकमा जानकारी नै नगराईकन एनसेललाई उपकरण खरिदका नाममा अर्बौ रकम बराबरको डलर पठाउन सिफारिस गरेको स्रोतको दावी छ। यो खेलमा हेलो मोवाईलको ७५ प्रतिशत स्वामित्व टेलियासोनेरालाई बेच्ने अजयराज सुमार्गी पनि संलग्न रहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्रोतका अनुसार एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर फिनल्याण्ड पठाएको हो। एनसेलले सन २०१३ को चार महिनामा मात्र झण्डै आठ अर्व रकम आम्दानी गरेको छ। तर नेपालमा रोयल्टी तिर्न समेत आनाकानी गरिरहेको एनसेलले तीन अर्व बराबरको डलर फिनल्याण्ड पठाएर डलर अपचलनमा मुछिंदा समेत सम्बन्धित निकायहरू (दुरसञ्चार प्राधिकरण, राजश्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंक) कानमा तेल हालेर बस्नुलाई एनसेलको आर्थिक प्रभावका रुपमा लिइएको छ। रोयल्टी रकम समेत बुझाउन आनाकानी गर्ने एनसेलले २०७१ भित्र नवीकरण शुल्क बापत प्राधिकरणलाई २० अर्व रकम बुझाउन भन्दा एनसेलका ग्राहकलाई स्याटेलाईट टेलिकममा पठाउन उत्तम ठानी ७५ प्रतिशत शेयर किनेको दुरसञ्चार क्षेत्रमा चर्चा छ।
साभार : http://www.weeklynepal.com/2013/05/07/ncell/
0 Comment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !